नेपाली समय: ०३:५७:४१ अपरान्ह
वि.सं २०७९ आषाढ २२   बुधवार

विधायन समितिमा एफक्यानले उठाएका सवालः ‘कमिसन कानुन’का लागि आँखा खोल्ने कि सरकार !

निर्माण सञ्चार, १५ फागुन, ०७८, काठमाडौं

यस स्टोरीभित्र–

  • निर्माण व्यवसायी महासंघले उठायोः कमिसन कानुनको आवश्यकता 
  • मन्त्रिपरिषद् निर्णयले नै गरेको सम्बोधन, तर रोके अर्थमन्त्रीले ! 
  • मन्त्रीज्यू, १० करोडको ठेक्का विना प्रतिस्पर्धा र करको दायरा बाहिर दिन मिल्छ ?
  • महासंघका मागः पाँचवटासम्मका ठेक्कादेखि धरौटी फिर्तासम्म 
  • बैंक धितोका रुपमा हाल ४० अर्ब भन्दाबढी नगद सरकारको ढुकुटीमा बेकाम्मे अवस्थामा छ  
........................................

संघीय संसद् अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति हुन् परशुराम मेघी गुरुङ । गुरुङ आफू सभापति भएको उपल्लो ‘हाउस’को उक्त समितिबाट राज्यलाई आवश्यक परेको विधि निर्माणमा केही न केही योगदान दिन पाएहुन्थ्यो भन्दै हुटहुटी लिइरहने कमै माननीयभित्र पर्दछन् ।

यही क्रममा मौजुदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ कार्यान्वयन मापन (पोस्ट–लेजिस्लेटिभ स्क्रुटिनी अर्थात् उत्तर विधायन मूल्याङ्कन) सम्बन्धमा उनको समितिले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर उनीहरुका कुरा सुनेको छ । समितिले फागुन १२ गते समितिको कार्यकक्षमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलसँग ४२ बुँदे सुझाव पत्र ग्रहण गर्दै निर्माण व्यवसायीका दुःखकष्टको महाकाव्य सुनेको थियो । 

निजी क्षेत्र र कानुनी प्रावधान बिच असन्तुलित खाडल

व्यवसायीका गहिरा कुरा चाखलिएर सुनेपछि छक्क परेका सभापति गुरुङ व्यवसायीहरु भेट हुनुपूर्व जुन धारणा बनाएर बसेका थिए, उनीहरुका कुरा सुनेपछि वास्तविकताको धुरी अर्कैतिर पो रहेछ भन्ने ठाउँमा पुगेका छन् । किनभने, नेपालमा बनेका खरिद ऐनहरु मूलतः सम्बन्धित निजी क्षेत्रको आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि सरकारी आवश्यकताका आधारमा मस्यौदा भएका हुन् ।

यो कसौटीमा राखेर परीक्षण गर्ने हो भने ठेक्कापट्टा सम्बन्धी ऐन २०३१ लाई विस्थापित गरी तयार गरिएको ‘निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५’ बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी बनेका जति नीति, ऐन र कानुन छन्, तिनको अध्ययन गर्दा बुझ्न सकिने सत्य यही हो कि ती सबै एकाङ्गी छन् । खरिद ऐनभित्र रहेका कतिपय प्रावधान हेर्दा ‘क्लाइन्ट’ आफ्नै आवश्यकतालाई पनि वस्तुगत रुपमा सम्बोधन गर्न नमिल्ने खालका अनौठा किसिमका देखिन्छन् ।

  • मन्त्रीज्यू, १० करोडको ठेक्का विना प्रतिस्पर्धा र करको दायरा बाहिर दिन मिल्छ ?
नेपालमा औद्योगिक विकास हुन नसक्नु, निजी क्षेत्र र राज्यका बिचमा दोहोरा लाभको ‘विन–विन’ ‘पोजिसन मिट’ गर्न नसक्नुको मुख्य कडी नै यही हो । यी कानुन मूलतः कतिपय अंग्रेजी कम जान्ने कर्मचारीले अनुवाद गरिएका वा कृषी पृष्ठभूमिबाट आएका सरकारी अधिकारीहरुले आफूलाई लागेका भरमा बनाइदिएका कागजका खोस्टाहरु मात्रै देखिनुकै कारण निजी क्षेत्रको लगानीको ‘रिस्क’ र सरकारी पक्षलाई हुने आम्दानीको बिचमा चाहिने सन्तुलन कायम राख्न मौजुदा विधिहरुले नसक्नुको मुख्य कडी हो भन्न सकिन्छ ।

यसले के देखाउँछ भने बनेका ऐन कानुनहरु सरोकारवाला पक्षहरुको हितमा छ कि अहित गरिरहेको छ, चाहेजस्तो प्रतिफल दिइरहेको छ कि उल्टो प्रतिफल दिइरहेको छ भन्ने व्यावाहारिक परिचालनमाथि सरकारी पक्षले ‘मूल्याङ्कन’ नै गर्ने गरेको छैन । गरिहाल्यो भने ‘संशोधन’ नाउँको परिहास गरेको चाहिँ देखिन्छ । हचुवाकै भरमा । अघिल्लो ओली सरकारका पालामा खरिद नियमावली संशोधन वर्षदिन नबित्दै (३/३ पटक) गरिएका पटके संशोधनले पनि पुष्टि गर्छ ।  

तर, माथिल्लो सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले चालेको कदम भने सराहनीय देखिन्छ ।

सम्भवतः माथिल्लो सभामा गुरुङ सभापति भएको विधायन व्यवस्थापन समितिको नाम धेरैले नसुन्नुको कारण पनि यही हो कि सरकारले विधि र ब्युरोक्रेसीलाई बारम्बार पाइन हालिरहने गरेको भए मुलुक विकास र निर्माणमा यो गतिमा रहँदैन थियो ।

जेहोस्, यस समितिले गरेको अध्ययनलाई लिएर के भन्न सकिन्छ भने राज्यका लागि विधि निर्माता हाउसहरुले ढिलै भए पनि सरोकारवाला पक्षको पनि कुरा सुन्न थालेको छ । यस अघिका विभिन्न नजिरहरु हेर्दा— (सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र यसअघिका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनलाई पंगु बनाएजस्तै पंगु नबनाउने हो भने) –अब बन्ने भनिएको ११ औँ संशोधन सहितको सार्वजनिक खरिद ऐनले छुटेका पक्षहरु पनि समेट्नेबारे ठोस कदम चाल्न सक्ला कि भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ !

खरिद नियमावली संशोधनको परिहासः समस्या एकातिर उपचार अर्काेतिर

सभापति गुरुङको भनाइमा समितिले अबका केही दिनभित्रै खरिद ऐन र यससँग जोडिएका विविध पक्षको कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठेरा पक्षहरुबारे विहङ्गम प्रतिवेदन सरकारलाई दिने तयारीमा छ ।

उनले भने, ‘राज्यका लागि केही गरौँ भनेर लागिरहेका छौँ, मुख्य कुरो सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी जति समस्याहरु देखिएका छन्, नियमावली चाहिँ आवश्यकता भन्दा बढी संशोधन गरिरहने तर समस्या चाहिँ जहाँको त्यहीँ रहने समस्याको कडी कहाँ छ त भनी पहिचान पनि गरेका छौँ । मुख्य कुरो ऐनबाटै व्यवस्था गर्नुपर्ने, ऐनकानुनकै परिपालनमा मूल्याङ्कन गरिनु पर्ने धेरै कुराहरु छुटेको पाएका छौँ । त्यही समस्या हल गर्ने प्रयत्न हामीबाट हुने छ ।’

उनको बुझाइमा नेपालको खरिद सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमै धेरै गहिरा खाडलहरु छन् । केही समय अघिदेखि नै उक्त खरिद ऐन कार्यान्वयनको मूल्याङ्कनमा घुँडा धसेर लागिपरेको यो समितिले मूल्याङ्कनको कसौटी के कस्तो राखेको छ, समितिको प्रतिवेदन बनिसकेपछि समीक्षा गरौँला ।

तर यतिबेला यो समितिले गरेको प्रयत्न हेर्दा प्रतिनिधि सभाका लागि तत्कालीन विकास समिति सभापति स्व. रवीन्द्र अधिकारीले झैँ काम गरिरहेको देखिन्छ । तरपनि चाखलाग्दो कुरा के छ भने समितिका विधायकहरु पनि उनीहरु विधायक बन्नुपूर्व नै बनिसकेको ऐनका अन्तरकुन्तर तथा गाँठागुठीबारे अनभिज्ञ छन् । उनीहरु स्वयम् नै यसबारे विस्तारै बुझ्न थालेका छन् । 

निर्माण व्यवसायी महासंघले उठायोः कमिसन कानुनको आवश्यकता

समितिसँगको उक्त छलफलमा महासंघ प्रतिनिधि मण्डलले मूलतः चार पक्षहरुलाई जोड दिएको थियो ।

पहिलो– कमिसन कानुनको आवश्यकता र औचित्य,

दोस्रो– गुणस्तर मापनबारे ‘चेक–एन्ड–ब्यालेन्स’ संयन्त्र निर्माण,

तेस्रो– दररेट सम्बन्धी बनेका समितिहरुको खारेजी दररेट निर्धारण आयोगकै गठन आपरिहार्य,

चौथो– ‘टाइम–ओभर रन’– समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न किन भइरहेको छैनको उपचारबारे । 

महासंघ अध्यक्ष सिंहले महासंघले केही समयअघि अर्थमन्त्रालयद्वारा गठित समिति मार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्म पुराएका केही महत्त्वपूर्ण सवालहरु आफ्ना ४२ सूत्रीय सुझावपत्र मार्फत् राखेका थिए । 

उक्त चार मुद्दाहरु समृद्धिको सूचक माथि उकास्न चाहने कुनै पनि राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्ने माग नै हुन् । नेपालको सवालमा यी मुद्दाहरुमा राज्य खासै चिन्तित देखिदैन ।

कमिसन कानुन आवश्यक रहेको बारे सार्वजनिक खरिद कानुन विज्ञ बाबुराम दाहाल सरकारलाई कमिसन कानुन निर्माणका लागि सुझाव दिन्छन् ।

उनका अनुसार आजको पुँजीवादी युग कमिसन कानुन नै युग हो । विकसित देशमा यसले कानुनी मान्यता पाएकैले कानुन बाहिर अवैध रुपमा भ्रष्टाचार गर्नेहरु हतोत्साही हुन्छन् । तर, कमिसनको लोभमा पर्नेहरुको संख्या पनि कम नहुने वैधानिक मान्यता पनि नहुँदा अवैध रुपमा विकासे बजेटहरुमाथि आँखा लगाउने परम्परा छ, जुन विकास विरोधी ऐंजेरु जस्तो बनिरहेको छ ।

अधिवक्ता दाहालले थपे, ‘कमिसन ल आजको अपरिहार्य माग हो । कमिसन बेगर कुनै पनि निकाय चलेकै हुँदैन । राज्यका हरेक खरिद बिक्री अटोमेटिक कमिसनकै परिधिभित्र पर्ने गर्छन् । डिडिसी दुध बाहिर बजारमा प्रिन्टेड मूल्यमै खरिदबिक्री भइरहेको छ भने पनि तपाईं बुझ्नुस् प्रिन्टेड मूल्यभन्दा छुट्टै मुनाफा व्यवसायीलाई कम्पनीले दिएको हुन्छ । मुनाफा बेगर त कसैले व्यापार किन गर्ने ? हो त्यही मुनाफा नै कमिसन हो । यदि कर वा वैधानिक दायराभित्र ल्याउने हो भने । नत्र त्यही नै भ्रष्टाचारको कडी बन्ने हो ।’

सरकारले यसअघि क्रय गरेका विभिन्न काममा कमिसनबारे ठुलै होहल्ला भयो । पहिलो कोरोना अवधिमा तत्कालीन ओली सरकारले भ्याक्सिन तथा औषधी खरिदका लागि एउटा वैधानिक प्रक्रिया अपनायो तर कुनै अर्काे भिडले त्यसलाई ‘कमिसन धन्दा’ भन्दै हौवा पिटाउँदा समस्या देखिएको थियो । त्यस्तै, वाइडबडी खरिद प्रकरण पनि त्यस्तै समस्यामा पारियो । 

विदेशी मुलुकमा कुनै वैधानिक एजेन्टले डिल गरेकै भरमा कमिसन लिन पाउँछन् । त्यस्ता काम एजेन्सी मार्फत् गर्ने वैधानिक व्यवस्था नै हुन्छ । तर नेपालमा भने एजेन्सी आयो भने निर्धारित कमिसन माग्यो भने सरकार नै ढल्ला कि जसरी होहल्ला हुन्छ । तर, तिनै होहल्ला गर्नेहरु भित्रभित्र अवैध रुपले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन् । 

सरकारी ठेक्काभित्र कमिसनको घनचक्कर कालका रुपमा उकुच पल्टेको घाउजस्तो बनेर रहेको छ । परियोजनामा तोकिएको सरकारी अधिकारीदेखि, नेता र गुण्डासम्मले कमिसनभित्र चलखेल गर्ने गरेकैले तोकिएको ठेक्का रकमभित्र गुणस्तरीय काम नभएको कुरा अब लुकेको छैन । सबैले बुझिसकेको सत्य हो ।

महासंघ केन्द्रीय सदस्य लामिछानेका अनुसार निश्चित परियोजनामा निश्चित प्रतिशत कमिसन निर्धारण गर्ने हो भने ठेक्कापट्टाभित्र विकृतिका रुपमा रहेको ‘पिसी’ नियन्त्रण हुने थियो भने सरकारका परियोजनाका कामहरु पनि भटाभट बन्ने थिए । निर्माण उद्योगभित्र देखिएका अवैध अपराधहरु निरस्त गर्न पनि यसले ठुलो मात्रामा मद्दत गर्ने थियो । 

लामिछानेले वैधानिक परिधिभित्र नल्याएकाले नेपालमा ठुलो रकम कमिसनको नाउँमा भित्रभित्रै चलखेल हुने गरेको बताए । सरकारी निकायबाट हुने खरिद बिक्री कार्यमा वार्षिक करिब ३ सय अर्ब जति र हाइड्रो पावर उद्योग, एनजिओ आइएनजिओ आदिका कारण करिब २ सय अर्ब रुपियाँ अवैध कमिसन दिलाउने स्रोत रकम बन्ने गरेको छ । वार्षिक झन्डै ५ सय अर्ब रुपियाँको स्रोत कमिसनका नाउँमा अवैध रुपमा खर्च हुने गर्छ । 

यदि ७–८ प्रतिशत दरमा कमिसन चलखेल भयो भने पनि सो रकमबाट करिब ३५ अर्ब आकारको रकम वास्तवमा ‘ब्ल्याक मनि’का रुपमा वित्तीय निकाय भन्दा बाहिर अदृश्य रुपमा आवतजावत गरिरहन्छ । तर बैंकहरुमा भने यतिबेला तरलता छ । 

लामिछाने यो रकमलाई कमिसन कानुन अन्तर्गत राख्नु पर्ने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार यदि नियमन गर्ने र २ प्रतिशत मात्रै पनि लिगलाइजेसन गर्ने हो भने करिब १० अर्ब रुपियाँमा सीमित हुन्छ । त्यसले ‘अवैध चलखेल’ बाट मुक्त भई वार्षिक २५ अर्ब जति रुपियाँको नोक्सानी रोक्ने देखिन्छ ।

०००

महासंघका मागको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले नै गरेको सम्बोधन, तर रोके अर्थमन्त्रीले !

महासंघ प्रतिनिधि मण्डलले समिति समक्ष ४२ बुँदे सुझाव पेस गरेको थियो । तीमध्ये देउवा क्याबिनेटले केही मागहरुको सम्बोधन नै गरिसकेको छ । तर, राजपत्रमा प्रकाशित हुन नदिएर अर्थमन्त्री स्वयम्ले नै रोकिराखेका छन् । 

मन्त्रीज्यू, १० करोडको ठेक्का विना प्रतिस्पर्धा र करको दायरा बाहिर दिन मिल्छ ?

नेपालको अर्थतन्त्रका विश्लेषकहरु बताउँछन्– माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदादेखि धकेलिएको अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्म पनि सुधार हुन सकेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वबाट एकतरिकाले रसातलमा पुगेको पूर्वाधार विकासको उचाइ र अर्थतन्त्रको अवस्था द्वन्द्वरत पक्ष शान्ति प्रक्रियामा आउँदा उँभो लाग्नुपर्ने तर त्यस्तो हुन सकेन ।

द्वन्द्वका समयमा लुटिएका रकमहरुको ठुलो हिस्सा (ब्ल्याक मनि) सिधै घरजग्गामा मनलाग्दी रुपमा बढ्न थालेपछि तल्कालीन गभर्नर डा युवराज खतिवडाले त घरजग्गा कारोबारमै हुक लगाएका थिए । नत्र अर्थतन्त्र बेलुन फुके जसरी अनियन्त्रित हुने खतराबाट रोक्न नसकिने अवस्थामा पुगिसकेको थियो ।

ठुलो रकम बैंक वा वित्तीय प्रणालीभन्दा बाहिर रहने मुलुकभित्र नेपाल पनि पर्दछ । धेरैले पैसा हुन्डी, वा व्यक्तिको थैलो वा अवैध रुपमा ओसारपसार गर्ने कि त बेरामै बन्दक बनाएर थन्काउने गरेको देखिन्छ । किनभने बैंकमा तरलता हुँदा पनि आइपिओ भर्ने क्रमा देखिने वा अन्य गैर वित्तीय निकायमा देखिएको पैसाले यही सत्यलाई पुष्टि गर्दछ । 

‘नेपालको अर्थतन्त्र घचेटेर मात्र पुग्दैन, यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनै पनि ‘बिग पुस’ दिनु पथ्र्याे, तर पटक पटक टालटुले तरिकाले मात्र अघि बढाइने गरिएको छ,’ अर्थविद् तेजबहादुर ढकाल भन्छन्, ‘धसिएको गाडीजस्तै अर्थतन्त्रको पनि टायर फसेको छ । यही तरिकाले गएमा अर्थसंकटकाल घोषणा गर्नु पर्ने र आर्थिक हिंसा मच्चिने दिन अब धेरै टाढा छैन भन्न सकिन्छ ।’

यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र चुहावट र अस्थिर सरकार स्थिर बन्नु जरुरी थियो । सरकारमा हुने अस्थिरताले नै अर्थतन्त्र चुहावटमा बल दिने गर्छ । अर्थतन्त्रको नियमले कसेर यस्ता चुहावटहरु रोक्ने प्रथामिक सुधारको काम डा खतिवडाले अर्थमन्त्री हुँदा सुरु गरेका थिए । तर, त्यसले परिपक्वता ग्रहण गर्नै पाएन । सरकार ढाल्ने रोगले ग्रसित नेताहरुको मनोविज्ञानकै वरपर भन्ने गरेको कालो धन, भैष्टाचार, माफियागिरी जस्ता अर्थतन्त्रमाथिका अवैध प्रहार दिनप्रतिदिन बलियो हुँदै गइरहेको छ ।

तर, यस्तो बेलामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १० करोडसम्मको ठेक्का बिना प्रतिस्पर्धा स्थानीय श्रम सहकारी (अर्काे शब्दमा उपभोक्ता समिति) मार्फत् दिइनु पर्ने बार्गेनिङ नछाडेकाले संशोधित खरिद नियमावली अर्थमन्त्रीको बाघझाप्पुको सिकार बनेको छ । 

‘मन्त्री वा नेताहरु नै खरिद ऐन विपरीत प्रतिस्पर्धा र करको दायरामा नआउने गरी करोडौंको ठेक्का सित्तैमा दिनु पर्ने माग गर्दै हिँड्छन् भने यो मुलुकमा समृद्धि आउला त ?’ सार्वजनिक खरिद कानुनविद् अधिवक्ता बाबुराम दाहाल यस्तो प्रवृत्तिकै कारण मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्र घाइते भइरहेको बताउँछन् । 

महासंघका मागः पाँचवटासम्मका ठेक्कादेखि धरौटी फिर्तासम्म

माहासंघका तर्फबाट ‘खरिद नियमावली ६५ क.पछि ६५ ख. थप गरिएको’ सुझाव– ‘६५ख. बोलपत्र संख्याको आधारमा विशेष मूल्याङ्ककनबारे’ करिब महिना दिन अघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै भएर ‘बढीमा पाँच वटा मात्र ठेक्का लिन पाउने’ व्यवस्था सम्बोधन भएको छ ।

त्यस्तै, नियमावली ‘(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त गरेका पाँचवटा ठेक्का सम्झौताहरु मध्ये कुनै ठेक्काको असी प्रतिशत वा सो भन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीलाई मात्र थप ठेक्का दिन सकिनेछ’ भन्ने मागलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले यस अघिको प्रावधान सच्याएर ठेक्का मेन्टेनेन्स अवधिसम्म राख्ने धरौटी रकमबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ । 

धरौटी फिर्ता गर्ने तर त्यो बराबर जिन्सी बैंक ग्यारेन्टी राखेर रकम चाहिँ फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय छ । जुन निर्णयले बैंकमा रहेको हालको तरलता अभावलाई समेत पूर्ति गर्न मद्दत पुराउने र पैसा अभावमा पिल्सी रहेका निर्माण व्यवसायीले रोकिराखेका कामहरु पनि अघि बढ्ने उनीहरुको दाबी छ । 

बैंक धितोका रुपमा हाल ४० अर्ब भन्दाबढी नगद बैंकहरुमा रहेको अवस्था छ । 

‘म्यचुरिटी पुगिसकेको तर निर्माण व्यवसायीहरुबाट बैंक ग्यारेन्टीका रुपमा राखिएको यति ठुलो रकम खुला गरिदिने हो भने हाल देखिएको तरलता अभावमा केही हदसम्म राहत हुने थियो भने निर्माण व्यवसायीहरुले पैसा अभावमा रोकिरहेका सरकारी ठेक्काहरु बाध्य भएर सञ्चालन गर्ने थिए । सरकारी ढुकुटीमा जमेर बसेको पैसा बजारमा चलायमान हुँदा अर्थतन्त्रको साइकल पनि चलायमान हुने थियो । यसले सरकार र पूर्वाधार विकास दुवै तिर राम्रो नतिजा दिने थियो,’ महासंघ कार्यसमिति सदस्य समेत रहेका निर्माण कानुनका अध्यता प्रमोद लामिछानेले भने ।

तर अर्थमन्त्रालबाट उक्त निर्णय रोकिएका कारण महासंघ आफ्नो नियमित अधिवेशन गर्नसम्म पनि अन्यत्र ऋण खोज्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । हुन पनि यतिबेला नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ भने सरकारले ठुला आयोजनाहरुका लागि बजेट तिर्न सकेको अवस्था छैन ।

आन्तरिक ऋणका लागि राष्ट्र बैंक मार्फत् कदम चाल्न भएका भित्री गृहकार्यहरु पनि गठबन्धन सरकारका फरक फरक ‘इन्ट्रेस्ट’ का कारण सोच अनुरुप काम नभइरहेको देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंक बिच ठुलो खाडल रहेको त छँदैछ तर प्रधानमन्त्री स्वयम्को चाहनामा भएको धरौटी फिर्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा निर्माण उद्योगमा असर परिरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

यस्ता थिए महासंघले पेस गरेका केही मुख्य सुझावहरु

  1. संयुक्त उपक्रममा ठेक्का लिएको हकमा सो संयुक्त उपक्रममा शेयर प्रतिशत जतिसुकै भएता पनि प्रत्येक संयुक्त उपक्रमका प्रत्येक साझेदारको उपनियम (१) बमोजिमको ठेक्का संख्या गणना गर्दा आधा हिस्सा काम प्राप्त गरेको मानी ठेक्का संख्याको गणना गरिने छ ।
  2. यो नियम प्रारम्भ भएको मितिबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकिएको ढाँचामा ठेक्काको लगत राख्नका लागि पासबुक जारी गर्नु पर्नेछ र सो पासबुकमा यो नियम प्रारम्भ भए पछि निर्माण व्यवसायीले सम्झौता गरेका प्रत्येक ठेक्काको विवरण सहितको लगत उक्त पासबुकमा सम्झौता गरेकै दिनमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । 
  3. उपनियम (४) बमोजिम जारी गरिएको पासबुक अद्यावधिक गर्ने दायित्व ठेक्का सम्झौता गर्ने सम्बन्धित कार्यालय र निर्माण व्यवसायीको हुनेछ । 
  4. उपनियम (५) बमोजिम अद्यावधिक भएको पासबुकको प्रतिलिपि प्रत्येक बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्दा प्राविधिक मुल्याङ्कनको लागि अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ । यसरी सम्बन्धित बोलपत्रदाताले पेश गरेको पासबुकको प्रतिलिपिमा निजको जिम्मामा रही निर्माण भईरहेको कार्य ‘वर्क इन ह्यान्ड’को विवरण हेरफेर वा लुकाईएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारीसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यसरी विवरण हेरफेर वा लुकाउने निर्माण व्यवसायीलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसुचिमा राख्न सक्नेछ ।
 
०००
 



प्रकाशित: २०७८ फाल्गुण १६
February 28th 2022

नवराज खतिवडा

खतिवडा निर्माण मिडियाका लागि सम्पादक हुन्