निर्माण सञ्चार, ३ असार, काठमाडौं । बहुविवादित गुठी विधेयक फिर्ता लिइएको सरकारले घोषणा गरेको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन नै गरी भूमिव्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले गुठी विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरेकी हुन् ।

विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । विधेयक दर्तासँगै यसको विरोध पनि सुरु भएको थियो । 
विशेष गरी काठमाडौं उपत्यका भित्र ललितपुर र भक्तपुर सहितका गुठियार तथा सरोकारवालाहरुले विरोधमा सडकमा राँके जुुलुस समेत गरेका थिए ।

मन्त्रीले भनिन् सरोकारवालासँग थप छलफल गर्न आवश्यक देखियो

विधेयक फिर्ता लिदै गर्दा मन्त्री अर्यालले ‘सम्बन्धित सरोकारवालासँग थप छलफल आवश्यक देखिएको’ बताइन् । उनले विधेयकमाथि अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरिएको र लोकतन्त्रकै जरा काट्ने गरी षडयन्त्र गरिएको समेत आलोचना गरेकी छन् ।

सरकार पछिल्ला दिनमा विधेयकहरु दर्ता गर्ने र फिर्ता लिनेको क्रममा रहेको देखिन्छ । ऐन कानुन निर्माण अघि सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल नै नगरी विधेयक ल्याउँदा सरकार अलोकप्रिय मात्र हैन, कार्यकौशलताको छविमा समेत दाग लगाउने ठाउँमा पुगेको छ ।

चौतर्फी विरोधपछि गुठी विधेयक फिर्ता लिनु पर्ने ठाउँमा पुगेको कुरा युरोप भ्रमणबाट फर्कदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिबद्धताले नै स्पष्ट पारेको थियो ।

युरोप भ्रमणकै बेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका उपप्रधान तगा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले विधेयक प्रति सरकार लचक रहेको कुरा बताएका थिए ।
गुठी विधेयकका हकमा मन्त्री पोखरेलको ‘इनिसिएसन’ अर्थपूर्ण रहेका रुपमा हेरिएको थियो ।

कानुन फिर्ता प्रकरण नम्बर २

पछिल्ला दिनमा विभिन्न विधेयक तथा नियमावली÷कानुन ल्याउँदा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी सरकारले एकलौटी रुपले ल्याएको आरोप खेपिरहकै बेला गुठी विधेयकको फिर्ता प्रकरण दोस्रो नम्बरमा परेको छ ।

खरिद नियमावली/ऐनमा पनि ‘सरोकारवालाहरुसँग थप छलफल’ गर्ने हो कि सरकार ! यस अघि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ४ हप्ता नपुग्दै पुनः शंसोधन गर्नु परेको थियो

यस अघि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ४ हप्ता नपुग्दै पुनः शंसोधन गर्नु परेको थियो ।

ऐन, नियम र काुनन निर्माण गर्दा सरोकार पक्षहरुको भनाइ नसुन्दाको परिणाम सरकारले ‘ब्याक गियर’ चलाउनु परेको यो अर्काे घटनाका रुपमा अंकित भएको छ । 
यस्तै गरी सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि फिर्ता लिने वा पुनः संशोधन गरी अघि बढाउने भन्नेमा पुगेको छ । 

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘गुठी विधेयक गुठियारकै सल्लाह अनुसार’

काँग्रेसले संसद्मा बोल्न नदिएपछि पत्रकार सम्मेलन मार्फत् आफ्ना कुराहरु राख्न बोलाइएको प्रेस मिटमा प्रधानमन्त्री ओलीले गुठी विधेयकको मर्म प्रकाशित गरेका थिए ।
विधेयक गुठी संस्थान काम नलाग्ने भएको गुनासो बढेकाले गुठी र गुठियारहरुले दिएको सुझाव अनुसार नै आएको उनको भनाइ छ ।

उनले गुठियारहरुकै सल्लाह अनुसार यसको पुनगर्ठन गर्न खोजेको तर सानो निहुँलाई लिएर नचाहिदो गरी मुद्दा उछालिएकोमा दुख व्यक्त गरेका थिए । 

गुठी सम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट पुनर्वहाली भएर आएपछि प्राधिकरणको अवधारणा अगाडि सारिएको प्रम ओलीले स्पष्ट पारेका थिए ।

प्रम ओलीले सम्पदा, धरोहर, संस्कृतिको सरक्षण गर्ने चाहना अनुवसार नै सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको बताए । 
उनले भने, ‘मध्यरातमा क्रेन लिएर चोकमै मूर्ति मर्काएको देश पनि यही हो । मूर्तिहरु हराउन नपाउन्, धरोहरहरु सुरक्षित होऊन भनेर नै यस्तो अवधारणा अघि सारिएको थियो ।’

गुठीमा विभेद छ

प्रम ओलीले उपत्यकाभित्र र बाहिरका गुठीहरुमा फरक फरक व्यवस्था रहेको र तिनमा विभेद पनि रहेको स्पष्ट पार्ने काम गरे । उपत्यका बाहिर गुठीका नाममा जनता शोषणमा परेको उनको भनाइ छ । 

उपत्यकाका निजी गुठीहरु समेत जोगाउनुपर्ने प्रमको भनाइ छ । उनले भने, ‘कुरा मिसमास गरेर उछालियो । घासको एउटा स्याउलो भेट्टाइएको के थियो, हजारवटा हरेउ देखा परेझै गरियो ।’

०००

पढौं यो पनि
 

• योगेश भट्टराईको प्रस्तावः ‘गुठी विधेयक स्थगित गरौं, नयाँ शिराबाट अघि बढौं’
• संवादहीनताको अन्त्य अर्थात् सुखद संवादको थालनीः कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको कदम निकासमुखी बनोस्
• २५ दिन नबित्दै खरिद नियमावलीमाथि अर्को संशोधनः वार्ता र प्रक्रियामै नपसी एकाएक कसरी आयो सातौं संशोधन ?’
• खरिद नियमावली यसरी बाझिन्छ संविधान र अन्य ऐनसँग

 

To See Front Face of the Coverage, Click here

प्रकाशित: २०७६ आषाढ ३