नेपाली समय: ०४:५५:१६ अपरान्ह
वि.सं २०७७ कार्तिक ५   बुधवार

एफक्यानले भन्योः सार्वजनिक खरिद ऐनको एकतर्फी संशोधन नगरियोस्’

निर्माण सञ्चार, २२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले सरकारले भरखरै ल्याएको नयाँ बजेटको स्वागत गरेको छ । 

भौतिक पूर्वाधारको विकास मार्फत् समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य बोकेको भन्दै सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको समग्र बजेट अध्यादेशको महासंघले स्वागत गरेको हो । 

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भौतिक पूर्वाधारका निर्माणाधिन र अधुरा आयोजनाहरुको निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट सकारात्मक छ ।’

व्यवसायीका माग केही सम्बोधन, केहीमा अलमल

महासंघले आफूहरुका कुरा पनि बजेटले सम्बोधन गरेको उल्लेख गरेको छ । 

कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरुबाट प्रभावित निर्माण व्यवसाय समेतलाई पुनरुत्थानमा जोड, व्यवसायीहरुको इजाजतपत्रको नविकरणको शुल्क मिनाह, बैङ्क ग्यारेन्टी र बीमाको म्याद थप, श्रम सूचना बैङ्कको स्थापना, रोजगारीको लागि तालिमको व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाहरु बजेटमा उल्लेख हुनु सकारात्मक भएको महासंघको भनाइ छ ।

तर, कोरोनाले पारेको प्रभावलाई निर्माण क्षेत्रमा सरकारले जति गम्भीरता पूर्वक लिनु पर्ने नलिएको भन्दै सबै माग सम्बोधन नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

भनिएको छ, ‘तर कोभिड १९ का कारण निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा परेको गम्भिर असरका बारेमा बजेटमा स्पष्टका साथ सम्बोधन हुन नसकेकोले व्यवसायीहरुलाई थप उत्साहित बनाउन सकेको छैन ।’

कृषि पछिको धेरै रोजगारी प्रदान गर्ने रोजगारदाताको रुपमा रहेको निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथामिकता नदिइएको र कोभिडको समयमा काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा बजेट मौन रहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । 

यस पटकको बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा केही शीर्षकमा बजेट कटौती नै भएको छ । 

यही सन्दर्भमा महासंघले पूर्वाधारको क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम बजेट विनियोजित भएको तर्फ आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । 

‘पुर्वाधार निर्माणका लागि पँुजिगत विकास खर्च तर्फ प्रस्तुत बजेटमा जम्मा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ५५ अर्ब ६८ करोड न्यून भई गत वर्षको विकास बजेटको करीब १४ प्रतिशतले खुम्चियता पनि ऐन नियम समयानुकुल संशोधन गरी विनियोजित बजेट पूर्णरुपमा खर्च हुने गरी कार्यान्वयन गर्न महासंघको जोड रहेको छ ।’

सरकारले पुनर्कर्जालाई बजेटमा एकमुष्ट १ खर्ब छुट्याईकोमा त्यो भित्र कोभिड १९ को कारणबाट गम्भीर रुपमा प्रभावित निर्माण व्यवसायलाई समावेश गरिएको हो भन्ने कुरामा महासंघ विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

खरिद ऐन संशोधन प्रस्तावः एकतर्फी नगर्न महासंघको माग

सरकारले हालै मात्र संसदमा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन(२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रस्ताव सरकारदेखि सरकारसम्मको (जिटुजी) खरिद प्रक्रियालाई बलियो बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसले निजी क्षेत्रसँग भन्दा अन्य राष्ट्रसँग गरिने खरिद प्रक्रियामा सरकार हाबी रहन सक्ने आधार प्रदान गर्ने निश्चित छ ।

यता निर्माण व्यवसायी महासंघले बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनमा समसामयिक संशोधन गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको भन्दै खरिद ऐनबाट प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने निर्माण व्यवसायीलाई बाहिर राखेर एकतर्फी संशोधन नगर्न महासंघले माग गरेको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन गर्दा महासंघ लगायत निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने महासंघको स्पष्ट धारणा रहेको महासचिव दाहालले बताए । 

विगतमा महासंघ र सरोकारवालाको राय सुझाव बिना संशोधन भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पटक पटक संशोधन गरिरहनु पर्ने अवस्था आएको तथ्य याद गराउँदै एफक्यानले खरिद ऐन संशोधनप्रति गम्भीर चासो प्रकट गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

महासंघको सुझावः जिल्लादेखि प्रदेश र केन्द्रसम्मका प्याकेज प्रस्ताव

महासंघले स्थानीय जिल्लामा ५ करोड रुपियाँसम्मका निर्माण कार्यहरु खुल्ला बनाई स्थानीय स्तरमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराउन गरी प्याकेज बनाउन सरकारलाई सुझाएको छ । 

कोरोना संक्रमणको प्रभावलाई ध्यानमा राखी स्थानीयलाई रोजगारी दिने र विदेशबाट स्वदेश फर्कने वा विभिन्न कारणले बेरोजगार हुने श्रमिकलाई रोजगारी सृजना गर्न स्थानीय जिल्लामा सो व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने उसको राय छ ।

त्यस्तै, युवाहरुका लागि स्वरोजगाद सिर्जना गर्न प्रदेश स्तरमा पनि २५ करोड र राष्ट्रिय स्तरमा १ अर्ब रुपियाँसम्मका प्याकेज बनाउन महासंघले विज्ञप्तिमै उल्लेख गरेको छ ।

१ अर्ब भन्दा माथिका काममा स्वदेशी निर्माण व्यवसायी सहभागी हुने गरी क्राईटेरियमा सरलीकृत हुने गरी हालको ८० प्रतिशत अनुभवलाई ४० प्रतिशतमा घटाई र अनुभव ५० प्रतिशत भए पुग्ने गरी बढी भन्दा बढी स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई सक्षम बनाउन्ु पर्ने उसको माग छ । 

महासंघ भन्छ, ‘विदेशी निर्माण कम्पनीलाई क्रमशः प्रतिस्थापन हुने गरी बोलपत्र आह्वान गरिनु पर्छ ।’

कर फिर्ता गर सरकार !

महासंघले विगतका मागहरु जोड्दै सरकारसँग कर फिर्ता पाउने अधिकारसम्म अवगत गराएको छ । 

गत वर्ष २०७६ साल जेठ १५ गते अगाडि सम्झौता भएका आयोजनाहरुमा खपत भएको डिजेलको मुल्य अभिवृद्धि कर नियमानुसार फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको माग दोहोराएको छ । 

कोरोनाका कारण व्यवसायीको धरौटी बापत ५ प्रतिशत कट्टा भई जम्मा रहेको करीब २० अर्ब रकम लामो समयसम्म उपयोग बिहिन रहेको भन्दै महासंघले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र नगद प्रवाह बढाउन व्यवसायीले फिर्ता पाउनु पर्ने भनेको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमको अग्रिम पेश्की बापतको २० प्रतिशत रकम पुरै अनिवार्य रुपमा पाउनु पर्ने, मुल्य अभिवृद्धि कर र आयकर विवरण नबुझाउने ननफाइलरलाई मात्र करमा छुट दिएकोमा विवरण बुझाउने फाइलर जभी निर्माण व्यवसायीलाई पनि छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने महासंघको माग हो ।

निर्माण व्यवसायीहरुले व्यवसायिक प्रयोजनको लागि लिएको कर्जाको किस्ता कोभिडको कारणले २०७७ चैत्र मसान्त पछि मात्र २ वर्षको किस्तामा भुक्तानी गर्न सकिने हुँदा सो बमोजिम व्यवस्था हुनु पर्ने पनि भनेको छ । 

कोभिडका कारण आयोजनाहरुमा लागत रकम बढ्ने हँुदा सो अवधिमा बढेको ओभरहेड रकम समावेश गर्न महासंघले माग गरेको थियो । तर, बजेटमा समावेश नगरेको भन्दै उक्त बुँदाहरु समावेश गर्नका लागि महासंघले फेरि माग गरेको छ ।

अब ८ महिनाको म्याद थप गर सरकार !

समस्याग्रस्त परियोजनाहरुबारे सरकारसँग दुई पटकसम्म म्याद थप पाइसकेका निर्माण व्यवसायीहरुले कोरोनाका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै पुनः सार्वजनिक बोलपत्रहरुको म्याद एक मुस्ट थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । 

कोरोना महामारीले गर्दा मुलुकका विभिन्न निर्माण कार्यहरु ०७ चैतदेखि नै रोकिएका छन् । महासंघ अनुसार ०७७ सालको आउँदो कात्तिकसम्म काबु बाहिरको परिस्थिति सृजना भई  विकास निर्माणका कार्यहरु सम्पन्न हुन नसक्ने यथार्थ खुलस्त रहेको अवस्थामा ०७६ चैतबाट ०७७ कात्तिकसम्मको अवधिलाई सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरुको म्याद स्वतः ८ महिना एकमुस्ट थप गर्न भनेको छ । 

महासंघले यस अवधिलाई खरिद ऐनले नै महामारी वा भौतिक प्रकोपजन्य काबु बाहिरको विषम परिस्थितिबारे परिभाषित गरेको हुँदा कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले पनि यसबारे नीतिगत निर्णय लिन महासंघको माग छ । 

‘निर्माणाधिन आयोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं र नवौं संशोधन अनुसार म्याद थप भई हाल कोभिडको बीचमा सोको म्याद समाप्त भएको हुँदा ति निर्माण कार्यहरुको पनि पुनः एकमुस्ट म्याद थप गरी यथाशिघ्र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख  छ ।


०००  

कन्स्ट्रक्सन उद्योगमा कोरोना असरः सरकार काम गर भन्छ, गृहले दिँदैन पास, ‘लेबर’ गाउँमा बस्नै नपाएपछि कसरी हुन्छ काम ?

 

 

              



प्रकाशित: २०७७ जेठ २२
June 4th 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार