नेपाली समय: १०:३९:०९ बिहान
वि.सं २०७७ जेठ २४   शनिवार

नेपालको नक्साले पायो ऐतिहासिक आकारः कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत

निर्माण सञ्चार, ५ जेठ, काठमाडौं । तत्कालीन इस्टइन्डिया ब्रिटिस सरकारबाट फिर्ता लिनु पर्ने नेपाली भूमि फिर्ता नलिएपछि भारतले सित्तैमा उपभोग गर्दै तथा मिच्दै आएको नेपाली भूभाग समेटेर नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् वैठकले नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको छ ।

ऐतिहासिक तथा साहसिक कदमका रुपमा सरकारको यो निर्णयलाई लिइएको छ । नेपालको मिचिएको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा बनाउने सरकारको यो निर्णयले यतिबेला मुलुकमा चर्चा त चुलिएको छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा निकै ठूलो तरंग आएको छ । 

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरेको हो । 

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सरकारले उक्त नक्सा स्वीकृत गरेको बताए ।

उनले भने, ‘उत्तरी पूर्व र पश्चिमी नक्साहरुसहित राजनीतिक र प्रशासनीक प्रवन्ध पनि समेटेको छ । यो नक्सा अब नेपालको सबै किसिमका प्रशासनिक प्रबन्धहरुमा लागू गर्ने गरी अगाडि बढाएको छ ।’

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा खतिवडाले नयाँ नक्सामा नेपालको संघीयताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहहरु समेत समेटिएको जानकारी दिएका छन् ।

उनले भने, ‘यो नक्सा बमोजिम नै हाम्रा निसान छापहरु र सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिने नक्सा, पाठ्यपुस्तक र सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याइने नक्सा अध्यावधिक हुनेछ ।’

भारतले गत नोभेम्बरमा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । जसमा लिम्पियाधुरालाई आफ्नो क्षेत्रमा देखाएको थियो । 

भारतको उक्त कदमको नेपालमा चर्को विरोध मात्र भएन, संसदीय समितिहरुले नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएका थिए । 

भारतको उक्त कदमप्रति सरकारले राष्ट्रिय सहमति नै लिएर भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । साथै, नेपाल भारत सीमा विवादबारे परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न दुई पटक समेत मिति प्रस्ताव गरेको थियो । 

नेपालले कूटनीतिक सम्वादबाट समस्या समाधान गर्न भन्दै पटक पटक ताकेता दिए पनि  भारतले सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक टार्दै आएको थियो । 

भारतको यो रबैयाले ऊ भूमि मिचिरहने र नेपालको राष्ट्रियता प्रति दृढ अडान बोकेको सरकारलाई भने ढाल्ने योजनामा लागिरहेको थियो ।

सत्तारुढ नेकपा भित्रको गत महिनाको सरकार ढाल्ने द्वन्द्व त्यसैको परिणाम थियो ।

पछिल्ला दिनमा जब नेपाल सरकार आफ्नै दलभित्रैबाट विवादित बन्दै गएको थियो, त्यही मौका छोपेर भारतले तिब्बतस्थित मानसरोवरसम्म जाने गरी लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गर्‍यो ।

उसले बनाएको सडक नितान्त नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी बनाइएको स्पष्ट छ । भारत सरकारको उक्त कदम पछि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रमाथिको विवाद फेरि सतहमा आएको थियो ।

सरकारले तत्काल वार्ता गर्न चाहेपनि भारतले कोरोना संकटपछि भन्ने सन्देश दिएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसदका विभिन्न फोरमहरुमा भन्दै आए । उनले नेपाल कोरोना पछि नभई तत्कालै दुई देश स्तरको सीमा वैठक बस्न चाहेको सन्देश पनि पठाए ।

नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको ऐतिहासिक मन्त्रिपरिषद् वैठक
भारत सरकारले यसलाई पनि बेवास्ता गरेपछि अब आफ्नो छुटेको र मिचिएको जमिन समेटेर सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । जुन कुराका लागि नेपाली जनता सहित विभिन्न पक्षहरुको चौतर्फी दबाव पनि परेको थियो ।

सरकारले अस्ति जेठ २ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । 

सोही अनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयले नेपालको नयाँ नक्सा भएको प्रस्ताव लगेको थियो । 

तर, सरकारले नयाँ नक्सा स्वीकृत गर्नु अघिको संसद् वैठकमा भने मधेस केन्द्रित दलहरुले विरोध नै जनाएका थिए । सांसद सरिता गिरीले सरकारले नक्सा स्वीकृत गर्नु भन्दा पहिले चीन र भारतसित बस्नु पर्ने भन्दै सरकार नक्सा पास गर्ने कुराको विरोध नै गरेकी थिइन् ।

अब कसरी अघि बढ्छ सरकार ?

 

लुटिएको नेपालको करिब ३३५ वर्गकिलोमिटर जमिन अज अघिको नेपालको नक्सामा परेको थिएन । अब नेपाल सरकारले यसका लागि संवैधानिक वा कानुनी बाटोलाई पनि ख्याल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

किनभने, नेपालका कूल क्षेत्रफलबारे यस अघि एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिमीको कुरा गरिदै सोही अनुसार राजकीय, कानुनी, शैक्षिक र लोकसेवामा समेत पढाइदै आइयो । तर, मिचिएको ३३५ वर्गकिलोमिटर जमिन समेटेर नक्सा कायम भएपछि सोही अनुसार सच्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

अबको सरकारी छाप निशाना छापदेखि नक्सा, शैक्षिक र लोकसेवामा पनि जारी गरिएको नयाँ नक्सा नै कायम हुने कुरा त सञ्चारमन्त्री डा खतिवडाले नै स्पष्ट पारिसकेका छन् । 

सरकारले यस अघि नै यसबारे धारणा बनाएको बुझिएको छ । नेपालको संविधानले मूलतः नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न कुनै व्यवधान गर्दैन । तर जारी नयाँ नक्साबारे संविधानको अनुसूची संशोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ । 

दुई तिहाइ निकट सरकारले चालेको ऐतिहासिक यस कदमले अब संसदमा परीक्षा दिने छ । अनुसूचीमा समेट्नका लागि सरकारले संसदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी समेत गरेको बुझिएको छ ।

 

 


०००



प्रकाशित: २०७७ जेठ ५
May 18th 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार