नेपाली समय: ११:०६:३३ बिहान
वि.सं २०७८ आश्विन ७   बिहीवार

सार्वजनिक खरिद विषयक चिरफारः ‘शिलान्यास, उद्घाटन, निरीक्षण र निर्देशन’

निर्माण सञ्चार, २४ माघ, काठमाडौं । पुस्तकांश।।

डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी सार्वजनिक खरिद कानुन तथा निर्माण आयोजना व्यवस्थापन विज्ञ हुन् । विश्वविद्यालय स्तरीय निर्माण व्यवस्थापनमा प्राध्यापन मात्र गरेर सार्वजनिक खरिद भित्रको विकृतिको शल्यक्रिया सम्भवन नहुने निष्कर्ष निकाल्दै सरोकारवाला सबै पक्षलाई सैद्धान्तिक कोणबाट आँखा खोलाउने कर्मको अभिभारा सम्भववतः यी दिनहरुमा उनैले लिएका छन् । पछिल्ला दिनमा यस क्षेत्रमा निर्भिकतापूर्वक कलम चलाउँदै आएका डा अधिकारी थ्री–सी भित्र रहेका सरकार (क्लाइन्ट), कन्ट्र्याक्टर र कन्सल्टिङ पक्षका साथै चौथो ‘सी’ कम्युनिटीलाई पनि जवाफदेही बनाउन खबरदारी गरिरहेको बौद्धिक व्यक्तित्व कोही छ भनी नाम लिने हो भने राज्यका औँलामा गनिने र आँखामा पर्ने व्यक्तिका रुपमा उनको उपस्थिति छ । निर्माण क्षेत्रलाई ‘स्कोप’ बनाएर अभ्यासरत देशकै ‘पायोनियर’ निर्माण मिडियाको सम्पादकका नाताले यस पुस्तकको लोकार्पणमा निम्तो पाएर पनि सरिक हुन नपाएको ‘मिस’ पूर्ति गर्ने जमर्काे गर्दै आगामी दिनमा पुस्तककर्ता र पुस्तकका विभिन्न विषयमा आयामिक छलफल वा प्रस्तुति रहने वाचा गर्दै डा. अधिकारीको ग्रन्थको परिच्छेद चार अन्तर्गत छैठौँ शीर्षकको यो रचना यहाँ पस्किएको छ ।
...
आफ्ना मुख्य औपचारिक कामहरुमा संलग्न रहँदै गएको एक वर्षमा ३१४ बिभिन्न कार्यक्रमहरुमा आफू सहभागी भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ।  

वर्षको ३६५ दिनमा ३१४ बिभिन्न कार्यक्रमहरुमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिताले वहाँको व्यस्त कार्यक्रमतर्फ इङ्गित गर्छ। देशमा गणतन्त्र आएपछिको स्थिर सरकार भएको अवस्थामा नयाँ जोस र जाँगरका साथ क्रियाकलापहरु हुनु र माथिल्ला ओहदामा पुग्नु भएकाहरुको सक्रियता बढोस र देशले आर्थिक विकासको भरपर्दो गति समातोस भन्ने सबै नेपालीको चाहना पनि हो। 

यसो हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्नु भएका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु आफ्नो सक्रियताप्रति पनि पारदर्शी र जवाफदेही रहनु पर्ने हुन्छ र त्यस्तो सक्रियताको देशको समग्र आर्थिक विकासमा कस्तो योगदान रह्यो भन्ने कुराको लागत– लाभ विश्र्लेषण (Cost-benefit analysis) गर्ने परिपाटी पनि शुरु गर्नु पर्ने बेला आएको देखिन्छ। विगतमा राजाहरुको विकास क्षेत्रको भ्रमणमा देखिएका विकृतिहरु पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने कुरामा गणतान्तशासन पद्धति बढी चनाखो हुनु पर्ने आवश्यकता पनि हो। 

निर्माण आयोजनाहरुको निरीक्षणमा तामझामका साथ जाने, थेग्न नसक्ने गरी खादा र माला भिर्ने अनि लामो भाषण मार्फत् निर्देशन दिने र फर्कने प्रक्रिया मन्त्री, संसदीय समितिका सांसद, मन्त्रालय र विभागका उच्चपदस्थ कर्मचारी लगायत अन्य थुप्रैका लागि प्रमुख कार्य बनेको भान हुन थालेको छ। निर्माण आयोजनाहरु सम्बन्धित निर्माणको प्रकृति (Nature of work), कार्य पद्धति (Work Method) र भौगोलिक अवस्थिति (Physical Location) अनुसार फरक फरक हुन्छन्। 

निर्माणको प्रकृति अनुसार प्राविधिक स्पेशिफिकेशन तयार पारिएको हुन्छ र त्यस अनुसार काम गर्न गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको अतिरिक्त करार सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार दुबै पक्षले आ-आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा निरीक्षणमा जानेले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याको त्यहीँबाट समन्वय र सहजीकरण गरीदिन सक्नु पर्ने हुन्छ तर धेरै जसो निरीक्षणमा 'छिटो सक्नु' भन्ने निर्देशन मात्र दिइएको देखिन्छ। निरीक्षणको आवश्यकता र औचित्य पनि पुष्टि हुनु पर्ने हुन्छ।

किनकि, माथिल्लो तहका पदाधिकारीहरु स्थलगत निरीक्षणमा जाँदा आयोजनाका कर्मचारीहरु आयोजनाको काम छोडेर त्यसको तयारीमा लाग्नु पर्ने नै हुन्छ। त्यसको अतिरिक्त ठूला पदाधिकारीको अगाडिपछाडि देखिने रहर वा देखिनु पर्ने बाध्यता पनि हामीकहाँ हट्न सकेको छैन। 

निर्माणस्थलमा निरीक्षण गर्दा काममा एकाग्र भएर लागिरहेका श्रमिकहरुको ध्यान पनि त्यस्ता निरीक्षणकर्ताहरु तर्फ आकृष्ट हुनु स्वाभाविकै हो। यस्ता क्रियाकलापहरुले आयोजनाको उत्पादकत्व (Productivity) मा असर पारेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि निरीक्षणमा जानेलाई हेक्का हुनुपर्ने हुन्छ। 

अनावश्यक निरीक्षणको संख्या धेरै हुँदा त्यसले गाडीको ओहोर दोहरको कारण इन्धनको खपत पनि बढाउने नै भयो र धेरैजसो अवस्थामा त्यस्तो इन्धन (र गाडी समेत) आयोजनाले व्यवस्था गर्ने गरेको देखिन्छ। यस्तो निरीक्षण मन्त्रीको स्तरमा हुँदा त सुरक्षाको व्यवस्था र सुरक्षाकर्मीहरुको समेत भ्रमणले बढी बोझिलो बनेको हुन्छ। यस्ता निरीक्षणहरुको भार आयोजनाले चुपचाप (कागज मिलाएर) गरिरहेको नै हुन्छ। 

यस्ता खर्चहरुलाई नियमित भन्ने कि अनियमित ? 

उल्लिखित अवस्था आयोजना शिलान्यास र उद्घाटन गर्दाको पनि हो । झनै शिलान्यास र उद्‍घाटन त प्रधानमन्त्रीको नै पेवा बनेको स्थिति देखिन्छ। अति विशिष्टहरुको भ्रमणको तयारी र खर्चको त कुरै गर्न परेन। सामान्य उदाहरण लिने हो भने पनि त्यस्तो शिलान्यास वा उद्घाटनको लागि केही दिन अघिदेखि तयारी गर्नु पर्ने नै भयो। 

त्यसपछि आयोजना बाहिरबाट पनि माथिल्ला अधिकारीहरु सहितको भीड जम्मा गर्नु पर्‍यो, शिलान्यास वा उद्‍घाटन पछि भाषण गर्ने परम्परा छ त्यसको लागि निर्माणस्थलमा अस्थायी मञ्च बनाउनु पर्‍यो, पाल टाँग्नु पर्‍यो, खाजा वा खानाको व्यवस्था गर्नु पर्‍यो। 

यसो गर्दा पदाधिकारी, कर्मचारी र अन्य उपस्थितहरुको अनावश्यक भ्रमण (गाडीको दुरुपयोग) लगायत काम गर्ने समयको नोक्सानीहुने गर्दछ। साथै मञ्च निर्माण लगायत खाजा खानामा हुने खर्चहरु समेत आयोजनाले वेहोर्नु पर्ने हुन्छ। यसको आर्थिक पक्षमाथि विचार गर्नै पर्दछ। 

उदाहरणको लागि अन्नपूर्णपोष्टमा प्रकाशित निम्न समाचारलाई लिन सकिन्छः 

‘प्रधानमन्त्री केपी ओली मोरङ उर्लाबारी–३ मंगलबारेस्थित मदन भण्डारी प्रतिष्ठानको रजत महोत्सव उद्‍घाटन गर्न आउने भएपछि यहाँ पुग्ने सडक रातारात कालोपत्रे गरीएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको मंगलबारेदेखि दक्षिण शनिश्चरे बजारसम्मको सडकअन्तर्गत प्रतिष्ठान अगाडिको ३ सय मिटर सडक कालोपत्रे गरीएको हो।’

तीनसय मिटरको उक्त सडक कालोपत्रेका लागि नगरपालिकाले रु ११ लाख र मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानले रु १८ लाख ३८ हजार उपलब्ध गराएको तर उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र प्राविधिकको संलग्नता विना नै कालोपत्रे गरीएको समेत बताइएको छ। 

प्रधानमन्त्रीका कतिपय कार्यक्रमहरुलाई हेर्दा तिनको औचित्य र आवश्यकता माथि प्रश्न गर्नु असान्दर्भिक देखिंदैन। यी प्रश्नहरु देशको प्रधानमन्त्री पदको गरिमाको हिसाबले पनि उठ्नु स्वाभाविक हुने देखिन्छ। 

प्रधानमन्त्रीको शिलान्यास र उद्‍घाटन कार्यक्रमहरुमा भएको सहभागीताको सम्बन्धमा विभिन्न समाचार र विचारहरु चर्चामा आएका पनि छन्। 

  • अनावश्यक निरीक्षणको संख्या धेरै हुँदा त्यसले गाडीको ओहोर दोहरको कारण इन्धनको खपत पनि बढाउने नै भयो र धेरैजसो अवस्थामा त्यस्तो इन्धन (र गाडी समेत) आयोजनाले व्यवस्था गर्ने गरेको देखिन्छ। यस्तो निरीक्षण मन्त्रीको स्तरमा हुँदा त सुरक्षाको व्यवस्था र सुरक्षाकर्मीहरुको समेत भ्रमणले बढी बोझिलो बनेको हुन्छ। यस्ता निरीक्षणहरुको भार आयोजनाले चुपचाप (कागज मिलाएर) गरिरहेको नै हुन्छ
जस्तै १९ पुष २०७५ मा धोविघाटमा स्थानीयको अवरोध बाँकी नै रहेको अवस्थामा फोहर प्रशोधन प्लाण्ट र ३ माघ २०७५ मा चोभारमा बन्ने सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यास पनि स्थानीयवासीको बिरोधलाई दवाएर हतारमा गरीएको भनिन्छ। 

प्रधानमन्त्रीको यस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता, औचित्य र राष्ट्रिय कोषको खर्चको अवस्था अनलाइनखबरको निम्न खबरबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छः 

‘मंगलबार श्री एयरलाइन्सको जहाजबाट धनगढी अवतरण गरेका प्रधानमन्त्री ओली त्यहाँबाट सेनाको हेलिकप्टर चढेर कैलाली र डोटीलाई जोड्ने सहजपुर–बोगटान सडक खण्डको शिलान्यास गर्न पुगे। यो सडक २९ वर्षअघि नै शिलान्यास गरीएको थियो।’

‘डडेलधुरा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत सब स्टेशनको उद्घाटन गरे। उनले सामान्य खालको कार्यक्रम उदघाटनका लागि देउवाको गृहजिल्लामा पुगेर सुदूरपश्चिमको विकासमा नेपाली कांग्रेसको होइन, अब नेकपाको भूमिका रहनेछ भन्ने सन्देश दिन खोजेको नेकपाका स्थानीय नेताहरुको विश्लेषण छ।’
    
प्रधानमन्त्रीको यस्ता कार्यक्रमहरुमा हुने उपस्थिति र सुरक्षा व्यवस्थाको अवस्थाको अनुमान गर्न ११ फागुन २०७६ मा पाँचथर जिल्लाको यासोकमा तमोर लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको उद्‍घाटन गर्न जाँदाको समाचार हेर्‍यो भने स्पष्ट हुन्छ। 

समाचार लेख्छः 
‘उद्‍घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री विना मगर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, साथै पाँचथरे युवा मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बो, पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम अगावै सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुरारी वस्तीले जानकारी दिए।’
    
शिलान्यास, उद्घाटन, निरीक्षण र निर्देशनको सन्दर्भमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको पनि एउटा प्रसंग हेरौं।

वहाँले समस्या समाधान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गलाई निर्देशन दिएको र त्यसपछि कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा एक टोलीले सोलुखुम्बुको तिंलामा निर्माणाधीन १३२–३३–११ केभी सवस्टेशन र प्रसारण लाइनको स्थलगत निरीक्षण गरी (४–६ जेठ २०७५) काम तोकिएकै समयमा सक्न आयोजना व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदातालाई निर्देशन दिएको देखिन्छ।  

माथिल्लो निकायबाट निरीक्षण हुनु र निर्देशन दिनु आँफैमा नराम्रो भने होइन तर ‘निर्माण आयोजनाको निरन्तर निरीक्षण गरी निर्देशन दिने दायित्व सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको हो । 

माथिल्ला निकायहरूले निर्माण आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवारीपूर्वक अनुगमन गर्न चाहेको हो भने उनीहरूले आयोजना प्रमुखको निर्णय गर्नसक्ने क्षमतालाई दह्रो बनाउने, आयोजनाको टोलीलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने अर्थात् हाम्रालाई नभई राम्रा र सक्षम कर्मचारीलाई आयोजनामा पठाउने र आयोजनाका साधन र स्रोत (गाडी र तेलसमेत) आफू लगायत आयोजनाकै कर्मचारीबाट समेत दुरुपयोग हुनबाट जोगाउने वातावरण तयार पारिदिन सक्नुपर्छ’ भन्ने कुरा विर्सनु हुँदैन। 

खानेपानी मन्त्री विना मगर लगायतको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रमण, निर्देशन र आयोजनाको अवस्थालाई लिएर – नेपालका आयोजनाहरुमा हुने गरेको निरीक्षण, दिने गरेको निर्देशन र तिनीहरुको कार्यान्वयन र औचित्यको बारेमा यौटा समिति बनाएर सरकारी तहबाट नै राम्ररी अध्ययन गर्नु पर्ने देखिएको छ।    

माथिका केही विवेचनाले प्रधानमन्त्री लगायतका माथिल्लो तह वा निकायबाट आयोजनाहरुमा गरीने भ्रमणको बारेमा सम्बद्ध पदाधिकारी वा निकायले राम्ररी सोच्नु पर्ने र भ्रमणको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने अवस्थामा मात्र त्यस्तो भ्रमण गर्ने र त्यो पनि किफायती ढंगबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनु अनिवार्य देखिन्छ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसद रामनारायण विडारीले जनप्रतिनिधिहरुलाई संसदप्रति उत्तरदायी बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बोल्नु भएको कुरा यस छलफलको सन्दर्भमा मननीय देखिन्छ। 

सांसद विडारी भन्नुहुन्छः  
‘जवाफ नदिने। बोले पनि हुने, नबोलेपनि हुने। ठिक बोलेपनि हुने बेठिक बोले पनि हुने। मनलागे बोले नि हुने। मन नलाए नबोले नि हुने। यस्तो प्रकारको सदन भएपछि सदनको गरीमा घट्‍छ अध्यक्ष महोदय, सदनको गरीमा घट्यो भने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ। जनताका प्रतिनिधिलाई हेप्ने प्रकारले कुरा गरेपछि प्रश्न उठ्छ। महोदय, त्यसैले मन्त्रीले उद्घाटन गर्न जहाँ नि भ्याउने तर संसदमा जवाफ दिन नभ्याउने? संसदमा के बोलियो त्यसमा ध्यान दिन पर्‍यो।’

ग्रन्थ लोकार्पण समारोहको एक तस्वीर ।

...

(सार्वजनिक खरिदविज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीको भरखरै बजारमा आएको ग्रन्थ ‘सुशासन र प्रभावकारिताको कसीमा सार्वजनिक खरिद र निर्माण आयोजना व्यवस्थापन’ ग्रन्थबाट सभार अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो । लेखकद्वारा उद्धरण गरिएका पादटिप्पणी भने यहाँ दिइएको छैन ।) 

०००



प्रकाशित: २०७७ माघ २५
February 7th 2021

डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी

(लेखकः निर्माण व्यवस्थापन विषयको प्राध्यापक एवं करार व्यवस्थापन तथा विवाद समाधान क्षेत्रमा कार्यरत छन्)