नेपाली समय: ११:१८:०१ बिहान
वि.सं २०७८ आश्विन ७   बिहीवार

पूर्वाधारविद् डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीको पुस्तक अंशः ‘कोभिड–१९ र निर्माण क्षेत्र’

निर्माण सञ्चार,  २१ वैशाख ०७८, काठमाडौं ।

कोभिड–१९ ले अहिले विश्वकै अर्थ व्यवस्थालाई नराम्ररी प्रभावित पारेको सन्दर्भमा नेपाल पनि यसबाट अप्रभावित रहने स्थिति रहेन र अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरुमा प्रभाव परेको हुँदा निर्माण क्षेत्र पनि यसबाट प्रभावित हुने नै भयो।

कोभिड-१९ ले उब्जाएको संकटसंग जुध्दै धैर्य, बुद्धिमत्ता एवं स्पष्ट योजनाका साथ अर्थतन्त्रलाई जीवन दिने नवीन तरिका अनुसरण गर्नको निमित्त यो संकट हाम्रोजस्तो कम विकसित राष्ट्रको निमित्त अवसर पनि बन्न सक्ने देखिन्छ। वास्तवमा भौतिक पूर्वाधारको विकास र निर्माण कुनै पनि अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड नै हुन् ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान हरेक वर्ष घट्दै लगभग २८ प्रतिशत रहेको छ भने निर्माण क्षेत्रको योगदान क्रमशः बढ्दै हाल लगभग ८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । 

१ . अर्थतन्त्रको आधार: कृषि, निर्माण र प्राविधिक शिक्षा 

कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रलाई पूनः एकपटक पुनरावलोकन गर्ने अवसर दिएको छ । ठूलो जनशक्ति विदेशमा रहेको हामीलाई एक पटक फेरि कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै वास्तविक अर्थमा व्यावसायिक बनाउने अवसर प्राप्त भएको देखिन्छ र यस अवसरलाई समुचित ढंगले उपयोग गर्ने चुनौति हामी सामु देखा परेको छ।

कृषिलाई व्यावसायीकरण गरी त्यस क्षेत्रमा दिगो र वर्षैभरीका लागि रोजगारी सृजना गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धताकासाथ काम गर्दा पनि अझै केही समय लाग्ने नै देखिन्छ। कृषिमा आधारित मौसमी श्रमिक लगायत ठूलो जनशक्तिलाई तत्काल रोजगारी दिन सक्ने र देश विकासको निमित्त पनि आवश्यक देखिएको क्षेत्र निर्माण नै हो।

यसमा गरिएको लगानीरखर्चले भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दछ जुन अन्य उद्योगहरुको स्थापनाको निमित्त सदैव आवश्यक रहन्छ। अतः बुद्धिमानीपूर्वक भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा गरिने लगानी यो अप्ठ्‍यारो परिस्थितिबाट देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने अवस्था सृजना भएको छ। 

कोभिड-१९ को कारण नेपालमा ठूलो जनशक्तिलाई रोजगारीको आवश्यकता पर्ने अनुमान गरिएको अवस्थामा कृषि क्षेत्रपछि व्यापक रोजगारीको अवसर सृजना गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न थप जरुरी हुन आएको हो ।

यस सन्दर्भमा कृषि र निर्माणको माध्यमबाट रोजगारी सृजना गर्ने सोच बनाउनु पर्दछ। रोजगारी सृजना गर्ने मूल उद्देश्य सहित तीन खम्बे (१ कृषि,२ निर्माण तथा उद्योग, र ३ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा माथि आधारित रणनीति तय गर्नुपर्ने देखिएको छ।

उल्लिखित तीन खम्बे रणनीतिमा आधारित समग्र अर्थतन्त्रको ढाँचा चित्रमा देखाइएको छ।

  • तीन खम्बे अर्थतन्त्रको ढाँचा
 

कृषि उत्पादनलाई आधुनिक तरिकाबाट भण्डारण गर्दै बजारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्थाको लागि समेत भौतिक पूर्वाधारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा त्यस्ता खाले स्थानीय पूर्वाधार विकास गर्ने र सहकारीको माध्यमबाट स्थानीय युवाहरुलाई व्यावसायिक तरिकाबाट स्वरोजगार बन्न आकर्षण गर्ने नीति तथा योजना अहिलेको निमित्त अति जरुरी छ।

यस पछि बाँकी रहन आउने ठूलो जनसंख्यालाई निर्माण र अन्य उद्योगहरुमा आधारित हुने गरी रोजगारीमा संलग्न गराउनु पर्दछ। निर्माण र अन्य उद्योगको माध्यमबाट चलायमान हुने अर्थतन्त्रको चक्र चित्रमा प्रस्तुत गरिएको छ र तल संक्षेपमा विश्र्लेषण पनि गरिएको छ। 
 

  • अर्थतन्त्रको चलायमान चक्र
 

क) बजेट

कोभिड-१९ ले नेपाललाई आफ्नो अर्थतन्त्रलाई नयाँ बाटोमा हिंडाउने अवसर दिएको छ र यस्तो अवसरलाई नयाँ सोच र स्पष्ट प्रतिवद्धताका साथ उपयोग गर्ने आँट भने गर्नु पर्ने नै हुन्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको क्षतिबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न (ठूला) भौतिक पूर्वाधार आयोजना केन्द्रित बजेट ल्याउनु पर्ने माग बैंकरहरुले गरेका र नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सिमेन्ट र फलामको खपत बढाउने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्ने समेत बताउनु भएको छ।  

आन्तरिक कच्चा पदार्थको उच्चतम प्रयोग गर्ने सिमेन्ट जस्ता उत्पादनहरुको व्यापक उपयोग निर्माण कार्यले गर्दछ र निर्माण कार्यले फलामे डण्डी लगायत अन्य सामग्री र सुबिधाहरुको माग समेत गर्दछ। सिमेन्ट र फलाम उद्योगहरु सञ्चालनमा आउदा तिनीहरुले बिजुलीको खपतमा पनि वृद्धि गराउनेछ।

साथै निर्माण कार्यले स्थानीय सामग्रीहरु संकलन र परिचालनको माध्यमबाट स्थानीय तहमा समेत आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सघाउ पुर्‍याउने देखिन्छ। उल्लिखित कारणले गर्दा आव २०७७/७८ को बजेटले पूर्वाधार निर्माणलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नु पर्ने देखिएको हो । यहाँनेर अन्नपूर्णपोष्टको सम्पादकीय मननीय देखिन्छ- 'कठिन समयले नेतृत्वमा बस्नेलाई (समस्या) सँगै अवसर पनि दिइरहेको हुन्छ।' 

अवसरलाई चिन्न सक्ने, त्यसलाई उपयोग गर्न सक्ने र त्यसबाट परिणाम निकाल्न सक्नुमा नै नेतृत्वको कौशल र निपुर्णता निर्भर रहन्छ। 
 
ख) निर्माण क्षेत्र

नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण कार्यबाट सुरु गर्नु पर्दछ किनकि भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्नु भनेको पुँजीगत लगानी गर्नु हो जसले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको विकासको लागि पनि महत्वपूर्ण र प्राथमिक आधार प्रदान गर्दछ।

पूर्वाधार निर्माणको आकार (i) प्रत्येक स्थानीय तह (वा जिल्ला) र प्रदेशमा रहेको वित्तीय तथा अन्य श्रोत, (ii) उपलब्ध जनशक्ति, (iii) साना तथा मध्यमस्तरीय निर्माण व्यवसायीहरु, र (iv) सम्बन्धित स्थानीय तह (वा जिल्ला) को पूर्वाधारको आवश्यकताको आधारमा निर्धारण गर्न सकिनेछ। देशले परिचालन गर्न सक्ने बजेटलाई वितरणमुखी नबनाई रोजगारीमा आधारित बनाउन अति नै जरुरी छ।

रोजगारी दिने उद्देश्यले सरसफाई वा ढल सफा गर्ने जस्ता कार्यहरुको माध्यमबाट गरिने अनुत्पादक खर्चहरु रोक्नु पर्ने हुन्छ र स्थानीय तहमा स्थायी प्रकृतिको पूर्वाधारको विकास एवं निर्माणको माध्यमबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुको विकल्प पनि छैन। 

देशभर रहेका सानाठूला निर्माण व्यवसायीहरुको संख्या करिव १५,००० रहेको छ। वर्ग अनुसार 'क' वर्गका २६६, 'ख' वर्गका २६७, 'ग' वर्गका ११०२ र 'घ' वर्गका १३३६५ व्यवसायीहरु रहेका छन्। यी सबै व्यवसायीहरु पूर्णरुपले निर्माण कार्यमै सक्रिय छैनन्। निर्माण कार्यलाई नै प्राथमिक व्यवसाय मानी निर्माण कार्यमै रहेका व्यवसायीहरुको यकिन संख्या उपलब्ध छैन।

समग्रमा कोभिड-१९ को असर बीमामा कसरी परेको छ भन्ने बारेमा पनि खासै छलफल भएको पनि छैन जसले गर्दा निर्माण आयोजना, बीमा र कोभिड-१९ बीचको सम्बन्धलाई जोडेर केही भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन

अनुभव र सम्बन्धित व्यवसायीहरुसंगको विभिन्न अन्तरक्रियाको आधारमा अनुमान गर्दा लगभग ८० प्रतिशत चाँहि निर्माण व्यवसायमा सक्रिय छन् भन्ने अनुमान गर्नु पर्ने हुन्छ।

यस अनुमानको आधारमा 'क' वर्गका लगभग २०० ठूला निर्माण व्यवसायीहरु सक्रिय रहेका मान्नु पर्ने हुन्छ। यी ठूला व्यवसायी (कम्पनी) हरुलाई हाल सञ्चालनमा रहेका र निरन्तरता दिनु पर्ने ठूला आयोजनाहरु – खासगरी राष्ट्रिय गौरव र पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाहरुमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। ठूला निर्माण व्यवसायीहरुको यो संख्या त्यति धेरै पनि हैन।

कुनै निर्माण कार्य हातमा नभएका कुनै ठूला निर्माण व्यवसायीहरु छन् भने उनीहरुसंग रहेको जनशक्ति, निर्माण उपकरण र अन्य निर्माण सामग्रीहरु निष्क्रिय रहेको भए त्यस्ता व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखी परिचालन गर्ने र उनीहरुको बैंक ऋण वा अन्य कुनै व्यावसायिक दायित्व छन् भने त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई राहतको लागि समेत सहजीकरण गरिदिनु पर्ने हुन्छ।

अप्ठयारो परिस्थितिमा नै हो राज्यले पुराना र सरकारी कोषमा कर तिरिरहेका व्यवसाय र व्यवसायीहरुलाई सहयोग र संरक्षण गर्नु पर्ने । पछि यिनै व्यवसाय र व्यवसायीहरुको माध्यमबाट पुनः राज्यको आम्दानीलाई सुदृढीकरण गर्ने समय आउने नै छ।

अतः राज्यले संरक्षकत्व प्रदान गर्नै पर्दछ र त्यस्तो धैर्यता पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। 

'ख' र 'ग' वर्गका सक्रिय मझौला व्यवसायीहरुको संख्या लगभग १००० हुने देखिन्छ र यो संख्यालाई सम्बन्धित प्रदेशभित्र काम दिने हिसाबले मझौला खालका पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरुमा संलग्न गराउनु पर्ने हुन्छ।

त्यस्ता व्यवसायीहरुको संख्यालाई प्रदेशमा विभाजन गर्दा प्रति प्रदेश लगभग १४० व्यवसायी पर्न आउछ। यो संख्या पनि धेरै होईन। अब सक्रिय साना व्यवसायीहरुको संख्या हेर्ने हो भने यो संख्या लगभग ११,००० हुने देखिन्छ।

यस संख्यालाई ७५३ स्थानीय तहमा विभाजन गर्ने हो भने प्रत्येक स्थानीय तहमा लगभग १५ व्यवसायीहरु पर्न आउछन् भने ७७ जिल्लामा विभाजन गर्दा प्रति जिल्ला लगभग १४५ निर्माण व्यवसायी पर्न आउँछन् ।

केही जिल्लाको लागि यो संख्या अलि बढि देखिन सक्छ। निर्माण कम्पनीहरुलाई गाभ्ने (मर्ज गर्ने) तर्फ पनि सोच्न सकिन्छ। यसको लागि एक कार्यदल बनाई यथासमय छोटो अध्ययन गर्न सकिन्छ।

स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी सिर्जनाका लागि यिनीहरुको परिचालन जरुरी एवं महत्वपूर्ण छ र यसले स्थानीय तहको दिगो अर्थतन्त्रको विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने पनि देखिन्छ।

ग) रोजगारी

कोभिड-१९ को कारण औपचारिक क्षेत्रमा लगभग १० लाख र अनौपचारिक क्षेत्रमा लगभग २० लाख गरी ३० लाख मानिसलाई नेपालमा रोजगारीको आवश्यकता पर्ने अनुमान गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र फर्किने नेपालीहरुको ठूलो संख्यासंग कृषि र निर्माणसंग सम्बन्धित कामको अनुभव र सीप भएको देखिन्छ।

सम्बन्धित सरकारी निकाय र स्थानीय तहबाट यस सम्बन्धी विवरण संकलन गर्न सकिन्छ। श्रम विज्ञ डा गणेश गुरुङ्ग पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनसक्ने ठूलो जनशक्तिलाई रोजगारी दिन ठूला पूर्वाधार आयोजनाको नीति अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु हुन्छ।

'खाडी मुलुकबाट फर्कनेहरूलाई पनि पहेँलो हेलमेटमा उतार्न सके मुलुकको विकास र रोजगारी सिर्जना सँगसँगै हुने' उहाँको भनाई छ। 

निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिंदा निम्न व्यवसाय, उद्योग तथा सेवा पनि सञ्चालनमा आउन थाल्छन्-

i)  निर्माण सामग्री:

निर्माण कार्य सुरु गर्नको लागि स्थानीय खानी वा नदीजन्य र अन्य निर्माण सामग्रीहरुको आवश्यकता पर्छ। माटो, ढुंगा, गिट्टी, वालुवा र काठ जस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु व्यवस्थित तवरबाट उपलब्ध गराउन थाल्ने वित्तिकै स्थानीय स्तरमा नै सीप विहीनहरुको निमित्त समेत तत्काल रोजगारीको अवसर सृजना हुन जान्छ र यसको उत्खननदेखि प्रयोगसम्मका सबै खर्चहरु नेपाली रुपैयाँमा हुने र रकम समेत देशभित्रै परिचालन ९सर्कुलेसन० हुन थाल्छ। स्थानीय तहमा राजस्वको माध्यमबाट आम्दानी हुन थाल्छ।

ईट्टा भट्टा र क्रसर उद्योगहरु पनि यसभित्रै पर्दछन्।

अन्य निर्माण सामग्रीको हकमा सिमेन्ट र फलामे डण्डीको उत्पादनमा पनि नेपालको स्थिति राम्रो छ भने प्रिफ्याव सामग्रीको उत्पादनतर्फ पनि हाम्रा व्यवसायीहरु लागेका छन्।

अतः कोभिड-१९ को कारण सृजित परिस्थिति, निर्माण कार्यको सन्दर्भमा सार्वजनिक निकाय, निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको निमित्त सहज छैन। यस्तोमा एकतर्फी रुपमा पेल्नु (सरकार वा सार्वजनिक निकाय) वा दावीमा जानु (व्यवसायी) दुबै बाटो हितकर पनि छैन

अहिलेको स्थितिमा नयाँ डिजाइन गर्दा संभव भएसम्म साना र मझौला आयोजनाहरुमा नेपाली निर्माण सामग्रीहरुको प्रयोग गर्ने नीति लिने र संचालनमा रहेका आयोजनाहरुमा संक्षिप्त डिजाइन रिभ्यू गरी प्राविधिक रुपमा संभव हुने आयोजनाहरुमा नेपाली निर्माण सामग्रीहरुको प्रयोग हुने गरी डिजाइन संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्ने। यसबाट निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ र बिजुलीको खपत पनि बढाउन सकिन्छ।

कच्चा पदार्थहरुको आपूर्तिमा सहजीकरण र आवश्यक भए सहुलियतको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ। यसबाट निर्माण श्रमिक बाहेकका जनशक्तिहरुको लागि पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछन्। खासगरी भवन निर्माण र रियल स्टेटसंग जोडिएर फिनिसिङ्ग र फर्निसिङ्ग व्यवसायको पनि आवश्यकता हुन आउँछ र त्यस क्षेत्रले पनि क्रमशः ऊर्जा प्राप्त गर्दछ र अर्थतन्त्रका बिभिन्न क्षेत्रहरुलाई चलायमान हुन सघाउ पुग्दछ । 

ii) निर्माण सामग्रीको भण्डारण र ढुवानीः

निर्माण समग्रीहरुलाई संभव भएसम्म सम्बन्धित क्षेत्र (जोन) भित्रै उपयोग हुने व्यवस्था गर्ने र त्यस क्षेत्रमा बढी हुने भएमात्र अन्यत्र लैजान पाउने व्यवस्था गर्ने। यसबाट ढुवानीमा हुने अनावश्यक खर्च कटौती हुनेछ र सडकहरुमा हुने ट्राफिकको चाप पनि कम हुन्छ। निर्माण कार्य सुचारु गर्दा सोसंग सम्बन्धित भण्डारण तथा ढुवानी व्यवसाय क्रमशः चलायमान हुन थाल्छन्।

iii) परामर्शदाताः

लामो समयदेखि निर्माण आयोजनाको काममा परामर्शदाताको रुपमा काम गरिरहेका इञ्जिनियर, आर्किटेक्ट लगायत अन्य विषयगत परामर्शदाताहरु (सामाजिक परिचालकहरु समेत) को काम सुरु हुन थाल्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन निकै ठूलो भूमिका खेल्नुका साथै समाजमा उत्साहको वातावरण पनि सिर्जना हुन्छ। 

iv) बैंक तथा बीमाः

निर्माणको अभिन्न अंगको रुपमा बैंक तथा बीमा क्षेत्र पर्ने हुँदा देशको वित्तीय क्षेत्रलाई गति दिन पूर्वाधार आयोजनाको कामले ज्यादै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। देशभित्रकै पूँजीको परिचालनले यी क्षेत्रहरुलाई राम्ररी चलायमान बनाउनेछ।

v) अन्य सेवाहरुः

माथिका क्षेत्र एवम् व्यवसायहरु सञ्चालनमा आउन थालेपछि तिनीहरुको निमित्त आवश्यक पर्ने अन्य सेवाका क्षेत्रहरु सञ्चालन आउन जरुरी हुन्छ। जस्तैः होटेल रेष्टुरेन्ट, इन्टरनेट, सञ्चार सेवा आदि।

माथि वर्णन गरिएका कार्यहरु गर्दा कोभिड-१९ संग जोगिनका लागि व्यवसायको प्रकृति अनुरुप आवश्यक हुन आउने सुरक्षाका व्यावहारिक प्रोटोकल तयार गरी प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ।

घ) आम्दानी र खर्च

निर्माण गतिविधि र सम्बद्ध उद्योगहरुको संचालनबाट सृजित रोजगारीको कारण व्यक्तिगत एवम् संस्थागत आम्दानीमा समेत बृद्धि हुन थाल्छ जसले गर्दा व्यक्तिले उपभोग गर्ने वस्तु र सेवाको माग बढ्न थाल्छ।

आम्दानीसंगै वस्तु र सेवाको माग बढ्न थाल्छ र पैसा बजारमा परिचालन हुने अवस्था सृजना हुनका साथै करहरु बढ्न थाल्छ र अर्थतन्त्रले क्रमशः गति लिन थाल्छ। जसको सकारात्मक प्रभाव देशको समग्र अर्थ प्रणालीमा पर्न जानेछ र छोटो अवधिमा देशले विकासको गति समात्ने स्पष्ट देखिन्छ।

माथि चर्चा गरिए बमोजिम निर्माणको माध्यमबाट देश विकासमा अगाडि बढ्नको निमित्त प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पनि जोड दिन अनिवार्य भएकोले यसलाई पनि नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा हेरिएको छ।

त्यस परिभाषाभित्र कोभिड-१९ लाई राखेर हेर्न सकिने देखिन्छ तर सोही कागजातको उपदफा ६१(२) मा दिईएको काबू बाहिरको परिस्थितिको सूचीभित्र भने कोभिड-१९ प्रकृतिको घटना परेको छैन

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ८० ले 'पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी भई नसकेको अवस्थामा कोविड-१९ को विश्वव्यापी महामारीले स्वदेशको रोजगारी सङ्कुचित हुने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु फर्किने सम्भावित परिस्थितिले बेरोजगारको संख्या बढ्ने जोखिम देखिएको' स्वीकारेको नै छ भने बेरोजगारहरुलाई अन्य क्षेत्रको साथै व्यावसायिक कृषि र बृहत् भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार र निर्माण क्षेत्रमा परिचालन गर्ने विषय उठाएको छ जुन स्वागतयोग्य छ ।

तर अप्ठ्‍यारो परिस्थिति र सीमित बजेटको कारण सबै क्षेत्र र सबै खाले पूर्वाधारमा एकै चोटी हात हाल्ने र बजेट छर्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याउनबाट बच्नै पर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र हाल देशभित्रै रहेका जनशक्तिलाई तत्काल रोजगारी (व्यावसायिक कृषि र निर्माणसम्बद्ध) मा जानको निमित्त आवश्यक छोटो अबधिको र कतिपयलाई त सामान्य पुनर्ताजगी वा जीवन-सीप (Life Skill) तालिमको माध्यबाट तयार पार्न सकिने देखिन्छ।

त्यसैले प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको आवश्यकताका क्षेत्र पहिचान गरी वेरोजगार वा निष्क्रिय रहेका जनशक्तिलाई छिटोभन्दा छिटो काममा फर्काउन सक्नु पर्दछ। 

यतिखेर गुणस्तरहीन शिक्षाको जालोलाई बढी क्षेत्रमा फैलाउनबाट जोगिदै- ढोका ढोकामा कम गुणस्तरको शिक्षा वा तालिम होईन कि प्रत्येक घरमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न सक्ने शिक्षा र तालिम पुर्‍याउन आवश्यक छ।

अहिलेको अवस्थामा विद्यमान संस्था र संरचनाहरुको अधिकतम उपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।

कृषि भूमि वा फार्म, निर्माणस्थल र उद्योगहरुलाई नै तालिमस्थलको रुपमा प्रयोग गर्नु पर्नेछ। कोभिड-१९ र अहिलेको उपलब्ध प्रविधिले शिक्षालयको पहुँच र भौतिक अवस्थितिलाई नयाँ ढँगले परिभाषित गर्नु पर्ने तर्फ औंल्याइसकेको छ।

यो तथ्यलाई औद्यगिकीकरणको चौथो चरणसंग पनि जोडेर हेर्नु पर्ने हुन्छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सृजित परिस्थितिलाई विशेष परिस्थिति भनी परिभाषित गरेको छ र दफा ६६ मा विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ तर चालू अवस्थामा रहेको निर्माण कार्यको बारेमा भने उक्त दफाले केही भन्दैन

पूर्वाधारतर्फ पनि चालू अवस्थामा रहेका र सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका गौरवका र अन्य ठूला आयोजनाहरु बाहेक अन्यमा आयोजनाको अवस्था हेरी सम्पन्न हुनसक्ने संभावनाको आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने, सडक, सिंचाइ, विद्युत र स्थानीय एवं स्वदेशी सामग्रीको उपयोग बढी हुने खालका स्थानीय पूर्वाधारहरुको डिजाइन तथा निर्माणमा जोड दिने र साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायीहरु र व्यावसायिक कृषिको निमित्त आवश्यक हुने भौतिक पूर्वाधारको पहिचान तथा विकासमा जोड दिनु पर्ने हुन्छ।

कोभिड-१९ र निर्माण आयोजनाको करारीय अवस्था 

नोभेम्बर २०१९ मा चीनको उहानबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संत्रास विश्र्वव्यापी भएपछि संसारभरी नै लकडाउनको प्रकृया अगाडि बढ्यो र नेपाल सरकारले पनि संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चैत ११, २०७६ देखि देशभर बन्दाबन्दी (लकडाउन) लागू गर्‍यो र यो अवस्था ७ साउन २०७७ सम्म कायम रह्यो।

लकडाउनको असर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा परेको हुँदा नेपालको निर्माण क्षेत्र पनि यसबाट पूर्णरुपले प्रभावित भएको छ। 

सरकारले विद्यमान कानुनको दफा टेकेर देशभर बन्दाबन्दी गरेको कारण हिंडडुल लगायत अन्य गतिविधिहरु नियन्त्रित भएको हुँदा उक्त कार्यलाई काबू बाहिरको परिस्थिति (Force majeure) मान्ने कि कानुनमा भएको परिवर्तन (Changes in law) भन्ने प्रश्न सबभन्दा पहिला सृजना हुने देखिन्छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सृजित परिस्थितिलाई विशेष परिस्थिति भनी परिभाषित गरेको छ र दफा ६६ मा विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ तर चालू अवस्थामा रहेको निर्माण कार्यको बारेमा भने उक्त दफाले केही भन्दैन।

अतः यो विषयलाई करारका शर्तहरुमा कसरी सम्बोधन गरिएको छ भनी हेर्नु पर्ने हुन्छ। नेपालका निर्माणहरुमा मूलतः सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (अनुगमन कार्यालय) द्वारा जारी गरिएको नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात र ठूला आयोजनाहरुमा फिडिक  ले तयार गरेको कागजात प्रयोग गरिने हुँदा सोही कागजातहरुको आधारमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। 
    
अनुगमन कार्यालयद्वारा जारी करारका सामान्य शर्तहरुमा पक्षहरुको आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको अप्रत्याशित घटना वा परिस्थिति, जुन पक्षहरुले करार सम्झौता गर्नुपूर्व अनुमान गर्न नसक्ने, त्यसलाई टार्न वा पन्छाउन नसक्ने र त्यस्को दोष कुनै एक पक्षलाई लगाउन पनि नसकिने परिस्थितिलाई काबू बाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर) भनी परिभाषित गरेको छ।

त्यस परिभाषाभित्र कोभिड-१९ लाई राखेर हेर्न सकिने देखिन्छ तर सोही कागजातको उपदफा ६१(२) मा दिईएको काबू बाहिरको परिस्थितिको सूचीभित्र भने कोभिड-१९ प्रकृतिको घटना परेको छैन।

यस हिसाबले अनुगमन कार्यालयद्वारा जारी भएको करारका सामान्य शर्तहरु अनुसार कोभिड-१९ काबू बाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर) भित्र पर्ने देखिदैन। 

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को उपदफा ५३१(१) ले भने करार गर्दाको परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भई करारको परिपालना गर्न असम्भव भएमा करार बमोजिम काम गर्नु पर्ने छैन भनी करारीय दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने सुविधा चाँहि दिएको छ र उपदफा ५३१(२) ले 'उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी' भनी बुँदा (ख) मा युद्ध, बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प, ज्वालामुखी 'जस्ता' मानवीय नियन्त्रणभन्दा बाहिरका परिस्थिति उत्पन्न भई करारको पालना हुन सम्भव नहुने भएमा करार गर्दाको परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको मानिनेछ भन्नुले कोभिड-१९ लाई यस अन्तर्गत हेर्न सकिने देखिन्छ।

ऐनको दफा ५०२ ले असम्भव दायित्व पूरा गर्न नपर्ने सुविधा पनि दिएको छ। तर यतिखेर करारका दुबै पक्षले यो सुविधा उपयोग गर्न खोजेको अर्थात् करारीय दायित्व पूरा नगर्न वा नगराउन खोजिएको स्थिति भने होईन। 

मन्त्रिपरिषदको एकतर्फी निर्णयबाट 'म्याद थप गरे वापत अन्य कुनै दावी गर्न नपाउने' र 'आर्थिक दायित्व नपर्ने गरीू पुनः सम्झौतारकरार हुनसक्छ कि सक्दैन ? आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाता त्यस्तो सम्झौतारकरार गर्न बाध्य हुन्छन् कि हुँदैनन् ? विचारणीय देखिन्छ

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को उपदफा ५३१(४) ले भने करारको परिपालना गर्न कठिनाई भएमा वा करार परिपालना गर्दा न्यून मुनाफा हुने वा नोक्सान हुने भएमा 'करार गर्दाको परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको मानिने छैन' तर त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भएमा करारमा वा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पक्षहरुले करारका शर्तहरु पुनरावलोकन गर्न वा हेरफेर गर्न वार्ता गर्न सक्ने ठाउँ दिएको छ। कोभिड-१९ बाट सृजित परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को यस व्यवस्थालाई जिम्मेवारीपूर्वक र होसियारीका साथ उपयोग गर्न सकिने देखिन्छ। 

कोभिड-१९ को कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई (१) निर्माणस्थल र अन्यत्र पनि अपनाउनु पर्ने विशेष सतर्कता, (२) कायम राख्नु पर्ने सामाजिक (भौतिक) दूरी, र (३) निर्माण कार्यको प्रकृति अनुरुप अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य र सुरक्षाको विशेष व्यवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी यस परिस्थितिको प्राविधिक तर नेपालको अवस्था सुहाउँदो व्याख्या गर्न ढिलो भईरहेको छ।

यद्यपि, नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुले मूलतः निर्माण सामग्री ढुवानी र विकास आयोजनाका कामलाई केन्द्रिय कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर, प्रदेशस्तरीय कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर र सम्बन्धित जिल्लाको कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर मार्फत सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको सरकारी सर्कुलरहरुमा देखिन्छ।

त्यसै गरी ३ असार २०७७ मा वातावरणीय सरसफाई र निःसंक्रमिकरण (Environmental Cleaning and Disinfection) बारे अन्तरिम मार्गदर्शन समेत जारी भएको अवस्था छ। त्यसबाहेक सुरक्षित निर्माणस्थल सञ्चालनको बारे पनि व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

तर ती सबै मापदण्डहरु प्रभावकारी रुपमा निर्माणस्थलमा पालना गरिएको अवस्था भने छैन र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने सयन्त्र पनि छैन।

निर्माण कार्यसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय वा संस्थाहरु कोभिड-१९ जस्तो विशेष प्रकृतिको घटनाको कारण सृजित परिस्थितिले निर्माण कार्यमा पारेको र पार्न सक्ने असरहरुलाई प्राविधिक ढंगले व्याख्या गर्न समयमै अग्रसर हुनुपर्ने हो तर यस तर्फ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, भौतिक योजना तथा यातायाता मन्त्रालय, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ वा नेपाल परामर्शदाता समाज कसैको पनि ध्यान गएको बुझिएको छैन।

यद्यपि अनुगमन कार्यालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६।१२।१६ को लकडाउन गर्ने निर्णय हुनु अगाडि भएका खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्न माग गरेमा एक महिनासम्म थप गर्ने भनी गरेको निर्णयलाई मिति २०७६।१२।२७ मा सूचनाको रुपमा जानकारी गराएको थियो भने मिति २९ असार २०७७ मा मन्त्रिपरिषदले 'लकडाउन अवधिभरमा खरीद सम्झौता भएका तथा उक्त अवधिभित्र सम्झौताको म्याद समाप्त भएका तर सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न हुन नसकेका अवस्थामा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताको निवेदनको आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले नेपाल सरकारलाई थप लागत नपर्ने एवम् म्याद थप गरे वापत अन्य कुनै दावी गर्न नपाउने गरी सम्झौतारकरार गराई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी साविकको खरिद सम्झौतामा सम्बन्धित पदाधिकारीले बढीमा ६ महिना म्याद थप गर्न स्वीकृत दिने' भनी निर्णय गरेको छ। 

अब फिडिक (रेडबुक-९९) को आधारमा चर्चा गरौं- रेडबुक-९९ को उपदफा १९.१ मा काबूबाहिरको परिस्थितिको परिभाषा दिईएको छ। त्यसमा भूकम्प, आँधी, तुफान वा ज्वालामुखी  जस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरु भनीएको छ

मन्त्रिपरिषद्को २९ असारको निर्णयले करार कार्यान्वयनलाई झनै जटिल बनाउने देखिन्छ।

मन्त्रिपरिषदको एकतर्फी निर्णयबाट 'म्याद थप गरे वापत अन्य कुनै दावी गर्न नपाउने' र 'आर्थिक दायित्व नपर्ने गरीू पुनः सम्झौतारकरार हुनसक्छ कि सक्दैन ? आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाता त्यस्तो सम्झौतारकरार गर्न बाध्य हुन्छन् कि हुँदैनन् ? विचारणीय देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, निर्माण कार्य बन्द गरी बसेका र खासै आर्थिक मारमा नपरेका व्यवसायीहरुलाई चाँहि उक्त व्यवस्थाले सहज गराउने सम्भावना देखिन्छ तर लामो समय निर्माण कार्य रोकिदा वा कोभिड-१९ का विभिन्न मापदण्डहरु पालना गर्दै निर्माण आयोजना चाँहि सुचारु राखिरहेका व्यवसायीहरुको अवस्था फरक हुन सक्छ।

अतः यस्तो आंशिक एवं पटके निर्णयले नेपालको निर्माण करारको कार्यान्वयनको अवस्थालाई झनै जटिल बनाउँदै गएको छ। 

अब फिडिक (रेडबुक-९९) को आधारमा चर्चा गरौं।

रेडबुक-९९ को उपदफा १९.१ मा काबूबाहिरको परिस्थितिको परिभाषा दिईएको छ। त्यसमा भूकम्प, आँधी, तुफान वा ज्वालामुखी  जस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरु भनीएको छ।

यस परिभाषाले पनि कोभिड-१९ जस्तो विपतलाई समावेश गराउन सकिने ठाँउ चाँहि दिएको छ तर सोच्न पर्ने कुरा चाहिं के छ भने कोभिड-१९ प्राकृतिक विपत्ति हो भनी प्रमाणित गर्नु पर्ने र कोभिड-१९ को कारण उत्पन्न असरलाई टार्न वा पन्छाउन सम्भव थिएन भन्ने कुरा युक्तिपूर्वक स्थापित गर्नु पर्ने हुन्छ।

यसरी तर्क गर्दा यसको पक्ष र विपक्ष दुवै तर्फ ग्राह्य विचारहरु आउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। अतः यो विषय परिस्थितिको व्याख्या र कार्यान्वयनमा भर पर्ने देखिन्छ। लकडाउनलाई सरकारले लागू गरेको नियन्त्रण (Control) वा नियमन (Regulate) मानेर त्यसलाई कानुनमा भएको परिवर्तन (Change in Law) आकर्षित हुने स्थिति पनि देखिन्छ।

करारका शर्तहरुमा भएको व्यवस्था बमोजिम यस विषयलाई स्थापित गर्न देशको विद्यमान कानुनी अभ्यासको आधारमा कानुनीरुपमा ग्राह्य हुने तथ्य र प्रमाणको आवश्यकता पर्दछ। यस सम्बन्धमा कानुनी वा करारीय आधार र अभ्यासहरु त्यति स्पष्ट रहेको स्थिति छैन। संभवत कोभिड-१९ को स्थिति सबैतिर यस्तै अवस्थामा रहेको छ।

सबैले यौटा उत्तम समाधानको बाटो खोजिरहेका छन्। 

विवादको हिसाबले निर्माण व्यवसायीले करारका शर्तहरुको राम्ररी अध्ययन गरी आफूलाई परेको मर्का सम्बोधन गर्न आकर्षित हुने दफा पहिचान र प्रयोग गरेर, अभिलेख र प्रमाणको आधारमा तर्कपूर्ण ढंगले समय थप, रकममा थप वा दुबै दावी गर्न सक्ने अवस्था पनि विद्यमान छ।

अर्कोतिर निर्माणस्थलमा भएको कामको गतिविधिको आधारमा सीमित समय थपसम्मको मात्र निर्णय सार्वजनिक निकायले गर्नुलाई अन्यथा नै भनिहाल्नु पर्ने पनि देखिदैन।

अतः कोभिड-१९ को कारण सृजित परिस्थिति, निर्माण कार्यको सन्दर्भमा सार्वजनिक निकाय, निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको निमित्त सहज छैन। यस्तोमा एकतर्फी रुपमा पेल्नु (सरकार वा सार्वजनिक निकाय) वा दावीमा जानु (व्यवसायी) दुबै बाटो हितकर पनि छैन। 

कोभिड-१९ को कारणको क्षति र निर्माण आयोजनाको लागि गरिएको बीमा पनि कतै जोडिने स्थिति हुन्छ तर हाम्रो निर्माण आयोजनामा गरिने बीमाको अभ्यास त्यति परिपक्‍व छैन।

समग्रमा कोभिड-१९ को असर बीमामा कसरी परेको छ भन्ने बारेमा पनि खासै छलफल भएको पनि छैन जसले गर्दा निर्माण आयोजना, बीमा र कोभिड-१९ बीचको सम्बन्धलाई जोडेर केही भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन। 

कोभिड-१९ को सन्दर्भमा अप्रिल २०२० मा फिडिकले गाइडेन्स मेमोरेण्डम प्रकाशित गरेको छ। त्यसमा गरिएको विश्लेषण फिडिक कागजात प्रयोग भएका आयोजनाका इञ्जिनियर र व्यवसायी दुबैले राम्ररी अध्ययन गर्न जरुरी छ।

सुचारु रहेका कामहरुको प्रगति दर र उत्पादकत्व सामान्य अवस्थाको जस्तै छ त ? त्यहाँ निर्माण सामग्रीहरुको भण्डारण प्रशस्त छ त ? र त्यस्ता निर्माणस्थलमा रहेका कामदार र अन्य कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्थामा कति ध्यान दिइएको छ ?

अन्य आयोजनाहरुका लागि पनि उक्त गाइडेन्स मेमोरेण्डम उपयोगी हुने देखिन्छ। करारीय र कानूनी समाधान मात्र नखोजी दीर्घकालिन व्यावसायिक दृष्टिकोण, सामाजिक दायित्व र सप्लाईचेनमा पर्ने दीर्घकालीन असर एवं समग्र समाजकै हितमा हुने गरी समाधान खोज्नु पर्ने र यो संकटलाई सम्बोधन गर्न 'फिट-फर-परपस' हुने गरी उदार एवं खुला दृष्टिकोण राख्नु पर्ने तर्फ उक्त गाइडेन्स मेमोरेण्डमले इङ्गित गरेको छ।

अहिलेको परिस्थितिमा आयोजना व्यवस्थापनको हिसावले उक्त सुझाव सबैका लागि महत्वपूर्ण देखिन्छ। समग्रमा नेपालको निर्माण आयोजना र निर्माण क्षेत्रसंग सम्बन्धित अन्य उद्योग एवं व्यवसायमा कोभिड-१९ ले पार्ने दीर्घकालिन असरबारे समेत ध्यान दिई यस क्षेत्रको माध्यमबाट देशको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउदै व्यापक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने तर्फ राज्यले उदार भएर आवश्यक कदम चाल्नु नै उचित हुने देखिन्छ।

३. कोभिड-१९ र निर्माण आयोजना व्यवस्थापन 

अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि केही आयोजनाहरुमा काम सुचारु रहेका समाचारहरु आउनु पक्कै पनि सकारात्मक र उत्साहजनक छ।

तर के चाँहि अवश्यै हो भने ती सुचारु रहेका कामहरुको प्रगति दर र उत्पादकत्व सामान्य अवस्थाको जस्तै छ त ? त्यहाँ निर्माण सामग्रीहरुको भण्डारण प्रशस्त छ त ? र त्यस्ता निर्माणस्थलमा रहेका कामदार र अन्य कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्थामा कति ध्यान दिइएको छ ? भन्ने कुराहरु चाँहि प्रष्ट छैन।

हाम्रा आयोजनाहरुमा उत्पादकत्व (Productivity) मापन गर्ने अभ्यास भएको पनि देखिदैन। नेपालको निर्माण क्षेत्रमा यस महामारीको प्रत्यक्ष असर मूलतः निम्न ५ कुराहरुमा परेको देखिन्छ:

१) निर्माण सामग्रीको उपलब्धता – (क) स्थानीय निर्माण सामग्री जस्तै ढुंगा, गिट्टी र वालुवा र (ख) उद्योगबाट उत्पादन हुने निर्माण सामग्री जस्तै-ईट्टा, सिमेन्ट, डण्डी आदि (स्वदेशी तथा विदेशबाट ल्याउनु पर्ने समेत), 

२) निर्माण श्रमिक तथा अन्य कामदारको आपूर्ति (नेपाली र विदेशी दुबै) तथा ओसारपसार,

३) निर्माणमा संलग्न हुने कर्मचारी तथा कामदारहरु आवासीय वा स्थानीय भएकोमा तिनीहरुको दैनिक आवत जावत र दैनिक उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता, 

४) आवश्यक समन्वय – जिल्लामा रहनु हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोभिड-१९ कै परिस्थितिले गर्दा चाहँदा चाहँदै पनि वहाँहरुको समग्र कार्य व्यस्तताको कारण जिल्लाभित्रका निर्माण कार्यको थप बोझ उठाउन सक्ने स्थिति व्यावहारिकरुपमा देखिदैन, र (५) कोभिड-१९ लाई समेत ध्यान दिई निर्माणस्थलमा अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा।

निर्माण क्षेत्र द्रुत पुँजी परिचालनको लागि र रोजगारी सृजनाको लागि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो र अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि समेत बढी उपयोगी छ।

अतः निर्माण कार्यलाई गति दिंदै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण आयोजना व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट निम्न कार्य गर्नु पर्ने देखिन्छः

१) आयोजनारनिर्माण कार्यको प्रकृति, हालसम्मको प्रगति र निर्माणस्थलको भौगोलिक अवस्था बमोजिम आयोजनास्तरमै समय थप (Time Extension) को व्यवस्था गरिहाल्ने।

सबै आयोजनालाई एकमुष्ट कोभिड-१९ को प्रत्यक्ष असर बराबरमात्र समय थपेर नपुग्ने हुनसक्छ। कामको समयमा काम गर्न नपाएपछि वर्षाको असर (मौसम) को प्रभाव पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ।

जस्तो माटो काट्ने वा खन्ने काम, पिच हाल्ने काम आदि। अतः यसमा उदार भएर नै आयोजना प्रमुखले निर्णय गर्ने अवस्था सृजना गर्नु पर्ने हुन्छ।

२) निर्माण सामग्री भनेजस्तो गरी उपलब्ध नहुन सक्छ जसको कारण निर्माण कार्य सामान्य (नर्मल) रफ्तारमा नहुन सक्छ अर्थात् ढीलो हुन सक्छ र त्यसको असर पनि काम सम्पन्न गर्नु पर्ने समयमा नै पर्ने हुन्छ।

उल्लिखित कामलाई एकीकृत तवरबाट सहजीकरण र समन्वय गर्न राज्यले एक निष्पक्ष, विश्वासिलो र प्रतिवद्ध(डेडिकेटेड) संयन्त्र निर्माण गर्न जरुरी छ

अतः आयोजनास्तरमा नै 'डिले एनालिसिस' गर्ने क्षमताको विकास गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सम्बन्धित प्राविधिकहरुलाई छोटो पुनर्ताजगी (ओरेन्टिएशन) तालिम गराउनु पर्ने देखिन्छ।

३) समय थप भएसंगै जोडिने करारीय विषयहरु जस्तै (क) मूल्य समायोजन (ख) ‌ओभरहेड, र (ग) पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तीको बारेमा व्यवसायीका प्रतिनिधिहरुसंग वसेर छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्नु व्यावहारिक हुने देखिन्छ।

४) निर्माण आयोजनाको लागि राखीएका बैंक जमानतहरु (कार्य सम्पादन जमानत लगायत) र तोकेर आयोजनाको लागि बैंकबाट लिएका रकमको (ऋण, ओभर ड्राफ्ट आदि) को व्याज र बैंक शुल्कको बारेमा व्यवसायी र बैंकका प्रतिनिधिहरुसंग वसेर छलफल गरी तय गर्नु पर्ने हुन्छ।

५) बीमाको अवस्था र शुल्कबारे पनि व्यवसायी र बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसंग वसेर छलफल गरी तय गर्नु पर्ने हुन्छ।

६) निर्माणमा संलग्न सबै कामदारहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षामा थप र विशेष ध्यान दिनु पर्ने – नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, पीपीइको अनिवार्य र प्रभावकारी प्रयोग लगायत अन्य व्यवस्थाको बारेमा व्यवसायी, बीमा कम्पनी, निर्माण मजदुर र स्वास्थ्यकर्मीका प्रतिनिधिहरुसंग बसेर छलफल गरी तय गर्नु उचित र व्यावहारिक हुने देखिन्छ।

७) कोभिड-१९ को कारण निर्माण श्रमिकहरु जो असंगठित छन् उनीहरुले काम गर्न नपाएको अवधिको लागि र क्वारेन्टाइन वा आइसोलिनमा वस्नु पर्दाको अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने बारे स्पष्ट मार्गनिर्देशन हुनु आवश्यक छ । 

८) यो कठिन परिस्थितबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि निर्माण कार्य शुरू गर्न राज्यले अर्थतन्त्र -वचाउ कोष (रेस्क्यू फण्ड) को व्यवस्था गर्नु पर्ने र त्यसलाई आवश्यकता हेरी परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तो कोष परिचालन एकदमै पारदर्शी र जिम्मेवार ढंगबाट गर्नु पर्ने हुन्छ। 

९) राज्यको संयन्त्र र व्यवसायी दुबै माथि जनताको विश्वास टुटेको अवस्था छ। अतः यस अवस्थामाथि पूर्णरुपमा विचार गर्दै सरकारी एवं निजी दुबै पक्षले एकदमै जिम्मेवारी ढंगले नतिजा देखिने गरी काम गर्नु पर्ने र काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

१०) उल्लिखित कामलाई एकीकृत तवरबाट सहजीकरण र समन्वय गर्न राज्यले एक निष्पक्ष, विश्वासिलो र प्रतिवद्ध(डेडिकेटेड) संयन्त्र निर्माण गर्न जरुरी छ।

कोभिड-१९ को कारण, माथि औंल्याइएका विषयहरुलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा त्यसबाट नेपालको निर्माण व्यवस्थापन, निर्माण मजदुरहरुको स्वास्थ्य, सुरक्षा र हितका साथै निर्माणस्थल सुरक्षामा समेत देखिने गरी गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने भएकोले ती विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान अति जरुरी छ। 


०००
 



प्रकाशित: २०७८ बैशाख २१
May 4th 2021

डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी

(लेखकः निर्माण व्यवस्थापन विषयको प्राध्यापक एवं करार व्यवस्थापन तथा विवाद समाधान क्षेत्रमा कार्यरत छन्)