नेपाली समय: ०६:४४:३२ बेलुका
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

स्क्याफले बोलायो विशेष साधारण सभाः खरिद नियमावली छैठौं संशोधनको ‘चिरफार’ गरिने

निर्माण सञ्चार, २२ जेठ, काठमाडौं । खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधन र त्यसबाट पर्न सक्ने पेसागत असरलाई लिएर सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्मस् (स्क्याफ) ले विशेष साधारण सभा बोलाएको छ ।

इन्द्रेणी फुडल्यान्ड नयाँ बानेश्वरमा आउने २४ गते शुक्रबार दिउँसो ३ः०० बजे बोलाइएको विशेष साधारण सभाले छैठौं संशोधन सहित आएको खरिद नियमावलीका केही ‘क्लज’का कारण परामर्श तथा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा पर्न सक्ने असर र त्यसका कारण मुलुकको समग्र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रबाट राज्यमा पर्न सक्ने असरबारे बृहत् छलफल हुने छ ।

खरिद नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै त्यसका केही प्रावधानले नेपालको ‘कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज’ मा पार्न सक्ने नकारात्मक असरलाई लिएर निजी क्षेत्रबाट सम्भवतः औपचारिक रुपमा सबैभन्दा पहिलो प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

विज्ञप्ति सहित आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको स्क्याफले लगत्तै सरोकारवाला निकायहरुसँग परामर्श गरी संयुक्त धारणा बनाएर राज्यलाई पनि सचेत गराउने पहलकदमीको नेतृत्व समेत गरेको थियो ।

परामर्श क्रममा सरोकारवाला निजी क्षेत्रहरु– नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, युथ कम्युनिटी फर नेप्लिज कन्ट्र्याक्टर (वाइसिएनसी), सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट (सोना), नेपाल जियो–टेक्निकल सासाइटी र फेडेरेसन अफ रिन्युएबल इनर्जी एसोसिएसन लगायत निजी क्षेत्रमा सक्रिय सहभागिता जनाउने पेसागत छाता संगठनहरु सँग छलफल गरेको महासचिव सापकोटाले बताए ।

कालो सूची सम्बन्धी प्रावधान (४९.क, १४१), समय थप सम्बन्धी प्रावधान (१२०), जनशक्ति सम्बन्धी प्रावधान (६९) र खरिद पक्रियाबाट हटाउने प्रावधान (६५क र १४५ ख) हरु नेपालको मूल कानुन नेपालको संविधान २०७२ र प्राकृतिक न्याय तथा मौलिक हक विरुद्ध रहेको बताउँदै आएको छ

महासचिव सापकोटाका अनुसार विभिन्न चरणमा गरिएका छलफलबाट निकालिएको निचोड सरकारको सम्बन्धित निकायलाई तिन महले नै तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायत अन्य कार्यालयहरुमा बुझाइसकेको छ ।

उक्त तीन महलेमा संशोधित उक्त नियमावली र मूल नियममा रहेका अन्य प्रावधान समेत संशोधन गर्नु पर्ने, नगर्दा पर्ने असर समेत उल्लेख गरिएको छ ।

          सो तीनमहले हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

स्क्याफले सुरुदेखि नै स्पष्ट अडान राख्दै आएका सवालहरु

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौँ संशोधन प्रकाशित भएसँगै स्क्याफले राम्रा र नराम्रा पक्षहरु केलाएरै बहसमा उत्रिएको थियो । विभिन्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरुबाटै लेख, अन्तर्वार्ता, बहसमा सहभागी स्क्याफ पदाधिकारीहरुले सुरुदेखि नै कालो सुची र भ्रष्टाचारका सवालमा रहेका केही प्रावधानहरु नसच्चिदा निजी क्षेत्र र सरकारका सबै कार्यक्रमहरुमा दूरगामी असर पर्ने तर्फ सजग गराइएको छ ।

तिनमध्ये कालो सूची सम्बन्धी प्रावधान (४९.क, १४१), समय थप सम्बन्धी प्रावधान (१२०), जनशक्ति सम्बन्धी प्रावधान (६९) र खरिद पक्रियाबाट हटाउने प्रावधान (६५क र १४५ ख) हरु नेपालको मूल कानुन नेपालको संविधान २०७२ र प्राकृतिक न्याय तथा मौलिक हक विरुद्ध रहेको बताउँदै आएको छ ।

यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर स्क्याफले गत १६ गते राखेको कार्यकारिणी समिति वैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौं सैशोधन) सम्बन्धमा छलफल गर्न उक्त मिति र स्थानमा विशेष साधारण सभा बोलाउने निर्णय गरेको महासचिव सापकोटाले जानकारी दिए ।

विशेष साधारण सभाबारे स्क्याफद्वारा जारी विज्ञप्ति हेर्न यहाँ क्लिक गरौं

OOO

पढौं यो पनि

यसरी छ संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने अवस्था 

सार्वजनिक खरिद नियमावली विरुद्ध निजी क्षेत्र- भन्छ, ‘प्राइभेट सेक्टरका लागि ‘कालो दिन’

खरिद नियमावलीबारे एफक्यान र स्क्याफको एउटै स्वरः ‘आतंककारी’ कानुनले मुलुकको हित गर्छ ?’

खरिद नियमावलीबारे मन्त्रीको भूमिका ‘चाटुकार’ ! 

प्राविधिक जनशक्तिको कोटा छैन, तल झारेर आयो विज्ञापन, किन ?

फ्रन्ट फेस समाचारका लागि यहाँ क्लिक गरौं


 



प्रकाशित: २०७६ जेठ २२
June 5th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार