निर्माण सञ्चार, कात्तिक २७, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक–पटक संशोधन हुँदै आएपनि व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभए पछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा निर्माण व्यवसायीहरु फेरि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।

महासंघ (एफक्यान) परिसरमा बुधबार आयोजित सञ्चार साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले आफ्नो कुराहरु नसुने पछि आफूहरुसँग अब आन्दोलनको विकल्प नै नरहेको बताएका हुन् ।

आन्दोलन नै किन ?

यस अघि पनि महासंघले आन्दोलन गरेको थियो । सरकारले आफूहरुलाई दिएको इजाजत पत्र (लाइसेन्स) नै सरकारलाई फिर्ता गर्ने भन्दै गत साउनमा महासंघले आन्दोलनलाई उत्कर्षमा लगेको थियो ।

तर, पछि सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्ने वचन दिएपछि करिब २ महिना लामो आन्दोलन उनीहरुले फिर्ता लिएर काममा फर्किएको बताएका थिए ।

यस अघि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं तथा सातौं संशोधनमा व्यवसायीहरुका कुराहरु नै नसमेटिएको उल्टै निर्माण व्यवसायीहरुलाई नै मर्का पार्ने गरी नियमावली आएको भन्दै देशैभर निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका थिए ।

सरकारले गत वैशाख ३० गते खरिद नियमावलीको छैठौं पटक ‘गुपचुप’ संशोधन जारी राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै देशैभर निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित हुनु पर्ने ठाउँमा पुगेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

सरकारले खरिद कार्य सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने खोजे पनि उल्टो परिणाम आएपछि सरकार र कर्मचारीहरुका बीचमा ‘ग्याप’ रहेको र कर्मचारीहरुकै बदमासीले सातौं पटकको संशोधनमा समेत ‘बिडिङ क्यापासिटी’ र क्रोनिक परियोजना (२ दशक लामो समस्याग्रस्त करिब २३ सय आयोजनाहरु) को एक वर्ष म्याद थप गर्ने कुराहरु समेत नियतवश हटाइएको व्यवसायीहरुको गुनासो थियो ।

गत साउन १६ गते नेपाल राजपत्रमा तेस्रो पटक संशोधन गरी प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ मा केही सकारात्मक प्रावधान रहेतापनि तिनको कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ ।

विशेष गरी यतिबेला निर्माण व्यवसायीहरु नियमावलीले भनेको म्याद थपमा कर्मचारीहरुले अर्घेल्याइँ गरेर दुख दिन थालेपछि दुखित बन्न पुगेका हुन् ।

अर्काेतिर, नियमावलीमा राखिएको क्रेडिट लाइनले व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् । यसले बैंक र घरानीयाहरुलाई मात्र पोसेको उनीहरुको आरोप छ ।

अध्यक्ष सिंहले भने, ‘विशेष गरी म्याद थप तथा बैंक क्रेडिट लाइनमा देखिएको समस्याका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखिएको छ ।’

निर्माण परियोजनाहरु समयमै नसकिनुमा निर्माण व्यवसायीको भन्दा पनि नियमनकारी निकायको बढी दोष रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहको दाबी छ ।

अधिकांश परियोजनामा क्षमता भन्दा बढीको काम लिँदा समस्या देखिएको पनि उनले स्वीकार गरेका छन् ।

तर, समस्याग्रस्त आयोजनाहरुबारे महासंघले दिएका सुझावहरु सरकारले नसुन्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।

‘यदि निर्माण व्यवसायीबाट गल्ती भएको छ भने प्रचलित ऐन कानून अनुसार कार्वाही हुनुपर्छ तर सोही कार्यमा संलग्न अन्यलाई भने उन्मुक्ति दिन पाइँदैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने ।

बोलपत्रमा सहभागी हुनै नसकिने भो !

नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु संलग्न हुनै नपाउन गरी अहिले पनि बोलपत्रहरु आह्वान भइरहेको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो ।

स्वदेशी भन्दा पनि विदेशी निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारी पाएका परियोजनाहरुमा बढी समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो ।

सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा म्याद थपको स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयन नहुँदा राज्यलाई नै ठूलो घाटा भइरहेको महासंघ बताउँछ ।

अब कस्तो हुने हो त आन्दोलन ? कि फेरि फिर्तामै टुंगिन्छ कि ?

यस अघि उत्कर्षमा पुगेको आन्दोलन वारकि पार गरेको भनए महासंघले आन्दोलनबाट नयाँ उचाइ पाउने पक्का जस्तै देखिन्थ्यो । 

तर, सरकार वा कर्मचारीहरुले ‘फकाए’ पछि ‘हो क्यारे’ भन्नेमा पुगेका निर्माण व्यवसायीहरु यतिबेला भने सरकारले फेरि आन्दोलनमै घचेटेर ‘धोखा’ दिएको महसुस गरिरहेका छन् ।

यही धोखाको प्रतिक्रिया आन्दोलनका रुपमा प्रकट हुन पुगेर र आफूहरुसँग विकल्प नै नभएको महासचिव रोशन दाहालले निर्माण सञ्चारले बताए ।

‘हामीहरुले कित यो पेसा छाडेर, सरकरालाई लाइसेन्स बुझाएर खाडी तिर पसे भयो, हैन सरकारले पनि सुन्दैन भने के गर्ने त ?’, उनले थपे, ‘सरकार काम गर्ने वातावरण पनि दिदैन, रकम भूक्तानी पनि छैन, एकोहोरो कर्मचारी मार्फत घाँटी अचेटिरहन्छ भने मर्ता क्या नै करता त हुन्छ नि !’

तर, केही व्यवसायीहरुले भने अहिले पनि कतै आन्दोलन फेरि फिर्तामै त टुंगिने हैन भनी आशंका गरेका छन् ।

तर, महासंघ अबको आन्दोलन भने वारकि पारकै गर्ने गरी अघि बढ्ने बताउँछ ।

त्यस्तै, हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने, निर्माण कार्यहरु ठप्प राख्ने, टेण्डर बहिष्कार गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत–पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने लगायतका विविध विरोधका कार्यक्रम चरणबद्ध रुपमा संचालन गर्ने महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अबको सात दिनमा कुरा नसुनिए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका नेपाल सरकारका सम्बन्धित् निकायहरुमा धर्ना दिने, घेराउ गर्ने, तालाबन्दी गर्ने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघ अनुसार सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभगरेकाले आन्दोलनमा जानु परेको हो ।

मंसिर १ गतेको भेलाले के भन्ला ?

साथै भावी रणनीति तय गर्न आगामी आइतबार राजधानीमा निर्माण व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेला आह्वान गरिएको महासंघले जनाएको छ  ।

यस अघि पनि राष्ट्रिय भेला गरेरै आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघले फेरि राष्ट्रिय भेला नै गर्ने भएको छ ।

के हो क्रेडिट लाइन समस्या ?

बैंक क्रेडिट लाइनको नयाँ ढाँचा अनुसार बैङ्क कमिसन बापत क्रेडिट लाइन रकमको ०.६ देखि १.४ प्रतिशतसम्म वार्षिक रुपमा कमिसन लिई केही बैङ्कहरुले जारी गरिरहेकोले सो कमिशनमा अत्यधिक खर्च हुन गई ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिनको लागि बैंक कमिशनमा मात्र ठूलो धनराशी खर्च लाग्ने महासंघको भनाइ छ । 

यस्तो कमिशनबाट बैंकलाई मात्र फाइदा हुने एवम् उच्चतम धितो मार्जिन समेत कट्टी गरिने भएकोले उक्त नियम कायम रहेमा निर्माण कार्यमा अधिकांश निर्माण व्यवसायीले भाग लिन सक्ने अवस्था नरहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।

संशोधित नियमावलीमा कायम भए बमोजिमको नयाँ ढाँचालाई खारेज गरी आर्थिक भार नपर्ने गरी साबिक अनुसारकै ढाँचा बमोजिम संसोधन हुनुपर्ने महासचिव दाहालको भनाइ थियो ।

जतिसुकै अवधिको जस्तो सुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मूल्यबृद्धि समायोजन गरी भुक्तानी हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी कालोसुचीमा राख्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।

निर्माण कम्पनीहरुको पनि गर मर्जर

निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुको मर्जर,  डिजेलको भुक्तानी समस्या, मजदुरको प्यान नम्बर, मुल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी लगायतका प्रावधानमा समेत आफनो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले व्यवसायीमैत्री वातावरणका लागि आग्रह गरेको छ ।

निर्माण क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन सरकार नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने महासंघका उपमहासचिव टंकप्रसाद चौलागाईले बताए । 

ज्ञापन पत्र बुझाइ सकेकोः प्रदेश र जिल्ला जिल्लाबाट समर्थन सुरु

महासंघले आफ्ना यी सबै मागका विषयमा बुधवार  नै केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

त्यस्तै प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्री समक्ष तथा जिल्ला संघहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको महासंघले जनाएको छ । 

महासंघ अनुसार आगामी एक हप्ता भित्रमा माग सम्बोधन नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका नेपाल सरकारका सम्बन्धित् निकायहरुमा धर्ना दिने, घेराउ र तालाबन्दी गरिने छ । 

 

पढौं यी पनि

• कर्मचारीको गल्ती ‘सच्याउँदै’ आठौं संशोधनः प्रधानमन्त्रीको आफ्नै निगरानीले खरिद नियमावलीमा रोकियो ‘मन्त्री’ र बिगहाउसेजको ‘चलखेल’
• सार्वजनिक खरिद नियमावली विरुद्ध निजी क्षेत्र( भन्छ, ‘प्राइभेट सेक्टरका लागि ‘कालो दिन’
• २५ दिन नबित्दै खरिद नियमावलीमाथि अर्को संशोधनः वार्ता र प्रक्रियामै नपसी एकाएक कसरी आयो सातौं संशोधन’
• ‘क्रेडिट लाइनका नाउँमा फेरि पनि ठुलालाई पोस्ने सानालाई सक्ने र बैंकहरुलाई मोटाउने काम सुरु भो’ भन्दै निर्माण व्यवसायीको आपत्ति

 

प्रकाशित: २०७६ कार्तिक २७