२५ दिन नबित्दै खरिद नियमावलीमाथि अर्काे संशोधनः वार्ता र प्रक्रियामै नपसी एकाएक कसरी आयो सातौं संशोधन ?’

निर्माण सञ्चार, २७ जेठ, काठमाडौं । छैठौं संशोधनले ल्याएका ‘केही’ राम्रा कुराहरु पनि खारेज गर्दै सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सातौं संशोधन प्रकाशित गरेको छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयपछि वैशाख ३० गते उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । कालो सूची र भ्रष्टाचारका हकमा निजी क्षेत्र तीव्र असन्तुष्टि सहित आन्दोलित भएपछि सरकारले उनीहरुले माग गरेभन्दा बढी ‘दिएर’ सातौं संशोधन जारी गरेको हो ।

आन्दोलनकारीलाई सम्बोधन गर्ने वैधानिक तवरभन्दा फरक शैलीबाट आएका कारण नवसंशोधित नियमावलीको यो संशोधनमा आर्थिक चलखेल भएको सरोकारवालाको आरोप छ ।

‘सातौं संशोधन गर्न हतारिएको सरकारले यस्तो हतारो गर्नु भन्दा पनि वैधानिक तरिकाले वार्ता प्रक्रिया पूरा गरी निजी क्षेत्र सहित सरकारी अधिकारी मार्फत् गतिलो संवाद गर्ला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो, तर सरकारले जसरी हतार हतारमा छैठौं संशोधन ल्यायो, त्यसरी नै काँचो शैलीमा सातौं संशोधन आएको छ । यसमा जुन कुराको माग गरिएको थिएन, त्यो पनि खारेजी भनेर आएपछि हामी सशंकित भएका छौं,’ निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै नेकपा निकट निर्माण व्यवसायी संगठनका संयोजक यक्षध्वज (वाइडी) कार्कीले भने ।

उनीजस्तै साना निर्माण व्यवसायीले फेरि पनि सरकारले ‘गलत’ नै गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘मूर्खले एउटा गल्ती छोप्न सय गल्ती गर्छ भनेजस्तै, अघिल्लो पटक संविधानको मर्मविपरीत हुँदा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिवालयले केही पनि नहेरी कर्मचारी र मुख्यसचिवकै भरमा नियमावली पास गर्यो ?अहिले पनि ठूला भनिएका निर्माण व्यवसायीको प्रभावमा परेर यो नियमावली आएको छ,’ उनले थपे ।

सरकारको मेचुरिटी नदेखिएको कर्पाेरेट कानुनविद्हरुले पनि औल्याएका छन् ।

सरोकारवालाहरुले भने आफूहरु आन्दोलित भए पनि वार्ता, संवाद र अध्ययन पछि नै निष्कर्षमा पुग्न सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने सोचमा रहेको बताएका छन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर, आन्दोलन घोषणा पछि एकादुई भेटबाटै सरकार हामीप्रति लचिलो भयो । यति चाँडै मागेभन्दा बढी दिने गरी सरकार आउला भन्ने सोचेकै थिएनौं ।’

उनले अघि भने, ‘जब हामी ठेक्का इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने गरी अघि बढ्यौं, यसले ठूलै धक्का दिने सरकारले महसुस गर्यो ।’

यस सम्बन्धमा सातौं संशोधनको भाग ३ को २ नम्बरको ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६५ मा संशोधन’ बुँदामा भनिएको छ– ‘नियम ६५ को उपनियम (५) (६) (७) र (८) झिकिएको छ.’ सातौं संशोधनले यस अघिको छैठौं संसशोधनको नियम १४५ को ‘ख’ मा थप गरेका सबै प्रावधान खारेज गरेको छ

उनका अनुसार सरकारले वार्ता पछि उपाय सुझाउला भन्ने थियो । क्रोनिक ठेक्काहरुका हकमा उच्च आयोग मार्फत् अध्ययन गरी विधि सहितको नयाँ बाटो लिनेमा निर्माण व्यवसायीहरुको अपेक्षा थियो ।

‘तर, सार्वजनिक खरिद ऐनको पछिल्लो संशोधनमा जुन आशंका गरिएको थियो, ‘बिगहाउसेज’हरुले सिंगापुर र मलेसिया घुमाएपछि तत्कालीन संसदीय अर्थ समिति, विकास समिति र कानुन र मन्त्रालयका अधिकारी र सांसदहरु जसरी प्रभावित भएर उक्त ऐन ठूलाहरुको इन्ट्रेस्टमा आधारित भई आएको थियो । यो नियमावलीका हकमा फेरि त्यस्तै कुरा लागू भयो । संशोधित भए पनि दुखद तरिकाले नै आयो,’ वाई.डी कार्कीको टिप्पणी छ ।

