निर्माण सञ्चार, १७ साउन, शुक्रबार, काठमाडौं । अन्ततः सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सातौं संशोधनमा रहेका ‘नियतवश कमजोरी’ सच्याउँदै सरकारले आठौं संशोधन सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले यस अघिको छैठौं र सातौं संशोधनमा कर्मचारीबाट ‘नियतवश’ गरिएका त्रुटि सच्याउँदै बिहीबार आठौं संशोधन सार्वजनिक गरेको हो ।
नयाँ संशोधनले बिडिङ क्यापासिटी लागू गर्ने प्रावधान सहित अघिल्लो संशोधनमा अस्पष्ट रहेको एक वर्षीय म्याद थपलाई स्पष्ट पनि पारेको छ ।
खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनमा ल्याइएको तर सातौं संशोधनमा केही निर्माण व्यवसायी सहित मन्त्री र मुख्य सचिवकै ‘चलखेल’बाट लागू गरिएको ‘बिडिङ क्यापासिटी’ हटाइएको आशंका थियो ।
बिडिङ क्यापासिटी हटाइएबारे अन्य निर्माण व्यवसायीहरुले भने तालुक मन्त्री स्वयम् रघुवीर महाशेठको अपारदर्शी चलखेल र संलग्नताको गम्भीर आरोप पनि लगाएका थिए ।
।
यो धन्दामा निर्माण उद्योग भित्र ‘बिग हाउसिज’ भनिएका आधा दर्जन कन्ट्र्याक्टरहरुको ‘मिलेमतो’ को निर्माण व्यवसायीहरु नै बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री आफ्नै उच्च सतर्कताले आठौं संशोधनमा रोकियो ‘चलखेल’
गुठी विधेयकसम्ममा सरकार ‘ब्याक’ हुनु परेपछि स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै आफूलाई सचिवहरुले धोका दिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारीमा विषदी परीक्षण प्रकरण र ऐन नियमका सवाललाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै सचिवहरुसँग नराम्रो गरी रिसाएका थिए ।
छैठौं र सातौं संशोधन भएको खरिद नियमावलीमा समेत राष्ट्रको मूल कानुनसँग बाझिने प्रावधानहरु आएको भन्दै इन्जिनियरिङ तथा निर्माण क्षेत्रबाट चर्काे आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला दिनमा सचिवहरुमा विश्वास नगरी आफैले निगरानी गर्न थालेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीको फरक शैलीका कारण ‘करेक्सन’ मुडमा देखिएका सचिवहरुले यस पटक भने चलखेल गर्न पाएनन्,’ प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतका दाबी छ, ‘जे होस्, प्रधानमन्त्रीज्यूको उच्च सतर्कताका कारण आठौं संशोधनमा बिड क्यापासिटी थपिएको छ र अन्य राम्रा कुराहरु जो निर्माण व्यवसायीहरुको ठूलो पंक्तिले माग गरेको थियो, त्यसलाई समावेश गरिएको छ ।’
यस संशोधनले ठूला भनिएका कन्ट्र्याक्टरहरुले प्रभावमा पार्दै आफू अनुकूल हुने गरी गर्ने चलखेल मात्र रोकेको छैन, आगामी दिनमा ठेक्का भित्र ठेक्का खरिद बिक्री र कामै नगरी पेश्की लिएर बेपत्ता हुनेहरुलाई स्वतः नियन्त्रण गर्ने देखिएको एफक्यानका पूर्व महासचिव रामशरण देउजा बताउँछन् ।
देउजा खरिद नियमावलीको यो संशोधनसँग जिन्दगीमा २ पटक खुसी भएको बताउँछन् ।
यस अघि ०६२ सालमा साना निर्माण व्यवसायीका हकमा महासंघले २ करोडसम्मको निर्माण कार्यका लागि क्षमता भिडाइरहनु नपर्ने गरी सरकारसँग सम्झौता भएको थियो ।
उक्त प्रावधानले जिल्ला स्तरमा काम गरिरहेका धेरै साना निर्माण व्यवसायीमाथि न्याय गरेको उनको बुझाइ छ ।
‘बिडिङ क्यापासिटी’ लागू हुनेः विदेशीका हकमा बढी सिलिङ तोक्ने कुरामा सरकारले किन सुनेन स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको कुरा ?
