नेपाली समय: ०८:०८:५९ बिहान
वि.सं २०७७ आषाढ २८   आइतबार

‘अबको आवश्यकताः नयाँ खरिद ऐन’– निर्माण व्यवस्थापन विज्ञ डा अधिकारी

  • सरकार ठीक यही बेला संसदमा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेर ऐन संशोधन प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ । यसलाई लिएर पक्ष विपक्ष, पाउने गुमाउने आदि विषयमा केन्द्रित भई बहस सुरु भइसकेको छ ।
  • तर, मुलुकको राजकीय र शासकीय संरचनामै परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिदका सम्पूर्ण प्रक्रियासँग जोडिने यो ऐन कतिसम्म दीर्घकालीन रुपले संशोधन हुँदै छ त भन्ने बहस चाहिँ अझै उठेको छैन ।
  • खरिद व्यवस्थापन विज्ञ डा राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनका सवालमा नितान्त फरक तर व्यावहारिक धारणा राख्दै आउने मध्ये एक व्यक्तित्व हुन् । संशोधनको यो प्रक्रिया नेपालको विकासको भविष्यसँग जोडेर त्यही दीर्घकालीन असरबारे चिन्ता जाहेर गरेका छन् । 
  • नेपालमा खरिद ऐनको अभ्यास आहिलेसम्म नै काँचो अवस्थामै देखिन्छ चाहे त्यो सरकारी तहमा होस् या निजी क्षेत्रमा । जसले अभ्यास गरेपनि नीति एकातिर, व्यवहार अर्काेतिर रहँदै आयो । यस्तो किन भन्ने प्रश्नमा सैद्धान्तिक निष्कर्ष निकाल्दै केही विशेषज्ञहरु ‘अल्पविकसित ‘स्टाटस’ले सिर्जना गरेको सांस्कृतिक उपज÷चरित्र यस्तै हुने गर्छ’ भनेर मन बुझाउने गर्छन् ।
  • तर, नेतृत्व तहका हकमा उसको काँचो शैली सधैं अपेक्षाकृत हुँदैन । तर, भइरहेको यो छ कि जहिले पनि नीति निर्माता, कार्यान्वयन अर्थात् नियामक भनिने निकाय नै यस मानेमा पटक पटक ‘हल्का’ हुने गरी चुकेको छ । खरिद नियमावलीको दशौं पटकसम्मको संशोधनमा भयो त्यस्तै । यसले सिंगो खरिद प्रक्रिया नै ‘फितलो’ हुन पुगेको देखियो । फितलो नियामकीको परिणाम स्पष्टै छ– नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासले जुन उचाइ लिनु पर्ने हो, लिन सकेको छैन । सरकारको लगानी पनि उपलब्धिबाट चुकिरहेको स्पष्टै छ । र सार्वजनिक खरिद समस्याग्रस्त बन्दै आइरहेको छ । 
  • यस्तो अवस्थामा हुन गइरहेको संशोधनले समाधानको गाँठो खोल्छ कि खोल्दैन त ? प्रश्न उठिरहेको छ ।
  • खरिद व्यवस्थापनविद् डा अधिकारी नियमावलीमा पटके संशोधन भएपनि ‘नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रशासनमा देखापरेका समस्याहरु सम्बोधन हुन नसकेको’ कारण खोतलिरहेका छन् ।
  • उनले औँल्याएका छन्– ‘कानुन कार्यान्वयनको स्थितिलाई सुदृढीकरण गर्दै लैजानु साटो झन् अप्ठ्यारो र मूल बाटो बिराउँदै गएको’ छ ।
  • मुलुक ‘राजनैतिक  एवं प्रसाशनिक संरचनामै मूलभूत परिवर्तन भएको छ तर सार्वजनिक खरिद ऐन प्रस्तावनादेखि नै संविधानको मर्म, राज्यको दृष्टिकोण र दीर्घकालीन लक्ष भन्दा टाढा’ देखिएकाले फुलस्टप, कमादेखि शब्द र वाक्यसम्म नै फेरिनु पर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् । 
  • उनी अब ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन मात्र होइन नयाँ ऐन नै जारी गर्नु पर्ने अवस्थामा नेपाल आइपुगेको’ धारणा राख्छन् । 
  • प्रस्तुत छ डा अधिकारीको आलेख–

निर्माण सञ्चार, २३ जेठ ०७७, काठमाडौं

पुस २०६३ मा जारी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन लगभग १० वर्षपछि असार २०७३ सालमा संशोधन भएको हो र यस अन्तर्गत जारी भएको नियमावलीमा दशौं संशोधन भइसकेको तर नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रशासनमा देखापरेका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्दै कानून कार्यान्वयनको स्थितिलाई सुदृढीकरण गर्दै लैजानु साटो झन् अप्ठ्यारो र मूल बाटो बिराउँदै गएको देखिएको छ। 

नियमावलीमा भएका संशोधनहरु त सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गर्नको लागि भन्दा पनि पर्दा पछाडिका केही उद्देश्य पूर्तिका लागि भएका भनेर व्यापक चर्चामा आइरहेका पनि हुन्। 

साथै देशको राजनैतिक  एवं प्रसाशनिक संरचनामै मूलभूत परिवर्तन भएको अवस्थामा अब बन्ने सार्वजनिक खरिद ऐन प्रस्तावनादेखि नै संविधानको मर्म, राज्यको दृष्टिकोण र दीर्घकालीन लक्ष समेत स्पष्ट हुने गरी जारी हुनु पर्ने भएकोले संशोधनको माध्यमबाट नभै नयाँ ऐन नै जारी गर्नु पर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं।  

खरिद ऐनले काम गर्न दिएन भनेर ऐनलाई पन्छाएर आफूखुसी गर्न चाहने प्रवृत्ति देश संघीयतामा गएसंगै झनै बढ्दै गएको र सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार तल्लो तहसम्मै संस्थागत हुँदै गएको अवस्था प्रकाशित समाचारहरुको अध्ययन गर्दा बुझ्न सकिन्छ।  

अतः देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग २० प्रतिशत र देशको वार्षिक बजेटको लगभग ७० प्रतिशत रकम सार्वजनिक खरिदको माध्यमबाट खर्च हुने भएकोले यस विषयमा विधायकहरु अझ बढी सचेत हुन जरुरी छ र वहाँहरुले यस ऐनको निर्माणमा महत्वका साथ जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ। 

अब निर्माण हुने खरिद ऐनले मुख्य रुपमा ध्यान दिनु पर्ने विषयहरु तल बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ।

१. ऐनको प्रस्तावनाबारेः ऐनको प्रस्तावनामा रहेको, मूलतः ‘अझ बढी खुला’, ‘पारदर्शी’ र ‘प्रतिष्पर्धा’ भन्ने शब्दहरु माथि ध्यान दिई तिनको आवश्यक्ता र औचित्यमाथि व्यापक छलफल गरी तिनको मर्म र आशयअनुरुप ऐनका बाँकी दफाहरु लेखिनु पर्दछ। साथै संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तह’ भन्ने शब्दहरु प्रस्तावना मै पर्नु पर्दछ। 

ऐनको आशय र मर्म प्रस्तावनामा स्पष्ट पारेपछि सो अनुरुप हुने गरी मन्त्रिपरिषद् लगायत देशभरका सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरुले आफ्नो दृष्टिकोण र व्यवहार बदल्नु पर्दछ र आफ्नो आचरण र व्यवहारलाई ऐनको प्रस्तावना अनुरुपको बनाउनु पर्दछ। 

अन्यथा निष्प्रभावी कानून बनाउने र आफैले तोड्दै हिंड्ने अराजक स्थिति कायमै रहनेछ। यद्यपी कर्मचारीहरुलाई पनि प्राज्ञिक अभ्यासको लागि वहस गर्न र लेखहरु लेख्न भने स्वतन्त्रता दिनु पर्दछ। 

२. प्राबिधिकरइञ्जिनियरिङ डिजाइन र लागत अनुमानबारेः प्राविधिक–इञ्जिनियरहरु सक्षम, इमान्दार र जिम्मेवार छन् भन्ने मान्यतामा आधारित भएर कानून निर्माण गर्नुपर्दछ । 

प्राबिधिक–इञ्जिनियरिङ्ग डिजाइन र लागत अनुमानका सिद्धान्त र प्रावधिक आधारहरु हुन्छन् भन्ने कुरा पनि विधायकहरुले बुझ्न पर्दछ। 

विधायक वा नेताहरु चाहीं इमान्दार र जिम्मेवार अरु कर्मचारी र व्यवसायीहरु चाँही वदमास भएकोले तिनीहरुलाई कस्नु पर्छ भन्ने सोचाइबाट कानून निर्माण गर्न हुँदैन। कतिपय अवस्थामा उल्लेखित स्थिति विपरित रहेको अवस्था हाम्रो वास्तविकता पनि हो। 

प्राविधिक–इञ्जिनियरहरुलाई प्राबिधिक–इञ्जिनियरिङ विषयमा आफ्नो निर्णय गर्न र कुरा राख्न सक्षम बनाउने ढंगको कानून निर्माण हुनु पर्दछ । मन्त्रिपरिषद् वा नेताहरुबाट हुने हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन स्पष्ट हुनुपर्दछ । 

उदाहरणको लागि– ‘तयार भई स्वीकृत भएको स्पेशिफिकेसन, योजना, नक्शा, डिजाइन, विशेष आवश्यक्ता वा अन्य विवरण संशोधन गरिने छैन’ तर ‘उपदफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायको कुनै अवस्थामा स्पेशिफिकेसन, योजना, नक्शा, डिजाइन, विशेष आवश्यक्ता वा अन्य विवरण संशोधन गर्न सकिनेछ’ जस्ता ‘नसकिने (वा नपाउने)’ तर ‘सकिने (वा पाउने)’ जस्ता दफाहरु राखेर ऐनलाई नपाउने र पाउनेकै चक्रमा घुमाउन आवश्यक छैन। 

यसैगरी ‘त्रुटीपूर्ण डिजाइन’ गर्न वा ‘अस्वाभाविक रुपमा घटि वा बढि लागत अनुमान तयार’ गर्ने छुट कुन प्राविधिक–इञ्जिनियर वा कर्मचारीलाई हुन्छ होला ? 

के त्रुटीपूर्ण नियमकानून तर्जुमा गर्ने वा त्रुटीपूर्ण आदेश वा निर्देशन दिने छुट विधायक वा नेताहरुलाई पनि छ र ?

यस्तो कुरा ऐनमा लेखेर प्राविधिक–इञ्जिनियर वा कर्मचारीलाई तर्साउन वा काम गर्नबाट हतोत्साह गर्नु हुँदैन। सम्बन्धित प्राविधिक–इञ्जिनियर वा कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने र आवश्यक मात्रामा दरबन्दी सृजना गरी प्राविधिक–इञ्जिनियर वा कर्मचारीलाई काममा लगाउने तर्फ सोच्नु पर्छ। 

डिजाइन र लागत अनुमानमा सो तयार गर्ने, जाँच गर्ने र स्वीकृत गर्ने प्राविधिक–इञ्जिनियर वा कर्मचारीको हस्ताक्षर अनिवार्य रहने व्यवस्था गर्नु पर्छ र त्यसप्रति ती तिनै जनालाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ। 

प्राविधिक कारण कुनै पनि बखत परिवर्तन र संशोधनको आवश्यक्ता हुन सक्दछ त्यसलाई स्वीकार्नु पर्दछ। गलत र खराब आशयबाट हुने परिवर्तनलाई मात्र नियन्त्रण गर्ने हो। 

यस मानेमा निरन्तरको तालिम र क्षमता अभिवृद्धिको व्यवस्था गर्ने र इञ्जिनियरिङ्ग परिषद् जस्ता संस्थाहरुको भूमिकालाई पेशागत र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ काम गर्नु पर्ने हुन्छ। 

साथै ‘यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगरेको वा नगर्नु पर्ने कार्य गरेको कारणले वा यस दफामा उल्लेख भएको कारण बाहेक अन्य कुनै कारणले खरिद कारवाही रद्द भएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई प्रचलित बमोजिम कारवाही हुनेछ’ भन्नेजस्ता व्यवस्था गरेर ऐनको दफा–उपदफाहरु बढाउनु अघि राम्ररी छलफल र मनन गर्न जरुरी छ। 

पौडीबाजलाई हातखुट्टा बाँधेर पोखरीमा धकेल्ने नियम बनाउने अनि विजेतालाई स्वर्ण पदक दिने घोषणा गर्नुको कुनै अर्थ हुन्छ र ?

३. ठेक्काको प्याकेजबारेः यो विषयको बारेमा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्दा देशभरका करिब १४ हजार साना, मध्यम तथा ठूला व्यसायीहरुको संख्या, अनुभव र क्षमतामाथि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ। 
कोभिड–१९ पछिको अवस्थाले अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रको बारेमा नीतिगत छलफल र स्पष्टताको पनि माग गरेको छ। 

नेपालको अर्थतन्त्रमा निर्माणको योगदानलाई कस्तो बनाउने र निजी निर्माण व्यवासायीलाई जिम्मेवार, संस्थागत र व्यावसायिक बनाउने तर्फ सोच्ने हो कि सरकारी कम्पनी खडा गर्दै निर्माण कार्यहरु गर्न गराउन थाल्ने हो भन्ने कुरामा नै राज्यको स्पष्टता एकदमै जरुरी देखिएको छ। 

यतिखेर पनि ठेक्काको स्लाईसिङ्ग र प्याकेजिङ्ग मा नै रुमल्लिएर खरिद ऐन संशोधन गर्नुले हाम्रो क्षमता र विषयवस्तुमाथिको गाभ्भिर्यतामा नै प्रश्न नउठ्ला भन्ने लाग्दैन। 

यो विषय राज्यको नीतिगत स्पष्टतासंग जोडिएको विषय हो । ठेक्का टुक्र्याउने कि नटुक्रयाउने भन्ने सवालसंग सरल ढंगले उठेको प्रश्न होइन। यो विषय मिलेमतो र माथिल्लो तहका ठूला व्यवसायी र राज्यका शक्तिशाली व्यक्तिहरुसँग जोडिने विषय पनि हो। 

‘स्लाइसिङ र प्याकेजिङ’ खरिदको अभ्यास गर्ने निकाय वा व्यक्तिको लागि खरिदसँग सम्बन्धित प्राविधिक विषय हो भने राज्यको लागि नीतिगत विषय पनि हो। 

४. बोलपत्र प्रक्रिया र खरिद बिधिबारेः अहिले नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रक्रिया (Process) को कुरा गर्ने कि नीति (Policy) को भन्ने बारेमा छलफल गर्न जरुरी छ। 

‘सियोदेखि हवाईजहाजसम्म यौटै ऐनले किन्ने’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरु पनि बेला बखत सुनिएकै हो भने त्यस्ता अभिव्यक्ति किन आएको हो भन्ने तर्फ मनन गर्ने अवसरको रुपमा लिनु पर्छ अबको ऐन संशोधनको विषयलाई। 

यसैगरी बिभिन्न खरिद विधिहरु– आवश्यक्ता र औचित्यको आधारमा छनौट र प्रयोग गर्न आकर्षण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनले गर्नु पर्दछ। 

यहाँ सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) ढाँचालाई यस ऐनको परिधिभन्दा बाहिर नै राख्ने हो भने सो कुरा द्विविधा नहुने गरी स्पष्ट रुपमा बोल्नु पर्ने पनि देखिएको छ। 

साथै ई–बोलपत्रको माध्यमलाई नेपालले सफलतापूर्वक राम्ररी अंगालिसकेको छ भन्ने कुरालाई पनि ऐन निर्माणको समयमा राम्ररी मनन गर्नु पर्ने देखिन्छ।

५. अग्रीम पेश्कीबारेः अग्रीम पेश्कीको बारेमा धेरै जटील हुन जरुरी छैन। यस पेश्कीको रकम दुरुपयोग गर्ने आधिकारिक वाहक (Formal Carrier) व्यवसायी भएकोमा कुनै विवाद छैन तर उनीहरु वाहक मात्र हुन् र वाहकले कतिपय अवस्थामा मौकाको फाईदा उठाएका अर्थात् थप वदमासी गरेका समाचारहरु देखिएका हुन्। 

अतः यदी त्यस्तो रकम नेपालको सन्दर्भमा बढी अपचलन भएकै हो भन्ने लागेको हो भने अग्रीम पेश्कीको व्यवस्था नै नगरे हुन्छ । 

उदाहरणको लागि निर्माणमा काम सुरु गरेको महिना भुक्तान भएपछि पेश गरेको बीलको आधारमा व्यवसायीले अन्तरीम भुक्तानी पाउने व्यवस्था छदैंछ। 

ठेक्कामा भाग लिने व्यवसायीले सुरुको आफ्नो लगानीको व्यवस्था आफैं गर्छन् के फरक पर्छ र ? तर यहाँनेर भन्नै पर्ने हुन्छ ‘पेश्की नदिने व्यवस्था नगर्न’ संभवत व्यवसायीकोभन्दा अरुकै तर्क र दबाब बढी देखिन सक्छ।

६. खरिद सम्झौतामा संशोधन (दफा ५३)ः हाल रहेको व्यवस्था अनुसार ‘कामको आधारभूत प्रकृति वा क्षेत्र परिवर्तन नहुने गरी दुबै पक्षको लिखित सहमतिबाट खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक खरिद सम्झौतामा संशोधन गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने मुलुकी (देवानी संहिता) ऐन, २०७४ को उपदफा ५३१ (४) पक्षहरुले करारका शर्तहरु पुनरावलोकन गर्न वा हेरफेर गर्न वार्ता गर्न सक्ने ठाउँ दिएको छ। 

कोविड–१९ बाट सृजित परिस्थितिले उक्त व्यवस्थाको सान्दर्भिकता पनि प्रमाणित गरेको हुँदा मुलुकी (देवानी संहिता) ऐन, २०७४ को उक्त व्यवस्थालाई समेत नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐनले जिम्मेवारीपूर्वक र होशियारीका साथ मनन गर्नु पर्दछ। 

नियन्त्रणमुखी ऐनले समस्यालाई व्यवहारिकरुपमै जटिल पार्दछ र कार्यान्वयनको समयमा निर्णय नगर्ने परिस्थिति सृजना गर्दछ। 

यसतर्फ सुरुमै ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ। 

ठेक्काका शर्तहरुमा परिवर्तन वा वार्ता गर्दा त्यसको असर पैसामानै पर्ने हुन्छ तर त्यस्तो वार्ता वा संशोधन सार्वजनिक निकायको हितमा हुने अवस्थाहरु पनि हुन सक्छन् भन्ने कुरा पनि सोच्नु पर्दछ। 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन वाहेक अरु ऐन सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको क्षमता र इमान्दारीमा संका गरेर निर्माण गर्न हुँदैन।  

७. सम्झौताको अवधि थपबारेः सम्झौताको अवधि थप गर्ने विषय (क) सुरुमा बनाइएको कार्यक्रम र निर्माण वा खरिद तालिका, र (ख) करार कार्यान्वयनको समयमा उत्पन्न परिस्थितिमाथि निर्भर गर्दछ। यसलाई ऐनले बाँधेर यति र उति भन्नु ठीक होइन। 

सम्बन्धित प्राविधिकरइञ्जिनियर वा कर्मचारीलाई नै जिम्मेवार बनाउँदै उनीहरुको निर्णय क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ। 

समय थपबारे निर्णय गर्ने दायित्व र अधिकार आयोजन तहमा नै सीमित गरिनु बुद्धिमानी ठहर्छ। सम्झौताको अवधि थप गर्ने जस्तो विषय मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजाने व्यवस्था गरिनु आयोजना व्यवस्थापनको प्रभावकारीताको हिसाबले पनि उचित हुँदैन। 

ठूला आयोजनाहरुमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी आयोजना प्रमुख हुने हुँदा उसमाथि पनि राज्यले विश्र्वास गर्न सक्दैन भने त्यस्तो सरकारी संयन्त्र आफैंमा असफल हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ।

८. कालोसूची, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति र बोनसबारेः नियन्त्रण र कार्वाहीमुखी ऐन बनाउनु हुँदैन। 

ऐनको उद्देश्य काम गर्ने विधि र प्रक्रियालाई स्पष्ट गरिदिने र सो विधि र प्रक्रिया अनुसार नगरेमा हुने दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्ने हो। त्यस्तो व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। 

वदनियतपूर्ण हिसाबले काम नगर्ने वा काम विगार्ने वा काममा ढिलासुस्ती गर्ने व्यवसायीलाई कार्वाही गर्नै पर्ने हुन्छ।  

त्यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी र  न्यायपूर्ण ढंगबाट पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउने र कालोसूचीमा राख्ने कार्यलाई विना पूर्वाग्रह र स्वार्थ रहित ढंगबाट लागू गर्न सक्ने आयोजना व्यवस्थापकहरु तयार पार्नेतर्फ लाग्नु पर्छ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको इमान्दारीता र क्षमतालाई सुदृढ पारिनु पर्दछ। 

व्यवसायीलाई हतोत्साही गर्न र केही ‘शुभलाभ’ का लागि वार्ता गर्ने हतियार यसलाई बनाउनु हुँदैन भने पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिसँगै साविक ऐनमा रहेको बोनस पनि अनिवार्यरुपमा राख्ने र समयभन्दा चाँडो काम सकेमा सो दिने व्यवस्था र 'मन' दुबै हुनु आवश्यक छ। 

तजबिजी ढंगले दिने थप सरकारी पुरस्कार र सम्मानको केही अर्थ छैन र ठेक्कामा काम गर्नेलाई आफ्नो दायित्व पुरा गरेकोमा सरकारी निर्णय गरेर सार्वजनिक सम्पत्ति (सरकारी कोष) बाँड्ने अधिकार पनि छैन। 

देशमा राम्रा काम गरेका उदाहरणीय व्यक्ति, व्यवसायी वा संस्था (Icon) लाई बेग्लै कानून बनाएर पारदर्शी ढंगबाट मानसम्मान गर्ने कुरालाई ठेक्का व्यवस्थापनसँग जोड्नु हुँदैन। 

९. लो बिडबारेः लामो समयदेखि धेरै चर्चामा रहेको न्यून बिड (लो बिड) को बारेमा पर्याप्त छलफल गरी उपयुक्त पद्धति अवलम्बन गर्ने अवसर हो यो। 

व्यक्तिगत रुपमा यो पंक्तिकार (लेखक) प्रतिष्पर्धामा आधधारित ‘न्यूनतम मूल्याँकित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही’ बोलपत्रदातालाई ठेक्का दिने हालको व्यवस्थाको पक्षमा नै छ ।

तर, समय समयमा उठ्ने गरेका तेस्रो न्यून बोलपत्र वा सालाखाला (Average) को नजिकलाई दिने वा स्टाण्डर्ड डेभिएसनमा आधारित भएर निर्णय गर्ने जस्ता प्रचलनमा रहेका पद्धतिहरुको बारेमा पनि सोच्न सकिन्छ । 

व्यवसायी र खरिद कार्यमा संलग्न हुनुभएकाहरुसँग छलफल गरी प्रचलनमा रहेका वा अरु कुनै पद्दती नेपालको लागी बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेमा त्यस्तो पद्धति अवलम्वन नगर्नु पर्ने पनि देखिंदैन। 

१०. अन्यः अब बन्ने सार्वजनिक खरिद ऐनले खरिदसम्मको प्रक्रिया  वा नीतिसम्मको मात्र व्यवस्था गर्ने र करार कार्यान्वयन र निर्माण व्यवस्थापन चाहिँ करारका शर्तहरुको आधारमा हुने गरी आफ्नो दायरा स्पष्ट गर्न सके करार कार्यान्वयन सरल र स्पष्ट हुन्छ भन्ने लेखकको धारणा रहेको छ। 

गणतन्त्र स्थापना पछिको स्थिर सरकार देशमा भएको समयमा अलिकति नयाँ ढंगले नयाँ परिवेश निर्माण गर्ने तर्फ सोच्नै पर्छ भन्ने मान्यता यस लेखकको रहेको छ। 

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पुनः टालटुल गर्ने गरी संशोधन नगरी एक दशकभन्दा लामो समयसम्मको सार्वजनिक खरिदको अभ्यासको अनुभव समेत प्रतिविम्वित हुनेगरी विगतको अनुभवबाट सिक्दै एक परिष्कृत ऐन तर्जुमा गर्नु समयको आवश्यक्ता र यतिखेर हामी सबैको ऐतिहासिक दायित्व पनि हो भन्ने महशुस गरेको छु । 

यस विषयमा सरोकार राख्नुहुने सबैले व्यापक छलफल हुने वातावरण सृजना गर्नुहुने र आफ्ना धारणाहरु समेत उपयुक्त माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्नुहुने अपेक्षा समेत गरेको छु ।  
    

०००

(लेखकः निर्माण व्यवस्थापन विषयको प्राध्यापक एवं करार व्यवस्थापन तथा विवाद समाधान क्षेत्रमा कार्यरत छन्)

लेखकबाट थप आलेख



प्रकाशित: २०७७ जेठ २३
June 5th 2020

डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी

(लेखकः निर्माण व्यवस्थापन विषयको प्राध्यापक एवं करार व्यवस्थापन तथा विवाद समाधान क्षेत्रमा कार्यरत छन्)