‘अर्थाेडक्स’ अर्थमन्त्रीको कस्तो आउला बजेट ? वितरणमुखी बजेट नचाहेका युवराजलाई ‘पपुलिजम’को ‘सकस’
मंगलबार, १४ जेठ, निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को लागि बुधबार (जेठ १५ गते) बजेट ल्याउँदैछ ।
मुलुक बनाउने निकायले छाला फेरे पनि गुदी नफेरिदा मुलुकमा विकास हुन नसकेको विगतकै रोग लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आउँदा पनि जस्ताको तस्तै छ । विकास बजेट खर्च नहुने परम्परागत ट्रेन्डबाट आफ्नो नेतृत्वको आर्थिक वर्षले पनि उन्मुक्ति नपाएको तीतो यथार्थ स्वयम् अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिरहँदा गत सोमबार प्रतिनिधि सभामा स्वीकार गरेका छन् । यसले मुलुकमा व्यवस्था बदलिएको तर कर्मचारी प्रशासनको रबैया नबदलिएको स्पष्ट पारेको छ ।
त्यो हो, ‘प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १ सय २० डलर बनाउने’ । यो लक्ष्या हासिल गर्न अर्थतन्त्रलाई ‘ग्रोथ मोडेल’मा लैजाुन पर्ने सुझाव अर्थविद्हरुले अर्थमन्त्री डा खतिवडालाई दिएका थिए केही दिन अघि । नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् सरकारले लिएको अर्काे महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो सन् २०२२ सम्म मध्यमस्तरको मुलुक बनाउने बनाउने । यो लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । चालू आवको आर्थिक सर्वेक्षणले यो वर्ष प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३४ डलर रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
यही आधारमा सरकारले एक वर्षमै एक व्यक्तिको आम्दानी ८६ डलरले बढाउने महत्वकाँक्षी योजना बजेटमार्फत ल्याउँदैछ भन्ने अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यसबारे जानकारी दिदै योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाल ६० सूचकाङ्कलाई मुख्य आधार मानेर बजेट तय गरिएको बताउँछन् । सरकारले पटक पटक चालू वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर रहने अनुमान अघि सारेको छ ।
योजना आयोगले अर्थलाई आउने वर्ष साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई लक्ष्य निर्धारण गर्न सुझाएको छ ।
विद्युतको पहुँच विस्तारमा बजेटले जोड दिने छ । सर्वेक्षण मार्फत् सार्वजनिक विद्युत उपभोगको डाटा जुन आएको छ, त्यसको तुलनामा आउने वर्षसम्म विद्युतको पहुँच पुगेका ९३.५ प्रतिशत घरधुरी बनाउने लक्ष्य बजेटले अघि सारेको अर्थमन्त्रालय सूत्रको दाबी छ ।
उसले अघि सार्दै केही महिना अघि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम आजका दिनसम्म निजी क्षेत्रले स्वागत गर्न सकेको छैन । निजामती कर्मचारीहरु, स्वयम् सरकारी कर्मचारीहरुकै त बिमा समेत गर्न नसक्ने सरकारले सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा निजी क्षेत्रका लागि घाँडो भिराए जसरी अघि सार्नु आफैमा लज्जास्पद विषय पनि हो । तैपनि यो बजेटले समाजिक सुरक्षा खर्च आगामी वर्ष १२.१ प्रतिशत हुने गरी अघि सारको छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा खर्च ११.७ प्रतिशत रहेको छ । बजेट बुधबार साँझ ४ः०० बजे अर्थमन्त्री डा खतिवडाले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सम्बन्धित समाचार
प्रकाशित: २०७६ जेठ १४
छाला फेरे पनि गुदी नफेरिएको अर्थमन्त्रालय
आर्थिक वर्ष नफेरिए पनि बजेट भाषण गर्ने दिन फेरिएर असार मसान्तबाट जेठ १५ गते आएको नेपालको अर्थमन्त्रालयको क्यालेन्डरले दिन फेरे पनि कार्यशैली भने फेर्न सकेको छैन । यो वर्ष त यतिसम्म नाजुक अवस्था छ कि, विगत वर्षहरुमा भएजतिको विकास बजेट पनि खर्च हुनेवाला छैन ।मुलुक बनाउने निकायले छाला फेरे पनि गुदी नफेरिदा मुलुकमा विकास हुन नसकेको विगतकै रोग लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आउँदा पनि जस्ताको तस्तै छ । विकास बजेट खर्च नहुने परम्परागत ट्रेन्डबाट आफ्नो नेतृत्वको आर्थिक वर्षले पनि उन्मुक्ति नपाएको तीतो यथार्थ स्वयम् अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिरहँदा गत सोमबार प्रतिनिधि सभामा स्वीकार गरेका छन् । यसले मुलुकमा व्यवस्था बदलिएको तर कर्मचारी प्रशासनको रबैया नबदलिएको स्पष्ट पारेको छ ।
बजेट नेकपाको भविष्य र डा खतिवडा अग्नि परीक्षा !
अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरिरहँदा दिएको मुद्रास्फिति ४.२ प्रतिशत आँकडा बजारको महँगीसँग कतै पनि मेला नखाने देखिन्छ । कम्प्यटरको आँकडाले मात्र मुलुक चलाउन खोज्ने बाटो लिने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्न नसक्ला भन्न सकिन्न । जस्तो कि, आज आएर नेपाली काँग्रेस किन यतिसम्मको दिवालीया भयो भन्ने प्रश्नको जवाफमा विश्लेषकहरु उसले लिएको आर्थिक नीतिलाई पनि प्रमुख मान्ने गरेका छन् । डा रामशरण महतलाई त काँग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले काँग्रेस डुबाउने ‘विश्वबैंको जागिरे’ सम्मको ट्याग भिराउने गरेकी छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेकै आसपास काँग्रेस चिन्तक नेता प्रदीप गिरीले संसद्मै भनेका थिए, ‘काँग्रेसको यो हविगत हुनुमा विगतमा हामीले लिएको अर्थतन्त्रको मोडालिटि पनि एक हो’ भनेका थिए । कतै डा खतिवडा पनि यस्तै दोषभागिदार बन्ने सँघारमा त छैनन् ? उनले दिने बजेटले यी सबैको भविष्य कोर्ने छ । मुलुक पनि कहाँ पुग्ने, स्वर्ग कि नर्क, भन्ने राजमार्ग तय हुने छ ।वे टु ‘इकोनोमी ग्रोथ’ !
अर्थमन्त्रीले ‘इकोनोमी ग्रोथ’ गर्र्ने बाटो लिएनन् कि भन्ने जानकारहरुको आलोचना भइरहेकै बेला उनी नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने सँघारमा छन् । जुन नेकपाको भविष्यसँग डा खतिवडाको पनि परीक्षा हो । आर्थिक वर्ष अहिले पनि साउन १ गतेदेखि नै ज्यूँकात्यूँ छ । यस हिसाबले बजेट भाषण चैतमा गरे पनि केही फरक पर्ने देखिदैन ।के आउला ‘नयाँ’ ?
यो प्रश्न गर्दा नयाँ भन्ने नै केही नआउने पक्का छ । किनकि ‘रिजिड’ ट्याग लागेका अर्थमन्त्रीले हिम्मत गरेर बजेट दिन नसक्ने त उनको छवि नै बनिसकेको छ । त्यसैले मानिसहरु डा खतिवडाको बजेटले ‘नयाँ’ भन्ने त शब्द पनि दिदैन भन्नेमा ढुक्क छन् । यो कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले नै छनक दिइसकेको छ । केही दिन अघि मात्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको सरकारले ‘नयाँ’ वा ‘पपुलर’ हुनेखाले कार्यक्रम खासै अघि सारेन । यसले नै देखाउँछ अर्थमन्त्री ‘पपुलर’ बजेटको पक्षमा छैनन् । तर, ‘पपुलर’ बजेटकै बानी परेका कम्युनिस्ट स्कुलिङका मन्त्रीदेखि कार्यकर्तासम्म अर्थमन्त्री प्रति खासै खुसी छैनन् । बजेट ‘पपुलर’ ल्याउनै पर्ने र स्केल पनि २० खर्ब पुराउनु पर्ने दबाब अर्थमन्त्रीले खेपेको सबैभन्दा पेचिलो दबाब थियो यतिबेला ।डा रामशरण महतलाई त काँग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले काँग्रेस डुबाउने ‘विश्वबैंको जागिरे’ सम्मको ट्याग भिराउने गरेकी छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेकै आसपास काँग्रेस चिन्तक नेता प्रदीप गिरीले संसद्मै भनेका थिए, ‘काँग्रेसको यो हविगत हुनुमा विगतमा हामीले लिएको अर्थतन्त्रको मोडालिटि पनि एक हो’ भनेका थिए । कतै डा खतिवडा पनि यस्तै दोषभागिदार बन्ने सँघारमा त छैनन् ? उनले दिने बजेटले यी सबैको भविष्य कोर्ने छ । मुलुक पनि कहाँ पुग्ने, स्वर्ग कि नर्क, भन्ने राजमार्ग तय हुने छअन्तिमसम्म कर्मचारीकै तलब पनि बढाउन आनाकानी गरेको अर्थमन्त्रीलाई ‘अर्थाेडक्स’को आरोप लागेको छ । सबैले र्याखर्याख्ती परेकै कारण, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीकै दबाबपछि अर्थमन्त्रीले वृद्धभत्तासम्म बढाउने बजेटको तयारी गरेको स्रोत बताउँछ । कर्मचारीका तलबका हकमा ‘तह हेरेर वृद्धि’ को बाटो अपनाएको यस बजेटले पिएन तहका लागि न्यूनतम २५ हजार रुपियाँ निर्धारण गरेको छ भने बाँकी माथिल्ला तहका निजामती कर्मचारीका हकमा भनेजस्तै गरी तलब बढ्ने छाँटकाँट छैन । यद्यपि १५ देखि २० प्रतिशत तलब बढाउने सूत्रतालिकामा अर्थमन्त्री अघि बढेका भने छन् । मंगलबार अर्थात्, बजेट भाषणको अघिल्लो रात मूलतः कर्मचारी तलबमा केन्द्रित हुने रात बन्ने छ । यसले कर्मचारी र अर्थमन्त्री बीचको ‘बार्गेनिङ’ले कुन स्केलमा तलब वृद्धि हुने छ भन्ने निर्धारण गर्ने छ ।
बजेट स्केल ?
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आकारबारे थरीथरीका व्याख्या आइरहेका छन् । तर, १५ देखि १६ खर्ब हाराहारीमा बजेट ‘सिलिङ’ रहने अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।बजेटको महत्त्वपूर्ण ‘टारगेट’ के बन्दै छ ? प्रतिव्यक्ति आय बढाउने लक्ष्य कसरी हाँसिल गर्दै छ सरकार ?
सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६–०७७ को बजेट आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमले घोषणा गरेका केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा भने केन्द्रित गरेको छ ।त्यो हो, ‘प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १ सय २० डलर बनाउने’ । यो लक्ष्या हासिल गर्न अर्थतन्त्रलाई ‘ग्रोथ मोडेल’मा लैजाुन पर्ने सुझाव अर्थविद्हरुले अर्थमन्त्री डा खतिवडालाई दिएका थिए केही दिन अघि । नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् सरकारले लिएको अर्काे महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो सन् २०२२ सम्म मध्यमस्तरको मुलुक बनाउने बनाउने । यो लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । चालू आवको आर्थिक सर्वेक्षणले यो वर्ष प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३४ डलर रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
यही आधारमा सरकारले एक वर्षमै एक व्यक्तिको आम्दानी ८६ डलरले बढाउने महत्वकाँक्षी योजना बजेटमार्फत ल्याउँदैछ भन्ने अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यसबारे जानकारी दिदै योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाल ६० सूचकाङ्कलाई मुख्य आधार मानेर बजेट तय गरिएको बताउँछन् । सरकारले पटक पटक चालू वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर रहने अनुमान अघि सारेको छ ।
योजना आयोगले अर्थलाई आउने वर्ष साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई लक्ष्य निर्धारण गर्न सुझाएको छ ।
औसत आयु कसरी हुन्छ ‘मिट’ ?
