नेपाली समय: ०२:१३:४८ अपरान्ह
वि.सं २०७६ मंसिर २७   शुक्रवार

स्नातक उत्तीर्ण प्राविधिकलाई सातौंबाट छैठौंमा झारियो किन ? लोकसेवाको सूचना प्रति नेइएको आपत्तिः मन्त्रीलाई ज्ञापन

निर्माण सञ्चार, २१ जेठ, काठमाडौं । गत १५ गते बुधबार गोरखा पत्र दैनिकमा लोकसेवा आयोगकले एउटा सूचना निकाल्यो । जुन सूचनाले मुलुकका विभिन्न ५१५ स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा र तहका ९१६१ पदपूर्तिका लागि विज्ञापन माग गरेको थियो ।

लगत्तै सूचना विरोधको सिकार बन्यो । कारण थियो समावेशी विधिले निर्देश गरेको मापदण्ड नै पूरा नगरी विज्ञापन निकालिएको भन्दै आलोचना भयो । 

जसमा मधेसी, अपांगता क्षेत्र, महिला जनजाति आदिवासी र पिछडिएको क्षेत्रको निश्चित कोटा नै गायब थिए ।

हुन पनि सूचनाले अपांगता क्षेत्रका लागि तोकिएको ५ प्रतिशत कोटा पनि ग्यारेन्टी गरेको थिएन । उक्त संख्यामध्ये मात्र ३ जनाको कोटा उक्त सूचनामा परेको देखिन्छ ।

यो त उदाहरण मात्र हो, संवैधानिक निकायका रुपमा रहेको लोकसेवा आयोगबाट यसरी गलत तरिकाले सूचना निस्कनु भूलचूक थियो कि नियत थियो भन्ने कुरा सरकारले गर्ने अनुसन्धानले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउला, यदि अनुसन्धान गरिएमा । 

अथवा, विशिष्टीकृत व्यवस्था अर्थात्, समावेशिता भन्ने कुरा आवधिक प्रावधान रहेको भएपनि सरकार र सम्बन्धित निकायले यसबारे स्पष्ट पार्न नसक्नुले आयोगको कामकारबाहीमा प्रश्न चिह्न उठाएको आलोचकहरुको भनाइ छ ।

त्यस्तै, महिला, मधेसी जनजाति र पिछडिएको क्षेत्रले पनि आफ्नो कोटा अनुसार नपाएको भनी विरोध गरे । विरोध आजका दिनमा पनि जारी नै देखिन्छ ।

प्राविधिक जनशक्तिको कोटा छैन, तल झारेर आयो विज्ञापन, किन ?

सरकार अस्तव्यस्त रुपमा चलिरहेको छ कि वा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई छाया सरकारको ‘ब्युरोक्रेसी एट्याक’ भएको हो ? भन्ने अनुमान र आशंका गरिएकै बेला नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले पनि आफ्नो क्षेत्रको मानमर्दन तथा हैसियतमा खोट लगाउने गरी आएको आयोगको उक्त विज्ञापन प्रति लिखित रुपमै असहमति दर्ज गरेको छ ।

मंगलबार बिहानै मन्त्री निवास पुगेर अध्यक्ष प्राडा त्रिरत्न  बज्राचार्य सहित उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष तथा ३ नम्बर प्रदेशका सभापतिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री मन्त्री लालबाबु पण्डितको ध्यानाकर्षण गराए ।

आयोगको सूचनामा यस अघिको प्रावधान स्नातक प्राविधिकलाई सातौं तहमा लिइने प्रवेशको अवसर छिनाएर छैठौं तहमा झारिए प्रति कारण सोधिएको थियो ।

सूचनामा केही कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री पण्डितले प्राविधिक क्षेत्रका हकमा आउने समायोजन ऐनले न्याय गर्ने वचन दिएका थिए ।

निजामती सेवा ऐन ०४७, ले निजामती सेवाको पदपूर्ति समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । छुट्टा छुट्टै सरकारका लागि विज्ञापन गर्दा सो सरकारको रिक्त पदहरुमध्ये पहिले बढुवालाई छुट्याइन्छ ।

बढुवालाई छुट्याएर बाँकी खुलाद्वारा पूर्ति हुने पदको ५५ प्रतिशत खुलाका लागि र ४५ प्रतिशत समावेशीका लागि छुटयाने प्रावधान छ ।

नेइएको उक्त प्रतिनिधिमूलक भेट अर्थपूर्ण रहेको अध्यक्ष प्राडा बज्राचार्यको भनाइ छ । र, आयोगले गरेको भूलप्रति आफूले सकेसम्म सुधार गर्ने मन्त्रीको वचन लिएर नेइए प्रतिनिधि मण्डल छुटेको थियो ।

 

मन्त्री पण्डितलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेइए अध्यक्ष सहितको प्रतिनिधमण्डल
 

०००

यो पनि पढौं

 

फ्रन्ट फेस कभरेज हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला
 

 



प्रकाशित: २०७६ जेठ २१
June 4th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार