निर्माण सञ्चार, २७ फागुन, ०७८, काठमाडौं ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधन भएको छ । सरकारले केही हप्ता अघि नै अनुमोदन गरिसकेको सो नियमावली अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १० करोड रुपियाँ बराबरको ठेक्का विना प्रतिस्पर्धा स्थानीय श्रमसहकारी वा उपभोक्ता समितिलाई दिन पाउनु पर्ने कुरामा हलो अड्क्याए पछि रोकिएको थियो । व्यवसायी तथा काँग्रेसका नेताहरुको दबाब थेथ्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विहीबार ११ औं संशोधनलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

• एफक्यान २३ औं साधारण सभामा प्रधानमन्त्री देउवाको आह्वान— ‘एमसीसी ग्लोबल टेन्डरमा नेपाली व्यवसायी पनि भाग लिनोस्’
   

यस संशोधनले ३ अर्बसम्मको ठेक्का नेपाली निर्माण व्यवसायीले विना वैदेशिक कम्पनी टेन्डरमा सहभागी हुन पाउने भएका छन् । यसअघि १ अर्बसम्मको प्रावधान हटाएर ३ अर्ब रुपियाँको सिलिङ निर्धारण गरिएको हो । यद्यपि सरकारलाई ५ अर्बसम्मको टेन्डरमा नेपाली कम्पनीहरुले स्वतः भाग लिन पाउने प्रावधान राख्न व्यवसायीहरुले सुझाएका थिए ।

त्यस्तै, यो संशोधनले १० अर्ब रुपियाँसम्मको टेन्डरमा सहभागी हुन विदेशी कम्पनीका लागि बाटो खुला गरेको छ । सो टेन्डर प्रक्रियामा विदेशी कम्पनीले नेपाली निर्माण कम्पनीलाई अनिवार्य सहभागी गराउनु पर्ने छ ।

त्यस्तै, यस संशोधनले पहिले भएको धेरै प्रावधान होलोखुकुलो बनाएको छ । यसले ६० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेकै आधारमा बढीमा पाँचवटा सम्मका निर्माण कार्यमा सहभागी हुन पाउने गरी लचकता अपनाएको छ । 

त्यस्तै, बैंक ग्यारेन्टीका हकमा नगद राख्न नपर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । ८० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको निर्माण कम्पनीले नगदको सट्टा धितो राखेर बैंक ग्यारेन्टी बापतको पैसा फिर्ता पाउन सक्ने छ । 

बैंकिङ तरलता अभाव बढिरहेको बेला यस प्रावधानले बैंकमा म्याचुरिटी पुगेको करिब ४० करोड रुपियाँ व्यवसायीले चलाउन सक्ने छन् । यसले अर्थतन्त्रमा चलायमानता ल्याउने छ ।

प्रम देउवाको नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई एमसीसी ग्लोबल टेन्डरमा भाग लिने आह्वान 

एफक्यानको २३औं साधारण सभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रम देउवाले संसदबाट एमसीसी पास भइसकेको र अब यसको ग्लोबल टेन्डर आह्वान हुने भएकाले नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई पनि सहभागी हुन अनुरोध गरेका छन् ।

 

 

 

प्रकाशित: २०७८ फाल्गुण २७