योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘मिडिया र राज्य एउटै डुङ्गामा सयर गर्ने कुरा हुन्, विधेयक संशोधन हुन्छ’
निर्माण सञ्चार, ३२ जेठ, काठमाडौं । विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन हुने नेकपा स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले बताएका छन् ।
तत्कालीन प्रेस सेन्टर नेपालका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द शर्माको १३ औँ स्मृति सभामा बोल्दै भट्टराईले मिडिया काउन्सिल विधेयक समय सन्दर्भअनुसार संशोधन गर्न आवश्यक रहेको समेत उनको भनाइ छ ।
विशेष गरी सञ्चार क्षेत्रमा लोकप्रिय छवि रहेका नेता भट्टराईले सरकारले नयाँ तौरबाट कदम अघि सारिसकेको स्मरण गर्दै विधेयक संशोधन हुने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘कार्यवहाक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूले पनि मिडिया काउन्सिलको विषयमा सम्पादकहरुसँग छलफल गरी सक्नुभएको छ । हाम्रो पार्टी र सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको विपक्षमा पनि होइन । यहाँ विषय वस्तुहरु बुझाइमा मिस अन्डरस्टाडिङ मात्रै भएको हो ।’ मिडिया र राज्य फरक नभएको उनको तर्क छ । उनले मिडिया र राज्य एउटै डुङ्गामा सयर गर्ने क्षेत्र भएकाले एक अर्काेको परिपूरक रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित: २०७६ जेठ ३२
उनले भने, ‘कार्यवहाक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूले पनि मिडिया काउन्सिलको विषयमा सम्पादकहरुसँग छलफल गरी सक्नुभएको छ । हाम्रो पार्टी र सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको विपक्षमा पनि होइन । यहाँ विषय वस्तुहरु बुझाइमा मिस अन्डरस्टाडिङ मात्रै भएको हो ।’ मिडिया र राज्य फरक नभएको उनको तर्क छ । उनले मिडिया र राज्य एउटै डुङ्गामा सयर गर्ने क्षेत्र भएकाले एक अर्काेको परिपूरक रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकार हतारमा विधेयक ल्याउने र टिक्न नसक्ने शैलीका कारण अलोकप्रिय बनिरहेको विश्लेषकहरुको भनाइ छमिडिया काउन्सिल विधेयकको ड्राफ्ट मात्रै संसद्मा पेस भएको तर्फ संकेत गर्दै नेता भट्टराईले विधेयक संसदबाट पारित हुँदा सर्वस्वीकार्य रुपमा आउने आश्वासन दिएका हुन् ।
कानुन ल्याउन हतार गर्ने र पछि फर्कने शैलीले सरकार कमजोर बन्दै
पछिल्ला दिनमा सरकार सार्वजनिक खरिद नियमावलीदेखि गुठी र मिडिया सम्बन्धी कानुनसम्म विवादित बनिरहेको छ । सरोकारवाला निकायलाई पन्छाउँदै एकलौटी रुपमा कानुनहरु ल्याएका करण सरकार अलोकप्रिय मात्र हैन, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा त कामै गर्न नसक्ने ठाउँमा पुगेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली जारी गरेको ४ हप्ता पनि टिक्न नसक्दा सरकारको कार्यशैली कमजोर रहेको समेत निजी क्षेत्रको आलोचना छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकका हकमा पनि सरकारले ‘ब्याक गिअर’ चलाउनु पर्ने ठाउँमा पुगिसकेको देखिन्छ । सरकार हतारमा विधेयक ल्याउने र टिक्न नसक्ने शैलीका कारण अलोकप्रिय बनिरहेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । ००० यो पनि पढौं- २५ दिन नबित्दै खरिद नियमावलीमाथि अर्को संशोधनः वार्ता र प्रक्रियामै नपसी एकाएक कसरी आयो सातौं संशोधन ?’
- सार्वजनिक खरिद नियमावली विरुद्ध निजी क्षेत्र– भन्छ, ‘प्राइभेट सेक्टरका लागि ‘कालो दिन’
- खरिद नियमावली यसरी बाझिन्छ संविधान र अन्य ऐनसँग
प्रकाशित: २०७६ जेठ ३२
सम्बन्धित समाचार
June 15th 2019
निर्माण सञ्चार
निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्