नेपाली समय: ०३:५८:०० अपरान्ह
वि.सं २०७७ आश्विन १३   मंगलवार

श्रम र रोजगार केन्द्रित बजेटः एक विश्लेषण

कोरोना भाइरस महामारीका कारण आजको विश्वका सबै देशहरु आर्थिक गतिविधिमा नराम्रोसँग खुम्चिन पुगेका छन् । आर्थिक गवितिधि खुम्चनुले पुँजी बजार र श्रमबजार धराशयी बन्दै छन् । जसका कारण विश्वभर नै करोडौं युवाहरुले आफ्नो हातमुख गुजारा गर्ने श्रमबाट वञ्चित हुनु परेको छ । श्रमिकका नजरबाट नेपालको बजेटबारे खासै समीक्षा नभइरहेका बेला नेपालमै पहिलो पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहमा एकेडेमिक रुपमा अध्ययन सुरु गरेको श्रम अध्ययनको पहिलो ब्याचका विद्यार्थी उन्नती केसीले गरेको बजेटको चिरफार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
                                                            +++

निर्माण सञ्चार, २२ जेठ, ०७७ बजेट विशेष लेख । 

नेपाल सरकारले जेठ १५ गते शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७७।७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट संघीय संयुक्त संसदमा पेश गरेको छ । प्रस्तुत उक्त बजेट गत आर्थिक वर्ष २०७६।७७ भन्दा ५८ अर्ब ३२ करोडले कम रहेको छ । 

विश्व कोभिड–१९ महामहारीले  विश्व अर्थतन्त्रकै आकार खुम्चिएको विद्यमान अवस्थामा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कमी हुनु स्वभाविक नै मान्नुपर्दछ । 

कोरोनाका कारण विश्वमा लाखौंको संख्यामा मानव जातिले मृत्युवरण गर्नुपरिरहेको आजको तीतो यथार्थ विदितै छ ।

यो दुखद र दर्दनाक अवस्थामा महामहारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले पनि बाध्य भई विगत चार महिनादेखि बन्दाबन्दीको रणनीति अबलम्बन गर्नुपरेको छ । 

तर, बन्दाबन्दीको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गहिरो असर देशको आर्थिक उपार्जन हुने अर्थतन्त्रमाथि नै परेको छ ।

अर्थतन्त्र बचाइरहने श्रमका विभिन्न रुप र पुँजीको सम्पूर्ण क्षेत्रमा यसले असर पारेका कारण राज्यले एकातिर विगतममा प्रक्षेपण गरेअनुरुप राजस्व उठाउन सकेन भने अर्कातिर विप्रेषणमा पनि विगत भन्दा भारी कमी आयो । फलतः त्यसको प्रतिकुल असर सरकारको प्रस्तुत बजेटमा देखापरेको छ ।

प्रतिकुल अवस्था र चुनौतिका बीचमा रोग र विपदबाट नागरिकको सुरक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान र विकास कार्यको निरन्तरता, मौलिक हक र अधिकार सम्बन्धि आवश्यकताको पूर्ति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणलाई मियो बनाएर प्रस्तुत उक्त बजेटमा विभिन्न मिश्रित टिकाटीप्पणी र प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन्, जुन स्वाभाविक हो । 

तर, तुलनात्मक रुपमा बजेटप्रति प्रतिपक्षी दल समेत सकारात्मक देखिएको छ । यो पनि राम्रो नै हो ।

जनताले सरकारसँग राखेका जायज आशा, अपेक्षा र गुनासाहरुलाई सम्बोधन गर्नु सरकारको मूल दायित्व हो । तर, विभिन्न कारणले सरकारको पनि आफ्नो दृष्टि पुग्न नसकेको पनि हुनसक्छ, त्यस्ता ठाउँमा जनताका आलोचना, प्रतिक्रिया वा टिकाटीप्पणीलाई मनन गरी दृश्यलाई फराकिलो बनाउँदै लैजानु सरकारको नागरिकप्रतिको धर्म पनि हो ।

अहिले विश्व नै विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । विश्वका धेरै देशका लाखौं श्रमिकहरुले रोजगारी गुमाइरहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत बजेटमा श्रम, रोजगार र श्रमिक सम्बोधनका विषयमा चर्चा गरिएको छ ।

बजेटमा श्रमशक्ति व्यवस्थापनबारे 

दशौं हजारको संख्यामा ज्यान जानेगरी, कयौं महत्वपूर्ण भौतिक संरचनाको विनाश र कयौं नागरिकलाई गाँस, बास, कपास र रोजगार विहीन हुनेगरी गत ०७२ वैशाख १२ र २९ गते आएको महाविनाशकारी भूकम्पले देशको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी गलायो । 

यद्यपि आजसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म माथि उठेको पनि थियो र, अर्थतन्त्रमा सकारात्मकका साथै आशा जगाउने संकेत पनि अनुभूति गर्ने ठाउँ तयार भइसकेको थियो । मानिसहरु त्यस्तो आशा गर्ने ठाउँसम्म पुगिसकेका पनि थिए ।

तर अर्काे दुर्भाग्य भनौं, ५ वर्ष नबित्दै फेरि हामीले कहालीलाग्दो अर्को विश्वमहामारी कोभिड–१९ को सामना गर्नुपरिरहेको छ । 

विश्व अर्थतन्त्रले नै गम्भीर धक्का व्यहोरिरहेको प्रतिकूल अवस्थामा हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देश यसबाट झनै चपेटिएको छ । देशको आर्थिक गतिविधि हुने सम्पूर्ण क्षेत्रमा कोरोनाको गहिरो मार परेको छ । 

फलतः देश भित्र मात्र नभई विश्व बजारमै उत्पादन र उपभोग प्रणालीमा प्रभाव परेको छ नै त्यतिमात्र होइन कि, रोजगारीका क्षेत्र र अवसरहरु गुम्दै गएका छन् । रोजगारीमा भारी कटौती हुँदै गइरहेको छ । 

रोजगारी गुमेकै कारण वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली युवाहरु स्वदेश फर्कदै छन् ।

उनीहरुको व्यवस्थापन रोजगारी सिवाय अरु केही हुने छैन भने यता मुलुकभित्रै पनि भएको रोजगार गुम्ने अवस्थाको यथार्थ जगमा उभिएर सरकारले यो बजेट तय गरेको देखिन्छ । 

यो बजेट, श्रमशक्तिको व्यवस्थापन गर्नेबारे चिन्ता प्रकट भएको बजेट भन्दा प्रस्तुत बजेटमाथि न्याय नै हुने म ठान्छु । 

प्रस्तुत बजेटले नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर, सुरक्षित आवास, सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुले सरकार श्रम, रोजगारी  र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा प्रति स्पष्ट रहेको पुष्टि गर्दछ । 

सरकारले श्रमिकलाई रोजगारीको थप अवसर सिर्जनाका लागि अघिलो वर्षको प्राथमिकतामा पारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दायरालाई थप विस्तार गरी थप २ लाख रोजगारी सिर्जन गर्न ११ अर्ब, ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

सीप विकास कार्यक्रमहरु (हस्तकला, प्लमबिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाई, व्युटीसियन, कपालकटाइ) संचालन गर्ने एक अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको जसबाट ५० हजार व्यक्तिले रोजगार प्राप्त हुने प्रक्षेपण सरकारले गरेको छ । 

५० हजार व्यक्तिलाई सीपयुक्त रोजगार बनाउन निजी क्षेत्रका उत्पादानशील उद्योगले आवश्यक पर्ने जनशक्ति श्रम सुचना बैँकबाट लिई दुई वर्ष श्रमककको रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा तीन महिनासम्मको तालिम अवधिको न्युनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम सरकारले अनुदान दिने र जसका लागि एक अर्ब रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । 

बजेटमा सरकारले रोजगारीको अवसर सिर्जन गर्न क्षेत्रगत लक्ष्य राख्दै रोजगारीको प्रक्षेपण गरेको छ– ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जामा वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० र विकास बैंकले ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनेको छ । 

सानाकिसान, लघुवित्त जस्था संस्थामार्फत सञ्चालित कर्जा मार्फत थप ४० हजार, स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रम मार्फत १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने, लघु उद्यमलगायतका क्षेत्रबाट १ लाख २७ हजार, वन पैदावरममा आधारित उद्यमबाट थप ३० हजार र गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवद्र्धित कार्यक्रममार्फत थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जन गर्ने लक्ष राखेको छ । 

क्षेत्रगत आधारमै तोकेर रोजगारीको अवसर र क्षेत्रगत दायरा बढाउन खोज्नु आफैमा बजेटको सुन्दर पक्ष मान्न सकिन्छ । 

यसरी लाखौंको संख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना मार्फत श्रमिकको रोजगारीको सुनिश्चिता सहितको आर्थिक पुनरुत्थानमा सरकार अगाडि बढ्न खोजेको आभास हुन्छ । 

रोजगारीको अवसर मार्फत देशका श्रमशक्तिलाई शीपयुक्त र प्रविधियुक्त बनाई बृहत दक्ष श्रमशक्तिकको परिचालन गर्दै नागरिकलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा राष्ट्रलाई लैजान खोज्नु नै बजेटको नवीन सन्देश पनि हो । 

बजेटमाः श्रम र श्रमिक सुरक्षा

बजेटमा विदेशमा विभिन्न हिसाबले जोखिममा परी रोजगार गुमाइ अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउने कार्यको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ । 

बेरोजगार, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरलाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधिसहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको भनिएको छ.। 

संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरका लागि सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था र पछि सो बापतको रकम सरकारी कोषममा दाखिला गर्ने गरी सम्बन्धित प्रतिष्ठानले, श्रमिकको तलब भुक्तानीको लागि ऋणको रुपमा लिनसकिने जनाएको छ ।

कोषमा आबद्ध रोजगारदाता  र झण्डै ३५ हजार नियमित योगदानकर्ता यो सुविधाबाट लाभान्वित हुने भनिएको छ ।

लेखकः उन्नती केसी
यसरी हेर्दा सरकारकले श्रमिकको श्रम र श्रमिकको सुरक्षा प्रति पनि उच्च ख्याल गरेको देखिन्छ जुन सरकारको सराहनीय कामको रुपमा हेरिनुपर्दछ ।

संगठित क्षेत्रका श्रमिकले राहात पाउन सकेपनि असंगठित क्षेत्रका धैरे श्रमिकहरुले जसको एकिन तथ्याङ्क पनि छैन राहातको महशुस गर्न नसक्ने ठाउँ भने रहिनै रहेको छ । 

कोभिड–१९ को महामहारीले विश्वको अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको अहिलेको प्रतिकुल अवस्थामा नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटको कार्यान्वनमा धेरै चुनौती त देखिन्छन् नै तथापि रोजगारीको अवसरमा कमी, रोजगारीमा भारी कटौती र श्रमिकको सुरक्षाको संकुचन देखापरेको अहिलेको अवस्था हो । 

यस प्रतिकूल अवस्थामा पनि सरकारले श्रमलाई उचित सम्मान दिंदै दक्ष श्रमशक्तिको निर्माण, बढी भन्दा बढी रोजगारीको क्षेत्रको विस्तार र श्रमिकको सुरक्षा जस्ता विषयलाई उच्च महत्वका साथ प्रस्तुत गरिनुले यो बजेट श्रममैत्री, रोजगारमैत्री र श्रमिकमैत्री छ भन्न सहजै सकिन्छ ।

 

... 
(लेखकः केसी, नेकपा काभ्रे जिल्ला कमिटी सदस्य एवम् त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुर स्नातकोत्तर तहको मानविकी संकायमा पहिलो पटक सुरु भएको ‘श्रम अध्यायन’ विषयको प्रथम ब्याचको विद्यार्थी हुन्) 

 

०००



प्रकाशित: २०७७ जेठ २२
June 4th 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार