नेपाली समय: ०५:५५:०४ बिहान
वि.सं २०७६ मंसिर ६   शुक्रवार

खरिद नियमावली (छैठौं संशोधन) विरुद्ध ‘एफक्यान’को आन्दोलनः जिल्लादेखि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सम्मलाई ज्ञापन–पत्र

बिहीबार, ९ जेठ, ०७६/निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद (छैठौंं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही प्रावधानका विरुद्ध नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ ‘एफक्यान’ले विहिवारबाट आन्दोलन शुरु गरेको छ ।

आन्दोलनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार महासंघले विहिवार संघीय सरकार अन्र्तगतको सम्बन्धित निकायमा, सातवटै प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखकोमा र ७७ जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

एफक्यानका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय पुगी प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्चुतप्रसाद मैनालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

उक्त ज्ञापनपत्रमा नियमावलीका केही प्रावधान जुन सरकारले एकलौटी रुपमा नियमावली संशोधन गरी देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने भन्दै व्यवसायीहरुको माग बमोजिम नियमावली संशोधन तथा खारेज गर्न एफक्यानले माग गरिएको छ । 

मूल नियमावलीको ४९ मा थपिएको ‘क’को खण्ड ‘झ’मा राखिएको प्रावधान कालोसूचीमा परेका हकमा कुनै पनि कम्पनी, व्यक्ति वा फर्म आबद्ध दोस्रो फर्म, कम्पनी, व्यक्ति वा  फर्म पनि बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनै नसक्ने भन्ने प्रावधान प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध रहेको एफक्यानको ठहर छ । 

त्यस्तै, बिडिङ क्यापासिटीका हकमा सरकारले यस अघिको प्रावधान लागू गर्न नसकेको अवस्थामा मूल नियमावलीको ६५ को नयाँ संशोधन उपनियम ७ को ६ बमोजिम औसत ५ वर्षको कारोबारको ४ गुणा र त्यसबाट ‘वर्क इन ह्यान्ड’ घटाएर मात्र हैसियत बाँकी रहे टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने नत्र नपाउने सर्तले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि खिल्ली उडाएको एफक्यानको निचोड छ । 

त्यस्तै, मूल नियमावलीको ६५ को हकमा थपिएको ‘क’ को मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण रुपमा अवैज्ञानिक रहेको छ ।


त्यस्तै, नियम १४५ ‘ख’ खरिद प्रक्रियामै भाग लिन नपाउने क्लज खारेजी हुनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । त्यस्तै, नियम ६५ ‘क’ र १४५ ‘ख’ नेपालको संविधानको भावना विपरीत रहेको एफक्यानको भनाई छ । 

यस प्रावधानले कुनै पनि बोलपत्र वा शिलबन्दी दरभाउपत्र, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनीका सञ्चालक उपर प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएमा त्यसको सफाई नपाएसम्म सो प्रक्रियामा संलग्न माथि उल्लिखित कुनै पनि फर्म, कम्पनी, व्यक्ति वा संस्था, निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेश गरेको प्रस्तावलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाटै हटाइनेछ भन्ने बुँदा समग्र उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने गरी आएको एफक्यानको भनाइ छ ।

माग पूरा नभएमा निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत–पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने, विभिन्न कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्रहरु बहिष्कार गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प पारी हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्नेलगायतका संघर्षका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ । 

अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक ढंगले आएको अहिलेको नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभएर अन्य धेरै पक्षलाई समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने समेत महासंघले जनाएको छ ।

विगत २ दशकदेखि समस्याग्रस्त परियोजनाका रुपमा रहेका करिब २ हजार योजनाहरुका हकमा म्याद थप गरी फरफारक गर्ने बारे प्रधानमन्त्री तहबाटै पटक पटक वचन दिए पनि लागू नगरिएको महासंघको भनाइ छ । 

सम्बन्धित समाचार

डोजर सडकमा झारेर निर्माण व्यवसायी उत्रिए आन्दोलनमाः 
‘कन्ट्र्याक्टरलाई मुद्दा लगाउँदा सार्वजनिक निकायका अधिकारीलाई ‘सस्पेन्ड’ गर्ने कानुन किन बन्दैन सरकार ?

सार्वजनिक खरिद नियमावली विरुद्ध निजी क्षेत्र- भन्छ, ‘प्राइभेट सेक्टरका लागि ‘कालो दिन’

 

000

                
   

 



प्रकाशित: २०७६ जेठ ९
May 23rd 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार