नेपाली समय: ०३:०९:०० अपरान्ह
वि.सं २०७९ आषाढ २२   बुधवार

खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनः किन र कसका लागि ?

निर्माण सञ्चार, ११ वैशाख, ०७९, काठमाडौं । 

सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका कतिपय प्रावधानहरुलाई शुसासन र प्रभावकाररिताको हिसाबले खोजेको उपलब्धि प्राप्त हुने गरि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको र देशमा भएको महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तनको कारण पुस २०६३ मा जारी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गर्न आवश्यक भएको वहस चलिरहेको अवस्थामा, दशौं संशोधन गर्दा पनि कुनै नतिजा निकाल्न बारम्बार असफल रहेको नेपाल सरकारले हचुवाकै भरमा ३ चैत २०७८ मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा फेरि एघारौं पटक संशोधन गरेको छ। 

यसभन्दा अघि १५ बैशाख २०७७ मा मात्र नियमावलीमा दशौं संशोधन गरिएको थियो। यहाँनेर के स्मरण गर्नु पर्ने हुन्छ भने यस नियमावलीमा २३२ दिनभित्र चार संशोधनहरु— छैठौं (३० बैशाख २०७६), सातौं (२३ जेठ २०७६), आठौं (१६ साउन २०७६) र नवौं (१४ पौष २०७६) गरिएका थिए भने १५ बैशाखमा अर्को दशौं संशोधन गरिएको हो। किन गरिन्छ यसरी मनलाग्दो संशोधन हचुवाको भरमा ? प्रत्येक संशोधनले झमेला र जटिलता बढाएको छ तर समस्या भने झनै बल्झिएकै देखिन्छ। कसले गर्छ वा गर्न लगाउँछ नियम कानुनमा यस्ता संशोधनहरु ?

 
नियमावली संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो। किन गर्छ मन्त्रिपरिषद्ले यस्ता पटके र हचुवा संशोधन ? के यसको जिम्मेवारी कसैले लिनु पर्दैन र ? सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ), प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत छ र नेपाल सरकारको सचिव यसको प्रमुख रहने व्यवस्था छ। पिपिएमओ सार्वजनिक खरिद कानुनको निर्माण र रक्षा एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन र भरपर्दो अभ्यासको लागि संस्थागत संरचना सहितको स्थायी सरकार हो। तर खरिद कानुनमाथि भइरहेको बारम्बारको हेलचेक्र्याइँ र खेलाँचीको कारण यस संस्था माथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ– यो निकायको केही भूमिका छ कि छैन ? पिपिएमओमा विषयगत क्षमता, दक्षता र नैतिक मनोवल छ कि छैन ? पिपिएमओको केहि जिम्मेवारी छैन देश र जनताप्रति ? के यो निष्प्रयोजन संस्था हो ? बोल्दैनन् नेपालका संस्थाहरु र माथिल्ला पदबाट सेवा निवृत्त कर्मचारीहरु सक्रिय हुन्छन् र छाउछन् सामाजिक सञ्जाल र टेलिभिजनका पर्दाहरुमा, देशको विडम्वना। 

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट सार्वजनिक भए लगत्तै नेपाल सरकारले ऐन संशोधनको लागि विधेयक (संख्या ७) संसदमा पेश गरिसकेको थियो। के सांसदहरुको केहि दायित्व र जिम्मेवारी छैन ? देशको वजेटको महत्वपूर्ण अंश खर्चा गर्ने माध्यम, सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनको कुरामा कुनै सांसदको ध्यान गएको देखिएन र त्यो विषय त्यत्तिकै बसेको छ। ऐन संशोधनको विषय संसदमा पेश गर्ने अनि नियमावलीमा संशोधन गर्दै बस्ने ? के कहिं नभएको जात्रा हाँडिगाउँमै हो त ?
 
अब नियमावलीमा भएको एघारौं संशोधनको पृष्ठभूमिलाई हेरौं। अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि २५ भदौ २०७८ मा संसदमा विधेयक प्रस्तुत भयो। त्यस विधेयकको बुँदा २६ मा श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरुलाई संगठित गरि व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गर्ने भनियो र ती श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रका रु १० करोडसम्मको लागत भएको आयोजनामा आपसी प्रतिष्पर्धा मार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनतः प्रबन्ध गरिने कुरा उल्लेख गरियो। 

त्यसको लगत्तै २७ भदौमा पिपिएमओले उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ मा पृष्ठपोषणका लागि भनि कार्यविधिको मस्यौदा आफ्नो वेवसाइटमा राखि यति महत्वपूर्ण र दूरगामी असर पार्ने विषयको पृष्ठपोषणको लागि १ असोज (६ दिन) भित्र प्रतिक्रिया उपलब्ध गराइदिन हतारको जानकारी सार्वजनिक गर्‍यो। आर्थिक अपचलन हुने, आयोजनाको गुणस्तर नियन्त्रण हुन नसक्ने, सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने जस्ता कारणहरुले गर्दा श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरुलाई आयोजनामा अलमलाउन खोजिएको प्रति निर्माण व्यवसायी लगायत अन्य जानकारहरुका पनि असहमतिका कुराहरु सार्वजनिक भए। 

साथै व्यावसायिकरुपमा दर्ता भई कामको खोजीमा रहेका दश हजाभन्दा बढी साना निर्माण व्यवसायीहरु समेत विस्थापित हुने अवस्था सृजना हुने भनि साना व्यवसायीहरु समेत चिन्तित रहेको अवस्था थियो भने शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले त १४ कार्तिकमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्यहरु रोक्न मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेको कुरा पनि सार्वजनिक भएको थियो। वार्षिक १५ अर्बभन्दा बढी रकम उपभोक्ता समितिहरुले नियम मिचेर खर्च गरिरहेको देखिने र संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसदहरु, सरकारी निकायका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता(कार्यकर्ताले उपभोक्ता समितिलाई अकुत आर्जन गर्ने सहज माध्यम बनाएका छन् भन्ने कुराहरु पनि लेख–समाचारका विषय बनेका थिए। 
 
उल्लिखित पृष्ठभूमिमा ३ चैत २०७८ मा नियमावलीको एघारौं संशोधन भयो । त्यसले लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने (नियम १४) र बोलपत्र स्वीकृत गर्ने (नियम ६७) तथा परामर्श सेवाको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने (नियम ८१क) अधिकारीको दायरा बढाएको, स्वदेशी बोलपत्रदाताहरु बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिने (नियम ३१ङ) रकमको सीमा बढाएको, निर्माण र मालसामान सोझै खरिदको दायरा बढाएको (नियम ८५), सम्झौताको अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्थामा (नियम १२०) फेरी संशोधन गरिएको जस्ता तर्कपूर्ण अध्ययन विनाको र कुनै लक्ष विहीन संशोधनहरु गरियो। 

फलस्वरुप २०७८ पुसमा नियमावली संशोधनको लागि संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समिति समक्ष सुझाव सहित अनुरोध गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, यतिखेर एघारौं संशोधनकै विरोधमा उत्रिएको मात्र छैन २०७९ बैशाख ११ गतेदेखि लागू हुनेगरी ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ (अत्यावश्यक काम बाहेक) मानी सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरु बन्द गर्न अपिल सहित आन्दोलनमा उत्रिएको छ। 

यो समय निर्माण कार्य गर्ने सबभन्दा उपयुक्त समय हुनुका साथै आर्थिक वर्षको अन्तको नजिकको समय पनि हो। साथै देशमा विकास खर्च राम्ररी खर्च हुन सकिरहेको छैन र बजारमा नगद नभएको कारण देशमा आर्थिक संकटको अवस्था समेत देखिएको छ। 

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा कार्यान्वयन आइसकेको भएता पनि र निर्माण आयोजना (कुनै पनि खरिद कार्य) व्यवस्थापनको लागि पिपिएमओले मानक बोलपत्र सम्बन्धी कागजात पनि तयार पारी कार्यान्वयनमा छ। करारका पक्षहरुमध्ये एक पक्ष सरकारी निकाय हुने करारहरुलाई व्यवस्था गर्नका लागि बिसं २०१८ सालमा नै – राशनठेक्का बन्दोवस्त नियमावली, २०१८ जारी भएको र त्यसपछि रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० र रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त नियमावली, २०२१ जस्ता कानुन बनिसकेको देखिन्छ भने हाल करार तथा अन्य दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था सहितको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा छ। 

यसरी सार्वजनिक खरिद र व्यावसायिक प्रकृतिको करार दुबै चरणलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि खरिद कार्य ठेक्का व्यवस्थापनलाई केन्दीकृतरुपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाउदै जानु र देश विकासमा इमान्दारी र प्रभावकारी ढंगबाट गरिनु पर्ने सार्वजनिक रकम दुरुपयोग र अपचलन हुने अवस्थालाई मलजल गर्ने प्रवृत्ति मौलाउनु ज्यादै चिन्ताको विषय भएको छ। 

सार्वजनिक खरिद अन्तर्गतका ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि सरकारी पक्ष पनि करारको एक पक्ष मात्र हो, सरकार होइन भन्ने कुरा सरकारी निकायका कर्मचारीहरुले बुझ्न र मनन गर्न जरुरी छ। प्रत्येक ठेक्काको करार कार्यान्वयन केन्द्रबाट होइन आयोजना वा ठेक्का सम्झौता गर्ने सार्वजनिक निकायले नै गर्नु पर्छ र त्यसकालागि सोही आयोजना वा निकाय प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाउनु पर्छ र त्यसका लागि सक्षम पनि बनाउनु पर्छ। ठेक्का वा आयोजना व्यवस्थापनको आधारभूत तत्व खलबलिएको अवस्था छ। 

यस्तोमा करारभित्रबाट समाधान खोज्नु पर्ने व्यवसायीहरु हरेक पटक अस्पष्ट माग सहित नेता र उच्च पदाधिकारीको कार्यालयमा धाउने, संशोधन आएपछि जस लिनका लागि सुरुमा समर्थन गरिहाल्ने र त्यसपछि  विरोधमा उत्रने र कुनै दीगो र ठोस उपलब्धि विना फेरी सेलाउने प्रवृत्तिले पनि व्यावसायिक छवि भरपर्दो बन्न र माथि उठ्न सकिरहेको छैन। 

आन्दोलन के का लागि भन्ने प्रश्नको दरिलो जवाफ पनि व्यवसायीहरु सँग छैन। सरकारी पक्ष र आन्दोलित व्यवसायीहरु दुबै अक्षमता र स्वार्थकै माखेसाङ्लोमा घुमिरहेको प्रतित हुन्छ। यस्तोमा ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका व्यवसायी वा व्यवसायीको प्रतिनिधि संस्थाले अदालतको ढोका घचघच्याउनु पर्ने होइन र ? 

अब के आन्दोलनको कारण झुकेर सरकारले फेरि नियमावलीमा बाह्रौं संशोधन गर्ने हो कि वा कुनै वहानामा चित्त बुझाएर निर्माण व्यवसायीहरु विस्तारै आन्दोलनबाट, कानुन व्यवसायीहरुको आन्दोलन जस्तै, सुस्ताउदै पन्छिने हो ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। 

तर, यस्तो अवस्थामा चैत्र २०७८ मा गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐनको एघारौं संशोधन के र कस्का लागि गरिएको हो ? यदि यो देशमा जिम्मेवार सरकार छ भने, त्यस्तो जिम्मेवार सरकारले यसको जवाफ दिनु पर्दैन र ? 

OOO

सम्बन्धित

 

 



प्रकाशित: २०७९ बैशाख ११
April 24th 2022

डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी

(लेखकः निर्माण व्यवस्थापन विषयको प्राध्यापक एवं करार व्यवस्थापन तथा विवाद समाधान क्षेत्रमा कार्यरत छन्)