नेपाली समय: ०४:२५:१८ अपरान्ह
वि.सं २०७९ आषाढ २२   बुधवार

गैंडाको मृत्युले चर्चामा आएको निर्माणस्थल सुरक्षाको विषय– को कति जिम्मेवार ?

निर्माण सञ्चार, २१ माघ, ०७८– काठमाडौं निर्माण स्थलको विशेषता र तिनको संवेदनशीलतालाई जाँचबुझ गरी ठेक्का दिनुपूर्व नै आइपर्नसक्ने दुर्घटनाप्रति पूर्वसावधानि अपनाउनु निर्माण कार्यको विश्वव्यापी मान्यता हो । तर नेपालमा स्वयम् सरकारी निकाय नै यसप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही नदेखिएका कयौँ घटनाक्रमहरु छन् । कानुनी रुपमा लेख्ने, व्यवहारमा नउतार्ने समस्याका कारण मुलुकको पूर्वाधार विकासको क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६(३) बमोजिम सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई, निर्माण स्थलबाट हटाउनु पर्ने रुख विरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई र प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आव्हान गर्नु हुँदैन। राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्नु पर्दा अन्यत्रको तुलनामा अलि विशेष सतर्क र सचेत हुने स्थिति त्यसै पनि पैदा हुन्छ नै। त्यसको अतिरिक्त सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पनि स्वीकृति प्राप्त भएकै हुनुपर्दछ,  तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा हालै भएको गैंडा मृत्यु प्रकरणमा सरकार र सम्बन्धित निकाय यस पटक पनि सही साबित हुन सकेन । उक्त घटना समाचार खपतका लागि मात्रै हो कि यसबाट पाठ सिकेर अबका दिनमा कानुन प्रदत्त व्यवस्थाको परिपालन पनि गर्ने ? भन्ने सवालमा पूर्वाधार व्यवस्थापनविद् डा. राजेन्द्र अधिकारीले उठान गर्नुभएको यो बहस–

 ०००

घटना– १ (९ माघ २०७८)– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गको वरण्डाभार वन खण्डमा सडकको स्तरोन्नतिको कामको सिलसिलामा निर्माणस्थमा रहेको खुला नाला (खाल्डो) मा एक मृत गैंडा फेला परेको।

घटना– २ (१२ पुष २०७८)– सोलुखुम्बुमा निर्माण भइरहेको सोलुखोला दुधकोसी जलविद्युत आयोजनाको ९८६ मेगावाट) पाइपलाईनमा पानीको दबाब (प्रेसर) परीक्षणको क्रममा पाइप फुटेर दुई इञ्जिनियर (सुवासराज रेग्मी र अर्जुन थापा) को मृत्यु भएको।

घटना– ३ (३० असार २०७७)– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ् परीक्षणको क्रममा सुरुङको ढोका फुट्दा इञ्जिनियर सतिश गोइतको मृत्यु भएको। सवारी चालक राधाकृष्ण थापा मगर वेपत्ता भएको र परामर्शदाता दोर्जे पेम्बा र इञ्जिनियर शेखर खनाल घाइते भएको।

अन्य केही घटनाहरु

घटना– ४ (१८ माघ २०७८)– काठमाडौंको तीनकुनेमा निर्माणाधिन पुलबाट मोटरसाइकल सहित त्यसमा सवार दुईजना नदीमा खसेकोमा तिनीहरुलाई प्रहरीले उद्धार गरी निजामती कर्मचारी अस्पतालमा भर्ना गरेको। 

घटना– ५ (२६ पुष २०७८)– सप्तरीको रुपनीमा रहेको एक इँट्टाभट्टाको पर्खाल खसेर एकजना मजदुर जतरीदेवी सदाको मृत्यु भएको। त्यहाँ कार्यरत मंगल सदा र रमेश लोधरी घाइते भएका।

घटना– ६ (१९ पुष २०७८)– बेनी नगरपालिका– ७ मंगलाघाटमा निर्माणाधिन घरको चौथो तलाबाट खसेर मजदुर कृष्ण पुनको मृत्यु भएको।

घटना– ७ (१२ मंसिर २०७८)– बुटवल उपमहानगरपालिकाको निर्माणाधिन भवनमा थ्रिफेज लाइन जडान गर्ने क्रममा करेन्ट लाग्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी बसन्त भुषालको करेन्ट लागि मृत्यु भएको। सोही भवनमा कामगरिरहेका दुई मजदुर( जितेन्द्र लोध र राजगोपाल चौधरी घाइते भएका।

घटना– ८ (२३ असार २०७८)– झापाको विर्तमोडमा विजुलीको मिटर जोड्ने क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी कुलप्रसाद भट्टराईको करेन्ट लागि मृत्यु भएको।

घटना– ९ (१९ बैशाख २०७७)– कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका– ५, चन्द्रौटामा पानी राख्ने ड्रमलाई निर्माणाधिन घरको छतमाथि लैजाने क्रममा चिप्लिएर एक मजदुर, चिन्नु नाऊको मृत्यु भएको।

...... 
माथिका यी केही प्रतिनिधि घटनाहरु मात्र हुन्। यस्ता घटनाहरु थुप्रै भेटिन्छन्। कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाहरु बाहिर ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने र त्यस्ता घटनाहरुको एकीकृत अभिलेख राख्ने परिपाटी वसाउन हामीलाई अझै हतार भएको देखिएको छैन। त्यस्तो प्रचलन हामीकहाँ विकास भैसकेको छैन। कतिपय दुर्गम एवम् विकट स्थानमा रहेका निर्माणस्थलहरु (मूलतः जलविद्युत आयोजना तथा सडक निर्माण) मा कार्यस्थलको सुरक्षा र श्रमिकहरुको स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो होला ?

  • निर्माण श्रमिक, इञ्जिनियरहरु समेत नियमित रुपमा दुर्घटनाका सिकार भइरहेका नियमित घटनाहरुको तुलनामा गैंडा मृत्युको घटनाले बढी चर्चा पाएको छ
व्यावसायिक स्वास्थ र सुरक्षाबारे ज्ञान भएका र त्यस्ता निर्माणस्थलको अनुभव भोगेका केही भुक्तभोगी इञ्जिनियरहरुको अनुभव सुन्ने हो भने कहाली लाग्ने गर्छ। तर सुन्छ कस्ले ?

एकातिर खासगरी नयाँ इञ्जिनियरहरुलाई नै काम पाउन मुस्किल छ (अन्य श्रमिकहरुको कुरै नगरौं), काम पाइहाले तलब र सुविधाको बारेमा सोध्ने र निर्माणस्थलमा गएर काम गर्दा उचित स्वास्थ्य र सुरक्षाको विषयमा बोल्ने आँट गर्ने अवस्था छैन। 

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गको वरण्डाभार वन खण्डमा सडकको स्तरोन्नति क्रममा फेला परेको मृत गैंडा 
अहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा गैंडा मरेको कारण निर्माणस्थलको सुरक्षाको विषय बाहिर चर्चामा आएको छ। माथि दिइएकै उदाहरणहरुले के देखाइरहेको छ भने सामान्य इञ्जिनियरहरुकै हैसियत राष्ट्रिय निकुञ्जको गैंडाको जत्तिको पनि रहेनछ। 

सामान्य इञ्जिनियरहरुको लागि ऊ सम्बद्ध एसोसिएसनले यौटा परम्परागत श्रद्धाञ्जली वक्तव्य दिने गरेको भेटिन्छ तर सामान्य श्रमिकहरुको त सोधखोज गर्ने सम्म पनि अवस्था छैन। 

यद्यपि राजनैतिक पार्टीहरुसंग सम्बद्ध बग्रेल्ती मजदुर युनियनहरु देशभित्र छन् र त्यसको माध्यमबाट मन्त्री वा राजनीतिका महत्वपूर्ण पदहरु हासिल गरेका व्यक्तिहरु पनि छन् तर श्रमिकहरुको हकहित तथा सुविधाको त कुरै नगरौं, आधारभूत स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्था नै कस्तो छ त भन्ने कुराको लागि माथिका घटनाहरुलाई हेरे पुग्छ। 

विडम्बना, हामीकहाँ राजनैतिक तहमा जवाफदेहिताको स्थिति बनेन। माथिल्ला कर्मचारीहरुमा नैतिक लाजको स्थिति पनि रहेन र व्यवसायीहरुमा पनि व्यावसायिकता पलाउन सकेन। 

  • दुर्गम एवम् विकट स्थानमा रहेका निर्माणस्थलहरु (मूलतः जलविद्युत आयोजना तथा सडक निर्माण) मा कार्यस्थलको सुरक्षा र श्रमिकहरुको स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो होला ? 
कार्यस्थल सुरक्षा र श्रमिकहरुको उचित एवम् मर्यादित रोजगारीको अवस्थालाई संस्थागत गर्नेतर्फ व्यवसायीहरु आफैँ लाग्नु पर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। खासगरी निर्माण श्रमिकहरुको (इञ्जिनियरहरुको समेत) अवस्था राम्रो छैन। 

यतिखेर गैंडा मरेको प्रकरणमा घटनाको छानविन गर्नका लागि समिति बनाइएको छ। दुर्लभ एक सिंगे गैंडा मरेको र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रसँग जोडिएको कारण यस घटनाले बढी चर्चा पाएको मान्नु पर्ने हुन्छ। 

तर मानिसहरु, निर्माण श्रमिकहरु (इञ्जिनियरहरु समेत) नियमित रुपमा दुर्घटनाका सिकार भइरहेका नियमित घटनाहरुको तुलनामा गैंडा मृत्युको घटनाले बढि चर्चा पाएको छ, यसले हाम्रो राज्य संयन्त्रको संवेदनहीनतालाई उदाङ्गो पारेको छ भन्ने लाग्छ। 

यस विषयमा निर्माण व्यवसायी महासंघले विश्वमै दूर्लभ एक सिंगे गैंडा मरेकोमा दुःखी भएको बताउदै पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यहरु हुने क्षेत्रमा प्राकृतिक रुपमा हुने यस्ता किसिमका घटनाहरुमा निर्माण व्यवसायीलाई आरोपित गर्ने कार्य नगर्न माग गरेको वक्तव्य सार्वजनिक गरेको छ। 

गैंडाको मृत्युसँग जोडिएको यस घटनाले, निर्माण श्रमिकहरुको (इञ्जिनियरहरुको समेत) कार्यस्थलमा हुने गरेका वा कहालिलाग्दा सडक दुर्घटनाहरुले झकझकाउन नसकेको भएतापनि, निर्माण कार्यमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा व्यवस्था, वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (Environment Management Plan) र यिनिहरुको कार्यान्वयनको लागि को जिम्मेवार हुने भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।  

नेपालको नयाँ संविधान, असोज २०७२ मा जारी भएपछि श्रमिकको हक हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न भनि नयाँ श्रम ऐन, २०७४ जारी भएको छ। ऐनको दफा ८५ (२) ले निर्माण कार्यको जिम्मा वा ठेक्का लिने व्यक्ति वा संस्थालाई रोजगारदाता मानेको छ। दफा ८५ (१) बमोजिम निर्माण श्रमिकप्रति रोजगारदाताको दायित्व हुनेछ र दफा ८५ (१) (ग) अनुसार निर्माण कार्यस्थलमा उपयुक्त सुरक्षाको प्रबन्ध रोजगारदाताले गर्नु पर्ने हुन आउछ। 

मूलतः यो व्यवस्थाले गैंडाप्रति बोल्दैन, श्रम ऐन भएकोले श्रमिकको कुरा गरेको हो, श्रमिकप्रति रोजगारदाताको दायित्वको व्यवस्था गरेको हो। तर यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तर्फ प्रायः मौन नै साधेको अवस्था हो( राज्य र व्यवसायी दुबैले। 

निर्माण श्रमिकहरुको व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्यको सन्दर्भमा नेपालका मजदुर संगठनहरुको (ट्रेड युनियन) भूमिकाको बारेमा कुनै चर्चा गर्नु आवश्यक देखिदैन।

राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा गैंडा मरेको कारण निर्माणस्थलको सुरक्षाको जिम्मेवारीको विषयमा चर्चा गर्दा दुई पक्षहरुबिच भएको करारलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ। करारका शर्तहरु अनुसार सामान्यतयाः निर्माण स्थलको जिम्मेवारी (Site possession) पाएपछि निर्माण स्थललाई कुनै पनि तवरबाट सुरक्षित राख्ने (Safety, Security and Protection of the Environment) प्राथमिक दायित्व निर्माण व्यवसायीको नै रहन्छ। यसबाट उन्मुक्ति मिल्दैन भन्ने कुरा हाम्रा व्यवसायीहरुले राम्ररी बुझ्न र टेण्डर हाल्दा देखि नै यो कुराको हेक्का राख्न अत्यन्तै जरुरी छ।

 व्यवसायीहरुमा देखिएको यो ठूलो कमजोरी हो र यसलाई उहाँहरुको हेलचेक्र्याइँकै रुपमा लिनु पर्ने नै हुन्छ। 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ (३) बमोजिम सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई, निर्माण स्थलबाट हटाउनु पर्ने रुख विरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई र प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आव्हान गर्नु हुँदैन। राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्नु पर्दा अन्यत्रको तुलनामा अलि विशेष सतर्क र सचेत हुने स्थिति त्यसै पनि पैदा हुन्छ नै।

त्यसको अतिरिक्त सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पनि स्वीकृति प्राप्त भएकै हुनुपर्दछ। फेरि, सडक निर्माण कार्य कुनै अदृष्य वा छापामार शैलीमा गरिने कार्य पनि होइन। 

त्यहाँको निर्माणको अवस्था र त्यसमा अपनाइएको सुरक्षाको प्रबन्धको बारेमा सम्बन्धित आयोजना, राष्ट्रिय निकुञ्ज र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबै जानकार नै रहने विषय भएकोले निर्माणस्थल सुरक्षामा लापरवाही हुन सक्ने वा भएको अवस्था भए समयमै जानकारी गराउन के यी तिनै निकाय चुकेकै हुन् त ? 

निर्माण श्रमिकहरुको (इञ्जिनियरहरु समेत) निर्माण स्थलमा भएको हेलचेक्र्याइँको कारण भइरहेको दुर्घटनाहरु प्रति यस प्रकारको चासो रहेको नपाइनु आफैँमा दुःखद त छदैछ। 

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६७२ (१) बमोजिम कसैले आफ्नो वा आफैँले दायित्व वहन गर्नुपर्ने अरु कसैको त्रुटी, हेलचेक्र्याइँ वा लापरवाही जेसुकैबाट भए तापनि गरेको कुनै काम (Commission) वा अकर्मण्यता (Omission) बाट कसैको जीउ, ज्यान वा सम्पत्ति वा कानुन बमोजिम संरक्षित हक वा हितमा कुनै किसिमले हानी, नोक्सानी पुर्‍याउनु हुँदैन र त्यसरी हानी, नोक्सानी पुर्‍याएमा दुष्कृति गरेको मानिन्छ। 

  • व्यावसायिक स्वास्थ र सुरक्षाबारे ज्ञान भएका र त्यस्ता निर्माणस्थलको अनुभव भोगेका केही भुक्तभोगी इञ्जिनियरहरुको अनुभव सुन्ने हो भने कहाली लाग्ने गर्छ, तर सुन्छ कस्ले ?
यसैको उपदफा (३) ले दुष्कृति गरेकोमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिले दायित्व वहन गर्नु पर्ने र उपदफा (४) ले दुष्कृतिको मात्राको अनुपातमा अलग अलग दायित्व निर्धारण गर्न सकिएमा सोही बमोजिम र नसकिएमा दुष्कृतिको लागि जिम्मेवार व्यक्ति सबैले समान रुपमा दायित्व व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

कानुनमा भएको यो व्यवस्था निकै महत्त्वपूर्ण छ, यदि कानुनका मर्महरुलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने। 

निर्माण सुरक्षासँग जोडिएर कुरा गर्दा हमुराबीको संहिता (इ.पू. १७९२–१७५०) को स्मरण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। 

त्यसमा रहेको एक संहितामा भनिएको छ– कुनै निर्माणकर्ताले बनाइदिएको घर कमजोर भएको कारण त्यस्तो घर भत्किएर घरधनीको मृत्यु भएमा त्यस्तो घर निर्माण गर्नेलाई पनि मारिदिनु। 

झट्ट हेर्दा निकै पाशविक लाग्छ यो व्यवस्था। तर पेशा वा व्यावसायिक आचारको दृष्टिकोणबाट इमान्दारीपूर्वक मनन गर्ने हो भने यो व्यवस्थाले पेशा वा व्यवसाय गर्दा अपनाउनु पर्ने होशियारी र लिनुपर्ने जिम्मेवारी प्रति सचेत गराउँछ। 

विगत केही वर्ष मात्र अगाडि भएका टिपर दुर्घटनाका कहालिलाग्दा समाचार र संख्या त्यसै धुमिल बन्न थालेको छ भने सडक दुर्घटना प्रति राज्यसंयन्त्र एवम् नियामक निकायहरुले देखाइरहेका उदासिनताको परिणाम हामी भोगी नै रहेका छौं। 

हामी सामु हाम्रा पेशागत तथा व्यावसायिक हेलचेक्र्याइँका अवस्थाहरु प्रष्ट उभिएका नै छन्। श्रमिकहरु माथि (मानिसका लागि) लागू हुने व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाको विषय लागू गर्नतिर उदासिननै रहेर पनि हामी गर्व गरिरहेकै छौं। यस्तो अवस्थामा पनि निर्माणस्थलको सुरक्षाको विषयमा विशेष चर्चा गर्ने वातावरण बनाइदिएकोमा मृतक गैंडा प्रति हामीले आभार व्यक्त गर्नै पर्दछ।

हेलचेक्र्याइँ वा लापरवाहीको कारण कुनै पनि प्राणीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु वा दुःख पाउनु आधुनिक समाजको लागि लज्जाको विषय हो। त्यसमाथि विश्वमै दूर्लभ रहेको गैंडाको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा सघाउ पुर्‍याउनु हामी सबैको कर्त्तव्य नै हो। यस मानेमा सो घटनाको छानविनका लागि समिति बन्नु र त्यसको सत्यतथ्य वाहिर आउनु जरुरी छ। 

तर, के हाम्रा जिम्मेवार निकायमा रहेका पदाधिकारहरुको छाला त्यो मृत गैंडाको छालाभन्दा पातलो होला र ? मानिसहरु (श्रमिक तथा सर्वसाधारण) नै निर्माण कार्यसँग वा निर्माणस्थलको सुरक्षा व्यवस्थासँग जोडिएर दुर्घटनाका सिकार भइरहेका छन् तर त्यसले राज्यसंयन्त्र वा व्यवसायीहरुलाई खास प्रभाव पार्न सकेको छैन, किन होला ? 

 

OOO



प्रकाशित: २०७८ माघ २१
February 4th 2022

डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी

(लेखकः निर्माण व्यवस्थापन विषयको प्राध्यापक एवं करार व्यवस्थापन तथा विवाद समाधान क्षेत्रमा कार्यरत छन्)