नीति तथा कार्यक्रमबाटै सरकारले घोषणा गरेको कुरा हो नेपालीको प्रतिव्यक्तिको औसत आयु ७०.५ वर्ष पुर्याउने । यो लक्ष्यमा आधारित बजेट आउँछ कि आउँदैन प्रमुख कुरा यही हो । अर्थस्रोतको दाबी छ, ‘बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमले घोषणा गरेकै कार्यक्रमहरु हासिल गर्ने गरी आउने छ ।’ आजका मितिमा नेपालीको औसत आयु ७०.१ वर्ष रहेको छ ।- छाला फेरे पनि गुदी नफेरिएको अर्थमन्त्रालय-- बजेट नेकपाको भविष्य र डा खतिवडा अग्नि परीक्षा !
- वे टु ‘इकोनोमीक ग्रोथ’ !-- के आउला ‘नयाँ’ ?
- औसत आयु कसरी हुन्छ ‘मिट’ ?-- पूर्वाधारः बाटो र बत्तीमा बजेट आउँदै छ कति ?
- गरिबी घटाउन कसरी आउँदैछ बजेट ?-- राष्ट्रिय परिचय पत्र बढाउने लक्ष्य छ कि छैन ?
- साकार होला डलरमा आम्दानी बढाउने सपना ?-- बढ्छ कि वृद्ध भत्ता !
- कति बढ्दै छ कर्मचारीको तलब ? बजेटमा मेलम्चीको पानी झार्ने के छ कार्यक्रम ?
- बूढीगण्डकी जस्तै ‘पपुलिस्ट’ पेट्रोलबाट पैसा कटाउने कार्यक्रम पनि आउँदै छ कि !
पूर्वाधारः बाटो र बत्तीमा बजेट आउँदै छ कति ?
नयाँ आवको बजेटले सडक कालोपत्रेलाई पनि व्यापक रुप दिने गरी बजेट तय गरेको सूत्र बताउँछन् । हाल कालोपत्रे सडक ८ हजार ३ सय १६ किलोमिटर रहेको छ । यो बजेटले आउने १ वर्षभित्र ९ हजार ६ सय ५० किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य पूरा गर्ने गरी बजेट आउने छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाको चिन्ता न्यूनतम स्तरका जनताले पनि विद्युत् उपभोग गरुन् भन्ने चाहेको अर्थस्रोतको दाबी छ ।विद्युतको पहुँच विस्तारमा बजेटले जोड दिने छ । सर्वेक्षण मार्फत् सार्वजनिक विद्युत उपभोगको डाटा जुन आएको छ, त्यसको तुलनामा आउने वर्षसम्म विद्युतको पहुँच पुगेका ९३.५ प्रतिशत घरधुरी बनाउने लक्ष्य बजेटले अघि सारेको अर्थमन्त्रालय सूत्रको दाबी छ ।
गरिबी घटाउने लक्ष्यमा बजेट कसरी आउँदैछ त ?
निर्माण सञ्चारले गरेको अन्तर्सम्पर्क सूत्रले आउने बजेट राम्रै राम्रो मात्र आउने दाबी गरेको छ । त्यस्तै, गरिबी न्यूनीकरणबारे निरपेक्ष गरीबीलाई आउने १ वर्षमा १६.१ प्रतिशतमा झारिसक्ने लक्ष्य बजेटले लिए्को अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । चालू आवको आर्थिक सर्वेक्षणले हाल निरपेक्ष गरिबी १८.७ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यो डाटा विगत २ वर्ष अघिको २० प्रतिशत माथिको तुलनामा आशालाग्दो हो ।राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउनेको संख्या बढाउने
यो बजेटले लिएको अर्काे लक्ष्य भनेको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नेपालीको संख्या बडाउने पनि एक हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नेपाली नागरिक ३० प्रतिशत पुर्याउने बजेटको लक्ष्य छ । आजका दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नेपालीको १० प्रतिशत मात्रै छ ।डलरमा आम्दानी बढाउने सपना ?
बजेटको अर्काे महत्त्वपूर्ण लक्ष्य भनेको, आउने वर्ष श्रम उत्पादकत्व २१५ डलर पुराउने भन्ने हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत उक्त लक्ष्यबाट दायाँबायाँ हुन नहुने गरी बजेट तय गर्न निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ । तथ्यांक विभागले दिएको डाटा अनुसार अहिले १९९.८ डलर रहेको छ । यसका लागि बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने दिशामा बजेट लक्षित हुने छ । अर्थमन्त्रालय सूत्रका अनुसार आउने वर्ष बेरोजगारीदर ९.६ प्रतिशतमा झार्ने गरी बजेट प्रस्तुत हुँदैछ ।वृद्धभत्ता बढाइने
‘अर्थाेडक्स’ अर्थमन्त्रीले नचाहेकै विषय भए पनि नेकपा सरकारले यो वर्ष वृद्धाभत्ता एक हजार रुपियाँ बढाउने सोच अघि सारेको छ ।कति बढ्दै छ कर्मचारीको तलब ?
कर्मचारी तलब बढाउनेबारे दबाब बढेपछि अर्थमन्त्रीले नयाँ सूत्र प्रतिपादन गरेका छन् । तल्लोस्तरको कर्मचारीको तलब स्केल न्यूनतम २५ हजार गर्ने र माथिल्ला तहका हकमा पदीय स्तर हेरेर अनुपातमा तलब वृद्धि गरिने छ । सूत्रका अनुसार १५ देखि २० प्रतिशतसम्म तलब बढ्ने आशा अर्थमन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले गरेका छन् । यसबारे वृद्ध भात्त र तलब वृद्धिको टुंगो लागिसकेको दाबी गरिए पनि अर्थमन्त्री भने ढुकुटी हेरिरहेका छन् । स्रोत नपुग्ने अवस्थामा अर्थमन्त्री घटाउने पक्षमा समेत उत्रिएका छन् ।सामाजिक सुरक्षा ?
नेपाल सरकार आफूले बहन गर्नु पर्ने सामाजिक सुरक्षाको सबै दायित्व यतिबेला निजी क्षेत्रको टाउकोमा थोपर्ने सोच सहित आएको पनि देखिन्छ ।उसले अघि सार्दै केही महिना अघि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम आजका दिनसम्म निजी क्षेत्रले स्वागत गर्न सकेको छैन । निजामती कर्मचारीहरु, स्वयम् सरकारी कर्मचारीहरुकै त बिमा समेत गर्न नसक्ने सरकारले सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा निजी क्षेत्रका लागि घाँडो भिराए जसरी अघि सार्नु आफैमा लज्जास्पद विषय पनि हो । तैपनि यो बजेटले समाजिक सुरक्षा खर्च आगामी वर्ष १२.१ प्रतिशत हुने गरी अघि सारको छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा खर्च ११.७ प्रतिशत रहेको छ । बजेट बुधबार साँझ ४ः०० बजे अर्थमन्त्री डा खतिवडाले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सम्बन्धित समाचार
- आर्थिक सर्वेक्षण भन्छः घट्यो गरिबी, बढ्यो राजश्व ! प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्ने कस्तो छ दाबी ?
- अर्थमन्त्रीले स्वीकारे, ‘हुन सकेन पुँजीगत खर्चमा सुधार’– आर्थिक सर्वेक्षणः कुल लगानी २९.०%ले बढ्दा २१ खर्ब ५७ अर्ब हुने
प्रकाशित: २०७६ जेठ १४
सम्बन्धित समाचार
‘नेपाल चेम्बर एक्स्पो–०२२’ असार २ गतेदेखि हुँदै
२०७९ जेठ २७
४ वटा प्रदेशमा एकैपटक ५ औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास
२०७७ फाल्गुण ९
May 28th 2019
निर्माण सञ्चार
निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्