नेपाली समय: १०:४७:५० बिहान
वि.सं २०७६ आषाढ ३१   मंगलवार

खरिद नियमावलीबारे एफक्यान र स्क्याफको एउटै स्वरः ‘आतंककारी’ कानुनले मुलुकको हित गर्छ ?’

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै स्वदेशी निजी क्षेत्र आतंकित बनेको प्रतिक्रिया छ ।
नवसंशोधित खरिद नियमावलीले स्वदेशै निजी क्षेत्रले टेन्डर प्रक्रियामै भाग लिन नपाउने किसिमले परिबन्द तयार गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
‘कतिपय हकमा साना, मझौला तथा ठूला लागनीकर्ताका बीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्न खोजे पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाका हकमा राखिएको प्रावधान विश्वमा कहिँ अभ्यासमा नभएको प्रावधान हो,’ उनीहरुले भने ।

खरिद कानुनविद्हरुले पनि भ्रष्टाचार वा कालो सूचीको कारबाहीका कुरा फरक फरक भएकाले सरकारले दुवै खाले मुद्दामा एकैखाले एक्सन गर्न खोज्नु गलत रहेको बताइरहँदा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) तथा सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्मस् (स्क्याफ) को संयुक्त वैठकले पनि उस्तै निष्कर्ष निकालेको हो ।

शुक्रबार दिउसो भएको संयुक्त वैठक पछि छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेका दुवै निजी क्षेत्रले सरकारलाई केही ‘गम्भीर क्लज’ माथि गम्भीर हुन समेत अपिल गरेको छ ।

निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै स्केफ महासचिव कृष्ण सापकोटाले समृद्ध मुलुक बनाउने सपना बोकेर अघि बढिरहेको सरकारले स्वदेशी निजी क्षेत्रमाथि यस्तो प्रहार गर्ला भन्ने कल्पनै नगरेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले नेपाली कम्पनीहरु पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको हैसियतमा विकास हुनु पर्छ भन्नु पर्ने बेलामा सरकारले लिएको बाटोले हुर्किरहेको निजी क्षेत्र नै हुनु पर्छ भन्नु पर्ने बेलामा सरकारले लिएको बाटोले हुर्किरहेको निजी क्षेत्र नै हुनु पर्छ भन्नु पर्ने बेलामा सरकारले लिएको बाटोले हुर्किरहेको निजी क्षेत्र नै ‘कोल्याप्स’ हुने छ ।

महासचिव सापकोटाले स्वदेशी पुँजी बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने सरकारले समन्यायको र विश्वव्यापी मान्यतालाई अवलम्बन गरेर, आफूहरुले दिएका सुझावहरु समेत समावेश गरेर नियमावली संशोधन गर्ला भन्ने लागेको तर परिणाम सोचे भन्दा विपरीत आएपछि आफूहरु अबका दिनमा काम गर्ने कि नगर्ने भनी आतंकित भएको बताए ।

नियमावली ‘प्यारेलल’ सत्ता चलाउन चाहनेको मक्सदबाट गाइडेड !

उनले भने, ‘यो प्रक्रियामा जनप्रतिनिधि र सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई नै छल गर्नेहरुको हात बलियो भयो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । किनकि, सरकारको शक्ति नै छिनेर कुनै बेला लोकमान सिंह कार्कीले ‘प्यारेलल’ सरकार सञ्चालन गरेका थिए । त्यस्तै गरी निजी क्षेत्रमाथि आतंकित गर्ने गरी कुनै अर्कै ‘बडी’ यो खरिद नियमावली संशोधन गर्दा सक्रिय भएको देखिन्छ । जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

नियमावली संशोधनबारे पटक पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकै नेतृत्वमा भएका राय सुझाव संकलन कार्यक्रमहरुबाट दिइएका निष्कर्षहरु कतै पनि सम्बोधन नै नहुनुले सरकारले जनताको मत लिएर जानेहरुको शैली नभई राजामहाराजाहरुको शैलीमा परिणाम आएको तर्फ महासचिव सापकोटाले आश्चर्य समेत व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘सोचेभन्दा एकांगी ढंगले नियमाली फरमान भएपछि हामीहरु आश्चर्य चतिक बन्न पुगेका छौं । किनकि, हामीले दिएका सुझावहरु पनि यो सरकारले बोकेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बन्ने उच्च सपनाको सम्मान गर्ने तौरकै थिए । हामी स्टेक होल्डर नभएको महसुस भएको छ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुनु भनेको दुर्भाग्य हो !’ 

उनका अनुसार कुनै पनि कम्पनी बनाउनु भनेको सन्तान सरह नै दुख गरेर हुर्काइएको हुन्छ ।

‘तर, वर्षौं लगाएर बनाइएका कम्पनीहरुलाई स–साना निहँुमा मुद्दामा धकेलिदिने, अनि काम पनि गर्न नदिने हो भने हाम्रो जस्तो मुद्दाका नाउँमा विभिन्न लफडा हुने, सधै मुद्दा पनि अल्झाई अल्झाई दुख दिने मुलुकमा निजी क्षेत्रले झोलीतुम्बा भिरे भैगयो नि !’

उनले अघि भने, ‘एउटा कम्पनी नवीकरण गर्न जाँदा एउटा फाइल दर्जनौं ठाउँमा घुमाउने र काम पनि बन्न नदिने मुलुकमा सरकारले यस्ता प्रपञ्चकारी प्रावधान राखेर गर्न खोजेको समृद्धि हो कि त्यसको उल्टो परिणाम हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ उनले थपे ।

स्क्याफ निष्कर्षः नयाँ संशोधनका केही प्रावधानले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत

स्क्याफले आफ्नो वैठक पछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा वैशाख ३० गते २०७६ मा राजपत्रमा प्रकाशित खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनमा रहेका ‘कयौं नियम उपनियमहरु’ जो मुलुक भित्रै रहेर विकासमा योगदान दिन चाहन्छन् ‘प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपले नाकारात्मक असर पर्ने मात्र नभई सिंगो परामर्श सेवा नै अस्तव्यस्त हुने खतरा’ रहेको औंल्याएको छ ।

स्क्याफले उक्त संशोधनले ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्न नसकेको’ समेत आलोचना गरेको छ । सरकारलाई स्वदेशी परामर्शदाता फर्म वा कम्पनीलाई पनि विकासको मूलधारमा ल्याउन प्रतिबन्धित रुपमा आएका ‘क्लज’ माथि पुनर्विचार गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

‘केही’ प्रावधान नसच्चिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

त्यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि ‘केही’ प्रावधानहरुमा आफूहरुको आपत्ति रहेको भन्दै नसच्चिए आफूहरु सडक संघर्षको बाटो लिन बाध्य हुनु पर्ने बताएको छ ।
इन्जियिरिङ तथा कन्स्ट्रक्सन दुवै क्षेत्रको संयुक्त वैठक पछि एफक्यान र स्क्याफ परिआए सडक संघर्षमा पनि जाने निधो गरेको एफक्यान स्रोतले बतायो ।

नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई नै घातक १४५ ‘ख’

उनीहरुका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत हुने सबै प्रक्रियाहरु चाहे निर्माण क्षेत्र होस् या उद्योग क्षेत्र वा पर्यटन वा कुनै सेवा प्रदायक क्षेत्र, संशोधित १४५ ‘ख’ मा राखिएको प्रावधानले मुलुकमा स्थापित भइसकेका उद्योग वा निर्माण कम्पनीहरुको ध्वंस गर्न खोजेको देखिन्छ । 
एफक्यान महासचिव रोशन दाहालले भने, ‘यो आएसँगै वर्षौंदेखि बल्लबल्ल स्थापित हुँदै गरेका परामर्शदाता वा निर्माण कम्पनीहरु आतंकित भएका छौं । यसबारे सरकार गम्भीर भएन भने हामी जस्तो सुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि आन्दोलनमा आर्लन बाध्य हुने छौं ।’
सरकारले जनताको लगानीकर्ताको हैसियतमा विकास भएको र उनीहरुले हुर्काएका कम्पनीहरुलाई बदनाम गर्ने वा कामै गर्न नसक्ने हदमा झारेर मुलुकका लगानीकर्तालाई विदेश भासिन बाटो खोलिदिएको उनीहरुको बुझाइ छ ।

महासचिव दाहालले जारी गरेको प्रेस वक्तव्य अनुसार स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुलाई पेशाबाटै पलायन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही बुँदाहरु आपत्ति जनक छन् ।


पढौं यो पनि 

सार्वजनिक खरिद नियमावली विरुद्ध निजी क्षेत्र- भन्छ, ‘प्राइभेट सेक्टरका लागि ‘कालो दिन’


महासंघले आफूहरुले यस अघि दिइएका राय सुझावहरुलाई सरकारले बेवास्ता गर्नुले आफूहरुलाई सरकारको सुरक्षा छाताभित्र नभई एक्ल्याउन खोजेको महसुस भएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो पनि छ ।
महासंघ भन्छ, ‘सरोकारवाला निजी क्षेत्रका राय–सुझावलाई बेवास्ता गर्दै जारी भएको नियमावलीका केही बुँदाले स्वदेशी व्यवसायीलाई पेशाबाटै विस्थापित गर्ने र विदेशी व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

विज्ञप्तिमा सरकार आफैंले तय गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई साकार रुप दिन  र उक्त नारालाई सार्थक बनाउन पूर्वाधार निर्माण महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ । 

महासंघ एक पदाधिकारीले भने, ‘सरकारले उक्त मर्म बुझेर सरोकारवालाहरुलाई पनि अपनत्व बोध हुने गरी लोकतन्त्रको मर्म व्यवहारमा उतार्न सक्छ कि भन्ने सानो आशा पनि बाँकी नै छ । नत्र निर्णय प्रक्रियामा एकलौटी र मनपरी गर्ने हो भने के को लोकतन्त्र ? तानाशाहको रुपमा सरकार अघि बढेको हो भन्ने हामीले बुझ्न बाध्य हुने छौं ।’

निर्माण व्यवसायी महासंघले उक्त नियमावली अनुसार चल्दा कुनै पनि टेन्डर हाल्न समेत नमिल्ने र विकास निर्माणका कार्य ठप्प हुने परिस्थिति सिर्जना भएको बर्ताएको छ ।

आन्दोलनका लागि देशैभरबाट सहयोग गर्न अपिल ! 

सरोकारवालाहरुसँगको घनीभूत छलफलपछि अव्यावहारिक तथा अवैज्ञानिक रुपमा आएका नियमावलीका केही बुँदाहरुको विरोधमा महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुन सक्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

‘देशभरका व्यवसायीहरुको हितलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन विना कुनै स्वार्थ महासंघले गर्ने आन्दोलनमा सम्बन्धित सबै पक्षको साथ सहयोगका लागि महासंघले हार्दिक अपिल समेत गर्दछ,’ भनिएको छ । 

 

... 
शनिबार, ३ जेठ, ०७६
 



प्रकाशित: २०७६ जेठ ४
May 18th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार