निर्माण सञ्चार, २५ मंसिर, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बसन्त नेम्बाङले पदभार ग्रहण गरेसँगै राजधानी काठमाडौंका भत्केका सडकहरु धमाधम टालिएको सन्देश गयो ।

तर, सडक टालिनुका पछि कुरा अर्कै थियो । ‘माथिकै आदेश’ । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार नभनी सडक टालिएका उदाहरण नै छैनन् । भनिएकै कामहरु नभएका पनि कयौं उदाहरण छरपस्ट छन् ।

रोचक कुरा के छ भने चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणताका (गत अक्टोबर) मा धमाधम सडक चिल्लिए । यो देखेर प्रधानमन्त्री नै जिल्लिएको पनि देखियो । पछिल्ला दिनहरुमा प्रमले यही कुरा दोहोराउँदै आज चाहिँ सडक किन टालिदैन भन्न छाडेका छैनन्

अक्सर नेपालको इन्जिनियरिङ कम्युनिटीले ‘ब्युरोक्रेसी टेक्नोक्रेसीमा परिणत नभएसम्म देखिने गरी कामै हुँदैन’ भन्ने गरेको सुनिन्छ ।

तर, रोड बोर्ड नेपालदेखि सडक विभाग र उपत्यका सडक सञ्चालनको कुर्चीमा बस्ने मुहारहरु हेर्दै जाने हो भने ती कुर्चीमा इन्जिनियर नै इन्जिनियरहरुको घुइँचो छ । 

यो कथित ‘टेक्नोक्रेसी’ पनि राणाकालिन संस्कारबाट अझै माथि उठेको देखिदैन । माथिको आदेश नआई कुनै काम भएका छैनन् । अझै भनौ आएको आदेश पनि हावामा बिलाएका कयौं उदाहरण छन् । 

वर्तमान सरकारले अघि सारेका काम र कदम (आदेश) हरु पनि निकम्मा बनेका केही दुखद उदाहरण सञ्चार क्षेत्रबाट आइरहेकै छन् ।

किनकि, काम भन्दा बदनाम बढी कमाएर भौतिक मन्त्रालयबाट निस्किएका रघुवीर महाशेठलाई मन्त्री बनेको १५ दिनमै राजधानीका सडक टालिदिने ‘बचन’ दिएको सडक बोर्ड नेपालले उल्टै रघुवीरको उछितो काडिदियो ।

कामै गरेन । रघुवीर आउँदा जस्ता दुला थिए राजधानीका सडकमा झनै धेरै र ठूला दुला बनेको अवस्थामा रघुवीरको बहिर्गमन भयो ।
...
आफ्नो नामको अगाडिपट्टि ‘इन्जिनियर’ ट्याग झुन्ड्याउने कृष्ण सिंह बस्नेतले मन्त्री महाशेठ सहितको ठूलो टेक्नोक्र्याट भेलामा भनेका थिए, ‘सडक बोर्ड नेपालले मेरो सडक नाउँ गरेको एप पनि ल्याइसकेको छ । अब राजधानीभित्र जहाँ दुलो देख्नुहुन्छ एप मार्फत् उजुरी गर्नू, १५ मिनेटमै सडक टालिने छ ।’

उनीजस्ता पदाधिकारी, जो पदका लागि पदमा बस्छन्, उनको एपमा परेका हजारौं उजुरीको सुनुवाइको कुरै छाडौं, सडक किन टालिएन त निर्देशकज्यू भनी प्रश्न गर्यो भने उनी चूँ पनि बोल्दैनन् । बाटो काट्ता समेत मुख छोपेर तर्किने बानी यिनले विकास गरेका छन् ! 

कस्तो राम्रो काइदा ?! सडक बोर्डका यी हाकिमलाई निर्माण व्यवसायीहरुले त ‘तन्नम’ उपादि दिएका छन् ।

उनको मात्रै के कुरा, भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागमा सचिव, सहसचिव, सल्लाहकारदेखि सूचना अधिकारीसम्म नै इन्जिनियरिङ नै इन्जिनियरिङ पढेकाहरुको घुइँचो रहेको सबैलाई थाहै छ । काम भन्दा ज्यादा कुर्चीको दुनो सोझ्याउने र यातायात सिन्डिकेट हटाउन रोक्नेदेखि सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सरकार नै असफल पार्ने ‘षडयन्त्र’मा मुख्य सचिव सहित सरिक हुनेहरुमा यिनीहरुनै अग्रमोर्चामा देखिए । 

तैपनि सरकार, पत्तै नपाई अलमलिएको छ । यो टेक्नोक्रेसीले सरकारलाई अलमलाउन सफल भएकोमा पार्टी गर्ने गर्छ !

यस्ता मुहारहरु छरपस्ट हुँदा पनि सरकारको ‘एक्सन’ ‘एक्सन’मै सीमित त बनेको छैन भन्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ ।

यी र यस्ता टेक्नोक्र्याटहरु सरकारको दिनगन्ती गर्न र भित्तामा वार्षिक क्यालेन्डर हेर्ने बाहेक केही गर्दैनन् । 

यिनीहरु भित्र कुरुपता थिएन भने राजधानीका सडकहरु यति कुरुप हुँदैनथ्यो । माथिका कुर्चीमा बस्नेहरुकै कुरुपता सडकभरि छताछुल्ल प्रतिबिम्बित हुने हो । यिनीहरुले नै गिरोहका रुपमा पाल्दै आएको अर्काे ‘ठेकेदार र बिचौलिया’ समूह त छँदैछ ।

आफ्नो नामको अगाडिपट्टि ‘इन्जिनियर’ ट्याग झुन्ड्याउने कृष्ण सिंह बस्नेतले मन्त्री महाशेठ सहितको ठूलो टेक्नोक्र्याट भेलामा भनेका थिए, ‘सडक बोर्ड नेपालले मेरो सडक नाउँ गरेको एप पनि ल्याइसकेको छ । अब राजधानीभित्र जहाँ दुलो देख्नुहुन्छ एप मार्फत् उजुरी गर्नू, १५ मिनेटमै सडक टालिने छ ।’

यो खाले इन्जिनियरिङ पढेजानेमानेका हाकिमहरुको घुइँचो मात्रै राखेर विकासको डिङ हाँक्न सकिएला कि नसकिएला ? वर्तमान सरकारले आफ्नो यो साँढे २ वर्ष समीक्षा गर्दै काफी छ । 

ओली नेतृत्वको सरकार, यसले अघि बढाएको ‘स्प्रिट’सँग यो ‘तन्त्र’ ‘म्याच’ खाएको छ कि छैन भनी सोध्यो भने, ‘टेक्नोक्रेसी नआएसम्म मुहार फेरिदैन’ भन्दै हिँड्ने इन्जिनियरिङ कम्युनिटीले आफ्नो मुख ऐनामा हेर्नु पर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्छ ?

नत्र पटक पटक प्रधानमन्त्रीले सडक बनाउने दिएका निर्देशनहरु हावामा कावा खाँदै बिलाउँदैनथे कि ! प्रधानमन्त्रीलाई नै गुमराहमा राख्नेदेखि ढाँट्नेसम्मका हर्कतहरु हुँदैनथे कि !
...
रोचक कुरा के छ भने चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणताका (गत अक्टोबर) मा धमाधम सडक चिल्लिए । यो देखेर प्रधानमन्त्री नै जिल्लिएको पनि देखियो । पछिल्ला दिनहरुमा प्रमले यही कुरा दोहोराउँदै आज चाहिँ सडक किन टालिदैन भन्न छाडेका छैनन् ।

त्यही सडक विभाग हो, जसलाई प्रश्न गर्दा, ‘दशैतिहार पछि राजधानीका सडक टाल्ने नियमित कार्यतालिका नै हो’ भन्ने ओठे जवाफ दिने गर्छ । पछिल्लो महिना प्रधानमन्त्रीले मन्त्री मण्डल हेरफेर गर्ने हल्ला आउँदादेखि नै काम सक्नतिर त कुरै छाडौं, रोकेर मौका हेरेझै बसेको थियो यो पंक्ति ।

यही काम देखिने गरी गराउन नयाँ मन्त्री आएपछि प्रधानमन्त्रीले पटके आदेश दिएको सर्वविदितै छ । बरु मन्त्री नेम्बाङले ‘ब्रिफिङ’ अवधि पूरा नगर्दै सडक टालिएको देख्न थालिएको छ । 

यो कामका लागि समेत कतै न कतै ‘सूत्रधार’ भूमिकामा देखिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नव नियुक्त विकास विज्ञ गजेन्द्र थपलिया ।यी हप्ताहरुमा बिहानदेखि बेलुकीसम्म सडक टाल्नेबारेका मिटिङहरु दर्जन भन्दा बढी बसिसकेको उनकै दैनिकीले देखाउँछ ।

यस्तो अवस्थामा विकास विज्ञको भूमिका के हुने ? प्रभावकारिता कसरी आर्जन गर्ने ?

यस्तो अवस्थामा दुई दिन अघि इन्जिनियर थपलियाले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एउटा सानो ‘कोच’ बोलाए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि ‘विकास तथा पूर्वाधार विज्ञ’ का रुपमा औपचारिक पदभार ग्रहण गर्दै उनले नयाँ थालनी गरेको सन्देश दिए ।

यस अघिको यही पदको भूमिका शून्य जस्तै देखिएको अवस्थामा जिम्मेवारी पाएका थपलियाले आफू पनि चुनौतीमा रहेको महसुस गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

विकास विज्ञका रुपमा उपल्लो कुर्चीमा बस्ने कुरा साँच्चिकै गरौं छ । माथि बताइएको ब्युरोक्रेटिक र टेक्नोक्रेटिक जकड चिरेर कम्तीमा राजधानीका सडक सुन्दर बनाउने र गौरवका आयोजनाहरुको परिणाम मात्र सतहमा देखाइदिने भूमिका यो पदले खेल्न सक्यो भने, प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले स्थापना गरेको ‘एक्सन रुम’ले थप सहयोग पाएको महसुस गर्ला भन्न सकिन्छ ।

आफू भन्दा सिनियर इन्जिनियर तथा नीति निर्माताहरु बीचमा थपलियाले भने, ‘म सबै कुरा होइन । मेरा गुरु र अग्रजहरु तपाईहरुले नै आवश्यक सुझाव दिनु पर्ने छ । किनकि, मुलुक बनाउने सपना बोकेको प्रधानमन्त्री असफल भएमा त्यो मूल्य तपाई हामी सबैले चुकाउनु पर्ने छ ।’

अझै अघि थपलियाले विपक्षी चिन्तन राख्ने विकास विद तथा नीति निर्माताहरुसँग पनि काम गर्दै गर्दाका समस्याहरु औल्याउने भूमिकाको अपेक्षा राखेका छन् ।

उक्त वैठकमा इन्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित नेपाल इन्जिनियर एशोसिएसनका पदाधिकारीहरु अध्यक्ष सहित महासचिव, स्क्याफ नेपालका महासचिव, पिनका अध्यक्ष सहितका सचिवालयका नेताहरु उक्त छलफलमा सरिक थिए ।

उक्त छलफल पछि इन्जिनियरिङ अगुवाहरुले प्रधानमन्त्रीका विकास विज्ञका रुपमा फलदायी काम गर्न आफूहरुको साथ रहने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

यस अघि मंसिर १ गते नै प्रधानमन्त्रीका विकास विज्ञका रुपमा नियुक्त भइसके पनि इन्जिनियर थपलियाले औपचारिक पदभार ग्रहण गरेका थिएनन् ।

यो खाले इन्जिनियरिङ पढेजानेमानेका हाकिमहरुको घुइँचो मात्रै राखेर विकासको डिङ हाँक्न सकिएला कि नसकिएला ? वर्तमान सरकारले आफ्नो यो साँढे २ वर्ष समीक्षा गर्दै काफी छ

तर, स्मरणरहोस्, पुतली सडकदेखि चावहिलसम्मका दुला टाल्ने दर्जन बैठक उनकै अगुवाइमा सम्पन्न भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको विकास विज्ञको हैसियतमा रहेर पूर्वाधारसँग जोडिएका अन्य मन्त्रालय, विभाग र सरोकारवाला निजी क्षेत्रसँग उनले गर्न सक्ने समन्वय कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनले देखाउने नै छ, तर, आइतबारसम्मका करिब ३ हप्ते उनको कार्यतालिका र दौडाह हेर्दा परिणाममुखी केही काम गरौं भन्ने उनको हुटहुटी रहेको छलफल पछि बाहिरिएका एक सिनियर इन्जिनियरले प्रतिक्रिया दिए ।

यतिबेला क्रेडिट लाइन र म्याद थपको निहुँ बनाएर निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित छन् भने अख्तियारले पनि अनावश्यक हर्डल दिन थालेपछि रोकिएका गौरवका आयोजनाहरु समेत उचित गतिको पर्खामा छन् ।

यही बीचमा निर्माण व्यवसायीहरुको १० औं निर्माण दिवसमा बोल्दै मन्त्री नेम्बाङले ऐन कानुनमा देखिएका समस्या सुल्झाउने बचन दिएका छन् ।

०००

पढौं यो पनि

• बधाई– प्रेस सल्लाहकार थापा र विकास विज्ञ थपलियालाई !

प्रकाशित: २०७६ मंसिर २५