नेपाली समय: ०२:०५:१५ बिहान
वि.सं २०७७ आश्विन १४   बुधवार

रेल्वे ठेक्का रद्द भए पछि उब्जिएका प्रश्नहरु

निर्माण सञ्चार, २६ भदौ, विचार/आलेख । 

पृष्ठभूमि- रेल्वे विभागले काकडभिट्टा-इनरुवा खण्डको रेल मार्गको ट्र्याक बेड निर्माणको लागि २०७७ असार १४ र १७ मा सूचना प्रकाशित गरी निकालेको टेण्डर, सार्वजनिक तहमै विवादित भएपछि, बोलपत्रदातालाई निर्देशनको दफा ३७.१ बमोजिम २०७७ भाद्र २३ को सूचनाद्वारा रद्द गरिएको छ।

उक्त सूचनाले करिब ३२ अर्बका ५४ वटा ठेक्काहरु अर्थात् नेपालको विकास निर्माणको कार्यमा फेरी रोकावट आएको छ।

  • यस खरिद प्रकरणले, खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने सार्वजनिक निकायले, नियम संगत कारण विना, आफूले सुरु गरेको खरिद प्रक्रियालाई बीचैमा रोक्छ भने उसमाथि दायित्व सृजना भएको हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा कानूनी छलफल चलाउनु पर्ने तर्फ पनि औंल्याएको छ
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ जारी भएको एक दशक पुरा भइसक्दा पनि किन बारम्बार किन यस्तो भई रहेको छ नेपालको खरिद र निर्माण आयोजना व्यवस्थापनमा रु यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, रेल्वे आफैमा नयाँ विषय भएकोले यसको आवश्यकता र विकासमा देशको भू-राजैतिक अवस्था र आर्थिक-प्राविधक अवस्थाले पार्ने प्रभावको बारेमा समेत राजनैतिक तहमा राम्ररी छलफल हुनुका साथै एक तहको राजनैतिक-प्राविधिक समझदारीको आवश्यकता खटकिएको छ ।

रेल्वेको बोलपत्र आव्हानको सूचनामा देखिएका कमीकमजोरीसंगै यो विषय सार्वजनिक खरिद प्रकृयासंग मात्र नजोडिएर प्राविधिक-राजनैतिक तहमा नै विवाद, विश्लेषण र चर्चाको विषय बनेको छ ।

नेपालले गर्न खोजेको रेल्वेको विकासमा, नेपालको भू-राजनैतिक अवस्थाको कारण पर्ने प्रभाव र त्यसको लागि नेपालले गर्नु पर्ने कुटनैतिक तयारीको बारेमा सम्बन्धित विज्ञहरुका धारणा बढी महत्वपूर्ण हुने भएकोले यस लेखमा, रेल्वेको खरिद प्रसंगबाट पाठ सिक्ने प्रयोजनको लागि महत्वपूर्ण देखिएका केहि विषयहरु, सार्वजनिक खरिद ऐनको पृष्ठभूमिमा विश्र्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

ठेक्का प्याकेजिङ्गबारे

सरकारको कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत भएपछि सार्वजनिक खरिदको योजना सुरु हुन्छ। नियमित प्रकृयाका र कम रकमका खरिदहरुका निमित्त विशेष तयारीको आवश्यकता पर्दैन भने नयाँ एवम् रणनैतिक महत्वका र ठूलो रकमका खरिदहरुको निमित्त भने राम्रै तयारी गर्नु पर्ने हुन्छ ।

एक चरणमा, नीतिगत रुपमा नै खरिदको माध्यमबाट देशको निर्माण उद्योग वा अन्य आपूर्ति व्यवस्थासंग सम्बन्धित प्रणालीमा नै सुधार एवम् परिवर्तनका लागि समेत स्पष्ट भएर मात्र खरिदको तयारी गर्नु पर्ने हुन्छ।

रेल्वे नेपालको सन्दर्भमा नयाँ विषय भएकोले रेलसंग सम्बन्धित कुनै पनि तयारी गर्दा योजनाबद्ध एवम् रणनैतिक हिसाबले सोच्नु पर्ने हुन आउँछ र उक्त कुरा रेल्वसंग सम्बन्धित खरिदमा पनि लागू हुन्छ । 

खरिदको तयारी गर्दा ठेक्का प्याकेजिङ्गले निकै ठूलो भूमिका खेल्दछ र यो विषय निकै महत्वपूर्ण पनि छ। खरिद ऐनको दफा ८(२) अनुसार प्रतिष्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुँदैन।

नियम ३क बमोजिम अधिकतम प्रतिष्पर्धा हुने हदसम्म छुट्टा छुट्टै रुपमा बोलपत्र आव्हान गर्नु पर्ने र एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित भई एउटै प्याकेजमा सञ्चालनमा गर्नु पर्ने भएमा बाहेक प्रतिष्पर्धालाई सङ्कुचित र सीमित गर्ने गरी ठूला ठूला प्याकेज बनाई बोलपत्र आव्हान गर्न नहुने भनिएको छ ।

रेल्वेको ५४ प्याकेजमा बाँडिएको वर्तमान ठेक्काले माथिका दुई अवस्थामध्ये अधिकतम प्रतिष्पर्धा गराउनका लागि कुन चाहिं आधार पुरा गरेको छ भन्ने प्रश्न यहाँ उब्जिएको छ।

चवन्न प्याकेज किन त्योभन्दा बढी वा घटि हुन सकेन ? ५४ वटा ठेक्काका लागि १८ वटा कम्पनीहरुमात्र योग्य हुने अवस्था कसरी आयो ? ५४ वटा ठेक्कामा १८ कम्पनीहरु मात्र योग्य हुनुले अधिकतम प्रतिष्पर्धाको स्थिति सृजना भएको छ त ? कामको प्रकृति र कामहरुबीचको अन्तरसम्बन्ध र निर्माणस्थलको भौगोलिक अवस्था समेतमा आधारित प्राविधिक उत्तर खोज्न जरुरी छ भने अब बोलपत्रको लागस तयारी गर्दा उल्लिखित पक्षमाथि ध्यान दिनु जरुरी छ । 

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रबारे

खरिद नियमावलीको नियम ३१९ङ० ले दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अरब रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यको खरिदमा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरु बीच मात्र प्रतिष्पर्धा गराई खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हुँदा उक्त दफाको प्रक्रिया पुर्‍याई स्वदेशी बोलपत्रदाताहरुबाट मात्र तर प्रतिष्पर्धा गराई खरिद गर्न सकिने अवस्था छ ।

अतः नेपालमा रेल्वेको काममा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गराई भविष्यमा यस सम्बन्धि काम गर्ने अनुभवी स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरु नीतिगत रुपमै तयार गर्न खोजिएको हो भने स्वदेशीहरुले मात्र भाग लिन पाउने व्यवस्था, नियम संगत ढंगले गरिनु, राम्रो र स्वागतयोग्य कदम हो ।

यस्तो अवस्थामा राज्यको  उक्त नीति सार्वजनिक गरी बिभिन्न क्षमता (श्रेणी) का व्यवसायीहरु समेत संलग्न हुन सक्ने र उनीहरुको पनि क्षमता अभिबृद्धि गर्ने गरी बोलपत्रको तयारी गरेको भए अझ परिणाममुखी हुने देखिन्छ ।

अबका दिनमा यस तर्फ पनि ध्यान जाओस भन्ने चाहन्छु । 

निर्माणस्थलको व्यवस्थाबारे

समाचारमा आए अनुसार रेल्वेको यी ठेक्काबाट काम गर्नु पर्ने ठाउँमा करिब ७०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने र त्यसको लागि मुआब्जा निर्धारण समिति नै नबनेको र लकडाउनको समयमा जग्गा अधिग्रहणका३५ दिने सूचना निकालेको थियो ।  

यस सम्बन्धमा खरिद नियमावलीको नियम ६(३) ले निर्माण स्थलको व्यवस्था नभई, निर्माण स्थलबाट हटाउनु पर्ने रुख विरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनश्चितता नभई, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नु पर्नेमा सोको लागि बजेटको सुनिश्चितता नगरी बोलपत्र आव्हान गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

बोलपत्रमा भाग लिने व्यवसायीरव्यवसायीहरुले, यदी यस ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो थिएन भने, आफ्नो इमान्दारी र स्वच्छता स्थापित गराउन र यस प्रक्रियामा भाग लिएर आफू र आफ्नो व्यवसायको छविमा पुगेको क्षति तथा समय र लागतको क्षतिपूर्तिका लागि कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने र सरकारी निकायले यस प्रकरणमा के भएको हो भन्ने सत्यतथ्य विवरण बाहिर ल्याई आफ्नो विश्र्वसनियता बढाउने काम गर्नछ कि गर्दैन भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ

यो २०७६ बैशाखमा नियमावलीमा गरिएको छैठौं संशोधनले गरेको व्यवस्था हो ।

प्रासंगिक ठेक्काको लागि बोलपत्रको तयारी गर्दा उक्त नियममा भएको व्यवस्थालाई अनुसरण गरियो कि गरिएन ? यस विषयमा, ठेक्कामा संलग्न भनिएका निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिले 'जग्गाको मुआब्जामा विवाद भयो भने के काम नै नगर्ने ?' भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु पनि दिनु भएको छ ।

वहाँको यस भनाईले तीन वटा प्रश्न उठाएको छ-- पहिलो, नियममा भएको व्यवस्था पालना हुनु पर्ने हो कि होईन ? र दोश्रो, निर्माण स्थल उपलब्ध नभई काम हुन नसकेमा रेल्वेको ठेक्कामा काम गर्ने व्यवसायीले थप लागत दावी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्था हो ? र तेश्रो, मुआब्जामा विवाद भई काम रोकिन गएमा व्यवसायीले लिएको अग्रिम पेश्की रकम व्याज सहित सार्वजनिक निकायलाई फिर्ता गर्ने तर्फ पनि सोचिएको हो ?

पहिलो प्रश्नको जवाफ नेपाल सरकारले र बाँकी दुई प्रश्नको जवाफ व्यवसायीहरुबाट आउनु पर्ने देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले अन्यथा निर्णय वा निर्देशन दिएको अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक निकायले ऐन वा नियममा भएको व्यवस्था पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । आसा गरौं रेल्वेको प्रासंगिक बोलपत्रमा नियममा भएको उक्त व्यवस्थाको पालना गरिएको छ ।  

ठेक्कामा मिलेमतोबारे

रेल्वेको बोलपत्रसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएपछि प्रतिष्पर्धा सीमित हुने गरी मिलेमतो (सेटिङ) गरेर बोलपत्र निकालेको भनि उक्त सूचनाको विरोधमा व्यवसायीहरु नै उत्रिएका थिए र सोको विरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन समेत परेको थियो ।

साउन महिनाको अन्ततिर उच्च अदालतले सो बोलपत्रको विरुद्ध परेको निवेदनमा मागदावी नपुग्ने निर्णय दिएपछि बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको थियो ।

यसैबीच सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्युतीय बोलपत्र प्रणालीमा समस्या देखिएको विषय सार्वजनिक भयो र त्यसको लगत्तै भाद्र २३ मा बोलपत्रदातालाई निर्देशनको दफा ३७।१ बमोजिम विभागले सूचना निकालेर उक्त बोलपत्र रद्द गरेको छ ।

बाहिर समाचारमा प्रासंगिक ठेक्कामा मिलेमतो भएको वा गरिएको सम्बन्धमा धेरै कुराहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

एक सय बिसभन्दा बढीको आवेदन परेको र जम्मा १८ वटा निर्माण कम्पनीहरु मात्र योग्य ठहरिएको बुझिन्छ। पहिलाको यहि प्रकृतिको ठेक्कामा नमागिएको तर प्रासंगिक ठेक्काको लागि मागिएको (एक वर्षमा करिव १ लाख ५० हजार क्युविक मिटर माटो भरेको हुनु पर्ने, निर्माण सम्बन्धि मुख्य अनुभवले मिलेमतोको आसंका उब्जाएको हो ।

यस विषयको प्राविधिक पुष्ट्याइँलाई खरिद तयारीको अवस्थासंग जोडेर हेर्नु पर्दछ ।  

खरिद प्रक्रियामा देखिएका कमजोरी, सार्वजनिक भएका केही कागजातहरु, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्युतीय बोलपत्र प्रणालीमा देखिएको समस्या, अन्तमा बोलपत्र रद्द भएको अवस्था र जिम्मेवार माथिल्ला निकायहरुमा देखिएको मौनताले सार्वजनिक भएको ठेक्कामा मिलेमतो थिएन भन्न सकिने अवस्था सृजना गरेको छैन तर सहज ढंगबाट मिलेमतो भए गरेको देखिने अवस्था हुँदैन ।

यसमा बोलपत्रदाताहरुले कबोल गरेको रकम र इञ्जिनियरको इष्टमेट हेर्नु पर्ने हुन्छ र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य ठेक्काहरुमा अन्य बोलपत्रदाताहरुले प्रस्ताव गर्ने गरेका दररेटलाई आधार मानेर ठेक्का हाल्ने प्रवृत्ति (ट्रेण्ड) को विवेचना गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

सरकारको आफ्नै विश्र्वसनियताको लागि पनि यो विषयको छानविन हुन जरुरी छ र त्यसको लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको आवश्यकता महसुस हुन्छ ।

बोलपत्र रद्द भएपछिको अवस्थाबारे

बोलपत्रदातालाई निर्देशनको दफा ३७.१ ले सार्वजनिक निकायलाई कुनै बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने र ठेक्का सम्झौता गर्नुपूर्व कुनै पनि बखत सबै बोलपत्रहरु रद्द गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसो भए, सार्वजनिक निकायलाई प्राप्त यो अधिकार तजविजी अधिकार हो त ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ ।

खरिद ऐनको दफा २६ ले (क) बोलपत्रदातासंग सम्झौता हुन नसकेमा, (ख) न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अङ्क लागत अनुमान भन्दा सारभूत रुपमा बढी भएमा, वा (ग) माग गरिएको निर्माण कार्य आवश्यक नभएमा बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद कारबाही रद्द गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ तर उपदफा (२) ले केही बोलपत्रहरु वा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न सकिदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने उपदफा (३) ले कुनै बोलपत्रदाताले आपसमा मिलेमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता बोलपत्रहरु रद्द हुन्छन् भन्छ ।

यस अवस्थामा रद्द गरिएका रेल्वेका बोलपत्र माथिका कुन कारणले रद्द भएका हुन् सार्वजनिक हुन जरुरी छ । 

अन्त्यमा

विना उचित कारण, यति ठूलो रकमको ५४ वटा ठेक्काहरुको लागि सुरु भएको बोलपत्र प्रक्रिया बीचैमा रोकिदा – यसको लागि सार्वजनिक निकायले गरेको तयारीको समय र खर्च र त्यसैगरी १२० भन्दा बढी व्यवसायीहरुले बोलपत्र तयारीमा लगाएका समय र खर्चको जिम्मेवारी कसैले लिनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक छ ।

यद्यपि, नेपाली अभ्यास अनुसार खरिद प्रक्रियाको यो चरणसम्म कुनै करार भएको देखिदैन ।

तर यस खरिद प्रकरणले, खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने सार्वजनिक निकायले, नियम संगत कारण विना, आफूले सुरु गरेको खरिद प्रक्रियालाई बीचैमा रोक्छ भने उसमाथि दायित्व सृजना भएको हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा कानूनी छलफल चलाउनु पर्ने तर्फ पनि औंल्याएको छ ।

यस बोलपत्रमा भाग लिने व्यवसायीरव्यवसायीहरुले, यदी यस ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो थिएन भने, आफ्नो इमान्दारी र स्वच्छता स्थापित गराउन र यस प्रक्रियामा भाग लिएर आफू र आफ्नो व्यवसायको छविमा पुगेको क्षति तथा समय र लागतको क्षतिपूर्तिका लागि कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने र सरकारी निकायले यस प्रकरणमा के भएको हो भन्ने सत्यतथ्य विवरण बाहिर ल्याई आफ्नो विश्र्वसनियता बढाउने काम गर्नछ कि गर्दैन भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ । 

लेखक– डा अधिकारी सार्वजनिक कानुनविद् हुन् । 
०००

 

 



प्रकाशित: २०७७ भाद्र २६
September 11th 2020

डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी

(लेखकः निर्माण व्यवस्थापन विषयको प्राध्यापक एवं करार व्यवस्थापन तथा विवाद समाधान क्षेत्रमा कार्यरत छन्)