नेपाली समय: ०९:५१:५२ बिहान
वि.सं २०७७ जेठ २४   शनिवार

‘कोभिड–१९, नेपालको अर्थतन्त्र र निर्माण कार्य’बारे निर्माण व्यवस्थापन विज्ञ अधिकारीको आलेख

निर्माण सञ्चार, २३ वैशाख, आलेख/दृष्टिकोण

कोभिड–१९ को कारण नेपाली अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र जस्तै निर्माण क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ र यो हुनु स्वभाविकै पनि हो । देशमा लकडाउन सुरु भएपछि (चैत ११, २०७६ देखि) देशभर संचालनमा रहेका निर्माण कार्यहरु अलमलमा पर्न थाले । 

लकडाउन सुरु भएको लामो समयसम्म पनि निर्माण क्षेत्रसंग सम्बन्धित निकाय एवं निर्माण क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अग्रणी संस्थाहरु कोभिड–१९ को सन्दर्भमा चालु अवस्थामा रहेका निर्माण कार्यहरुलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा प्राविधिक र करारीय हिसाबले लगभग मौन नै रहेको देखियो ।

यद्यपि केही पेशागत इञ्जिनियरिङ संस्थाहरुले वेबिनार मार्फत विषयगत छलफलहरु चलाए जुन प्राविधिक विषय र करार प्रशासनसम्बन्धी ज्ञान र अनुभव साटासाट गर्ने हिसाबले महत्वपूर्ण रहन गए ।

यस अवधिमा भएका यी अन्तक्र्रियाहरुमा कोभिड–१९ को कारण निर्माण कार्य चालु राख्ने कि नराख्ने भन्ने समस्यामा केन्द्रित सवालहरुलाई निम्न बुँदा उल्लेख गेर्न सकिन्छ—

(१) यदि चालु नराख्ने भए चालु अवस्थामा रहेका निर्माण कार्यहरु कहिलेसम्म बन्द गर्ने र तिनीहरुलाई कस्तो अवस्थामा राख्ने ?
(२) चालु राख्ने भए त्यसको लागि के कस्तो व्यवस्था गर्नु पर्ने ?
(३) मूलतः स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्था कस्तो हुनु पर्ने ? र 
(४) ती व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन कस्ले र कसरी गर्ने ?

यस्ता विषयहरुमा प्रष्ट धारणा औपचारिक ढंगबाट अगाडि ल्याएको देखिएन। उद्यपि, बैशाख १५ मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पुनः पटके हिसाबले १०औं संशोधन गरी म्याद थपबारे केही बोलिएको छ तर त्यसले कोभिड–१९ को असरलाई पूर्णरुपले सम्बोधन गर्दैन । 

यो संशोधनले फेरि पनि हामीलाई हचुवा पारामा पटके काम गर्ने बानी परेको आभास गराएको छ । 

अहिलेको यो महामारीबाट यसैगरी बचियो भने योजनाबद्ध र व्यवस्थित रुपमा काम गर्नु पर्छ भनेर कराउने जमातको मुखमा स्वतः बुझो लाग्ने नै छ र हचुवा एवं पटके काम गर्ने परिपाटी र शैली नै प्रभावकारी र सही देखिने स्थिति कायमै रहने छ ।

तर पनि कोभिड–१९ को सन्दर्भमा निर्माण कार्यलाई कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा सरोकावालाहरुबीच छलफल चलाउने र निर्माण क्षेत्रलाई एक व्यवस्थित एवं प्राविधिक विषयको रुपमा स्थापित गर्न सघाउ पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यो लेख लेखिएको छ । 

अतः सम्बद्ध सबैको सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा पनि गरिएको छ ।

केही सन्दर्भहरु

मलेसियाले १६ मार्च २०२० मा मुभमेन्ट कन्ट्रोल अर्डर (एमसिओ) जारी गरेको र सो अनुसार सुरुङसम्बन्धी काम, पुल भत्किएको स्थानमा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने काम आदिलाई अत्यावश्यक कामको रुपमा राखेपनि अन्य निर्माण कार्यलाई भने जरुरी सेवामा राखेन र सो सम्बन्धी गतिविधिलाई लकडाउनको कारण नियन्त्रित नै गरेको बुझिन्छ ।

कुनै व्यवसायीले निर्माण कार्य सुरु गर्न चाहन्छ भने त्यसको लागि पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने भनिएको छ । 

निर्माणस्थलमा रहेका मेशिनरीहरुको बारेमा तोकिएर केही भनिएको छैन तर सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी र कामदारहरुले निम्न कुराहरु गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छः
(क)    एमसीओको अवधिभित्र काम गराउँदा निर्माणस्थललाई सफा र सुरक्षित रहेको सुनिश्चित गर्नु पर्ने,
(ख)    निर्माण कार्यहरुमा क्षति वा चोरी नहुने कुरा सुनिश्चित गर्नु पर्ने,
(ग)    निर्माणस्थलमा रहेका कागजात र आयोजनाका अभिलेखहरु सुरक्षित रहने कुरा सुनिश्चित गर्नु पर्ने,

(घ)    मिति खुल्ने गरी निर्माणस्थलमा भएको कामको प्रगतिको फोटो राख्नु पर्ने, र
(ङ)    एमसीओको अवधि सकिएपछि निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्वहरुलाई निरन्तरता दिन सकिने कुराको सुनिश्चितता गर्नु  पर्ने ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, मानव संशाधन मन्त्रालयले गरेका व्यवस्थाहरु— (क) एमसीओको अवधिभर कामदारहरुलाई तलब दिनुपर्ने, (ख) कामदारसंग गरेको सम्झौता अनुसार नै व्यवसायीले कामदारलाई भुक्तानी दिनु पर्ने र ज्याला नखुलेको हकमा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुनेगरी तलब वा ज्याला दिन नपाइने, र (ग) व्यवसायीले कामदारहरुलाई आफ्नो वार्षिक बिदा लिन बाध्य पार्न पनि नहुने व्यवस्था गरेको छ । 

हाम्रो निर्माण क्षेत्र ज्यादै असंगठित र हाम्रा निर्माण मजदुरहरु (निजी क्षेत्रमा काम गर्ने इञ्जिनियरहरु समेत) पनि असंगठित अवस्थामा नै रहको हुँदा तिनीहरुले अहिलेको यस लकडाउनको अवधिमा के कस्ता सुविधा पाउने हो कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । 

लेखक– अधिकारी*

मलेसियाको उल्लिखित व्यवस्थाहरुबाट हाम्रो निर्माण क्षेत्रले केही सिक्नसम्म सके पनि भविष्यको लागि लाभदायक नै हुने देखिन्छ । 

मलेसियाले कोभिड–१९ बाट पर्ने असरको दायित्व निर्माण व्यवसायीकै भएको र राज्यले यससँग सम्बन्धित कुनै दायित्व नव्यहोर्ने कुरा पनि स्पष्ट गरेको छ ।

कोभिड–१९ को सन्दर्भमा अष्ट्रेलिया भने अन्य देशहरुभन्दा बेग्लै ढंगले प्रस्तुत भएको देखिन्छ । अष्ट्रलेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले चाँही निर्माणलाई जरुरी सेवाको रुपमा नै राख्ने कुराको संकेत गर्दै यो क्षेत्र अर्थतन्त्र र रोजगारीको निमित्त महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ । 

अष्ट्रलेलियाका प्रधानमन्त्री मोरिसनको यो संकेत नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन र रोजगारीको अवसर सृजना गर्नका लागि पनि महत्वपूर्ण छन् भन्ने लाग्छ । 

हाम्रो सन्दर्भमा

नेपालमा अहिले सरकारी र संभवत केही ठूला निर्माण व्यवसायीहरुको भनाई हेर्दा निर्माण कार्यमा खासै असर परेको महशुस हुँदैन । त्यसमाथि निर्माण कार्य सुचारु रहेको भन्ने समाचारहरु जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा काम भइरहेको भन्ने खबरभित्र ‘छिटफुट काम अघि बढिरहेको छ’ भन्नुलाई काम भएको मान्ने कि नभएको मान्ने ?

मेलम्ची आयोजनाका ४०० कामदार मध्ये ७० जनाले काम गरिरहेको स्थितिलाई के भन्ने ? पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २६० जना नेपाली कामदारले काम गरिरहेकोमा १६० जना घर गएका र हाल १०० जनाले काम गरिरहेको जनाइएको छ भने १०० जना कामदारहरुले काम गर्दा सामाजिक दुरी कायम भएको नभएको र त्यहाँको सुरक्षा र स्वास्थ्यको स्थिति कस्ले र कसरी अनुगमन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न यतिखेर उठाउनु ठिक कि बेठिक ?

चैत २०, २०७६ मा बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकबाट निर्धारण गरिएको सीमा र सर्तमा रहने गरी काम सुचारु गर्न कतिपय जिल्लाहरुमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले अनुमति दिएको र त्यसको लागि आवश्यक सहजीकरण गरेको समाचार पनि सुनिएकै छ । 

यो सकारात्म अवस्था हो । तर कतिपय स्थानमा स्थानीयहरुले नै बाटोमै अनुगमन गर्ने र आवागमनलाई नियन्त्रण गरेका समाचारहरु संगै २१ बैशाखमा बाँके जिल्लामा बढेको संक्रमितको संख्यालाई बेवास्ता गरिहाल्ने स्थिति देखिदैन। 

निर्णायक तहमा रहेका प्राविधिकहरुले यस तर्फ ध्यान दिए राम्रो हुने थियो । 

आयोजनास्थलमा सुरक्षा विधि के हो ?

निर्माण समाग्रीको ओसारपसार र कामदारको आवागमन त्यसपछि निर्माणस्थलमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा व्यवस्थाको बारेमा स्पष्ट प्राविधिक एवं करारीय मार्गदर्शन आउनु चाहीँ ढीलो भैसकेको छ। 

परीक्षणका किट र स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव पनि खट्किरहेको अवस्थामा निर्माणस्थलको सुरक्षा र निर्माण कार्यलाई सुचारु गर्ने सम्बन्धमा विशेष योजना नै चाहिने देखिन्छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ) र नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन बिभागीय कार्य समितिको तर्फबाट ‘साइटमा खटिने प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य समामाग्री उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा’ बैशाख ७ गते जारी भएको विज्ञप्तिप्रति पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।

किनकि सामान्य अवस्थामा पनि निर्माण सुरक्षाको अवस्था ज्यादै दयनीय रहेको तर्फ बारम्बार घचघचाइरहनु पर्ने हाम्रो अवस्थामा खासै सुधार भएको छैन ।

यसो गर्दा कसो होला ?
हालको अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलापलाई क्रमशः सुचारु गरी (१) अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, (२) द्रुत पुँजी परिचालन गर्न, र (३) व्यापक रोजगारीको अवसर सृजना गर्नको लागि नेपालको सन्दर्भमा निर्माण क्षेत्रले नै महत्वपूर्ण र भरपर्दो भूमिका खेल्न सक्ने भएकोले राज्यले कोविड– १९ संग जुध्दै निर्माण कार्यको समबन्धमा निम्न कार्य गर्नु पर्ने देखिन्छः

(१) चालु निर्माण आयोजनाहरुमा एकमुष्ट कोभिड–१९ को प्रत्यक्ष असर बराबरमात्र समय थपेर समस्या समाधान हुँदैन । आसन्न वर्षा लगायतका अन्य अवरोधहरुलाई समेत ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । यसमा उदार भएर नै आयोजना प्रमुखले आयोजनाको वस्तुस्थिति (मौसम लगायत), निर्माण गतिविधि (कन्सट्रक्सन एक्टिभिटी) र ‘क्रिटिकल पाथ’ एवं कामको स्पेशिफिकेशन माथि समेत ध्यान दिई निर्णय गर्ने व्यवस्था,

(२) निर्माण सामाग्री, कामदार र इक्युपमेण्टको उपलब्धता र ओसारपसारलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था र निर्माणमा संलग्न सबै कामदार तथा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि आवश्यक एवं स्पष्ट मार्गनिर्देशन, र

(३) समय थपसँगै जोडिने विषयहरु मूल्य समायोजन, ‌ओभरहेड, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ती लगायत बैंक जमानत र अन्य बैंक तथा बीमासंग सम्बन्धित विषयहरुमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन ।

माथिका कुराहरुलाई व्यवस्थित र पूर्णरुपमा सम्बोधन गर्नका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरु जस्तै व्यवसायी, निर्माण सामाग्री आपूर्तिकर्ता, बैंक तथा बीमा कम्पनी, इञ्जिनियर, स्वास्थ्यकर्मीहरुसंग छलफल तथा परामर्श गरी पूर्ण र स्पष्ट मार्गनिर्देशन जारी गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन भने उल्लखित व्यवस्थाहरु गर्न गराउन एक छुट्टै एवं प्रभावकारी संयन्त्रको पनि आवश्यक्ता देखिन्छ ।

...

*(लेखकः निर्माण व्यवस्थापन विषयको प्राध्यापक एवं करार व्यवस्थापन तथा विवाद समाधान क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ)

OOO

 


 



प्रकाशित: २०७७ बैशाख २३
May 5th 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार