निर्माण सञ्चार, २३ असोज, काठमाडौं । पर्सि शनिबार हुने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपालमा राजकीय भ्रमण हुने तयारीसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीहरुसँगको छलफलमा सरकारलाई नेपाली काँग्रेसले रेलका नाउँमा ऋण काडेर घ्यु नखाने’ सुझाव दिएको छ ।

नेपालमा १९९६ पछि चिनियाँ उच्च भ्रमण भएको थिएन । २३ वर्ष पछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

सो भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन घण्टा लामो भेटघाट गरे । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री र विज्ञहरु सहभागी रहेका उक्त परामर्श छलफलले सरकारलाई रेलका नाउँमा ऋण काड्ने काम नगर्न सुझाव दिएका हुन् ।

• ऋणको रेल भन्दा सडक पूर्वाधारमा जोड
   

बालुवाटार छलफलमा सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको शनिबार हुने नेपाल भ्रमण र नेपाल सरकारको तयारीबारे जानकारी दिएका थिए र थप सुझावका लागि आग्रह गरेका थिए ।

सरकारका तर्फबाट चिनियाँ राष्ट्रपति भ्रमणको अवसरमा रेल, सडक यातायात, उर्जामा लगानी र व्यापार घाटा लगायतका विषयहरु अघि सारिने मन्त्री ज्ञवालीले प्रस्ट्याएका थिए ।

छलफलमा सहभागीहरुले पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्र नीति नै बलियो हुने गरी चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेट पनि मुलुकको हितमा हुने गरी सुदपयोग गर्न सुझाएका थिए ।

सहभागीहरुको सुझाव सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओली चीनसँग विगतमा भएका सहमति पारवाहन सम्झौता र पञ्चशीलकै आधारमा सरकारले अन्य सम्झौताहरु पनि गर्ने प्रस्ट्याएका थिए ।

‘नीतिगत रुपमा विगतमा भएका सहमतिहरु रोकिएका छन् तिनमा कुरा उठ्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृृत गर्दै एक सहभागीले भने, ‘नेपालको संविधानको भावनाअनुसार नै हामी अगाडी बढ्छौँ । यसमा आपसी विश्वास जित्ने प्रयत्न हुनेछ ।’

छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरु रमेशनाथ पाण्डे, प्रकासशरण महत लगायतका नेताहरु सहभागी थिए ।

छलफलमा चीनले अघि सारेको वीआरआई परियोजना र अमेरिकाले अघि सारेको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिका बारेमा समेत चर्चा भएको थियो ।

परामर्श दिने सहभागीहरुले भने अमेरिका र चीन दुवैले नेपाललाई विभिन्न तरिकाले नजिकबाटै प्रयोग गर्न खोजेको आशंका समेत व्यक्त गरेका थिए । 

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुने चर्चा सँगै केही दिन अघि अमेरिकी दूतावासले इन्डोप्यासिफिक राण्नीतिबारे पनि चर्चा चलाएको थियो । उक्त रणनीतिमा नेपाललाई फसाउने आफूहरुको फरक नीति नरहेको जस्ता कुराहरुमा समेत अमेरिकी दूतावासले प्रस्ट्याउनु परेको थियो ।

तर, चिनियाँ उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमणमा भने चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड इनिसिएटिभमा नेपालको सहभागिताबारे चर्चा चलेको थियो ।

छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री र विज्ञहरु सहभागी रहेकाविषयमा नेपालको परराष्ट्र नीति र पञ्चशील नीतिलाई मुख्य आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । 

उनीहरुले विभिन्न संगठनका नाममा हुने सैन्य गतिविधि लगायतका विषयमा समेत ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए ।

काँग्रेसले भने नेपालले ऋण लिएर रेल चलाउनु आवश्यक नभएको भन्दै अनुदानमार्फत रेल सेवा विस्तार गर्न सकेमात्र नेपालको हितमा हुने तर्क गरेका छन् । 

काँग्रेसका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका रामशरण महतले चीनले अनुदानमा रेल ल्याइदिन्छ भने मात्र ल्याउनुपर्छ । ऋणमा ल्याउने कुरा हामीलाई मान्य छैन भनेका थिए ।

उनले रेलको कुरा गर्दा त्रिदेशीय (चीन–नेपाल–भारत) रेल सञ्जालमा जानुपर्नेमा सुझाव दिएको बताए ।

नयाँ शक्ति विलय भएपछि संघीय समाजवादीका अध्यक्ष बनेका नेता बाबुराम भट्टराइले सरकारलाई मुख्यतः चीन, भारत र अमेरिकाको नेपालमा बढ्दो चासोलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने कुरा सुझाव दिएका थिए ।

उनले तीनवटै मुलुकसँग समानान्तर सम्बन्ध राख्नुपर्ने, गतिशील शान्तिवाद र तटस्थताको नीति लिदै वीआरआई र आइपीएस दुवैबाट लाभ लिन सक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

डा भट्टराईले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ६ वटा सुझाव दिएका पनि छन् । उनी अनुसार चीनसँग रेल, सडक आदि कनेक्टिभिटी विस्तारमा जोड दिनुपर्ने, रेल बनाउँदा ऋणजालमा फस्न नहुने, अनुदान र ऋणको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने, सडकमा बढी जोड दिनुपर्ने, कर्णाली–गण्डकी–कोशी कोरिडोरलाई प्रथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको औपचारिक निमन्त्रणामा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले २५ र २६ असोजमा नेपालको राजकीय भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

नेपालले चीनसँग सम्झौताको तयारी गरेमध्ये विभिन्न परियोजना रहेका छन् । जसमा हाइड्रोदेखि सडक पूर्वाधारसम्म रहेका छन् ।

२ दिने नेपाल भ्रमण क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेपालका अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

छलफलमा सहुलियतपूर्ण ऋणमा सडक कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कांग्रेस सहितका सहभागीहरुले बताएका छन् । रसुवागढी काठमाडौंमा सुरुङमार्गसहित सडक विस्तार गर्ने तथा चीनसँग जोड्ने अरु नाकाहरुलाई पनि सडकले जोड्नुपर्ने उसले बताएको छ ।

सहुलियतपूर्ण ऋणमा पनि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकहरुले जस्तै १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याज र ४०–५० वर्षसम्म तिर्दा हुने गरी समयावधी राख्नुपर्ने कांग्रेसको सुझाव छ ।

कांग्रेसले ब्यापार घाटा कम गर्न नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउनुपर्ने र नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरुमा शून्य भन्सारका लागि पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने रेल नेपालको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । यसबारे पनि सम्भाव्यता अध्ययनदेखिका कुराहरु बाँकी नै रहेकाले सुझावमा आएका कुराहरुकै आधारमा आफूहरु अघि बढ्ने बताएका थिए । उनले रोड कनेक्टिभिटी र रेल कनेक्टिभिटी दुवैलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए ।
 

 

०००

 

प्रकाशित: २०७६ आश्विन २३