नेपाली समय: ११:४४:५३ बिहान
वि.सं २०७८ आश्विन ७   बिहीवार

एफक्यानको ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्रः सार्वजनिक खरिद ऐनदेखि निर्माण व्यवसाय ऐन संशोधनसम्म यस्ता छन् समेटिनु पर्ने बुँदाहरु

निर्माण सञ्चार, ९ वैशाख ०७८, काठमाडौं

नयाँ वर्षकै सँघारमा अर्थात् गत चैत २९–३० गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्नो २२ औं साधारण सभा काठमाडौंमा सम्पन्न गर्यो ।

एक हजार बढी आफ्ना सदस्यहरुका बीचमा सम्पन्न उक्त साधारण सभाको मुख्य आश कोभिड–१९ र थलिएको निर्माण उद्योगबाट राज्यले केही मात्रामा भनेपनि त्राण भरिदेओस् भन्ने रहेको स्पष्ट थियो । 

सार्वजनिक खरिद ऐनदेखि निर्माण व्यवसाय ऐनसम्मका आफ्ना समस्याबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै आफ्ना मनमुटुका कुरा भन्न चाहेको निर्माण व्यवसायी महासंघले यस पटकको साधारण सभामा भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाउन पाएन । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्बाङलाई प्रमुख अतिथि बनाएर महासंघ प्रतिनिधिहरुले आफ्ना समस्या राखेका छन् ।

साधारणसभा लगत्तै नयाँ वर्षको पहिलो हप्ता महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा ४१ बुँदे घोषणापत्र बोकेर निर्माण व्यवसायीका नेताहरु तालुक मन्त्री नेम्बाङको अफिसमा डेलिगेसन गए ।

मन्त्रीका रुपमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेका नेम्बाङसँग निर्माण व्यवसायी महासंघको यो प्रतिनिधि मण्डल भेट कतिपटक हो ? भन्ने प्रश्न गर्ने हो भने दर्जन नाघेर माथि उक्लिसकेको छ ।

तर, भेटपछिका परिणाम कति हाता परे त ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा निर्माण व्यवसायी महासंघले हात चिल्लिएको महसुस गर्छ । अर्थात् परिणाम आश्वासनमा मात्र सीमित भएका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र आज विश्वमहामारी कोरोनाका कारण थलिएको छ भन्ने सबैलाई थाहै छ । त्यसमा पनि राज्यको विकास खर्चको मुख्य हिस्सा पूर्वाधार क्षेत्रमा छुटिएको बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था भने आजका दिनसम्म टिठ लाग्दो नै छ । 

अर्थमन्त्रालय यतिबेला नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । तर, गत वर्ष छुटाएको विकास बजेट र अबको आर्थिक वर्षका लागि तय गरिने विकास बजेटका बीचमा खर्चको अनुपातका हिसाबले यो क्षेत्रले बजेट मार्फत् थप मुक्ति पाउने खासै लक्षण देखिदैन । 

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आग्रह

यही सन्दर्भमा महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले कोभिड–१९ को कहरबीच अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् ।

हालै सम्पन्न २२ औं साधारण सभाको निर्णय तथा ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै अध्यक्ष सिंहले बुधवार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्माण उद्योगमा पनि कोभिडको असर देखापरिसकेको बताएका उनले भने, ‘तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाई निर्माण कार्यहरू संचालन गर्नुको विकल्प छैन ।’

उनले म्याद थपमा देखिएको जटिलता, निर्माण सामाग्रीको अभाव, चर्को मुल्यवृद्धि लगायतका कारणले मुलुकको निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त रहेको बताए ।

अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीरूका माग पूरा नभए महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने समेत चेतावनी दिएका छन् ।

निर्माण परियोजनाहरू सम्पन्न भएपनि व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिएका छन् ।

भुक्तानीकै सवालमा महासंघले सरकारी निकायको दैलो धेरै पटक धाइसकेको छ । तर, सरकारले परिणाम भने दिन सकेको छैन ।

महासंघले आफ्नो ४१ बुँदे घोषणापत्रमा लो बिडिङलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने निर्माण उद्योगमा देखिएका धेरै समस्या समाधान गरिनु पर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।

अध्यक्ष सिंह आवश्यक्ता अनुसार परियोजनाहरूको म्याद थप गर्न ढिलाइ हुँदा निर्माण उद्योगमा थप समस्या आएको बताउँछन् । 

सो सञ्चार साक्षात्कारमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे पूर्वाधार क्षेत्रको विकास विना आर्थिक समृद्धि असम्भव रहेको बताए ।

उनले मुख्य गरी निर्माण सामाग्रीहरूको अभाव भइरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो काम गर्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै राज्यको उदासीनता माथि कटाक्ष गरेका थिए ।

महासचिव रोशन दाहालले साधारण सभाका निर्णयहरू ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित् निकायले महासंघको माग सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

के छन् काठमाडौं घोषणापत्रमा ?

महासंघले सार्वजनिक गरेको उक्त घोषणापत्र अनुसार लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी रु. २ करोडको सट्टा रु. ५ करोड सम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनैपनि योग्यता नराखीे निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने महासंघको भनाइ छ ।

तर रु. २ करोडभन्दा माथिको निर्माण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा ३ वटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने थप गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । 

स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कारवाही गर्नेे व्यवस्था हटाइनु पर्ने महासंघले स्पष्ट शब्दमा माग गरेको छ । 

कोभिड–१९ बाट त्राण पाउने सूत्र के हो ?

महासंघका अनुसार कोभिड–१९ को प्रभावका कारण निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही प्राय बन्द रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटी बापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता गरिनु पर्छ ।

यही माग लिएर महासंघले सरकारको दैलो सय पटक जति घच्घच्यो होला, न बैंकिङ निकाय न सरकारले यसबारे थप गति दिने गरी निर्णय दिन सकेको देखिदैन ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अन्तिम फैसला हुनु अघि काम गर्न पाउनु पर्ने

‘कुनैपनि व्यक्ति उपर लाागेको अभियोग अदालतबाट अन्तिम रुपमा ठहर फैसला भई सजाय नभएसम्म निर्दोष मानिने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा सो संवैधानिक व्यवस्था विपरीत हुने गरी कुनै निर्माण कम्पनी वा संचालकलाई अदालतबाट अन्तिम फैसला नहुन्जेलसम्म भ्रष्टाचारकोे मुद्दा मामिलाको अभियोग लागेको कारणले मात्र टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट बन्चित गरिनु हुँदैन’ महासंघको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । 

दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान (मुल्य अभिवृद्धि कर समेत) भएको निर्माण कार्यको खरिदमा ऐनको दफा १५ को अवस्थामा बाहेक राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरुबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नु पर्ने महासंघको माग छ । 

राज्यले बिर्सियो निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५, किन ?

सार्वजनिक खरिद ऐन र यसको नियमावलीमाथि पटके संशोधन गरेको सरकारले पछिल्ला दिनमा निर्माण व्यवसायी सम्बन्धी ऐनलाई भने वास्तै गरेको देखिदैन ।

महासंघले निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ मा गरिनुपर्ने संशोधन र  निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ मा गरिनुपर्ने संशोधन र थप व्यवस्थाका बारेमा पनि घोषणापत्र मार्फत् अघि सारेको छ । 

महासंघले घोषणापत्र मार्फत नै व्यावसायिक प्रवद्र्धन सम्बन्धि आफ्नो कार्ययोजना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा व्यावसायिक सुदृढिकरण सम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । 

४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सरोकारवाला सबै निकायहरू समक्ष पेश गर्ने कार्य शुरु भइसकेको महासंघले जनाएको छ । २०७७ चैत्र २९ र ३० गते राजधानीमा सम्पन्न महासंघको २२ औं साधारण सभामा देशभरका एक हजार भन्दा बढी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

 

०००

 



प्रकाशित: २०७८ बैशाख ९
April 22nd 2021

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार