बिहीबार, १६ जेठ, निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा हवाइ पूर्वाधारका लागि १९ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ बजेट छुटाएको सरकारले आउने आर्थिक वर्ष २०७६–७७ का लागि पौने १६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ३ अर्ब ५० करोडले कमी हो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक रुपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना सहित अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसद्को दुवै सदनमा उक्त बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन् ।

नयाँ बजेटले राष्ट्रिय गौरवका ३ विमानस्थल सहित हवाइ आयोजनाका लागि  १५ अर्ब ८५ करोड बजेट बजेट छुटाएको हो । 

भैरहवा र पोखरा प्राथमिकतामा

कामको प्रगतिका हिसाबले राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनामध्ये भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल सबैभन्दा अग्रगतिमा काम सम्पादन गर्ने परियोजना भित्र पर्दछन् ।

यिनको भौतिक प्रगतिका सबैको भन्दा अघि छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि ३ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने पोखरा विमानस्थलका लागि ८ अर्ब रुपियाँ छुटयाएको छ ।

अध्ययनबाट खारिएका नेता स्वर्गीय अधिकारीले त्यतिबेलाको ६ महिनाभित्र नै निजगढ विमानस्थल निर्माणको टुंगो लगाइसक्ने बताएका थिए । तर, उनको अवसानमा रिक्त मन्त्रालयले पनि मन्त्री पाएको छैन भने निजगढ विमानस्थलका लागि पनि सरकारले सतही कुरा मात्र अघि सारेको भान हुन्छ

यी विमानस्थल निर्माणमा संलग्न इन्जिनियरिङ परामर्श सेवा प्रदायक कम्पनीहरु इआरएमसी सहित निर्माण कम्पनीहरुको कर्यशैली उत्कृष्ट देखिएको छ । 

नेपालको निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका परियोजनाको कुशलतापूर्वक नेतृत्व लिन सक्छ भन्ने छाप यी परियोजनामा देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका परियोजना सम्पादन गर्ने लिडिङ परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनी स्वदेशमै हुर्कनु भनेको नेपालकै लागि गर्वको कुरा हो ।

स्वर्गीय पर्यटन मन्त्रीको स्प्रिट बोकेन बजेटले

त्यस्तै, वैकल्पिक आन्तरिक विमान स्थलका रुपमा साथै नेपाल, भारत र बंगलादेशकै केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने भनिएको निजगढ विमानस्थल पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिए पनि डिपिआर समेत नटुंगिएको उक्त परियोजना कहिलेसम्म, कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे बजेट मौन छ ।

अर्थमन्त्री स्वयम्ले यान्त्रिक कुरा मात्र गरेर औपचारिकता पूरा गर्न खोजेजस्तो मात्र देखियो । तर, यसका लागि बजेट सहितको मूर्त खाका आउनु पर्ने आउन नसकेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

आफ्नो अन्तिम सयम भन्दा केही हप्ता अघि स्वर्गीय पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ‘जुनसुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि निजगढ विमानस्थललाई आधुनिक सोच अनुसारकै बनाइन्छ । डिपिआर सहित अब सरकारले ग्लोबल टेन्डर नै आह्वान गर्ने छ ।’

नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा निजगढ विमानस्थलबारे सबैभन्दा भरपर्दाे कुरा उनले गरेका थिए । उनले त्यतिबेला विदेशी लगानी नआए वा अन्य लागनी नजुटे सरकार आफैले उक्त विमान स्थल बनाउने नेतृत्व गर्ने बताएका थिए । 

अध्ययनबाट खारिएका नेता स्वर्गीय अधिकारीले त्यतिबेलाको ६ महिनाभित्र नै निजगढ विमानस्थल निर्माणको टुंगो लगाइसक्ने बताएका थिए ।

यी विमानस्थल निर्माणमा संलग्न इन्जिनियरिङ परामर्श सेवा प्रदायक कम्पनीहरु इआरएमसी सहित निर्माण कम्पनीहरुको कर्यशैली उत्कृष्ट देखिएको छ । नेपालको निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका परियोजनाको कुशलतापूर्वक नेतृत्व लिन सक्छ भन्ने छाप यी परियोजनामा देखिएको छ । लिडिङ परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनी स्वदेशमै हुर्कनु भनेको नेपालकै लागि गर्वको कुरा हो

तर, उनले बोलेको मितिले आज ६ महिना पनि बितिसकेको छ । उनको अवसानमा रिक्त मन्त्रालयले पनि मन्त्री पाएको छैन भने निजगढ विमानस्थलका लागि पनि सरकारले सतही कुरा मात्र अघि सारेको भान हुन्छ ।

पर्याप्त बजेट, र कार्यक्रमिक खाका भन्दा पनि औपचारिकताका वाक्य र बजेटले निजगढ विमानस्थल नबन्ने बताउँछन् सरोकारवालाहरु ।

यो पनि पढौं

• समृद्धिको रथ हाँक्ने महत्त्वकाँक्षी बजेटः १५ खर्ब ३२ अर्बको, कस्तो छ हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ सहित
• आर्थिक वर्ष २०७६–७७ बजेट (लाइभ)-- 

बजेटको पूर्णपाठ हेर्नुहोस्
 

https://drive.google.com/file/d/1mTJnErYfA5nSPrU_pdTIEnNfhkI9MFta/view  

०००

प्रकाशित: २०७६ जेठ १६