निर्माण सञ्चार, २५ कात्तिक, समाचार सहित टिप्पणी ।  केही दिनअघिको सरकारी निर्णयसँगै यतिबेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सम्हाल्न नयाँ सचिवहरु आएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवको कुर्चीमा यतिबेला रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कुर्चीमा सचिव सूर्य प्रसाद गौतम नियुक्त छन् । 
सचिवका रुपमा भौतिक मन्त्रालयमा फर्केका श्रेष्ठ भनेका भौतिक मन्त्रालयकै जानिफकार व्यक्ति पनि हुन् ।

निर्माण व्यवसायीका आँखामा यी दुवै निकाय– आफ्ना ‘जनक’ अर्थात् बाबु सरहको अभिभावकत्व वहन गर्ने सरकारी निकाय हुन् । 

मुलुकको विकास बजेटको करिब सबै हिस्सा (७० प्रतिशत बढी) बजेट पूर्वाधार क्षेत्रमार्फत् नै खर्च हुन्छ । भलै त्यो बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट मात्रै खर्च हुन्छ भन्ने होइन । खानेपानीदेखि ढल व्यवस्थापन, सडक, पुल, सुरुङ निर्माणदेखि बिजुलीको पोल व्यवस्थापन बापत् हुने खर्च पनि विकास खर्चकै अंगका रुपमा भुक्तानी हुन्छ ।

समस्याको पोको त्यसरी नै फुकाए फेरि पनिः निर्माण व्यवसायीहरुले ?

• किन कडाइ साथ दिँदैन राज्यले पुनर्कर्जा ? 
• स्वास्थ्य मापदण्डमा एकरुपता देऊ 
• म्याद थपलाई समस्या होइन समाधान बनाऊ 
• कोभिड–१९ अवधिका सबै योजनामा एकमुस्ट म्याद थप गर

तर, पछिल्ला दिनमा मुलुकले व्यहोरिरहेको कोभिड–१९ को विश्वमहामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र थिलथिलिएको छ । अर्थतन्त्रका साझेदार निजी क्षेत्रदेखि सरकारी बजेटको विकास खर्च गराउने ‘हिस्सेदार’ निर्माण व्यवसायीहरुले पनि काम सम्पादन गर्न सकेका छैनन् । 

पूर्ण बहुमतको सरकार गठन भएको मनिस्थितिले सिर्जना गरेको मनोविज्ञानका कारण स्थिर सरकारले विकास दिनु पर्छ भन्ने मान्यता यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि देख्न सकिन्छ । यस वर्षको बजेट वक्तव्यले विकास खर्चका निम्ति नयाँ परियोजना सहित यस अघिका रुग्ण तथा अन्य सबै गौरवका आयोजनाहरुबाट समेत उच्च प्रतिफल हासिल गर्नु पर्छ भन्दै सोको सम्पादनका लागि प्राथमिकता साथ बजेट विनियोजन गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

तर, नेपालको दुर्दशा पनि भनौं, ०५२ सालसँगै (पञ्चायती व्यवस्था परिवर्तनसँगै सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता) सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वदेखि भूकम्प र विश्वव्यापी कोरोना महामारीसम्म आउँदा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रले भने जशरी शरीर तन्काउन पाएको छैन । ढुक्कको सास फेर्न पाएको छैन । त्यो दिन आउला भन्दा भन्दै विभिन्न भुमरीमा यो क्षेत्र पर्दै आएको छ । 

मुलुकको विकास बजेटको ठूलो हिस्सा रुग्ण आयोजनाका नाउँमा एकातिर कब्जियत सरह बनिरहेको छ । माओवादी द्वन्द्वका कारण मुलुकका योग्यता पुगेका निर्माण कम्पनीहरु धराशयी बन्नेदेखि मुलुकका धेरै कलकारखाना जुलुम बन्नेसम्मको युगका रुपमा गएको ५० देखि ६० को आरम्भिक दशक बन्न पुग्यो । सशस्त्र द्वन्द्वकै कारण सिर्जित परिस्थितिले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा बाढीले बगाएर थुपारेको डुंगुर जस्तै क्रोनिक प्रोजेक्टहरुको चाङ ‘समाधानी हीन’ जस्तै बनेर आजसम्मै पनि थुप्रिएको छ । 
त्यसमाथि भूकम्पको प्रहारले थिचिएका निर्माण व्यवसायीहरु बर्सेनी हुने बाढी पहिरोजन्य विपदाका कारण पनि पूर्वाधार निर्माणमा हुने पीडा र प्रहारहरु खेप्न बाध्य छन् ।

यो कुरा बुझ्ने कसले ? 

...

भौतिक मन्त्रालयको सचिवको कुर्सी सम्हालेका बुद्धिजीवी सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठले सम्भवतः निर्माण क्षेत्रको यो दशा राम्ररी नै बुझ्दछन् । र, अनुगमन कार्यालयका सचिवले पनि ।
नेपालको निर्माण क्षेत्र यति धेरै क्षतिग्रस्त समस्याबाट गुज्रिरहेको छ कि जतिबेला पनि निर्माण व्यवसायी महासंंघले राज्यका निकाय र सम्बन्धित अधिकारीहरुसँगका भेटघाटमा यिनै कुरा दोहोराउने गरेको हुन्छ । यही कुरालाई लिएर यदाकदा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले ‘त्यही पुराना कुरा लिएर आउँछन् निर्माण व्यवसायीहरु’ भनेर तितो पोख्ने गरेको पनि सुनिन्छ ।

जतिबेला आउँदा पनि दशकौं अघिको समस्या नै दोहोराइ रहनु पर्ने व्यथाले के देखाउँछ भने– 
त्यही व्यथा उकुच पल्टेजस्तो पल्टिरहँदा पनि समाधान गर्ने निकायहरु लामो समयसम्म समाधान दिन नसकेर किन निकम्मा बनिरहेका छन् त ? भन्ने प्रश्न पनिसँगै जोडिएर आउने गर्छ– भन्नेतिर चाहिँ ती सरकारी अधिकारीहरु कमै ध्यान दिने गर्छन् भन्ने बुझिन्छ ।

उसो भए समाधान कहाँ छ त ? भनी प्रश्न गर्नु पर्ने हुन्छ । नीति निर्माणमा ? सरकारी निकायमा ? अख्तियारमा ? निजी क्षेत्रमा ? अथवा आकाशमा ? यस्ता तौरका अनगिन्ती प्रश्नहरु एकाएक आउँछन् ।

नयाँ सरकार बनेलगत्तैका अघिल्ला एक–डेढ वर्षको अवधिमा ‘समयमै काम नसक्ने’ निर्माण व्यवसायीमाथि चालिएका ‘निर्मम एक्सन’हरुलाई हेर्दा र, गएको वर्षमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनका ७–८ महिने सिलसिला हेर्दा यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि नेपालको सार्वजनिक खरिद नियमन, नीति निर्माणदेखि नियन्त्रण र बोलपत्र मार्फत् निजी क्षेत्रलाई कार्य सम्पादनको जिम्मा लगाउने निकाय कहिँ न कहिँ काँचो, कल्मशयुक्त (कालो भएको) र अकुशल छ भन्ने नै देखिन्छ । 

किनकि, नियमावलीमा राखिएका केही सर्त–बन्देजहरु राख्दै झिक्दै, झिक्दै राख्दै गरेका कच्चा कदमले पनि सरकारी निकायमा रहेको निकम्मा पारा स्पष्टै हुन्छ नै । 
...

अर्काे निकाय हो अख्तियार । अख्तियारी पाएर पनि अख्तियारी सम्हाल्न र सम्पादन गर्न नजान्ने निकायका रुपमा चिनिएको कुनै निकाय छ भने त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान केन्द्र नै हो भन्ने सकिने धेरै आधार अख्तियारको कच्चा कदमले पनि पटक पटक पुष्टि गरिसकेको तथ्य हो । 

अख्तियार जस्तो निकायका कच्चा कदमहरु नियाल्दा यसबारे प्रस्ट हुन्छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनमा जब ‘डिस्पर्सिभ सोइल’ को समस्या आयो, उसले चालेको कदम विकासे सोच अनुसारको नभई ‘के निहुँ पाउँ र सरोकारवालाहरुका गर्धनमा तरबार झुण्ड्याऔं’ भनेजस्तो शैलीमा अख्तियार देखियो । 

• निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न गराउन लागि पर्ने जवाफ दिए पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरुले यसमा आनाकानी गरिरहेका छन् । कारण हो कर्जाबापत् ब्याजदर गुम्ने डर । जुन कर्जा ३ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकबाट अन्य बैंकहरुले लिएर ५ प्रतिशतमा दिनु पर्ने हुन्छ । जबकि, बैंकहरुले सर्वसाधारणलाई लगाउने ब्याजबाटै यो भन्दा बढी आम्दानी हुने भएकाले ५ प्रतिशतमा उद्यमशील कर्जा अघि बढाइरहँदा झन्डै अढाइ प्रतिशत मुनाफा गुमाउनु पर्ने हुन्छ । आफ्नो नाफा अर्थात् ब्याज बाफत् आम्दानी गुमाउनु भन्दा सरकारको उक्त कर्जा दिनै नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञान बैंकहरुमा रहेको व्यवसायीहरुको चर्काे गुनासो छ  

प्रकृतिजन्य गुण वा खराबी कानुनी कागजमा कहाँ दुलो होला र कारबाही गरेर तर्साउने होला भन्ने मानोविज्ञानबाट ‘गाइडेड’ हुनु नै अख्तियार जस्तो निकायको विकासे र वैज्ञानिक सोचको अभाव हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

अख्तियारले निजी क्षेत्रको कमजोरीलाई नियमन गर्नुभन्दा पनि कारबाहीको छडी हातमा लिएर दूध दोहन कसरी सम्भव हुन्छ शैलीमा काम गर्छ । र, त अख्तियारमा पुगेको आयुक्तहरु जमिनदार र महलदार हुने गरेका छन् ।
... 
उसो भए के निजी क्षेत्रका आफ्ना कमजोरी छैनन् ? पक्कै छन् । नयाँ जमाना अनुसारको विधि, पद्धति, नियम र टेक्नोलोजी अवलम्बन गर्न नसक्नु नेपालको निर्माण उद्योगको मुख्य समस्या हो । केही कतै इमानदारिताको अभाव पनि देखिन्छ । मुनाफा कमाउने चरित्र हुनु निजी क्षेत्रको आफ्नो निजत्व पनि हो । तर, नेपालका कमर्सिलयल बैंकहरुले गर्ने धन्दा र कारबाही हेर्दा कस्तो लाग्छ भने, बैंकिङ क्षेत्रले पनि ‘निर्मण व्यवसायी आउँछ भने पक्कै पनि लैनो गाई हो, दुहुनै पर्छ’ झैं जालझेल गर्ने गरेको पाइन्छ ।

यो सोच विकासे सोच होला कि गैरइमानदार सोच हो त ? यही सोच नै नेपालका निर्माण व्यवसायीहरुमाथि हेर्ने दुनियाँको आँखा बनेकाले सो सोच चिर्ने गरी निर्माण व्यवसायीहरु लाग्न नसक्नु पनि उनीहरुको कमजोरी हो ।
... 

याबत कमजोरी, चरित्र वा भनौं गैरविकासे संस्कृतिको जगमा नेपालको सुशासन चल्ने गरेको छ । कसैले पनि एकलौटी रुपमा निर्माण व्यवसायीलाई ‘ठेकेदारहरु अपराधी हुन्’ जसरी आरोप लगाउँदा समग्र समाजको दलदले अवस्थालाई पनि भुल्न हुँदैन भन्ने सोच अब विकास गर्न जरुरी छ । जुन सोच वास्तवमा प्रोफेसनल र युगीन सोच हो । अग्रगामी सोच कसैले भन्छ भने त्यही प्रोफेसनालिजम भएको सोच नै अग्रगामी सोच हुनु पर्ने हो ।

...
यस्तै समस्याको पोका बोक्दै मन्त्रीदेखि सचिवसम्मका प्रकोष्ठहरुमा समाधान दिनुस् हजुर भनेर पोको फुकाउने जाने बन्दै आएका नेपालका निर्माण व्यवसायीहरु ।

पटक पटक एउटै कुराका लागि हजारौं पटक हजारौं जनासित लामबद्ध हुनु पर्ने ? के साँच्चै नै यो संस्कृति हो ? विकृति होइन ? यो शैली नै हैन विकासको बाधक ? 

...

समस्याको पोको त्यसरी नै फुकाए फेरि पनिः निर्माण व्यवसायीहरुले ?

अब सरकारी सुशासनको कुरा गरौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय नै यस्तो कार्यालय भइसकेको छ, जहाँ हरेक एक वर्षमा ६ जनासम्म सचिवहरु फेरिएको रेकर्ड । सचिवहरु फेरिएको फेरियै गर्ने भएपछि बिचरा बबुरो बनेको निजी क्षेत्र त्यही पोको बोकेर जानु बाहेक के नै पो गर्न सक्थ्यो र ’
‘हजुर, यस्तो छ समस्या ! बिन्ती छ, कृपया समाधान दिनुस् न !’ हरेक वर्ष, हरेक महिना निर्माण व्यवसायीका नेताहरुले धाउने धवाइको भित्री मर्म यतिमै समेटिन्छ ।

अब समाधान दिनका लागि भन्दै कसले के के विधिको माग गर्छन्, त्यो आफ्नै ठाउँमै छँदैछ ।
... 

सोमबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधि मण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव गौतमलाइ भेट गरे ।

अध्यक्ष सिंहले दिएको जानकारी अनुसार महासंघले यसपटक मुख्य गरी दुइटा कुरा राखेको छ । कोभिड–१९ का कारण लकडाउन घोषणा भएदेखि महामारी नरोकिएका कारण निर्माण क्षेत्रमा पर्न गएको असरको व्यवस्थापन र लकडाउन अघि नीतिगत व्यवस्थाबाटै थप गरिएको एक वर्षीय म्यादको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?

कोभिड–१९ अघि सरकारले क्रोनिक परियोजनाहरुका हकमा नियमावली मार्फत् नै एक वर्ष म्याद थप्ने अवसर दिएर त्यस्ता परियोजनाको परिणामा हाता पार्न खोजेको थियो । 

म्याद थप गर्दा गर्दै कोभिड–१९ महामारीले च्यापी हाल्यो । 

महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलाई छुट्टाछुट्टै भेटी निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड– १९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा जानकारी गराएको महासंघले जनाएको हो । 

के थिए समस्या ? कस्तो पायो आश्वासन ?

प्रतिनिधिमण्डलले सचिवद्वयलाई धरौटी रकम, कोभिड–१९ को मापदण्ड, निर्माण कार्यको म्याद थप, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमा, क्रेडिट लाइन कमिसनलाई मुख्य ‘फोकस’ गरेको थियो ।

चैत ११ गते सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भनी लकडाउन घोषणा गरेको थियो । कोरोना संक्रमक महामारी भएकाले कार्यस्थलमा ज्यामी, मजदुर तथा फिल्ड कमाण्डरदेखि स्वयम् निर्माण व्यवसायी र सरकारी अधिकारीहरु जान नसक्ने परिस्थिति पैदा भयो ।

यसबारे आफ्ना कुरा राखेर महासंघले यस अवधिमा हुन नसकेको भुक्तानी र आर्थिक कारोबारबारे पनि समाधान दिएको थियो ।

केही सिजनल र केही प्रथामिकताप्राप्त आयोजना बाहेक यतिबेला धेरैजस्तो निर्माण कार्य ठप्पप्रायः छ ।

महासंघले आउने चाडपर्वपछि लगत्तै निर्माण कार्य शुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यसअवधि सम्मको घर भाडा, बैंक किस्ता ब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरुले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह हुन नसकेको भन्दै सोका लागि आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

महासंघ अध्यक्ष सिंहका अनुसार बन्दप्राय निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुको आफ्नो बीलबाट कट्टीभई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको ५ प्रतिशत (रिटेन्सनमनि) धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ भनी माग गरेका छन् । उनीहरुले अब यो गर्न ‘अति जरुरी’ भइसकेको पनि बताए । 

अघिल्लो लकडाउनको घोषणादेखि (चैत) देखि तिहारसम्म काम गर्न नपाएको कुरा निर्माण व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन् ।

यस बीचमा उनीहरुले सरकारी काम बापत भएको सम्झौता अनुसार बैंकमा जमानत सहित ऋण लिएका हुन्छन् । काम गर्न नसकेपछि ‘टाइम भेरिएसनदेखि मेटेरियल’सम्मका मूल्य बढ्न जाने र ज्यामीमजदुरलाई प्रदान गर्ने ‘ओभरहेड कस्ट’ पनि महँगिन जाँदा सरकारसँग सम्झौता गरेकै मूल्यमा काम गराउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

जुन कुरा महामारीले समय धकेलिए पछि स्वाभाविक हुन गयो । अब सरकारले के गर्छ त भन्ने सवालमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरुले अर्थमन्त्रालयसँग यसबारे कुरा अघि बढाइरहेको जवाफ भौतिक मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिएको छ ।

किन कडाइ साथ दिँदैन राज्यले पुनर्कर्जा ?

सरकारले उद्यमी व्यवसायीलाई पुनर्कर्जाको नीति ल्याएको छ । राष्ट्र बैंक मार्फत् कमर्सियल बैंकहरुले यो कर्जा सहुलियत ब्याज दरमा दिनु पर्ने हुन्छ । महासंघ अध्यक्ष सिंह सहितको टोलीले दशैं सुरु हुनु अगावै राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग पुनर्कर्जा उपलब्ध हुन नसकेको बारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

अध्यक्ष सिंहले यो कुरा उक्त डेलिगेसनमा पनि राखेको बताए ।

उनका अनुसार सरकारले १५ देखि २० प्रतिशत सहुलियत कर्जा दिने नीति लिएकै छ । सो अनुसार हामीले पनि पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । किनकि, हामीलाई कर्जा दिनेबित्तिकै बजारमा मनी सर्कुलेट पनि हुन्छ र उद्यमभित्र पैसा प्रवाह भएपछि त्यसले उद्योगमा जीवन्तता दिन्छ । रोकिएका कामहरु सुचारु हुन्छन् । सरकारी काम चाँडै हुनु भनेको भालिका दिनमा थपिन सक्ने भेरिएसन ‘क्लेम’हरुको बोझ सरकारको थाप्लोमा नपर्नु हो ।’

निर्माण व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकका गभर्नरले निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न गराउन लागि पर्ने जवाफ दिए पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरुले यसमा आनाकानी गरिरहेका छन् । 

कारण हो कर्जाबापत् ब्याजदर गुम्ने डर । अर्थात् यतिबेला सरकारले २ सय अर्ब रुपियाँ पुनर्कर्जा छुटाएको छ । जुन कर्जा ३ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकबाट अन्य बैंकहरुले लिएर ५ प्रतिशतमा दिनु पर्ने हुन्छ ।

जबकि, बैंकहरुले सर्वसाधारणलाई लगाउने ब्याजबाटै यो भन्दा बढी आम्दानी हुने भएकाले ५ प्रतिशतमा उद्यमशील कर्जा अघि बढाइरहँदा झन्डै अढाइ प्रतिशत मुनाफा गुमाउनु पर्ने हुन्छ । आफ्नो नाफा अर्थात् ब्याज बाफत् आम्दानी गुमाउनु भन्दा सरकारको उक्त कर्जा दिनै नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञान बैंकहरुमा रहेको व्यवसायीहरुको चर्काे गुनासो छ ।

जबकि, निर्माण व्यवसायीहरुले यसका लागि पनि सरकार समक्ष विकल्प सहितको समाधान दिएका छन् ।

उनीहरुले यसबापत आफ्नो धरौटी नै राखिदिने पनि बताएका छन् ।
कोरोना लकडाउन घोषणादेखि यता करिब ६५ अर्ब रुपियाँ निर्माण क्षेत्रमा अपुग रकम देखिन आएको महासंघको भनाइ छ । 

यो सिलिङको रकमका लागि महासंघले योजनाहरुबापत मर्मत सम्भारका लागि जम्मा हुने रकमको ५ प्रतिशत रकम निर्माण उद्योगमा प्रवाह गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् । जुन रकम सरकारले पनि प्रयोगमा ल्याइहाल्दैन । पछि व्यवसायीलाई नै फिर्ता गर्ने हो । 

यही मंसिरबाटै पुनर्कर्जा (सहुलियत दरको ऋण) दिने हो भने उनीहरुले आधा हिस्सा पुनर्कर्जा र आधा हिस्सा उक्त ५ प्रतिशत मार्फत् पुरा गर्ने लक्ष्य राखेको बताउँछन् ।

अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘यतिबेला ३४१ अर्ब निर्माण क्षेत्रको ऋण छ । १० प्रतिशत राख्दा मात्र पनि ३४ अर्ब निर्माण क्षेत्रले नै ब्याज तिर्छ । अपुग ६५ अर्बलाई यसरी बन्दोबस्त गर्न सकियो भने बन्दप्रायः सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरुले दु्रत गति लिन सक्थे । बजारमा पैसा प्रवाह हुनु भनेको सरकारी ढुकुटी पनि बलियो हुनु हो नि !’

यसले कोभिड–१९ का कारण रोकिएको देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने तर्क राखेका छन् । निर्माण व्यवसायी नेताहरुका अनुसार उक्त धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीले बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको माग छ । 

स्वास्थ्य मापदण्डमा एकरुपता देऊ

त्यस्तै कोभिड–१९ को समयमा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड कानूनी रुपमा तोकिनु पर्नेमा मनलाग्दी भएकाले काम गराउन नसकेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । 

महासंघले उक्त डेलिगेसनमा सार्वजनिक निकायहरुले आ–आफ्नो किसिमले बनाएर लागु गरेको पाइएको भन्दै मापदण्डमा एकरुपता दिन भनेको छ ।

फरक–फरक मापदण्ड लागु गर्दा कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माण कार्यमा समेत फरक–फरक मापदण्ड लागु भई असमान अवस्था सिर्जना हुन जाने र निर्माण व्यवसायीलाई समेत कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भएको उनीहरु बताउँछन् ।

त्यसका लागि पनि आवश्यक खर्च निश्चित रकम (ओभरहेड खर्च) समावेश गराउनु पर्ने विषयमा महासंघले सचिवद्वयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

म्याद थपलाई समस्या होइन समाधान बनाऊ

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०७६ पौष १४ गते भएको नवौं संशोधनमा व्यवस्था भए बमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका रुग्ण किसिमका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरुको १ वर्ष गत २०७६ फागुनदेखि लागु हुने गरी म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि भएको लकडाउनका कारण काम हुन नसकेकाले ती निर्माण कार्यहरुको म्याद पुनः थप गरिनु पर्ने महासंघको माग गरेको छ । 

कोभिड–१९ अवधिका सबै योजनामा एकमुस्ट म्याद थप गर

कोभिड–१९ का कारणले लकडाउनको अवधिसम्म विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुस्ट थप हुने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।  

गत असार २९ को मन्त्रिपरिष्दको निर्णयाअनुसार लकडाउन अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा केवल ६ महिना मात्र म्याद थप भएतापनि उक्त थप समय नपुग हुने र उक्त निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरुको म्याद थप नभएको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । 

प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, महाचिव रोशन दहाल, उपमहासचिव टंक प्रसाद चौलागाईं कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, इमेश गौतम सहभागी रहेका थिए ।

०००
 

प्रकाशित: २०७७ कार्तिक २५