निर्माण सञ्चार, २६ कात्तिक, काठमाडौं । 
वागमती प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थालाई जरिवानाको खातै खात लगाएको छ । 

सहकारी कानूनको अबज्ञा गरे, व्याजलाई पुँजीकृत गरे, सेवा शुल्क एक प्रतिशतभन्दा बढी लगाए, नविकरण शुल्क ०.२५ प्रतिशत लिए, सन्दर्भ व्याजदर १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिएमा त्यस्ता संस्थालाई कारवाही गर्ने नाउँमा  भारी जरिवाना निर्धारण गरी जरिवानाको खात लगाएको हो । 

मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सहकारी संघसंस्थाले गर्ने ऋण लगानी र नविकरण शुल्कमा कडाई गरेको जनाउँदै उल्लेखित कार्य गरेमा  ३ लाखसम्म, रजिस्टारले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा १ लाख देखि ३ लाखसम्म, कार्यक्षेत्र बाहिर गई कारोबार गरेमा एक लाख देखि ६ लाखसम्म जरिवाना गर्ने बताएको छ । 

त्यसै गरी समयमा विवरण नबुझाउने सहकारी संघसंस्थालाई प्रत्येक आ.व.को बढीमा ६ हजारको दरले  र लेखापरिक्षण नगराउने,कर चुक्ता नलिने, साधारण सभा नगर्ने

सहकारी संघसंस्थालाई प्रत्येक आ.व.को बढीमा १३ हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । 

त्यस्तै समयमा बचत फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारीलाई प्रहरी प्रसासनको जिम्मा लगाउने समेत बताएको छ । 

हाल दर्ता भएका सहकारी एक वर्ष नपुगी एकीकरणमा जान समेत प्रदेश सरकारले रोक लगाएको छ । 

समयमा विवरण नबुझाउने र बार्षिक साधारण सभा नै नगर्ने सहकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु राम्रो पक्ष भएता पनि प्रदेश सरकारको यस प्रकारको विज्ञप्ति आउनु र सहकारीलाई प्रबद्र्धनात्मक कार्यमा अग्रसरता गराउने कार्यक्रम नआउनु, जरिवाना मात्र थोपर्दिनु, स्वनियमनमा अंकुश लगाउनु लगायत कार्य गरिनु सरकारले सहकारीलाई बन्द गर्ने बाटो तय स्वरुपको पुरस्कार भएको सहकारी अभियानकर्मीहरु बताउँछन् ।  

०००

प्रकाशित: २०७८ कार्तिक २८