२२ गते राष्ट्रिय भेला गर्दै निर्माण व्यवसायी महासंघ

निर्माण सञ्चार, २० जेठ, २०७६, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यही २२ गते राष्ट्रिय भेला गर्ने भएको छ ।

गत वैशाख ३१ गते राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनका केही बुँदामा रहेको आफ्नो असहमतिलाई लिएर महासंघले जारी गरेको आन्दोलनलाई नयाँ रुप दिन उक्त भेला गर्न लागिएको महासचिव रोशन दाहालले बताए ।

भेला बानेश्वर बैंकेट नयाँबानेश्वरमा हुने भनिएको छ । बिहान ८ बजेदेखि हुने उक्त भेलामा महासंघले सूचनामा तोकेबमोजिमको नेतृत्व सहभागी हुने छ ।

नियमावलीमा रहेका कालो सूची र भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रावधान मुलुकको मूल कानुनसँग बाझिने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत आएको भन्ने व्यवसायीहरुको ठहर छ ।

यो ठहरसँगै यतिबेला मुलुकको निर्माण क्षेत्र, इन्जिनियरिङ परामर्शदाताहरु समेत रुष्ट भएका छन् ।

महासचिव दाहालद्वारा हस्ताक्षर गरिएको सूचनामा नियमावलीका केही बुँदालाई लिएर घोषणा गरिएको आन्दोलनबारे आगामी कार्यक्रम तय गर्न उक्त भेला गर्न लागिएको बताइएको छ ।

भनिएको छ, ‘नियमावलीका केही बुँदाहरुको विरोधस्वरुप आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरु विस्तृत रुपमा छलफल गर्नु पर्ने भएकाले उक्त भेलामा अनिवार्य उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिन्छ ।’

महासंघको जेठ १४ गते बसेको कार्य समिति वैठकले मुलुकभर ठेक्का बहिष्कार गर्ने सहितको निर्णय गरेको थियो । जेठ ७ गते आन्दोलन घोषणा गरेको महासंघले त्यो हप्ता अल्टिमेटम दिएको थियो ।

१० गते हरेक जिल्लाबाट जिल्ला अधिकारी मार्फत् ज्ञापन पत्र दिएका उनीहरुले त्यस लगत्तै ठेक्का इजाजत पत्र सरकार समक्ष फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँग भेट, सरकारबाट पनि ‘ग्रिन सिग्नल’ !

यसैबीच लामो प्रयत्न पछि निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गर्ने मौका पाएका थिए ।

बजेट भाषण अगावैको भेटमा प्रधानमन्त्रीले ‘निर्माण व्यवसायी प्रति आफू असन्तुष्ट’ रहेको भन्दै कडा शैलीमा प्रस्तुत भएपछि अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट आफ्ना कुरा राखेका थिए ।

दोहोरो संवादपछि प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीका मागहरु प्रति आफू ‘गम्भीर’ भएको तर मुलुकको ‘बजेट लिने अनि मनलागी गर्ने अनुमति कुन चाहिँ ऐनले दिएको’ भनी प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

सो भेटमा सुरुमा प्रधानमन्त्री कडा शैलीमा प्रस्तुत भएपनि निर्माण व्यवसायी पक्षका पनि कुरा सुने पछि प्रधानमन्त्रीले टाउको हल्लाएका थिए ।

आवश्यक बुँदा संशोधनबारे निर्माण व्यवसायीको कुरा सुन्ने गरी मुख्य सचिव मार्फत् काम अघि बढाउने आश्वासन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्न भनी महासंघले पछ्याएको लगभग १ वर्ष अन्तरालको उक्त भेट अत्यन्तै महँगो र प्रतिफलमुखी भएको स्वयम् महासंघ पदाधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् ।

सरकारका तर्फबाट पनि ‘ग्रिन सिग्नल’ आएपछि महासंघ प्रतिनिधिहरु यतिबेला गोप्य रुपमै उच्च तहमा भेटघाट, वार्ता, छलफल जस्ता पहलकदमी मार्फत् आफूहरु प्रति सरकारले लिएको कडा रबैया सहित नियमावलीमा रहेका विमतिहरु सच्याउन लागिपरेका छन् ।

यही क्रममा उनीहरुले संसदीय विकास समिति सभापति कल्याणी खड्कालाई आइतबार बिहान सिंहदरबारमै भेट गरेका थिए । भेटमा निर्माण व्यवसायीहरु आफ्ना कुराहरु राखेर ‘कन्भिन्स्ड’ गर्न सफल भएका छन् ।

सो भेटको नेतृत्व स्वयम् महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले गरेका थिए । सल्लाहकार एवम् पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछाने सहितको टोलीमा महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव टंक चौलागाई लगायत सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण रहँदाको अध्यक्ष सिंहको भनाइले सशंकित !

यही अवधिमा अध्यक्ष सिंहले कुनै सञ्चार माध्यम मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई नै तोकेर ‘अपशब्द’ दिएकाले निर्माण व्यवसायीहरु नै सशंकित भएका छन् ।

उनको त्यो भनाइ प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको ३ दिन पछि प्रकाशित भएको थियो । जतिबेला प्रधानमन्त्री ओली मित्रराष्ट्र भारतका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ समारोहमा भारत गएका थिए ।

अध्यक्ष सिंहको उक्त भनाइ ‘कुबेला कौवाको स्वर’ भएको महासंघका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । केन्द्रीय पदाधिकारी समेतले परिस्थिति भड्काउन सक्ने भन्दै सचेत पहलकदमी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

महासंघकै एक सल्लाहकारले अध्यक्ष सिंहको यस्तो भनाइ आएकै हो भने गम्भीर रहेको बताए ।

नाम नखोल्ने सर्तमा उनले भने, ‘देशैभरका निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संस्थाका रुपमा रहेको महासंघ (एफक्यान) को अध्यक्षको आफ्नो गरिमा र गम्भीरता के हो ? प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको २ दिन बित्न नपाउँदै ‘ढँटुवा प्रधानमन्त्री’ भन्नु भनेको रवि सिंहले आफू जस्तै सबैलाई ढाँट्तै हिँड्ने सम्झिएकि के हो ?’

देशैभर निर्माण व्यवसायी आन्दोलित भइरहेका बेला सरकार समेत सहमति र छलफलका लागि तयार भइरहेकै परिस्थितिमा अध्यक्ष सिंहको भनाइ ‘ओभर स्मार्ट’ रहेको उनको तर्क छ ।

‘नभए परिस्थिति भड्काउने तवरले बोलिएको हो । हैन भने हामी व्यवसायीका हितका लागि काम गरिहरहेका छौं, तर अध्यक्षबाटै यस्तो वाणि किन आउँछ ? यसले दालमे कुछ कालो छ कि भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।’

यो भनाइबारे महासंघ पदाधिकारीहरुसँग सम्पर्क गर्दा केही दिन अघि अध्यक्ष सिंहले त्यस्तो भनेको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीसँगको भेट पछि भने त्यस्तो नबोलिएको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछि भने त्यस्तो त बोल्नु भएजस्तो लाग्दैन । कतै मिडियाहरुले परिस्थिति भड्काउने खेला पो खेलिरहेका हुन् कि !’

अध्यक्ष सिंहले चितवन सम्मेलनदेखिको सन्दर्भ कोट्याउँदै व्यवसायीहरुलाई पटक पटक बोल्ने तर काम नगरेका कारण त्यस्तो भनिएको हुन सक्ने उनको आँकलन थियो ।

यस अघिका सरकारहरुले पनि करिब ०५२ सालदेखि ‘क्रोनिक’ ठेक्काहरुका हकमा एक पटकलाई म्याद थपिदिने आश्वासन दिँदै आएका छन् ।

यसबारे सबैभन्दा बढी आश्वासन दिने मन्त्री हुन् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महाशेठ ।

कुरा बढी काम नभएपछि पछिल्ला दिनमा तालुक मन्त्री महाशेठप्रति निर्माण व्यवसायीको विश्वास घट्दै गएको छ । उनले खरिद नियमावली संशोधनका लागि भन्दै एफक्यानसँगै मिलेर आफ्नै मन्त्रालयको पहलमा गोष्ठी समेत राखेका थिए ।

विभिन्न तालुक मन्त्रालयका अधिकारीहरु सहित निर्माण व्यवसायी, इन्जिनियरिङ क्षेत्र, कानुनविद्हरुको उक्त संगोष्ठीले खरिद नियमावलीमा हुन सक्ने आवश्यक संशोधनका लागि तिनमहले नै बुझाएको थियो ।

भौतिक मन्त्री महाशेठ मार्फत् बुझाइएका दुई दुई पटकका राय सुझाव भने उनले आफ्नै खल्तीमा रखेको तर ठाउँमा नपुराएको पुष्टि भएपछि सरोकारवाला सबै रिसिएका हुन् ।

मन्त्रीबाट भएका यस्तो भूमिकालाई निर्माण व्यवसायीले ‘चाटुकार’ संज्ञा नै दिएका छन् ।

...

सम्बन्धित समाचराका लागि तलका लिंक फलो गरौं