निर्माण सञ्चार, २५ असार, काठमाडौं । भारतबाट भित्रिने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारको निर्णय तत्कालन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सकारकार नाउँमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले असार ३० गते सम्मका लागि सरकारको उक्त निर्णय रोक्न आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनासहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी किन नगर्ने भनी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आदेश दिएको छ।

असार ३० गते सरकार र रिट निवेदक दुबै पक्षलाई छलफल गर्न सर्वाेच्चले अदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘मिति २०७६ असार २ को राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना विपरीत हुने गरी नेपाल सरकारले असार १८ मा गरिएको निर्णय संविधान र कानुनका व्यवस्थाको के कति अनुकूल हुन्छ भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।’

सरकारले के गरेको थियो ?

भारतबाट भित्रिने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणबारे भारतीय दूतावास लैनचौरबाट सकारका नाउँमा गएको पत्र सार्वजनिक भएसँगै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

गत शुक्रबार निकासी पैठारी ऐन, २०१३ बमोजिमको पूर्व आदेशलाई स्थगन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो। 

यस्तो छ सर्वाेच्चको आदेश

०००

पढौं यो पनि
विषादी प्रकरण तरंगः एपिसेन्टरमा प्रधानमन्त्री ओली ! दूतावासको पत्रबारे गुमराहमा राख्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने प्रमको घोषणा

 

To see front face coverage, click here

प्रकाशित: २०७६ आषाढ २५