नेपाली समय: ११:५०:३८ राती
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

खरिद नियमावली यसरी बाझिन्छ संविधान र अन्य ऐनसँग

निर्माण सञ्चार, २० जेठ, काठमाडौं । समाचार टिप्पणी ।। सार्वजनिक खरिद नियमावली छैठौं संशोधनमा रहेका मात्र २ वटा प्रावधान विरुद्ध यतिबेला नेपालको सिंगो निर्माण उद्योगलाई ज्वरो आएको छ । उनीहरुको राप बढिरहेको देखिन्छ । आन्दोलनको घोडा झनै तेजिलो बनेर दौडिरहेको देखिन्छ ।

समाचार टिप्पणिको उक्त कभर फोटो हेरेर पनि यो कुराको अन्दाज गर्न सकिन्छ ।

आन्दोलित पक्षको तर्क छ, पहिलो हो, भ्रष्टाचार कसुरबारे । निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार भ्रष्टाचार ‘अभियोग लाग्यो भन्दैमा ऊ सहित ऊ संलग्न अन्य बिजनेस निकाय पंगु हुने तरहको कारबाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ । र, मुलुकको मूल कानुनसँग पनि बाझिन्छ ।’

त्यस्तै, कालो सूचीका हकमा पनि । ‘करार पक्षमाथि थोपरिएका अन्य कारबाहीहरु– धरौटी जफतदेखि कम्पनी नै कोल्याप्ससम्मको कठोर सजाएँको प्रावधान के आजको युग सुहाउँदो छ ?’

बहिष्कारको आगो डडेलो नबनोस् !

यतिबेला निर्माण व्यवसायी महासंघ अन्तर्गतका सबै जिल्ला संघ तथा प्रदेश महासंघहरु आन्दोलित छन् । जेठ १४ गते महासंघले देशैभरका सरकारी कामहरु बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेपछि ऊमातहतका कतिपय जिल्लाहरुले भेला बोलएरै टेन्डर बहिष्कार गर्ने घोषणा सहितका विज्ञप्तिबाजी गरेको छन् ।

यो आगोको झिल्को डडेलोमा रुपान्तरण नहुँदै विकल्प सोच्नै पर्ने देखिन्छ । 

‘नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकहरुसँग बाझिने गरी पनि राज्यले ऐन काननु र नियमावली ल्याउँछ भने कि सरकारमा केही गडबडी छ भनी सोच्नु पर्छ । यात कसैले सरकार विरुद्ध गतिविधि गरिहरेको छ भनी खोज्नु पर्ने हुन्छ’, सरकार त्यसबारे बेखरबर त छैन ?

यो घटना, नेपालको पूर्वाधारको इतिहासम सायदै दोस्रो होला । यो डरलाग्दो सिनारियो हो । जुन परिस्थिति सरकारका कारण पैदा भएको छ । त्यो पनि लोकतन्त्रका लागि लडेको सरकारबाट ! 

संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेपछि दुई तिहाइ निकट सरकारबाट के अपेक्षा हुनु पथ्र्याे के परिणाममा देखिएको छ ? त्यो उल्टासिधा छ । सायद सरकारकै हातबाट यी नियमहरु त बनेका हुन् भनी सार्वजनिक कानुनका ज्ञाताहरुले समेत प्रश्न उठाएको अवस्था छ ।

छाडा भयो निजी क्षेत्र भनी कस्नु वा नियन्त्रण गर्नु अस्वाभाविक हैन । तर, त्यसका लागि नियन्त्रण र सन्तुलनको आजको २१ औं शताब्दीको लोकतन्त्रले प्रशस्तै सिकाएका पाठहरु छन् । 

निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै एक विश्लेषक भन्छन्, ‘नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकहरुसँग बाझिने गरी पनि राज्यले ऐन काननु र नियमावली ल्याउँछ भने कि सरकारमा केही गडबडी छ भनी सोच्नु पर्छ । यात कसैले सरकार विरुद्ध गतिविधि गरिहरेको छ भनी खोज्नु पर्ने हुन्छ’, सरकार त्यसबारे बेखरबर त छैन ?

त्यस्तै, सार्वजनिक, निजी साझेदारीबाट मुलुकको अर्थतन्त्र उठाउँछु भनी पञ्चायती व्यवस्था फालेदेखि संस्थागत गर्दै आएका लोकतान्त्रिक सरकारहरुको नेतृत्वमा यसखाले कानुनको अपेक्षा गर्न नसकिने बताउँछन् खरिद ऐनविद् अधिवक्ता बाबुराम दाहाल ।

के निर्माण व्यवसायीको माग मनोगत मात्रै छ ?

राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै निर्माण तथा इन्जिनियरिङ परामर्शदाता क्षेत्रले सरकारले ‘कालो कानुन’ ल्यायो भन्दा सरकारले सुन्ने छाँटकाँट नै देखाएन ।

यो क्षेत्रले तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनायो । भन्यो, ‘ठिकै छ सरकार, तिमी तिम्रो काम आफै गर, हामीलाई काम गरेको भूक्तानी देऊ, हामी खाडीतिरै गएर भनेपनि भारी बोकौला या जे त गरौला, तर तिमीलाई हामी शत्रुबत् लाग्छ भने तिम्रो मुलुकमा तिमी बसौला । यो ठाउँ पनि छाडिदिउँला’ आशयमा निर्माण क्षेत्र आन्दोलित भयो ।

वास्तवमा संशोधित प्रावधानले मुलुकभित्र समेत बस्न नदिने गरी नै सजाएँ प्रबन्ध गरेको छ । भ्रष्टाचार अभियोग लागेबित्तिकै, फलानो व्यक्ति वा कम्पनीको कसुर प्रमाणित नभइकनै जुन कारबाही उल्लेख छ, त्यो नेपाल जस्तो ३० वटा भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धीहरुको हस्ताक्षरकर्ता मुलुकका लागि दुखान्त विषय हो । 

जुन कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत बहसका लागि तानिन सक्छन् ।

कालो सूचीमा परेको कम्पनीका हकमा कम्पनी कोल्याप्स हुनेदेखि, धरौटी जग्गाजायजेथा जफत मात्र हैन, टेन्डरमा करार भएबमोजिमको रकम दोस्रो टेन्डर गराउँदा समेत सोही व्यक्तिबाट असुल उपर गरिने छ’ भन्नुले के जनाउँछ ।

कुनै पनि इमानदार निर्माण कम्पनी आफूले सिर्जना गरेको कम्पनी कोल्याप्स होस् भनी चाहँदैन । उसका लागि कम्पनी हुर्काउनु भनेको बच्चा हुर्काउनु सरह हो ।
नेपाल पक्ष बनेका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीहरु, जसले मुलुकभित्र मृत्युदण्ड पनि दिन नपाउने कानुनहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ, तर निर्मित कानुनहरुले मान्छेले मुलुक नै छाडेर प्रवासी हुनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना तिर निर्देशित हुनु भनेको के होला ?

त्यो पनि ऐच्छिक हैन, सजाएभागिदार भएर ! त्यस्तो वातावरण बनाउनु भनेको प्रकारान्तरले मृत्युदण्ड नै हो ।

जंगबहादुरले मात्र जायजेथा हरण गर्थे सरकार ! 

सुहाउँछ सरकार ?

यो त जंगबहादुर राणाले गरेका थिए । तत्कालीन राजगुरु नै रहेको सोमदत्तलाई श्री ३ राणाले व्यवस्थामा सुधार गर्नु पर्छ भन्दा तिनपाटा मोडेर सर्वश्व हरण गरेर चरा भन्ज्याङ कटाएको इतिहास अब त इतिहास भयो भन्ठान्न नपाउने भए नेपालीहरुले । राणा शासन ढलेरै पनि यहाँ त अरु ३ व्यवस्था पनि बदलिसकेको अवस्था पो हो त !

भलै, निर्माण कार्यमा ‘ठेकेदार’ ‘अपराधी’ नै भए होलान् । निर्माण व्यवसायीमा अपराधी वृत्ति घुसेकै छ । प्रवृत्ति मौलाएकै हो । नत्र गौचन हत्यासम्मको विकृत रुप सतहमा आउँदैनथ्यो । 

तर, के चाहिँ हैन भने, यो विकृत मुहारमा कालो पात्ने काम सरकारी तहको पनि हो । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहबाटै प्रेरित नभई त्यस्तो मिलेमतो भएका सायदै निकै कम ठेक्कापट्टा मात्र होलान् ।

बिलो टेन्डर मात्रै पनि ठेक्काभित्रको समस्या हैन । ठेकेदारबाट पैसा असुल्ने प्रवृत्ति पनि यसमा त्यतिकै भागिदार छ । चाहे त्यो स्थानीय समुदाय होस् या विभागी सरकारी अधिकारीहरु र नेताहरु किन नहुन् ।

कुनै पनि महिला एक्ली वेश्या हुनै सक्तिनन् भन्ने तथ्यले यसलाई पुष्टि गर्दैन र ! अर्थात् उनलाई वेश्या बनाउने बेसुल्लो पुरुषको हात त त्यसपछाडि लुकाइएको छ नि !

विजय गच्छदार प्रवृत्तिका मन्त्रीहरुले सिधै आफ्नो खल्तीमा कति भनेर काम मिलाएबापत् तलदेखि माथिसम्म सेटिङ प्रथा बसाले । जस्तो कि जंगबहादुरले स्थापना गरेको राणाशाही तन्त्रमा उनका भाइहरुले जंगका छोराहरुमा सर्नै नपाई आफू श्री ३ हुने प्रथा भाइहरुमा सारेका थिए ।

त्यो सिन्डिकेट र यो सिन्डिकेट कालरेखाले मात्र फरक हो, तर प्रवृत्तिमा फरक के छ र ?

संविधानका केस्रा पल्टाउने हो कि सरकार !

सरकारसँग हातजोडी बिन्ती बिसाउनु पर्ने कवि श्रवण मुकारुङको ‘बिसे नगर्चीको बयान’को युग त यो हैन, तरपनि मुलुक बनाउने सपना बोकेर हिँडेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको सम्मान हेर्दा कता कता त्यस्तै झल्को आउँछ ।

खरिद नियमावलीको संशोधनका कारण सिर्जित परिस्थितिबारे यहाँ केही भन्नै पर्छ । नियमावलीका ती २ प्रावधान मूल कानुन र अन्य ऐनसँग कसरी बाझिएका छन् भनी केलाउँदा स्पष्ट हुन्छ ।

यसरी छ संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने अवस्था 

संविधानकै धारा २० को उपधारा (५) ले कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन भन्ने व्यवस्था न्यायसम्बन्धी मौलिक हकको रूपमा राखेको छ ।

संशोधित नियमावलीले बाझिएको कुरा कसरी अनुमोदन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो होला । जसले राजपत्रकै बदनाम पनि गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ को अधिकार प्रयोग गरी नियम बनाउन अधिकार पाएको मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को छैटौँ संशोधन गर्दा नियम ६५ (क) र १४५ (ख) मा कुनै पनि व्यवसायीका विरुद्ध भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दामा सफाइ नपाएसम्म पेसा, व्यवसाय र व्यापार गर्न रोक लगाइनेछ उल्लेख गरिएको छ । 
यही कुरा उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको छ ।

जबकि, नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (च) ले नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको उल्लेख छ

यस्तै, उक्त धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (६) मा ‘कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको छैन’ भनी स्पष्ट शब्दमा उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले विधायिकी संसद्को मानमर्दन गर्न मिल्छ ?

विधायिकी संसदले बनाई लागू गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ समेतको कुनै पनि कानुनी व्यवस्थाले भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा दायर हुनेवित्तिकै उद्योग, व्यापार र व्यवसाय नै गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाएको छैन भनी प्रष्ट लेखेको अवस्थामा खरिद नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गराउने मुख्य सचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका संलग्न अधिकारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरु र अर्थमन्त्रालय, भौतिक तथा ऊर्जा मन्त्रालयका मन्त्रीहरुकै दिमाग कता व्यस्त भएछ कुन्नि । 

प्रकाशित गर्नु पूर्व त्यसको भेरिफिकेसन प्रधानमन्त्री कार्यालयले त गरेको देखिएन भनेपछि अन्य निकायबाट चाहिँ भेरिफाइड तथ्य खोज्ने जोरजुलुम किन गर्ने ?

ऐन नै गलत बनाउने सकारको उपचार पनि त हुन सक्छ नि !

सरकारले उक्त ऐनहरुसँग बाझिने गरी खरिद नियमावलीका ती २ प्रावधान ल्याएको देखिन्छ । सरकारले यस्तो गल्ती गर्दा हरेक नागरिकले सर्वाेच्च अदालतमा आफ्नो जिउधनकै सुरक्षाका लागि भनी मुद्दा दर्ज गर्न सक्छ ।

त्यसैले नै आजको युगलाई कानुनी सर्वाेच्चताको युग भनिएको हो भन्ने हेक्का सायद सरकारलाई पनि हुनु पर्ने हो ।

संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ, जुन कुरा स्पष्ट विवादास्पद हो,  ‘यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकका विरुद्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउनपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट समेत खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउनेछैन । तर खरिद सम्झौता भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो सम्झौताबमोजिमको कार्य गर्न यो व्यवस्थाले कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन’ ।

कुनै पनि उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालनका सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १७(२) (च)ले नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र

प्रकाशित गर्नु पूर्व त्यसको भेरिफिकेसन प्रधानमन्त्री कार्यालयले त गरेको देखिएन भनेपछि अन्य निकायबाट चाहिँ भेरिफाइड तथ्य खोज्ने जोरजुलुम किन गर्ने ?

सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको उल्लेख छ । यस्तै, उक्त धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ९६०ले ‘कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको छैन’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

मुलुकी ऐनले नै मान्छेको व्यक्तिगत अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार त ग्यारेन्टी गरेको छ त । सम्पत्ति राख्न, भोग चलन गर्न पाउने अधिकार संविधानले पनि सुरक्षित नै गरेको छ ।

जहाँसम्म गैरकानुनी रुपमा, मुलुकको अहित हुने गरी आयआर्जन गर्छ कोही भने, कालो जो खान्छ उही साजयभागिदार हुने हो । तर, खरिद नियमावलीले एउटा व्यक्ति वा उसको कम्पनी कुनै मुद्दामा कसुर भएमा ऊसंलग्न अन्य कम्पनी, र अरु साझेदारका हकमा समेत दोष कारर गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ ।

यसमा स्पष्टता पनि छैन । सरकारका अधिकारी, जसको संलग्नतामा यो नियमावली बन्यो, हरुमा समेत यसबारे राम्रो ज्ञान पो थिएन कि ! वा हेक्का रहेन कि ! वा नियतवश यस्तो हुन गयो कि ! वा प्रमादवश ...!

०००

विकासको कडी पूर्वाधार हो । पूर्वाधारका जनक भनेपनि जननि भने पनि इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायी नै हुन्छन् । किनकि, उनीहरुकै अगुवाइमा मुलुकले पूर्वाधार पाउन सम्भव छ ।
समृद्धिको आधार पनि पूर्वाधार नै हो । कुराले च्युरा भिज्दैन भनेजस्तै, खेतमा बाली सपार्नु छ भने, विना अवरोध मल र जल सिँचन गर्न पाउनु पर्छ । 

समृद्धि पनि कुराले भिज्ने च्युरा त हैन । रातदिन खटेर श्रमिकदेखि सरकारसम्मका ‘इन्ट्रेस्ट’हरु जोरजाम गरेर मात्र बन्छ एउटा पुल । बन्छन् त्यस्तै बाटा र घाटाहरु ।

समृद्धिको नारा दिएको सरकारले दिनु पर्ने त, विकासका लागि तयार हुँदै गरेका ब्याडहरुमा बीऊ, बालीहरुमा मल र जल नै हो । र, समयमै बाली गोड्ने र झारपात उखेलेर त्यसैलाई पनि मलका रुपमा प्रयोग गर्दा बाली खान उठेको झार आखिर बाली सपार्ने मलका रुपमा इनर्जी बन्छ । 

यो सबै कुरा बुद्धि, विवेक, इमानदार श्रम र सही सोचले मात्र सम्भव हुने हो ।

लामो समयपछि मुलुकमा एउटा स्थिर सरकार आयो है भन्ने अनुभूति जनताले गर्नु पर्ने बेला, यसरी नै समृद्धिका लागि मल, जल, बल, बीउ, गोडमेल र छरिएर रहेको पुँजी, विदेशिएको श्रमको संकलन गरेर मुलुक बनाउने सपनाको द्वार खोल्नु पर्ने सरकार कतै स–साना कुरामा पो अल्झिने अनि ठुलो कुरा पाउनबाट चुक्ने ठाउँमा त पुगेको छैन ? जसरी अलमलिएको देखिन्छ ।

नेपालमा विकासको निकास हुन सकेकै छैन भन्ने कुरा यिनै बर्गेल्ती समस्याहरुलाई देखेर स्पष्ट हुन्छ ।

...

सम्बन्धित समाचारका लागि तल फलो गरौं

‘फ्रन्ट फेस’बाट समाचारका स्वाद लिनका लागि यहाँ क्लिक गरौं

 

 



प्रकाशित: २०७६ जेठ २१
June 4th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार