नेपाली समय: ०५:५१:२७ बिहान
वि.सं २०७७ साउन २०   मंगलवार

सुगौली सन्धि विपरीत नेपाली भूमि मिचेर भारतले खोल्यो मानसरोवरमा बाटो, चौतर्फी विरोध

निर्माण सञ्चार, २६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमै ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पठाइसकेको मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै मानसरोवरसम्म बाटो खोलेको छ ।

तिब्बती भूभागबाट मानसरोवर पुग्ने किसिमले भारतले धार्चुला–लिपुलेक लिङ्क रोड निर्माण गर्दा लिपुलेक पुग्ने दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्र अतिक्रमण गरेको हो । जुन क्षेत्रबाट उसले बाटो खोलेको छ ।

केही समय अघि पनि यस विषयमा विवाद रहेको कुरा भारतले औपचारिक जानकारी पाएरै पनि उसले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरको छ ।

तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि भारतले नेपाली भूभाग मिचेको हो । जसको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत धार्चुला–लिपुलेक लिङ्क रोड उद्घाटन गरेका छन् ।

https://twitter.com/rajnathsingh/status/1258632431365533696 भारतको उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढ हुँदै मानसरोवरका लागि खोलिएको सडकले  नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने गरी सडक निर्माण भाएकाले उक्त भूभाग मिचिएको स्पष्ट छ ।

भारतको रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘उत्तराखण्डको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ)ले कैलाश मानसरोवर रुटलाई चीनको बोर्डरसम्म जोडेको छ। कोभिड–१९ को महामारी सामना गर्दै बीआरओले १७ हजार ६० फिट उचाइमा रहेको कैलाश मानसरोवरमा बाटो विस्तार गरेको हो ।’

भारतले उक्त सडक निर्माण कार्य केही महिनादेखि नै गर्दै आइरहेको थियो । भारतले आफ्नो सेना लगाएर उक्त सडक निर्माण गराएको हो । सो सडक निर्माण क्रममै उसले भारतको नक्सा प्रकाशित गरेको थियो । जतिबेला नेपाली भूभाग महाकाली नदी समेत उसको नक्सा भित्र पार्ने गरी प्रकाशित भएको थियो ।

जसको विरोध नेपालमा भएपछि नेपाल सरकारले नै औपचारिक नोट पठाइसकेको अवस्थामा फेरि पनि भारतले सो काम नरोकीकनै सडक विस्तारको उद्घाटन गर्नुले भारतको छिमेकी प्रतिको पुरानै रबैया कायम रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

विश्लेषकहरुका अनुसार उक्त क्षेत्र नेपालको भूमाग हो । नेपालको जमिन मिचेर सडक लैजाने भारतसँग अधिकार छैन । 

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली भनी भारतले पछिल्लो नक्सामा उल्लेख गरेको महाकाली नदी पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपाली हुन् । 


नेपाली विशेषज्ञहरुले लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदी नै सीमा नदी भएकाले गुञ्जी, गब्र्याङ, कुटियाङ्दीलगायतका सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै रहेको त्यतिबेलाको सन्धिले समेत स्वीकार गरेको बताउँछन् ।

२०१९ यता भारतको सर्वे अफ इन्डियाले नेपाली भूभागसमेत भारततर्फ पर्नेगरी दुईवटा राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरिसकेको छ भने त्यसको नेपालमा चर्को विरोध भयो ।

अनौठो कुरा के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत केही वर्ष अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रुपमा विकास गर्ने भनी उनीहरुको दुईपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

जबकि नेपालको भूभाग प्रयोग गर्नेबारे नेपाललाई पनि जानकारी गराउनु वा नेपला सहित भएर त्यस्तो समझदारी हुनु पर्नेमा दुई पक्षका बीचमा मात्रै उक्त भूमिबाट सडक लैजाने भन्ने सहमति भएको थियो । 

चीनले समेत त्यतिबेला नेपाललाई नसम्झेको कुरा भने गम्भीर छ ।

यसबारे पछि नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमै जानकारी गराएको र नेपाल सजग रहेको पराराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीको भनाइ छ ।

यस अघिदेखि नै भारत आफैले कालापानी क्षेत्र र नवलपरासीको सुस्तामा सीमा विवाद रहेको स्वीकार गरेको छ । तर, आफैँले विवाद छ भनेर स्वीकार गरेको क्षेत्रमा एकलौटी रुपमा बाटो खोल्नु गलत भएको विज्ञहरुको भनाइ छ । 

नेपालबाट विरोध र भत्र्सना !

उक्त मिचाइबारे सर्वप्रथम राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले विरोध गरेका छन् । युवा विद्यार्थी तथा आम जनमानसबाट पनि सामाजिक सञ्जालमा भारतको उक्त कार्यको भत्र्सना गरिएको छ ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘भारतले मिचेको भूभागबारे नेपाल सरकार सचेत र गम्भीर रहेको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले पटक पटक भारतीय पक्षलाई लिखित औपचारिक जानकारी गराइसकिएको विषयबारे बिना जानकारी वा दुई पक्षीय सहमति एकलौटी रुपले अघि बढेको विषयले मित्रराष्ट्रको नियतमाथि प्रश्न उठाएको समेत बताएका छन् ।

०००



प्रकाशित: २०७७ बैशाख २६
May 8th 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार