नेपाली समय: १०:४०:५४ बिहान
वि.सं २०७७ जेठ २४   शनिवार

अब त्रुटिपूर्ण परामर्श गर्ने परामर्शदाता र गलत ‘मोनिटरिङ’ गर्ने सरकारी अधिकारीलाई पनि कारबाही गरिने

निर्माण सञ्चार, २ जेठ, काठमाडौं । 

सरकारले अबका दिनमा पूर्वाधार निर्माणका लागि परामर्श क्षेत्रमा देखिदै आएका गलत परामर्शलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ । 

यसअघि परामर्श क्षेत्रका हकमा कारबाही नभएको र पूर्वाधार विकास तथा निर्माण क्षेत्रमा कमसल पूर्वाधारबाट धेरै समस्या आएका कारण सरकारले गलत परामर्श गर्ने परामर्शदाता कम्पनी तथा सरकारी अधिकारीलाई समेत कारबाहीको दायराभित्र ल्याउने घोषणा गरको हो । 

संघीय संसदको संयुक्त सदनमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो बताएकी हुन् । 

सार्वजनिक खरिद कानुनलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्ने र सार्वजनिक खरिदमा देखिएका विकृति विसंगतिहरुको पनि अन्त्य गर्ने सरकारले नीति लिएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ ।

‘समय अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन कानुनको परिमार्जन गरिने छ । गलत परामर्श दिने परामर्शदाता र सरकारी क्षेत्रबाट आयोजना जिम्मा पाएको अधिकारी पनि गलत गरेकोमा कारबाही गरिने छ’, उनले भनिन् ।

सरकारले अबका दिनमा निर्माण कार्यमा संलग्न निर्माण कम्पनीहरु, परामर्शदाता कम्पनी तथा संस्थाहरुको क्षमता, हैसियत सहितको अभिलेख समेत राख्ने भएको छ । 

०००

पढौं यी पनि

पूर्वाधार निर्माणमा कार्यक्रमः ठूला आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने, तर फजुल खर्च कटौती गरिने

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने सरकारको घोषणा

वैदेशिक रोजगारी गुमाएकालाई प्राथमिकताः ‘स्टार्टअप’ युवा उद्यमीलाई सुरुवाती पुँजी दिइने

नीति तथा कार्यक्रमः शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा सुरुवाती पुँजी ‘नगदै’ दिइने

संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी (LIVE)

 

 

 



प्रकाशित: २०७७ जेठ २
May 15th 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार