नेपाली समय: १२:५९:०८ राती
वि.सं २०७६ भाद्र ३०   सोमवार

खरिद ऐन विरुद्ध ‘एफक्यान’को आन्दोलन, कुन–कुन जिल्लाबाट गयो ज्ञापनपत्र ?

शुक्रबार, १० जेठ, ०७६/निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको (छैठौं संशोधन) राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै रिसिएको नेपालको कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रले आन्दोलन सुरु गरेको छ । बैशाख ३० गतेबाट लागू नियमावली आएसँगै परामर्शदाता निकाय, निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

उनीहरुको अनुसार केही नयाँ र थप उल्लेखनीय प्रावधान ल्याइए पनि नकारात्मक प्रावधान हाबी भएकाले सरकारले आउने दिनमा निजी क्षेत्रलाई ‘लखेट्ने मनसाय’का साथ नियमावली एकलौटी जारी गरेको भनाई छ ।

यसबारे बुँदाबार छलफल सहित मंगलबार निर्माण व्यवसायी महासंघ ‘एफक्यान’ले अनामनगरस्थित कार्यालय परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी  आफूअहित रहेका प्रावधान विरुद्ध देशैभरका निर्माण व्यवसायी संघहरुलाई आन्दोलनका लागि तयारी रहन अपिल समेत गरेको थियो ।

उक्त सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही प्रावधानका विरुद्ध एफक्यानले विहिवारबाट आन्दोलन शुरु गरेको हो। एफक्यानका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय पुगी बिहीबार प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्चुतप्रसाद मैनालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिय ।

नेपालको निजी क्षेत्रबाट देशव्यापी संगठन सञ्जाल हुनेहरु मध्ये उद्योग वाणिज्य महासंघ भन्दा पनि सक्रिय जिल्ला संगठनहरु निर्माण व्यवसायी महासंघमा आबद्ध छन् । १५ हजार बढी व्यवसायीहरुले कसिएर आन्दोलन गर्ने हो भने, ‘इथिकल भ्यालु’ र ‘मोरल’ नगिराईकन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा नै सरकारका लागि निजी क्षेत्रको ताकत कति छ भन्ने स्वाद चखाउने हैसियत यो क्षेत्रले राख्न सक्छ । तर, कुरा यो शक्ति एकढिक्का भएर तर्क र नैतिक बल सहित टिक्न सक्छ कि सक्तैन ? नेतृत्वको परीक्षाको घडी पनि यतिबेला आएको छ

 
नियमावलीका केही प्रावधान जुन सरकारले एकलौटी रुपमा नियमावली संशोधन गरी देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने भन्दै व्यवसायीहरुको माग बमोजिम नियमावली संशोधन तथा खारेजी माग सहित विभिन्न जिल्ला बाट प्रदेश प्रमुख मार्पत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । 

निर्माण व्यवसायी महासंघ अनुसार देशैभरका जिल्ला संघहरुले आफ्नो जिल्लाका जिल्ला अधिकारी मार्फत् भरखरै संशोधित खरिद नियमावलीका केही प्रावधान विरुद्ध ज्ञापन पत्र दिएका छन् । तिनमा सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, नुवाकोट, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, काश्की, गुल्मी, सहित पूर्व झापादेखि सुदूरपश्चिम महाकालीसम्मका जिल्ला संघहरुले विरोध स्वरुप ज्ञापन पत्र दिएका छन् ।

उदयपुर 

बिहीबार निर्माण ब्यबसायी संघ उदयपुरमा आबद्ध निर्माण ब्यबसायी हरुले  प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु बहादुर कार्की मार्फत सरकार लाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

उक्त ज्ञापनपत्र बुझाउदै निर्माण ब्यबसायी संघ उदयपुर का अध्यक्ष कौशल कुमार आचार्य ले  सार्वजनिक खरिद(छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ को कारण ले गर्दा निर्माण ब्यबसायी हरु धारासायी हुनुका साथै सरकार को “ समुद्र नेपाल सुखी नेपाली” भन्ने नारा समेत सार्थक नहुने हुदा उक्त नियमावली संशोधनको लागि सरकार सग जोडदार माग सहितको ज्ञापन पत्र बझाएको बताए  । 

चितवन  

चितवन जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरूले पनि बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद घिमिरेले पूँजीगत खर्च तर्फ राष्ट्रको बजेटको ६५ प्रतिशत खर्च गर्ने निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई अझ बढी जिम्मेवार, जवाफदेही, अधिकार र कर्तव्यको सुनिश्चितता गरी व्यवस्थित नबनाइदासम्म यस क्षेत्रको विकास नहुने बताए। 

पोखरा

नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ कास्कीले सार्वजनिक खरिद ९छै्रठौं संशोधन० नियमावली २०७५ का केही प्रावधान संशोधनको माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।संघले व्यवसायीहरुको माग बमोजिम नियमावली संशोधन तथा खारेजीको माग सहित बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

संघका अध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको व्यवसायीहरुको टोलीले प्रजिअ बुढासँग भेट गरी महासंघ केन्द्रको घोषित कार्यक्रम अनुसार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एक हप्ताभित्रमा मागको सुनुवाई नभए काम ठप्प पारेर विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

सिन्धुली

 सिन्धुलीले बिहिबार सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५ को (छैठौं संशोधन)मा भएका केही प्राबधानले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने भन्दै नियमावली संशोधन तथा खारेजीको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो ।
 
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार गत वैशाख ३० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीका छ वटा बुँदा संशोधन गर्न मागगर्दै निर्माण व्यवसायी संघ सिन्धुलीले ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो ।

सिन्धुली निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रय सदस्य जय कुमार ढकालले अवैज्ञानिक ढंगले आएको अहिलेको नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभएर अन्य धेरै पक्षलाई समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने बताए । 

देशव्यापी संगठन सञ्जाल भएरै पनि मोरल शक्ति नभएकै हो त महासंघको ?

७६ जिल्लामा आफ्नो जिल्ला संघ तथा सातै प्रदेशमा प्रदेश महासंघको संरचना भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ निजी क्षेत्रका हकमा सबैभन्दा बलियो जिल्ला आधार भएको संगठन पनि हो । 

पछिल्लो चरणमा नेपालको निजी क्षेत्रबाट देशव्यापी संगठन सञ्जाल हुनेहरु मध्ये उद्योग वाणिज्य महासंघ भन्दा पनि सक्रिय जिल्ला संगठनहरु निर्माण व्यवसायी महासंघमा आबद्ध छन् । १५ हजार बढी व्यवसायीहरुले कसिएर आन्दोलन गर्ने हो भने, ‘इथिकल भ्यालु’ र ‘मोरल’ नगिराईकन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा नै सरकारका लागि निजी क्षेत्रको ताकत कति छ भन्ने स्वाद चखाउने हैसियत यो क्षेत्रले राख्न सक्छ ।

तर, कुरा यो शक्ति एकढिक्का भएर तर्क र नैतिक बल सहित टिक्न सक्छ कि सक्तैन ? नेतृत्वको परीक्षाको घडी पनि यतिबेला आएको छ । हेरौं निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वले आफूलाई त्यही रुपले चलाउन सक्छ कि सक्तैन ?

 

 

पढौं यो पनि

डोजर सडकमा झारेर निर्माण व्यवसायी उत्रिए आन्दोलनमाः भने, ‘कन्ट्र्याक्टरलाई मुद्दा लगाउँदा सार्वजनिक निकायका अधिकारीलाई ‘सस्पेन्ड’ गर्ने कानुन किन बन्दैन सरकार ?

 

OOO



प्रकाशित: २०७६ जेठ १०
May 24th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार