नेपाली समय: ०१:५२:४२ बिहान
वि.सं २०७८ कार्तिक ८   सोमवार

नेपालको सार्वजनिक निर्माणको इतिहासः कस्तो थियो राणाकालमा ठेक्कासम्बन्धी प्रचलन

निर्माण सञ्चार, २० चैत २०७७, काठमाडौं

नेपालको निर्माण उद्योगको इतिहासमाथि निर्माण मिडिया खोज गरिरहेको सन्दर्भमा यस उद्योगको पुरानो 'इतिहासदेखि वर्तमानसम्म' खोजमूलक खुराक बटुलिरहेका प्रमोद लामिछानेको यो आलेख यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको केन्द्रीय नेतृत्व तथा बौद्धिक व्यवसायी नेताका रुपमा छवि बनाउन सफल लामिछानेले यस अघिका शृंखलाहरुमा निर्माण उद्योगभित्र ‘लो बिडिङ’का समस्यादेखि ‘दररेट निर्धारणका लागि वैज्ञानिक खाका’ समेत दिइसकेका छन् । यस अंकमा बौद्धिक व्यवसायी लामिछानेबाट खोजिएको नेपालको निर्माण उद्योगको ऐतिहासिक आलेखको यो अंश–
...

नेपालमा निर्माण व्यवसायीको इतिहास धेरै लामो छैन । विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको भौतिक पुर्वाधार विकास निक्कै पछाडि छ । आधुनिक नेपालको स्थापना भएको झण्डै २७० वर्ष जति भएता पनि त्यसपछि पनि नेपाल एकिकरण अभियान जारी रहनु र सत्ताको लागि दरबार भित्र नै भारदारहरुबीच खिचातानी भइरहने कारणले सो समयमा सार्वजनिक निर्माण कार्यको लागि राज्यको ध्यान पुग्न सकेन ।  

  • त्यस समयमा सरकारी निर्माणका काम निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) द्वारा गराउने प्रथा थिएन । सबै काम अमानतद्वारा नै गराइन्थ्यो । सरकारी काममा ढिला सुस्ती नहोस भनी काजवाला र साक्षीको रुपमा पल्टनबाट अफिसरहरु खटिएर निर्माण स्थल जान्थे 
त्यसपछि १०४ वर्षे राणा कालमा पनि नेपालको निर्माण क्षेत्र सुस्त गति मै अगाडि बढ्यो । सो समयमा ठूला दरबार, फर्पिङ्ग जलविद्युत, भिमफेदी काठमाडौं रोपवे, हेटौडा नजिकको चुरे पहाडमा सुरुङ्ग मार्ग, रक्सौल अमलेखगंज रेलमार्ग, उदयपुरको फत्तेपुरमा चन्द्रनहर जस्ता सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु त भए तर नगन्य रुपमा भएका यस्ता निर्माणकार्यहरुले तत्कालिन अवस्थाको निर्माण मागलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन ।

  • निर्माण सामाग्री सरकारी अड्डाहरुले जिन्सी अड्डा (क्राउन एजेन्ट) जस्तो मार्फत झिकाउनु पर्दथ्यो । त्यो जिन्सी अड्डाको खास काम हुन्थ्यो
सो समयमा युरोप, अमेरिका जस्ता मुलुकहरु सडक, सुरुङ्ग, बाँध जस्ता ठूला ठूला निर्माण कार्यहरु गर्न सक्षम भइसकेको अवस्थामा नेपालमा चाहि एउटा राजमार्ग समेत निर्माण हुन सकेको थिएन ।

काठमाडौंको टुँडिखेल वरिपरि र नयाँ सडकमा गरिएको थोरै सडक नै सो समयको पक्की सडक थियो । राणा कालमा कुनै सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्नु पर्यो भने त्यस निर्माण कार्यको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामाग्रीहरु सरकारले आफै खरिद गर्दथ्यो ।

निर्माण कार्यका लागि त्यतिबेला

सबै निर्माण सामाग्री सरकारी अड्डाहरुले जिन्सी अड्डा (क्राउन एजेन्ट) जस्तो मार्फत झिकाउनु पर्दथ्यो । त्यो जिन्सी अड्डाको खास काम हुन्थ्यो । कुन कुन निर्माणका सामान भारत भित्र वा बाहिर कहाँ कहाँ सस्तोमा पाइन्थ्यो भनी खबर राख्ने ।

त्यस समयमा सरकारी निर्माणका काम निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) द्वारा गराउने प्रथा थिएन । सबै काम अमानतद्वारा नै गराइन्थ्यो । सरकारी काममा ढिला सुस्ती नहोस भनी काजवाला र साक्षीको रुपमा पल्टनबाट अफिसरहरु खटिएर निर्माण स्थल जान्थे ।

त्यस बखत नेपालमा निर्माण काम सिमित थियो । तैपनि त्यसमा धाँधली नहोस् र निर्धारित रकमले लक्ष्य अनुरुप बेलामा काम सम्पन्न होस् भन्ने हेतुले लगत, चेक, फाँट र जिन्सी अड्डा स्थापना भएको थियो ।

  • त्यस समयमा सरकारी निर्माणका काम निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) द्वारा गराउने प्रथा थिएन । सबै काम अमानतद्वारा नै गराइन्थ्यो । सरकारी काममा ढिला सुस्ती नहोस भनी काजवाला र साक्षीको रुपमा पल्टनबाट अफिसरहरु खटिएर निर्माण स्थल जान्थे
सम्बन्धीत इन्जिनियरले तयार पारेको लगत इस्टिमेट चेक फाँटले हेरी ठह¥याएपछि मात्र त्यसको कार्यान्वयन हुन्थ्यो र काम तामेल भएपछि काम जाँचफाँटले सो कामलाई अति निहारेर जाँच्दथ्यो । त्यसपछि मात्र काजवालाले फरक पाउँथ्यो । हरेक लगत एक थरीले बनाउने र अर्कोथरीले चेक गर्ने र स्रेस्ताले कामको जाँचपास गर्ने निमयले गर्दा निर्माण खर्चमा अपव्यय हुन पाउदैनथ्यो ।

निर्माण काममा कुनै गल्ती गरी सरकारी हानीनोक्सानी भएमा किसिम किसिमको सजाय तोकिएको थियो ।

  • काठमाडौंको टुँडिखेल वरिपरि र नयाँ सडकमा गरिएको थोरै सडक नै सो समयको पक्की सडक थियो । राणा कालमा कुनै सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्नु पर्यो भने त्यस निर्माण कार्यको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामाग्रीहरु सरकारले आफै खरिद गर्दथ्यो
त्यसको लागि मुलुकी सवाल, “बनाउने बारे” ठाउँ ठाउँमा बनाएको काम दुरुस्त भए नभएको र खर्चको समेत जाँच अड्डाले जाँच्दा, चोरी खाएको ठहर्यो भने बिगो बुझी, बिगो बमोजिम दण्ड गरी रु. ५००।– सम्म खाएकोमा एक वर्ष, रु. ५०० देखि माथि रु. १००० सम्म भए २ वर्षको हिसाबले बढाइ लगी, कैद समेत गर्नु सो गर्नेलाई जाहेर गर्नु पर्दैन, अड्डाबाटै गर्नु गराउनु ठाउँ ठाउमा बनाउनलाई निकासा भएको बनाउनुपर्ने तुरुन्त बनाउनु । निकासा भएको ७ दिन भित्र काम सुरुको रिपोर्टनगरे पहिलो पटक रु. १।–, दोस्रो पटक रु. ५।– सम्म जाँच अड्डाले जरिवाना गर्ने, त्यति गर्दा पनि काम नगरे मुक्तियार सँग साधी निकासामा भए बमोजिम गर्नु ।” भनेर निर्माण कार्यका बारेमा डण्ड सजायको कानुनी आधार स्पष्ट पारिएको थियो । 

राणा कालको समाप्ति पछि देशमा सार्वजनिक निर्माणले थोरै गति लिन थाल्यो । तर राज्य संचालन गर्नेहरुकोसोच निर्माण क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण उही राणाकालको जस्तो नै थियो । जसरी सो समयमा बन पैदावारको ठेक्का, डुंगा, नाउ चलाउने ठेक्का, घाट गड्डीको ठेक्का रक्सी भट्टीका ठेक्का लिएर  रकम संकलन गर्नेहरुलाई ठेकेदार भनिन्थ्यो ।

पछि सार्वजनिक निर्माण का कार्यहरु गर्नेहरुलाई पनि ठेकेदार नै भन्न थालियो । उनीहरुलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यस्तै नै रह्यो । नागरिकता ऐन २०१९ आउनु अगाडि सम्म सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्नको लागि आफु नजिकका व्यक्तिहरुलाई बोलाई मुखको भरमा ठेक्का दिइन्थ्यो । नागरिकता ऐन आइसके पछि निर्माण कार्यको लागि ठेक्का दिनु पर्दा नागरिकता राखेर ठेक्का दिने प्रचलन थालियो । अलि ठूला निर्माण कार्य गर्नको लागि त्यस समय सम्म नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु सक्षम थिएनन् ।

त्यस्ता निर्माण कार्य गर्नको लागि सरकारले बिदेशी निर्माण कम्पनीहरु र नेपालकै सरकारी निर्माण कम्पनी एन सि सि एन लाई जिम्मा लगाउदथ्यो ।

सो समयमा नेपालकै निर्माण व्यवसायी बाट नै निर्माण कार्य गराउनु पर्छ र उनीहरुलाई सक्षम बनाउनु पर्छ भन्ने सोच सरकारको थिएन । जसको फलस्वरुप नेपालका निर्माण व्यवसायीहरु राज्यबाट हेय र हेपिएको अवस्थामा थिए । तत्कालिन सरकारका नजिक र आसेपासे अनि सरकारी कर्मचारीहरुको तजबिजमा दिइने यस्ता ठेक्काहरु पूर्ण रुपमा सरकारी कर्मचारीहरुको नियन्त्रणमा हुन्थ्यो । 

  • निकासा भएको ७ दिन भित्र काम सुरुको रिपोर्टनगरे पहिलो पटक रु. १।–, दोस्रो पटक रु. ५।– सम्म जाँच अड्डाले जरिवाना गर्ने, त्यति गर्दा पनि काम नगरे मुक्तियार सँग साधी निकासामा भए बमोजिम गर्नु ।” भनेर निर्माण कार्यका बारेमा डण्ड सजायको कानुनी आधार स्पष्ट पारिएको थियो
वि.सं. २०३१ मा ‘ठेकेदार सम्बन्धी नियमावली २०३१’ जारी भए पछि निर्माण कार्य गर्नको लागि लाइसेन्स हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । कुनै पनि निर्माण कार्य गर्नको लागि लाइसेन्स प्राप्त फर्मले मात्र पाउने व्यवस्थाका कारण निर्माण व्यवसायीले थोरै भए पनि बामे सर्ने अवसर प्राप्त गर्यो । सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न सिमित र सक्षम नभइसकेको सो समयका निर्माण व्यवसायीहरु सानातिना निर्माण कार्य र ठूलो परियोजनाका सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरु गर्न विदेशी निर्माण कम्पनी वा एन सि सि एन जस्ता निर्माण कम्पनीहरुको पेटी ठेक्का लिएर निर्माण कार्य गर्न मै सिमित भए ।

राज्यले यस व्यवसायलाई कति प्राथमिकतामा राखेको थियो भन्ने उदाहरण हेर्नको लागि वि.सं. २०३१ मा ठेकेदार सम्बन्धी नियमावली जारी भए पछि यसको ऐन बन्नको लागि अरु २४ वर्ष कुर्नु प¥यो । सरकारले वि.सं. २०५५ मा ‘निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५’ जारी ग¥यो । ‘ठेकेदार’ शब्दलाई कानुनमै ‘निर्माण व्यवसायी’ भनेर राखियो ।

सो ऐन जारी भए पछि निर्माण कार्य गर्नको लागि केही हद सम्म सहज भयो । तर समयको माग अनुसार यस ऐनले पनि समस्याहरुको हल गर्न नसक्दा व्यवसायीहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले वि.सं. २०६३ मा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३’ जारी ग¥यो । सो समयमा यो ऐन निर्माण व्यवसायीहरुको लागि कोशे ढुंगा नै सावित भएको थियो । त्यस बखतको समयलाई हेर्दा यो ऐन अग्रगामी नै थियो ।

यस ऐनमा भएका कानुनी प्रावधानले धेरै व्यवसायीहरुले फल्ने फुल्ने मौका पाए । धेरै व्यवसायीहरुको निर्माण कार्यमा क्षमता अभिबृद्धि भयो । दुर दराज जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो फर्म कम्पनीलाई ग्उ न्चबमभ गर्ने अवसर प्राप्त भयो । तर समय सँगै नेपाल सरकारले सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी सडक, भवन, पुल, जलविद्युत परियोजना जस्ता निर्माण कार्यमा लगानी बढाए । जसले गर्दा ठूला बजेटका निर्माणकार्यहरु हुन थाले ।

ठूला बजेटका निर्माण कार्य सँगै सो निर्माण कार्यहरु गर्नको लागि विभिन्न किसिमका समस्या र चुनौतीहरु थपिन थाले । व्यवसायीहरुको जोड बल र सरकारले पनि आवश्यकता महसुस गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संसोधन गरियो । समय समयमा नियमावलीहरु पनि संसोधन गरिदै छ । तर निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न झन् झन् समस्या बल्झिदैछ । 

हाल नेपाल सरकराले आफ्नै स्रोतबाट र वैदेशिक ऋण सहयोगमा धेरै सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरुमा लगानी गरिरहेको छ । तर लगानी अनुरुपको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन ।

अधिकांश निर्माण कार्यहरु समयमा सम्पन्न नहुनु,  निर्माण कार्यको गुणस्तरमा ह्रास आउनु, व्यवसायीहरुले समयमा भुक्तानी प्राप्त गर्न नसक्नु, बोलपत्रहरु द्यष्म गर्दा अत्याधिक मात्रामा घटेरा हाल्ने प्रचलनले गर्दा अहिले निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ ।

समय अनुसार उचित ऐन, कानुनहरु संसोधन नहुँदा र संसोधन भए पनि समस्याको पहिचान हुन नसक्दा एकातिर सरकारी लगानीले उचित प्रतिफल हासिल गर्न सकेको छैन भने निर्माण व्यवसायी पनि संकटको भुमरीमा फसिरहेको छ ।

अझ भनौ अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरु पलायन हुन पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

अत देशको आर्थिक अनि भौतिक विकासको मेरुदण्ड भनेकै सार्वजनिक निर्माण हो । यो क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखी समय अनुकुल निर्माण मैत्री ऐन कानुनहरु बनाई देशको अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाई दिगो भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्यलाई पुरा गर्नु पर्दछ । साथै निर्माण व्यवसायीहरुले पनि स्वच्छ र गुणस्तर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रलाई योगदान गर्नु पर्दछ ।

नेपालको निर्माण उद्योगको पुरानो इतिहासदेखि वर्तमानसम्म खोजमूलक खुराक बटुलिरहेका प्रमोद लामिछाने

०००



प्रकाशित: २०७७ चैत्र २०
April 2nd 2021

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार