नेपाली समय: ०६:४८:१८ बेलुका
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

खरिद ऐनमाथि नयाँ संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयः ‘मोबिलाइजेसन’ दिने–नदिने प्रमुख मुद्दा

निर्माण सञ्चार, २२ जेठ, काठमाडौं । खरिद नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै निजी क्षेत्रले दिएको सुझावहरु ‘माइनस’ गरिएको भन्दै छैठौं संशोधनको विरोधमा उत्रिरहेकै बेला सरकारले खरिद ऐनको नयाँ संशोधन मस्यौदालाई पनि अन्तिम रुप दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उक्त ऐनको पछिल्लो संशोधित मस्यौदा बहसमा आएको छ । निजी क्षेत्रको आवश्यक सुझाव यसमा पनि समेटिएको छैन । सरकार यो ऐनलाई पनि एकलौटी रुपमा अघि बढाउने सोचमा देखिन्छ ।

कार्टेलिङको कागज नबानोस् सार्वजनिक खरिद ऐन

पछिल्लो पटक गत ०७३ मा संशोधन भई कार्यान्वयनमा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन पनि कार्यान्वयनमा आएसँगै विरोध भएको थियो । ऐन आएसँगै ठूला व्यवसायीहरु सँग ‘सिंगापुर भ्रमण गरी प्रभावमा परी पास गरिएको’ आरोप त्यतिबेलैदेखि ऐनले खेपेको थियो ।

तर, नियमावलीमाथिको असहमति सम्बोधन गर्ने वा नगर्ने भन्ने यकिन नभइसकेकै बेला खरिद ऐनको संशोधनको अन्तिम तयारीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको अवस्था छ ।

यही ऐनमा टेकेर हुलाकीदेखि मैलुङ स्याफ्रुबेसीसम्मका विभिन्न सडकहरुको अस्वस्थ प्याकेजिङ भएको थियो । 

ऐन संशोधनले खासै नयाँ कुरा दिन सकेको थिएन । क्वालिटी कन्ट्रोल गर्न बिड क्यापासिटी लगाउन दिइएको सुझाव पनि तत्कालीन ऐनले सम्बोधन गरेको थिएन ।

फलतः ४ वर्ष अघि संशोधन भए पनि सो ऐनले नयाँ संरचनामा गएको मुलुकको संघीय मोडेल र साना व्यवसायीका पक्षमा पनि हुने गरी संशोधन नभएको गुनासो व्यापक रुपमा उठेको थियो ।

उक्त ऐन संशोधनका लागि निजी क्षेत्रले बुझाएका तीन महले कुनै पनि नसमेटिएको भन्दै त्यतिबेलैदेखि विरोध भइरहेकै थियो ।

मन्त्रिपरिषद् स्रोत अनुसार उक्त ऐनको नयाँ संशोधनका अन्तिम तयारी भइरहेको छ । जसमा ठेक्का बापत दिइदै आएको मोभिलाइजेसन काम अगावै दिने कि नदिनेबारे बहस भइरहेको छ ।

खरिद ऐनको पछिल्लो संशोधन गत ०७२ सालमा भएको थियो । त्यसले राखेको व्यवस्थाअनुसार निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता लगत्तै अग्रिम भुक्तानीका रुपमा २० प्रतिशत रकम मोबिलाइजेसन बापत पाउने गरेका छन् ।

पछिल्लो पटक गत ०७३ मा संशोधन भई कार्यान्वयनमा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन पनि कार्यान्वयनमा आएसँगै विरोध भएको थियो । ऐन आएसँगै ठूला व्यवसायीहरु सँग ‘सिंगापुर भ्रमण गरी प्रभावमा परी पास गरिएको’ आरोप त्यतिबेलैदेखि ऐनले खेपेको थियो

‘मोबिलाइजेसन लिने तर अन्य धन्दा गर्ने’ भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई सचेत गराउँदै आएका प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्प्रिट अनुसार मोबिलाइजेसन रकमले विकृति बढाएकाले अब हुने संशोधनमा उक्त् रकमबारे नयाँ व्यवस्था गरेर जाने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तयारी छ ।

खरिद ऐनको नयाँ संशोधनमा मोबिलाइजेसन रकम कट्टा गर्नेबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले  केही समय अघि सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिएका पनि थिए ।

मोबिलाइजेसन कन्ट्रोल गर्नेबारे मन्त्री महासेठले संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा एक पटक भनेका थिए, ‘यसलाई कन्ट्रोल गरेर जानु पर्छ ।’

नयाँ मस्यौदाले ‘मोबिलाइजेसन कस्ट’ कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम नै तयार गर्ने सूत्रले बतायो । ‘अब त्यतिकै छाडा छोडिदैन । मुलुक बर्बाद गर्नेहरुले दिएको सुविधा दुरुपयोग पनि गरेका हुन् । त्यसैले दुरुपयोग गर्ने ठाउँ भने अब दिइन्न,’ स्रोतले भन्यो । 

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै लगभग मुख्य ऐन र कानुन संशोधन पाइपलाइनमा रहेकै बेला यस अघि नै गत ०७४ पुसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद ऐन संशोधित  मस्यौदाको खाका मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाएको थियो ।

उक्त ऐनसँग जोडिएको नियमावली भने अगाडि नै प्रकाशित भइसकेको छ । जसको विरोध यतिबेला भइरहेको छ । 

विशेष गरी संशोधित नयाँ नियमावलीमा रहेको कालोसूची र भ्रष्टाचारका हकमा रहेका कतिपय प्रावधान मुलुकको संविधानसँग नै बाझिने गरी आएको निर्माण क्षेत्रको बुझाइ छ । 

नियमावलीविरुद्ध निजी क्षेत्र आन्दोलनमै उत्रिएपछि यसबारे प्रधानमन्त्री स्वयम् नै गम्भीर बनेका छन् । व्यवसायीहरुले जिल्ला जिल्लाबाटै ठेक्का गर्न पाउने इजाजत पत्र सरकारलाई नै बुझाउने गरी ठेक्का बहिष्कार गरे भने सरकारको विकास बजेट खर्च नै नहुने खतरा बढिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसमाथि चासो दिएको हो ।

तर, नियमावलीमाथिको असहमति सम्बोधन गर्ने वा नगर्ने भन्ने यकिन नभइसकेकै बेला खरिद ऐनको संशोधनको अन्तिम तयारीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको अवस्था छ ।
 

...

पढौं यो पनि

फ्रन्ट फेस समाचारका लागि यहाँ क्लिक गरौं

 

०००



प्रकाशित: २०७६ जेठ २२
June 5th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार