निर्माण सञ्चार, १९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन ‘नेइए’ ले आफ्नो नियमित बहस अन्तर्गत नयाँ शीर्षकमा बहस आरम्भ गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा बनेका बाँधहरु समेत भत्केका केही उदाहरण पछि बहसमा तानिएको ‘ड्याम प्रविधि’मा केन्द्रित भई उक्त बहस सञ्चालन हुने छ ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन रहेका छन् । उक्त शीर्षकमा इन्जिनियर मोहनाथ आचार्य र इ. प्राडा कृष्ण पन्थीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने छन् । प्रस्तोताद्वय क्रमशः बाँध सुरक्षाविद् तथा सुरुङ प्रविधि विज्ञ हुन् ।

कार्यपत्रमाथि इ. माधव कोइराला, इ. टुकलाल अधिकारी, इ. डा हरिशंकर श्रेष्ठले टिप्पणी गर्ने छन् ।

बहसमा दुई फरक प्राविधिक पक्ष समेटिएका छन् । पहिलोमा ‘आर्थिक विकासका लागि दिगो र बलियो बाँध’ रहेको छ भने शीर्षकको दोस्रो खण्डमा ‘सुरुङ’ पनि जोडिएको छ ।

पछिल्लो विकास सुरुङ प्रविधिले नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा नेइएले बाँध तथा सुरुङको निर्माण बलियो, दिगो र सुरक्षित हुनु पर्ने मान्यताका आधारमा बहसका लागि उक्त शीर्षक छानिएको नेइए अध्यक्ष प्रा डा त्रिरत्न बज्राचार्यले निर्माण सञ्चारलाई बताए ।

उपमहासचिव कपिल आचार्यले दिएको जानकारी अनुसार नेपालको पूर्वाधार विकासलाई कसरी दिगो तथा बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर ‘रेजिलेन्ट ड्याम एन्ड टनेल फर इकोनोमिक डिभालपमेन्ट’ छनोट गरिएको हो । 

कार्यक्रम ललितपुर जिल्लाको जावलाखेलस्थित सिँचाइ विभाग परिसरमा मंसिर २०, ०७६, शुक्रबार हुने छ । कार्यक्रम दिनको ठिक १ बजेबाट सञ्चालन हुने उपमहासचिव आचार्यले जानकारी दिए ।

इन्जिनियर स्टाफ कलेज निर्माणको माग गर्दै इन्जिनियरिङ दक्षता अभिवृद्धिका लागि ‘प्रोफेसनल इन्जिनियरिङ’ (पिङ) को अवधारणा विकास गर्दै गरेका नेपालको इन्जिनियरिङ क्षेत्र पछिल्ला दिनमा ‘प्रोएक्टिभ’ भएको देखिन्छ ।

 

इन्जिनियरिङ विधेयक पुनर्लेखन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

यसैबीच बिहीबार बसेको संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक २०७६ लाई पुनर्लेखन गर्न सरकारका नाउँमा निर्देशन दिएको छ ।

करिब ६ महिना अघि प्रस्ताव गरिएको विधेयक विश्वविद्यालय ऐनसँग बाझिने प्रावधान समेत देखिएकाले समितिले अन्य ऐनसँग नबाझिने गरी ऐन पुनर्लेखन गर्न आदेश दिएको हो ।

लामो रसाकस्सी पछि इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न भन्दै गत जेठ २९ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नयाँ विधेयक ल्याएको थियो ।

यसको नेतृत्व इन्जिनियरिङ काउन्सिलले गरेको हो ।

 

०००
    

प्रकाशित: २०७६ मंसिर १९