संशोधित उक्त नियमावलीका केही प्रावधान विरुद्ध भन्दै जेठ ७ गतेबाट आन्दोलन नै घोषणा गरेको निर्माण व्यवसायी महासंघले समेत बिडिङ क्यपासिटीका हकमा विमति नरहेको बताएको थियो भने सत्तारुढ दल नेकपा निकट नेपाल राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी संगठन (सियोन) ले समेत छैठौं संशोधनमा बिडिङ क्यापासिटी लगाइएको ‘राम्रो’ भन्दै ‘सरकारको सोच’को स्वागत गरेको थियो ।

महासंघद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता घोषणा

साउन १ गतेदेखि देशैभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने घोषणा सहित इजाजत पत्र बुझाउने भन्दै जेठ २२ को राष्टिय भेलाबाट आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम तय गरेको महासंघले सरकारले सातौं संशोधन प्रकाशित गरेलगत्तै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएको जनाएको छ ।
महासचिव रोशन दाहालले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिले महासंघले आपत्ति जनाएको केही मागहरु सरकारले सम्बोधन गरेकाले हाललाई आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगित गरिएको जनाएको छ ।

सातौं संशोधनमा के के भयो खारेजी ?

संशोधनले यस अघिको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा कारबाही गर्न जे जस्तो प्रावधान राखेको थियो, तयसको खारेज गरेको उल्लेख गरेको छ ।

यस सम्बन्धमा सातौं संशोधनको भाग ३ को २ नम्बरको ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६५ मा संशोधन’ बुँदामा भनिएको छ– ‘नियम ६५ को उपनियम (५) (६) (७) र (८) झिकिएको छ ।’

यस अघि अत्यन्तै कडा जस्तो देखिएको सरकार लुत्रुकै गलेझै देखिने गरी भ्रष्टाचारका हकमा राखिएका सबै प्रावधान झिक्न मञ्जुर हुनुले सरकार माथिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको हो ।

सातौं संशोधनले यस अघिको छैठौं संसशोधनको नियम १४५ को ‘ख’ मा थप गरेका सबै प्रावधान खारेज गरेको हो ।
अब भ्रष्टाचारका हकमा मूल्यांकनको प्रावधान राखेको छ । भ्रष्टाचार भनी मुद्दा पर्दैमा अदालतले फैसला नगरेसम्म कुनै पनि कम्पनी बिडिङ प्रक्रियाबाट भने नबाहिरिने भएको छ ।

तर, सरकारले घुमाएर फेरि पनि मूल्यांकनका नाउँमा निर्माण व्यवसायीलाई लैनो गाई दुहुने परिचक्र भने राखेको देखिन्छ ।

यो संशोधनले सरकारको नियत फेरि पनि विकास गराउने भन्दा गोलचक्करमा घुमाउने कुरालाई नै प्रश्रय दिने मनोविज्ञानबाट प्रेरित भएको देख्न सकिन्छ ।
सातौं संशोधनको ६५ क’मा मूल्यांकन सम्बन्धी राखिएको प्रावधान हेर्दा नेपालको कर्मचारी तन्त्रलाई के खोज्छस् काना आँखो भनेजस्तो हुने विकासविज्ञहरुको आलोचना छ ।

एक विकासविद्ले भने, ‘सरकारले ऐन र कानुन पैसा बार्गेनिङ गर्ने साधन त बनाएन भन्ने पो देखियो ?’

सरकारी कार्यशैलीमाथि व्यङ्ग्य कस्दै ती विशेषज्ञले भने, ‘गुठी सम्बन्धी ऐन र निर्माण व्यवसायी सम्बन्धी ऐनबाट पैसा झर्ने भएपछि तत्काल संशोधन हुने तर प्रेससम्बन्धी ऐन अघि सारेको सरकारले त्यहाँबाट ठेकेदारहरुकै जसरी नआउने भएपछि संशोधन नगरेको हो कि !’

त्यस्तै, सातौं संशोधनले यस अघिको बिड क्यपासिटी स्पष्ट रुपमा खारेज गरेको उल्लेख गरेको छ भने ५०% भन्दा म्याद नथपिने प्रावधान हटाएर अब एक वर्षका लागि पुरानो ठेक्काका हकमा म्याद थप्ने भएको छ ।

त्यसका लागि २१ दिने म्याद दिएर सो अवधिभित्र निवेदन भएका ठेक्काहरुलाई थप एक वर्ष म्याद थपिने भएको हो ।

यसले गर्दा अख्तियारले कारबाहीका लागि ठिक्क पारिएका करिब २ हजार पुराना ठेक्काहरु अब उन्मुक्ति पाउने भएका छन् ।

निवेदन भने असार ११ गेतभित्र दिइसक्नु पर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको गत २३ गतेबाट २१ दिन गन्दा असार ११ गते अन्तिम मिति हुन आउँछ ।
यस अवधिभित्र निवेदन दर्ता नभएमा तिनमाथि भने कारबाही गर्ने देखिन्छ ।

०००

पढौं यो पनि