नेपाली समय: १२:१६:५३ राती
वि.सं २०७८ आश्विन ७   बिहीवार

निर्माण व्यवसायीका पटके माग, सरकारको अपत्यारिलो आश्वासनः भुक्तानीको समस्याको कडी के हो ?

निर्माण सञ्चार, १ असार, काठमाडौं ।

उप–प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई समृद्धिका ‘पिलर’ को संज्ञा दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलकै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा सोमबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायी बिना समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

त्यसका लागि निर्माण व्यवसायी नै समृद्धिका खम्बा भएको उनले बताएका हुन् ।

गुणस्तरीय काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सुझाव दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले ‘लो कस्ट’ मा टेण्डर बिड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेटका सम्बन्धमा महासंघले पेश गरेको लिखित सुझाव पत्र कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि अर्थमन्त्री उपप्रधानमन्त्री पौडेलले जनाएको निर्माण व्यवसायी महासंघ सञ्चार समन्वय शाखाले जनाएको छ ।

के छन् निर्माण व्यवसायीका माग ?

निर्माण व्यवसायी महासंघले बुझाएको पटके सुझावमा म्याद थपदेखि भुक्तानीसम्म रहेका छन् । जुन सुझाव यसअघि पनि महासंघले पटक पटक सरकारका विभिन्न निकायसँग राख्दै आएका थिए ।

उनीहरुले ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को छैंठौदेखि दशौं संशोधनबाट समेत म्याद थप भएका वा नभएका र तत्पश्चात समेत खरिद सम्झौता भई संचालनमा रहेका वा सम्पन्न भई म्याद थप हुन नसकी भुक्तानी हुन नसकेका सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाहरुको म्याद २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म स्वतः थप गरी गत वर्ष र यस वर्षको कोभिड–१९ का कारण, वर्षातको समय, सिजन अनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण काम गर्ने मुख्य दुई सिजन नै उपयोग हुन नसकेको हुँदा अब आउने काम गर्ने सिजन २०७८ कात्तिक मसान्तदेखि २०७९ असारसम्मको समय उपयुक्त हुने भएकाले सम्पूर्ण ठेक्काहरूको म्याद सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायका अधिकारीले थप गर्ने निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी २०७९ साल असार मसान्तसम्म र त्यस भन्दा बढी म्याद आवश्यक पर्ने निर्माण आयोजनाको हकमा प्राविधिक पुष्टि हुने आधारमा आवश्यकतानुसार म्याद थप गरिनु पर्ने’ सुझाव उप–प्रधानमन्त्री पौडेल समक्ष पेश गरेको छ । 

  • क्रोडिट लाइनः बैंक पोस्ने कमिशनको खाल, सरकार सुन्दैन व्यवसायीको बेहाल

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार पहिलो कोरोनाका कारण ३ हजार जति अयाोजनाहरु अन्योलग्रस्त छन् । म्याद थप गर्दा कात्तिकदेखि लागू हुने गरी ६ महिनाको अवधिका लागि व्यवसायीले माग गरेका छन् । 

धरौटी रकम शतप्रतिशत नै फिर्ता गराउन माग

यद्यपि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रति निर्माण व्यवसायीहरु सकारात्मक नै छन् । उनीहरुले अघिल्ला बजेटहरुमा भन्दा यसपट करहरुमा छुटदेखि धरौटी बापत् ५० प्रतिशतसम्म रकम फिर्ता पाउने कुरा पनि उल्लेखनीय नै मानेका छन् । 

तर, शतप्रतिशत नै धरौटी फिर्ता गर्दा राज्यकै ढुकुटी बलियो हुने उनीहरुको तर्क छ । 

बजेटमा उल्लेख भए अनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि  ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको धारणा छ ।

  • कोभिडको निषेधाज्ञाभर सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया स्थगित गर्न महासंघको माग

  • ‘निर्माण व्यवसायी नै समृद्धिका ‘पिलर’ हुन्’, अर्थमन्त्री पौडेल 

यसरी धरौटी बापत् रकम यदि शतप्रतिशत नै फिर्ता हुने हो भने नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा करिब ३० अर्ब रुपियाँ सर्कुलेट हुने देखिन्छ । सरकारको भूक्तानी प्रक्रिया ढिला भइ वित्तिय क्षेत्रमा पनि तरलता अभाव देखिने अवस्थामा यो रकमले मजदुरको खल्ती भरिदै व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्र, उद्योगी हुँदै सरकारकै ढुकुटीमा रकम वृद्धि हुने निश्चित छ । 

आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र त्यसमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुष मसान्त भित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाह हुने व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालय मार्फत् आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ । 

पुनर्कर्जा र ब्याजमा यस्तो छ विशेष माग 

बजेटमा पुनर्कर्जा उल्लेख भए बमोजिम कोभिड–१९ का कारणले गत वर्ष र यस वर्ष देशमा भएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरू लामो समय हुन नसकी खर्च धान्न कठिन हुन जाने भएकोले साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीहरूलाई समेत ध्यानमा राखी ठेक्का कर्जामा लिमिट थप गरी उक्त पुनर्कर्जाको सुविधा पाउने गरी स्पष्ट पारी कार्यान्वयन गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ । 

कोभिड १९ का कारण विषम परिस्थिति सिर्जना भई विकास निर्माणका कार्यहरू हुन नसकेको सन्दर्भमा निर्माण उद्योगमा लगानी भएको ऋणलाई अति प्रभावित व्यवसायले पाउने राहत स्वरुप प्रदान गरिएको दुई प्रतिशत ब्याज छुटमा निर्माण उद्योगलाई समेत समावेश गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ । 

कोभिड १९ का कारण विकास निर्माणका कार्यहरू हुन नसकेको र गत वर्ष र यस वर्ष भएको लकडाउन र निषेधाज्ञा खुले पनि अब विकास निर्माणका कार्यहरु दशैं तिहार पश्चात् अर्थात आगामी मंसिरबाट मात्र संचालनमा आउने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरूले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने हुँदा गत वर्षको २०७६ चैत्र देखि हालसम्मको साँवा र ब्याजलाई पुनर्कर्जामा परिणत गरी बाँकी हुन आउने साँवा र ब्याज बुझाउन चौबीस महिने किस्ता कायम गरी बुझाउने व्यवस्था गरिदिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । 

विकास निर्माण कार्यमा अहोरात्र प्रत्यक्ष रुपमा अग्रपंक्तिमा रही साइटमा खटिने तमाम निर्माण व्यवसायीहरू सहित तीनका कमादार तथा श्रमीकहरूलाई  कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन महासंघले अनुरोध गरेको छ ।  

कोभिडको निषेधाज्ञाभर सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया स्थगित गरियोस्

मुलुक कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको चरम मारमा परी दिनहुँ मानवीय क्षति बढ्दै गइरहेको अहिलेको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्यमा कुनै ध्यान नदिई अति आवश्यक सेवा बाहेकका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायहरूबाट बोलपत्र आह्वान भइरहेकोमा हालको निषेधाज्ञाका कारण साइट भिजिट गर्न सक्ने अवस्था नभएको, प्रिबिड मिटिङ हुन नसकेको, बैंकहरुले अति आवश्यक सेवा मात्र दिइरहेकोमा बैंक जमानत बनाउन नसकेको लगायतका कारणले बोलपत्रको प्रक्रियामा व्यवसायीहरू सहभागी हुनै नसक्ने अवस्था विद्यमान भई स्वच्छ प्रतिष्पर्धा नहुने र आर्थिक मिलोमतो समेत हुने भएकोले हाल जारी रहेका सम्पूर्ण खरिदका प्रक्रियाहरु स्थगित गरिनु पर्ने महासंघको माग छ । 

भुक्तानीको मारमा कन्ट्र्याक्टरः प्रदेश र संघले भुक्तानीलाई बनाए ‘भकुन्डो’

निर्माण व्यवसायीहरू सरकारबाट हुनु पर्ने भुक्तानीका हकमा संघीयता लागू भएदेखि नै भकुन्डो जसरी खेलाइएका छन् । कहिले संघीय त कहिले प्रदेशबीच रहेको नीतिगत अन्योलका कारण व्यवसायीले लिएको ठेक्का रकम भुक्तानीमा असहजता पैदा भएको हो । तर, कुनै पनि सरकार वा अर्थमन्त्रीले यसबारे अन्तिम टुंगो दिएका छैनन् । 

  • सडकका हकमा भुक्तानी हुन बाँकी रकम करिब ५ अर्ब रुपियाँ जति रहेको एफक्यान अध्यक्ष रवि सिंहको दाबी छ
  • संघीय संरचना लागू भएपछि तत्कालीन शान्ति तथा पुनस्र्थापना मन्त्रालय अन्तर्गत लागेका ठेक्काहरु बापतको करिब १० करोड भुक्तानी हुन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ
संघीय संरचनामा गइसकेपछि केन्द्रले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेका कतिपय योजनाहरु बापत भुक्तानी हुन सकेको छैन । केन्द्रले बहन गर्दै आएको क्षमता र भारका परियोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहले बहन गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।

उनीहरुको आफ्नो हैसियत नभएकै कारण यस्ता योजनाहरु बापत्को जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले लिन आनाकानी गरिरहेका छन् । सडकका हकमा यस्तो अवस्था रही भुक्तानी हुन बाँकी रकम करिब ५ अर्ब रुपियाँ जति रहेको एफक्यान अध्यक्ष रवि सिंहको दाबी छ ।

महासंघले यसखाले भुक्तानी गरिदिन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको हो । बजेट वा नीतिगत रुपले नै सम्बोधन भएपनि अर्थमन्त्रालयले मातहत विभागमा परिपत्र नगर्दा सो बापतको रकम भुक्तानीमा समेत अर्घेल्याइँ हुँदै आएको देखिन्छ । 

त्यस्तै, संघीय संरचना लागू भएपछि तत्कालीन शान्ति तथा पुनस्र्थापना मन्त्रालय अन्तर्गत लागेका ठेक्काहरु बापतको करिब १० करोड भुक्तानी हुन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ । सरकारले यस सवालमा ठोस निर्णय लिन नसक्ता काम भएर पनि भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायी मारमा छन् ।

यसरी ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको तर्फ उपप्रधानमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले पुराना निर्माण कार्यहरूको भुक्तानीको लागि बजेटको व्यवस्था  नभईकन नयाँ बोलपत्रहरूको आह्वान प्रक्रिया बन्द गरिनुपर्ने माग राखेको छ । 

विगत तीन वर्षदेखि सम्बन्धित् प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका विकास निर्माणका कार्यहरूको प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिन अस्विकार गरेको देखिएकोले ती योजनाहरूको निर्माण कार्यमा बजेट समस्याले गर्दा योजनाहरु ठप्प रहेकोले यस्ता किसिमका योजानाहरूका समस्या तत्काल समाधान गरी भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । 

तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास निर्माणका कार्यहरू केही संख्यामा जिल्ला समन्वय समिति लगायतका स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरेता पनि सो को स्वामित्व लिन सम्बन्धित् निकायहरूले अस्विकार गरेको देखिएकोले ती योजनाहरूको निर्माण कार्यहरू बजेटको समस्याले गर्दा ठप्प रहेकोले यस्ता किसिमका योजानाहरूका समस्या तत्काल समाधान गरी भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

क्रोडिट लाइनः बैंक पोस्ने कमिशनको खाल, सरकार सुन्दैन व्यवसायीको बेहाल

निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्यको सम्झौताको समयमा हाल रहेको व्यवस्था अनुसार पेश गर्नु पर्ने बैंक क्रेडिट लाइनको लागि चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र कमिशन पनि अत्याधिक उच्च रहेको र राज्यलाई पनि यसबाट कुनै आम्दानी नहुने भएकोले निर्माण लागत मात्र बढ्न जाने हुँदा क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।  

निर्माण उद्योगको अधिकांश काम बैङ्क ग्यारेन्टी ननफण्डीङ हुने हँुदा एक अर्ब रुपियाँको सिमा बैङक ग्यारेन्टी गणना गर्नु पर्ने व्यवस्थाको लागि कन्सोर्टियम बैठक मार्फत व्यवसायीलाई अतिरिक्त आर्थिक भार र अनावश्यक झमेला हुने हुँदा फण्डिङको लागि मात्र कन्सोर्टियम बैठक उपयुक्त भएकोले ननफण्डिङको हकमा यो नियम खारेज गरिनु पर्ने महासंघले जनाएको छ ।

निर्माण  उद्योगको अधिकांश काम बैङक ग्यारेन्टी ननफण्डिङ ऋण ४० करोड रुपियाँ भन्दा माथि हुने भएकोले क्रेडिट रेटिङको व्यवस्थाले गर्दा व्यवसायीलाई अतिरिक्त आर्थिक भार र अनावश्यक झमेला हुने हुँदा क्रेडिट रेटिङ फण्डिङको लागि मात्र लागु गरिनु पर्ने  ननफण्डिङ ऋणमा यो नियम खारेज गरिनु पर्ने महासंघले जनाएको छ । 

भेटमा महासंघका अध्यक्ष सिंह, महासंघका मानार्थ सदस्य समेत रहनु भएका संघीय सांसद जीप छिरिङ लामा शेर्पा, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जन सम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायत सहभागी थिए ।

यस अघि महासंघले आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरियालाई भेट गरेको थियो । आर्थिक वर्ष.२०७८।०७९ को बजेट बारे संस्थागत धारणा पेश गर्दै आफूहरुका समस्याबारे अवगत गराएको थियो ।

 

०००


 



प्रकाशित: २०७८ आषाढ २
June 16th 2021

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार