निर्माण सञ्चार, ३० जेठ, काठमाडौं । सरकारका एक वर्ष वास्तविक रुपले सुखद भन्दा बढी आलोचनामै बिते । आर्थिक समृद्धिको सपना र संकल्प लिएको सरकारका लागि हरेक घण्टा महत्त्वपूर्ण घण्टा हुनु पर्ने हो । दिन दुगुना र रात चार गुणाको दरले विकासको नतिजा फाल्नु पर्ने हो ।
तर, इतिहासले दिएको यो स्वर्णिम अवसरलाई टेक्दै नयाँ नयाँ उचाइ लिनु पर्ने अपेक्षा गरिरहेकै बेला, कल्पना नै नगरेका फाल्तु विवादमा अल्झने र आफ्नो अवधि मूल्यहीन बनाउने गरी सरकार अघि बढेको त हैन ? भन्ने आशंका बलियो बन्दै गइरहेकै बेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले एउटा अत्यन्त सराहनीय ‘इनिसिएटिभ’ लिएर सरकारलाई ‘क्याबात्, यस्तो पो हो त सरकार चलाउने शैली’ भन्ने जस्तो सन्देश सञ्चार गरेका छन् ।
विशेष गरी, सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक यो इनिसिएटिभको केन्द्रीय विषय हो । जतिबेला पत्रकार महासंघ सो विधेयक विरुद्ध सडकमा छ ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले प्रमुख सञ्चारगृहका सम्पादकहरुसँग संवाद सुरु गरेको सन्देश यतिबेला सकारात्मक रुपमा सञ्चार भइरहेको छ । जसले संवादहीनताको अन्त्य अर्थात् सार्थक संवादको थालनी गरेको भन्ने बुझिएको छ ।
यसको सही निष्कर्ष दिने ठाउँमा सरकार पुग्न सकोस् भन्ने छलफलमा जुटेका सबै पक्षले सुझाएको कुरालाई हेर्दा सडकमै भए पनि सरोकारवाला निकाय यसको छिटो र सही समाधान चाहिरहेको छ भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ ।
सरकारले अहिलेसम्म कुनै सम्बोधन गर्ने छाँटकाँट देखाएन भनी आलोचना भइरहेकै बेला यो थालनी सुखद थालनीका रुपमा आएको हो ।
०००
सञ्चार जगत् यतिसम्म चिडिएको छ कि, सरकारको राम्रै राम्रो समाचार लेख्ने अभियानमै लागेका सञ्चारगृहहरु समेत सरकारको कार्यशैली, सञ्चारसँग जोडिने मन्त्री र मन्त्रालयका गतिविधि आदिले तीतो लेख्न बाध्य छन् । सरकारको कमजोरी खोजी बस्नेहरुका लागि त यो जस्तो स्वर्णिम अवसर भलै अरु आउने छन् ।
विशेष गरी प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई जसरी पनि ‘तानाशाह’ देखाउने मिसनका लागि यस्ता गतिविधिहरु मलजल गर्ने प्रमुख कारक बन्न पुगेका छन् ।
०००
तर, यो बसाइ यतिबेला सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीदेखि गुठीसम्बन्धी कानुन ल्याउने दिशामा समेत आलोचनाको सिकार बनिरहेका बेला सरकार र सरोकारवाला सबै (निजी क्षेत्र, निर्माण जगत्, सञ्चार जगत्, गुठी सरोकारवालाहरु) का बिचमा संवाद हीनता चिर्ने सेतुका रुपमा दर्ज भएको छ ।
यो ‘ग्याप’ मात्रै हो कि नियत पनि ? वा नियतबस खेल हो ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै सचिव, मुख्य सचिव र अख्तियारका अधिकारीहरु, जो यी ऐन, कानुन र नियमावली निर्माणमा गोप्य रुपले रहे, तिनीहरुको स्पष्टीकरण लिइनु पर्दैन ? यो ‘ग्याप’ भित्र धेरै कुरा लुक्न सक्छ, उपप्रधानमन्त्रीज्यू, हेक्का रहोस् है । ‘ग्याप’ भन्ने ‘ग्याप’ नरहोस्
प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा रहेका बेला उपनेता समेत रहेका सुवास नेम्वाङ, प्रभावशाली युवा नेता योगेश भट्टराई, कानुन मन्त्री र सञ्चारमन्त्री समेतलाई लिएर कार्यवाहक प्रम पोखरेलले थालेको यो संवादले सत्तारुढ दलभित्रै पनि नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ ।
विवादले विकास हैन विनासै गर्ने हो भन्ने पो बुझ्ने हो कि !
इतिहास साक्षी छ, विवादले विनास बाहेक केही गरेकै छैन । सिंहदरबारमा सञ्चारगृहका सम्पादकहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा स्वयम् उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाइले पनि यही कुरालाई पुष्टि गर्छ ।
उनले भने, ‘संसारमा जति पनि द्वन्द्वहरु हुन्छन्, त्यसको करिब ७० प्रतिशतचाहिँ सम्वादहीनताका कारणले हुन्छ अरे । हाम्रै पार्टीभित्र पनि यस्तो कम्युनिकेसनको ग्याप भइराखेको देखिन्छ । मजाले कम्युनिकेसन हुने हो भने धेरै कुरा हल हुन्छ ।’
उनले सम्बोधन क्रममा ‘ग्याप’ भन्ने शब्दमा विशेष फोकस गरेका थिए ।
कार्यवाहक प्रमज्यू, यदि त्यस्तो ‘ग्याप’ छ भने गम्भीर हुनुपछै है !
यदि त्यस्तै ‘ग्याप’ रहेको हो भने नेकपा नेतृत्व त्यतातिर चाहिँ किन गम्भीर छैन ? यो ‘ग्याप’ वास्तमै सरकार र सरकारका मन्त्री र मन्त्रालयहरु बीचमा, सम्बन्धित विभाग र विभागी अधिकारीहरुका बीचमा र निजी क्षेत्रका बीचमा समेत रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
यसको ज्वलन्त प्रमाण हो सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनका शृंखला ।
कितसम्म ‘ग्याप’ देखिन्छ भने, स्वयम् विभागीय सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय यसबारे अचम्मलाग्दो ‘ग्याप’मा रहेको देखिन्छ । यो ऐन संशोधन गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहेको यही निकायले संशोधन प्रक्रिया पूरा गर्न सबै काम सकेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने हो तर, ऊ आफै अनभिज्ञ छु भन्छ ।
सम्बन्धित विभागीय डिजीहरु त्यसै भन्छन् । सरोकारवाला निजी क्षेत्र, आफूहरुले दिएको सुझाव समेटिएनन् । भेट गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक बिन्ती हाल्दा पनि सुनुवाइ भएन भन्छन् ।
अनौठो लाग्दो ‘ग्याप’ कस्तो छ भने, उक्त नियमावली संशोधन गर्दा नेपालको संविधान २०७२ ले राखेका प्रावधानसँग बाझिने गरी नियमावलीमा रहेका केही प्रावधानहरु यसरी आउँछन् भने यसको जवाफदेहिता सोधनी हुनु पर्दैन ?
यो ‘ग्याप’ मात्रै हो कि नियत पनि ? वा नियतबस खेल हो ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै सचिव, मुख्य सचिव र अख्तियारका अधिकारीहरु, जो यी ऐन, कानुन र नियमावली निर्माणमा गोप्य रुपले रहे, तिनीहरुको स्पष्टीकरण लिइनु पर्दैन ?
यो ‘ग्याप’ भित्र धेरै कुरा लुक्न सक्छ, उपप्रधानमन्त्रीज्यू, हेक्का रहोस् है । ‘ग्याप’ भन्ने ‘ग्याप’ नरहोस् ।
यो गम्भीर प्रकृतिको रोग हो, गम्भीर प्रकृतिको ‘ग्याप’ हो कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीज्यू ! यसको सही उपचार समयमै भएन भने सरकार यो आर्थिक वर्षभित्रै दिनगन्तीमा पर्न सक्छ ।
भविष्य त आजको काँग्रेस र देउवाको दाँजो भन्दा तल गिर्न सक्छ । हेक्का होस् ।
किनकि, विकास बजेट फेरि खर्च हुने छैन, झनै झर्ने छ
नयाँ अर्थिक वर्षको थालनीको सँघारमा आइपुग्दा सरकारले अघिल्लो वर्ष घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिफल कति हाँसिल गर्न सक्यो ? भन्ने बहसबाट अर्काे वर्षमा कति उचाइ लिने भन्ने प्रधान बहस यतिबेला छायाँमा छ ।
ठीक नयाँ आवको सँघारमा आइपुग्दा सरकार नयाँ उत्साहसाथ अघि बढ्नु पर्नेमा विभिन्न झिनामसिना विवादमा ठेस लाग्दै बल्याङ खाँदै समय व्यतीत गरेको भान भइरहेको छ ।
चालू आवको विकास खर्च ५० प्रतिशत पनि गर्न नसकेको सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई यसरी संशोधन गर्यो कि जसका कारण आउने आर्थिक वर्षमा सरकार यसको आधा पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने ठाउँमा जाकिदै छ ।
०००
कानुन ल्याउने तर विवादमा फस्ने सरकारका पछाडि कसैको गलत नसिहतले त काम गरिरहेको छैन ?
वा सरकारमै रहेकाहरुको नियतमा कतै खोट पो छ कि ! वा काम गर्न चाहेको राम्रो तर, राम्रोसँग प्रस्तुत गर्ने ढंग नै नभएर पो यस्तो भएको हो कि ! अनगिन्ती कोणबाट यतिबेला सरकार सञ्चालनको शैलीमाथि प्रश्न गरिएका छन् ।
अन्तर्यमा पुग्ने संकल्प सफल बनोस्
सम्पादकहरुसँग रक्षामन्त्रीले सुरु गरेको संवादको थालनी यसर्थमा महत्त्वपूर्ण छ कि सरकारको शैलीका कारण जन्मिएको मरुभूमिका यसले हरियाली सुरु गरेको छ ।
कार्यवाहक प्रम पोखरेलले भनेकै कुरा लिऔं, उनले भने कि, मैले यो ‘भल छोप्ने’ उद्देश्यले छलफलको आयोजना गर्न खोजेको पनि हैन । सरकार वास्तवमा समस्याको अन्तर्यमा पुगेर सार्थक समाधान निकाल्न चाहन्छ ।’
बिहीबार सिंहदरबारमा सरकार तथा पार्टीका उच्च अधिकारीहरु सहित सम्पादकहरुसँगको बसाइमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेल, तस्वीर, लोकेन्द्र केसीको सामाजिक सञ्जाल ।
सरकारले सरोकारवालाहरुसँग थप छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न चाहेको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
यदि यो सत्य हो भने, अर्थात्, अरुले थप बाधा नपार्ने हो भने, अर्थात् सरकार अलोकप्रिय भइरहोस् भन्नेहरु कमजोर हुने गरी काम गर्ने हो भने, यो वचन पुरा गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यबाहक प्रममै आएको छ ।
सही सोच भएको नेतृत्वले मौका पाउँदा राम्रो काम गरेर देखाउँछ भन्ने पुष्टि गर्न यो कदम रोकिनु पनि हुँदैन । किनकि, सबै समस्याहरु संवादबाटै सुल्झने हुन् । सञ्चार मन्त्रीको शैलीले त मुठभेडको परिस्थिति मात्र बन्ने हो भन्ने आजका दिनसम्मले पनि पुष्टि गरेको त हो नि !
उहाँले सार्थक संवाद गरौं भनेकै भए पनि कसैले किन पत्याएन ?
जे होस्, सरकार यसरी पनि सञ्चालन त गर्न सकिने रहेछ नि भन्ने सार्थक सन्देश दिन सफल कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेल यो खडेरीमा अलिकति भने पनि शितलता दिने इनिसिएटर बनेका छन् ।
सार्थक सफलताका लागि शुभकामना दिनु अनुचित नहोला !
०००
To go Front Face, Click here
प्रतिक्रिया दिनुहोस्