नेपाली समय: ०४:५६:५५ अपरान्ह
वि.सं २०७६ मंसिर २०   शुक्रवार

सरकारलाई प्रश्नः निर्माण व्यवसायीले सडक र अदालत मात्र रोज्नु पर्यो भने आउला कस्तो समृद्धि ?

निर्माण सञ्चार, २८ कात्तिक, काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मुद्दामा फेरि आन्दोलनमा जाने मुड बनाएको छ । आन्दोलन किन भन्नेबारे महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहसँगको अन्तर्वार्ता भिडियो यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–


...

यस अघि वैशाख ३१ देखि साउन साउन १६ सम्म गरी तीन–तीन पटक नियमावली संशोधन गर्दा पनि न सरकार र न निर्माण व्यवसायीले भनेझै नियमावली बनेपछि, नियमावलीमा ‘भिलेन’ का रुपमा कर्मचारीतन्त्र पसेको आँकलन छ ।

एकातिर सरकार, अर्काेतिर कन्ट्र्याक्टरका बीचमा कर्मचारीले ‘भिलेन’ रोल खेलेकै कारण यतिबेला निर्माण व्यवसायी र सरकार बीचमा दरार पैदा भएको निर्माण व्यवसायी नै बताउँछन् ।

करिब २३ सय बढी समस्याग्रस्त आयोजनाहरु (करिब २० वर्षदेखिका) लाई एक वर्ष म्याद थप गर्ने भन्ने नियमावलीमा उल्लेख भएको प्रावधानमाथिको कर्मचारी भूमिका नकारात्मक रहेपछि यतिबेला क्रेडिट लाइन र म्याद थप पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।

यस अघि पनि इजाजत पत्र (लाइसेन्स) फिर्ता गर्ने आन्दोलन गर्दै ‘ब्याक’ भएको महासंघ नेतृत्वको आन्दोलनमाथि एकाथरीले ‘बिगहाउसेस’हरुको इसारामा चल्ने र बन्द हुने गरेको आरोप समेत लगाएकाले महासंघलाई पनि आन्दोलनमाथि नैतिक दबाब परेको छ ।
... 

निर्माण मिडिया साक्षात्कारमा महासंघ अध्यक्षसँग भएको कुराकानी भिडियो

https://www.youtube.com/watch?v=leq5hVUgghY OOOO

यस अघि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं तथा सातौं संशोधनमा व्यवसायीहरुका कुराहरु नै नसमेटिएको उल्टै निर्माण व्यवसायीहरुलाई नै मर्का पार्ने गरी नियमावली आएको भन्दै देशैभर निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका थिए ।

सरकारले गत वैशाख ३० गते खरिद नियमावलीको छैठौं पटक ‘गुपचुप’ संशोधन जारी राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै देशैभर निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित हुनु पर्ने ठाउँमा पुगेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

सरकारले खरिद कार्य सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने खोजे पनि उल्टो परिणाम आएपछि सरकार र कर्मचारीहरुका बीचमा ‘ग्याप’ रहेको र कर्मचारीहरुकै बदमासीले सातौं पटकको संशोधनमा समेत ‘बिडिङ क्यापासिटी’ र क्रोनिक परियोजना (२ दशक लामो समस्याग्रस्त करिब २३ सय आयोजनाहरु) को एक वर्ष म्याद थप गर्ने कुराहरु समेत नियतवश हटाइएको व्यवसायीहरुको गुनासो थियो ।


गत साउन १६ गते नेपाल राजपत्रमा तेस्रो पटक संशोधन गरी प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ मा केही सकारात्मक प्रावधान रहेतापनि तिनको कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ ।

विशेष गरी यतिबेला निर्माण व्यवसायीहरु नियमावलीले भनेको म्याद थपमा कर्मचारीहरुले अर्घेल्याइँ गरेर दुख दिन थालेपछि दुखित बन्न पुगेका हुन् । अर्कोतिर, नियमावलीमा राखिएको क्रेडिट लाइनले व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् । यसले बैंक र घरानीयाहरुलाई मात्र पोसेको उनीहरुको आरोप छ ।

अध्यक्ष सिंहले भने, ‘विशेष गरी म्याद थप तथा बैंक क्रेडिट लाइनमा देखिएको समस्याका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखिएको छ ।’

निर्माण परियोजनाहरु समयमै नसकिनुमा निर्माण व्यवसायीको भन्दा पनि नियमनकारी निकायको बढी दोष रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहको दाबी छ ।


अधिकांश परियोजनामा क्षमता भन्दा बढीको काम लिँदा समस्या देखिएको पनि उनले स्वीकार गरेका छन् । तर, समस्याग्रस्त आयोजनाहरुबारे महासंघले दिएका सुझावहरु सरकारले नसुन्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।

‘यदि निर्माण व्यवसायीबाट गल्ती भएको छ भने प्रचलित ऐन कानून अनुसार कार्वाही हुनुपर्छ तर सोही कार्यमा संलग्न अन्यलाई भने उन्मुक्ति दिन पाइँदैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने ।

 

०००

पढौं यी पनि

 

 

 



प्रकाशित: २०७६ कार्तिक २८
November 14th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार