निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सरकारले भरखरै जारी गरेको ‘सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५’ विरुद्ध निजी क्षेत्रले चर्काे आलोचना गरेको छ ।  

निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरु ‘रद्दीको टोकरीमा हालेर आफ्नै मात्र कुरा लादिएको’ भन्दै उनीहरुले सरकारले निजी क्षेत्र नै नरुचाएको आरोप लगाएका छन् । वैशाख ३० गते २०७६ मा राजपत्रमा प्रकाशित उक्त नियमावली जेठ १ गते सार्वजनिक क्षेत्रले पाएको थियो ।

नेपालको सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका लागि ‘कालो दिन’ !

सोही मितिलाई निजी क्षेत्र (निर्माण क्षेत्र) ले ‘कालो दिन’को संज्ञा दिएको छ । यस विरुद्ध आफूहरुको आवाज सडकबाट सार्वजनिक गर्ने भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) तथा सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्मस् (स्क्याफ) ले आज दिउसो संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन् ।

निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै स्क्याफ महासचिव कृष्ण सापकोटाले भने, ‘सरकारले हामीहरुले दिएको कुनै पनि सुझाव समेट्ने काम गरेन । जबकि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यूकै अगुवाइमा निर्माण तथा सरोकारवाला सबै क्षेत्रसँग परामर्श लिइएको थियो । पटक पटक परामर्श लिएर पनि लिखित रुपमा सरकार समक्ष दिएका सुझावका बुँदाहरु नसमेटिनुको अर्थ हुन्छ सरकार निजी क्षेत्रलाई नटेर्ने, आफूलाग्दी गर्ने बाटोमा अघि बढेको छ । निजी क्षेत्र हुनु र नहुनुको अर्थ नै के पो रह्यो र !’

निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सरकारले निजी क्षेत्रको सुझावलाई ‘रद्दीको टोकरीमा राखेको’ भनी आलोचना गरेका छन् । आफूहरु सहित तालुक मन्त्रालयले पटक पटक लिएको सुझावको तीन महले सरकारले वास्तै नगरेको उनले बताए ।

तालुक मन्त्रालयले पटक पटक लिएको सुझावको तीन महले सरकारले वास्तै नगरेको उनले बताए । भने, ‘आज सरकारका आँखामा कामै नलाग्नु भनेको सरकारले स्वदेशी निजी क्षेत्रको मुखमा रौं कोचेर विदेशीहरुबाटै मुलुक समृद्ध बनाउने सपना राखेको देखियो । हाम्रा लागि यो कालो ऐन हो ।’

उनले शुक्रबार दिउसो १ बजे स्थायी समितिको वैठक मार्फत् उक्त नियमावली विरुद्ध देशव्यापी संघर्षका कार्यक्रमहरु पनि जारी गर्ने जानकारी दिए ।

हुन पनि भौतिक मन्त्रालयकै संयोजनमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबारे सुझाव संकलन गर्न भन्दै गत वैशाखमा कुपन्डोलस्थित होटेल हिमायलयमा सरोकारवालहरु बीच लामो बहस गरिएको थियो । लामो बहस पछि सरकारका विभागीय अधिकारीहरु सहित नेपालको इन्जिनियरिङ, परामर्श क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, कानुनविद् तथा सञ्चार क्षेत्र सहितले सरकारलाई लिखित रुपमा सुझाव दिएका थिए । जसमा आजको परिप्रेक्ष्यमा निजी क्षेत्रमैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा विकासका लागि आवश्यक कानुन संशोधनबारे गहकिला सुझावहरु मन्त्री मार्फत् पठाइएको थियो ।

त्यस्तै, सोही महिनाको अन्तिम हप्तातिर निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण व्यवसायीहरुको देशव्यापी भेला गरेर सुझाव संकलन गरेको थियो । सो कार्यक्रम पनि भौतिक मन्त्रालयकै उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो ।

सरकारको सन्तुलनमुखी भन्दा पनि नियन्त्रणमुखी बाटो

गत वर्ष माघ अघि नै सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको अन्तिम मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लैजना तयारी गरिसकेको थियो । सरोकारवाला क्षेत्रलाई सुइँकोसम्म पनि नदिई मन्त्रिपरिषद्ले एकलौटी रुपमा नियमावली संशोधन गर्न लागेको कुरा कसोकसो बाहिरिएपछि नेकपा निकट निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता इन्जिनियरहरुको ठूलो टोलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मार्फत् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोच्न बाध्य बनाएको थियो ।

पछि निर्माण व्यवसायी महासंघ, कानुनविद्, पूर्वसचिवहरु तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सहितले छुट्टा छुट्टै र संयुक्त रुपमा पनि भौतिक मन्त्रालयमा उक्त संशोधनमा सरकारले आवश्यक निकायहरुलाई नै ‘बाई पास’ गर्न लागेको भनी गुनासो दर्ज गरेका थिए ।

जतिबेला सरकारले अन्तिम ड्राफ्ट तयार गरेको थियो, त्यसपछि निजी क्षेत्रसँगको सुझाव लिने काम भयो । 

तर, आवश्यक राय तथा सुझाव संकलन गरेको भन्दै सरकारले अन्तिम पुरानै डकुमेन्ट प्रकाशित गरेर नेपालमा निजी क्षेत्रको औचित्यलाई नै नकारेको जानकारहरु बताउँछन् । नियमावली संशोधन क्रममा तीव्र विरोध भएपछि, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरुले निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुसँग सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनका हकमा पटक पटक सुझाव लिएका थिए । 

स्वयम् प्रधानमन्त्रीकै निजी सचिवालयमा कार्यरत नेताहरुले पनि गत माघ महिनामै निजी क्षेत्रका अगुवा परामर्शदाता तथा निर्माण सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरुबाट लामो लिखित सुझाव लिइसकेको सन्दर्भमा सरकारले आफूले मात्रै ड्राफ्ट गरेको मस्यौदा हुबहु ल्याएको सरोकारवाला निकायको आवाज छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीले मुख्यतः वस्तु खरिद, निर्माण तथा आपूर्ति क्षेत्र, सेवा परामर्श क्षेत्र माथि नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने अभिष्ट लिएको हुन्छ ।
तर, सरकारले हालै जारी गरेको उक्त नियमावलीले जानकार अनुभवी पूर्व सचिवहरुले दिएको राय समेत नसमेटेको भन्दै उक्त नियमावली विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर आदिबाट प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नियमावलीमा के चै रह्यो त गम्भीर कमजोरी ?

सार्वजनिक खरिद नियमावलीका जानकार अधिवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रले गरी खाओस् भन्ने नै नचाहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले सरकारले विश्वमै नभएको अभ्यासको बाटो लिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए ।

उनले भने, ‘भ्रष्टाचार र कालो सूची भन्ने कुरा फरक फरक अवस्था बुझाउने मुद्दाको अवस्था हो । तर, कुनै निर्माण कम्पनी वा परामर्शदातालाई भ्रष्टाचारको मुद्दा पर्यो भने उसको फर्म वा कम्पनीले कार्म गर्न नहुने जस्तो बन्देज लगाएर सरकारले कहिँ नभएको जात्रा देखाएको छ । यो के गर्न खोजेको हो सरकारकै मान्छेले बुझ्लान् ।’

खरिद ऐनविद् अधिवक्ता दाहालका अनुसार सरकारले मुद्दाका हकमा पनि काम गर्न, व्यापार बिजनेस गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु उचित नहुने बताए । नेपालको संविधानले गरी खाने अवस्थालाई ग्यारेन्टी गरेको भन्दै कालो सूची र भ्रष्टाचारका हकमा नियमावली स्पष्ट हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । 

‘यसले गर्दा निजी क्षेत्र तर्सने र सरकार आफै एक्लैले मुलुक बनाउने सोच राखेको देखिन्छ ।’ उनले सरकारलाई निजी क्षेत्र सहित अघि बढ्न सक्ने गरी नियमावलीबारे पुनर्विचार गर्न सुझाए ।

पछिल्ला दिनमा मुलुकी अपारध संहितादेखि खरिद ऐन र नियमावली समेत निजी क्षेत्रलाई खाडी मुलुकतिर खेद्ने अभीष्ट राखेर आएको निजी क्षेत्रको आरोप छ । स्क्याफ महासचिव सापकोटा कतिपय प्रावधान उचित रहेपनि नियन्त्रण र सन्तुलन विनाको ऐन आजका दिनमा लोकतान्त्रिक नहुने बताउँछन् ।

उनले संशोधित नियमावलीले १४५ को ‘ख’ मा राखिएको प्रावधान आपतिजन्य रहेको बताए । कुनै पनि कम्पनीहरुलाई यसले उठ्न नदिने उनको भनाइ छ ।

उक्त प्रावधानले ‘प्रचलित कानुन अनुसारक कुनै निर्माण कम्पनी, फर्म वा परामर्शदाता वा कुनै पनि सेवा प्रदायक निकायल यदि भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोग दायर भएको खण्डमा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निजी क्षेत्रको कुनै पनि निकायले खरिदका कुनै पनि प्रक्रियामा भाग लिनै नपाउने’ बताइएको छ ।

संशोधित नियमावलीले बोलपत्र प्रतिस्पर्धा गर्नेबारे टर्न ओभर र क्षमताका हकमा ४ गुना बढी भन्ने प्रावधान राख्दा नेपालमा हाल भइरहेका कालिका कन्स्ट्रक्सनहरुकै पनि बिड गर्ने क्यापासिटी नपुग्ने जानकारहरुको भनाइ छ । 

सरकारले यसरी ल्याएको नियमावलीले ठूला विदेशी कम्पनीहरुलाई मात्र पहुँच हुने तर स्वदेशी कम्पनीहरुले स्थान नपाउने उनीहरुको भनाइ छ ।

 

 

... 
शुक्रबार, ३ जेठ, ०७६

 

प्रकाशित: २०७६ जेठ ३