विज्ञहरु बिड क्यापासिटीलाई राम्ररी लागू गराएमा निर्माण कार्यभित्र हुर्किएका आधा बढी विकृति हल हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।
‘बिड क्यापासिटी नै यस्तो अनुशासनको साङ्लो हो यसलाई सही तरिकाले लगाउने हो भने नै ठेक्का भित्रका आधा भन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छन्,’ सार्वजनिक खरिद ऐनविज्ञ अधिवक्ता बाबुराम दाहालले भने, ‘सरकारले यस अघिको संशोधनमा गरेका गल्ती सच्याएर आफू नयाँ तरिकाले अघि बढ्न खोजेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।’
अघिल्लोमा मिलेमतोः आठौंमा के के भयो त करेक्सन ?
केही ठूला भनिएका कन्ट्र्याक्टर, विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुकै मिलेमतोले खरिद पक्रियामा सहभागी हुन विदेशीलाई २ अर्ब रुपियाँको सिलिङ तोकिएको थियो ।
अझै केही निर्माण व्यवसायीले यसलाई ५ अर्बसम्म पुराउन चलखेल गरेकै थिए । आठौं संशोधनले उक्त सिलिङ पूर्ववत् झरेर एक अर्ब रुपियाँमै कायम राखेको छ ।
‘यस अवधिमा नेपाली कन्ट्र्याक्टरहरुको हैसित पनि खुलस्त भएपछि यिनीहरु फुस्रा रहेछन् भन्दै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त क्लज करेक्सन गरेको’ एक उच्च स्रोतको भनाइ छ ।
२ अर्ब रुपियाँका हकमा नेपालका निर्माण व्यवसायीहरुको सर्टिफिकेट नपुग्ने अवस्था रहेको स्पष्ट भएको छ ।
महासंघ बिगहाउसेजकै ‘प्यादा’
एक अर्बको सीमा पाँचौं संशोधनदेखि लागू थियो । तर, छैठौं संशोधनमा भने ‘बिग हाउसिज’को दबाबमा निर्माण व्यवसायी महासंघले विदेशी आउने हकमा ५ अर्ब रुपियाँको सीमाको लबिङ गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
यो कुरा मन्त्री महाशेठले नै खुलासा गरेका थिए ।
नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमताले भ्याउने हकमा विदेशी आउने सीमा बढी हुनु राम्रो नै हो । तर, सरकारले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको क्षमता माथि अझै विश्वास गर्न सकेको देखिएन ।
म्याद थप अझै स्पष्ट
त्यस्तै, आठौं संशोधनले यस अघि रहेका क्रोनिक परियोजनाहरुका हकमा म्याद थपबारे रहेका अस्पष्टताहरुलाई अझै प्रस्ट पारेको छ ।
‘आयोजनाको मूल्यांकन गरी ५० प्रतिशत भन्दा म्याद थप्न नमिल्ने भन्ने जस्तो अस्पष्ट कुराहरु स्पष्ट भएर आएको छ,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष वाइडी कार्कीले बताए ।
क्रोनिक परियोजनाहरुका हकमा एक वर्ष म्याद थप्नेबारे सातौं संशोधनमा आएको प्रावधानको भाषा हेर्दा नियमावली संशोधनमा संलग्न मुख्य सचिव सहितका अन्य सचिवहरुको बदमासी स्पष्टै देख्न सकिन्थ्यो ।
भाषागत अस्पष्टतालाई लिएर नियमावलीले तोके भन्दा फरक व्याख्या गर्दै म्याद थप गर्न गएका निर्माण व्यवसायी उपर आयोजना अधिकारी तथा विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुले पेनाल्टी लिन समेत सुरु गरेका थिए ।
नियमावलीले तोकेकै अवधि भित्र म्याद थप गर्न जाँदा नमानेर सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरुबाट पैसाको बार्गेनिङ समेत सुरु भइसकेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो थियो ।
कतै त उनीहरुले म्याद थप नै नगर्ने भनेर झुलाइ रहेका समेत थिए ।
यसरी म्याद थप गर्न जाँदा ‘सातौं संशोधनले पेनाल्टी नलिनु भनेको त छैन नि’ भन्दै पेनाल्टी लिएर दुख दिन सुरु गरेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ थियो ।
बिड क्यापासिटी १० वर्षको बेस्ट ३ को औसत ७ गुणा
अब हुने निर्माण कार्य बापतको बोलपत्र काररमै बिड क्यापासिटी लागू हुने भएको छ । आठौं संशोधनले १० वर्षको बेस्ट ३ को औसत ७ गुणाभित्रको क्षमता अनुसार मात्र बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने प्रावधान ल्याएको छ ।
यस अघि छैठौं संशोधनले कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको क्षमताको ५ वर्षको औसतमा ४ गुणा लागू गर्ने गरी व्यवस्था गरेको थियो ।
यो प्रावधानले भने ‘वर्क इन ह्यान्ड’ को अवस्था पनि कटौती गरिदिएको एफक्यान कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता दाहालको भनाइ छ ।
पुनरावेदनमा कडाइ
यो संशोधनले ठेक्का नपाउँदा धरौटी राखेर पुनरावेदन अपिल गर्न पाउने अवस्थालाई भने साँघुरो बनाएको छ । पुनरावेदन गर्न जम्मा गर्नु पर्ने रकम ०.१० प्रतिशतको ठाउँमा १ प्रतिशतमा पुराएपछि उस्तै निर्माण कम्पनीले पुनरावेदन गर्ने आँटै गर्न नसकिने स्पष्ट छ ।
कसरी आयो आठौं संशोधन ?
सरकारले गत वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधन प्रकाशित गरेको थियो ।
आएलगत्तै विशेष गरी कालोसूची र भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाता विकासे निजी क्षेत्रले यसलाई ‘कालो दिन’ संज्ञा दिदै विरोध गरेका थिए ।
लगत्तै सरकारले अघिल्लो संशोधनको ४ हप्ता पनि नटिक्तै सातौं संशोधन ल्यायो । तर, उक्त संशोधनमा केही ‘नियतवश चलखेल’ स्पष्टै देखियो ।
विदेशीका हकमा राखिएको २ अर्बको सिलिङ र बिड क्यापासिटी एकाएक हटेर आएको कुरा नै सबैले शंका गर्ने ठाउँ थियो ।
कर्मचारीबाट ‘नियतवश’ गरिएका ‘त्रुटि’ बोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले खरिद नियमावलीको आठौं संशोधनका लागि निगरानी गरेका थिए ।
छैठौं पछिको सातौं संशोधनका लागि ४ हप्ता पनि नटिकेको सरकार खरिद नियमावली संशोधनका कारण चौतर्फी आलोचनाको सिकार बन्न पुगेको थियो ।
खरिद नियमावलीबाट ‘ब्याक गियर’ चलाउन बाध्य भएको ओली सरकारको शाख गुठी विधेयकमा आइपुग्दा नराम्रोसँग खस्किन पुगेको थियो ।
आफूले चाहेको समृद्ध नेपालको परिकल्पनामा एकाएक ठेस खाएको महसुस गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दिन अघि मात्रै मातहत सबै मन्त्रालयसँग कार्य सम्पदान करार गरेर नयाँ शैलीले चल्न खोजेको सन्देश दिएका छन् ।
यसले जनमानसमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति सहानुभूति समेत जागेको छ ।
खरिद नियमावलीका हकमा पनि सरकारले ‘ब्याक गियर’ लिनु परेपछि प्रम ओलीले पछिल्ला दिनमा खास क्षेत्रका केही विज्ञ र निकटस्थ व्यवसायीसँग परामर्श गरेका थिए ।
आठौं पटक संशोधित खरिद नियमावलीका प्रावधानhttp://rajpatra.dop.gov.np/welcome/book/?ref=23772(मन्त्रालय स्रोत उल्लेख गरी ‘नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ नेतृत्वले विदेशी कन्ट्र्याक्टरका हकमा ५ अर्ब रुपियाँको लबिङ गरेको’ समाचारमा अध्यक्षको नाम सम्पादन गरिएको– आइतबार, १९ साउन, ०७६, बिहान ११ः०० बजेः सम्पादक)
०००
पढौं यो पनि
प्रतिक्रिया दिनुहोस्