नेपाली समय: ०६:४०:५८ बेलुका
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

निर्माण व्यवसायी भेलाको घोषणाः ‘साउन १ गतेबाट सबै निर्माणकार्य ठप्प पारिने’

निर्माण सञ्चार, २२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) आउने साउन १ गतेबाट सबै निर्माण कार्य ठप्प पार्ने घोषणा गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौं संशोधन) २०७५ का केही बुँदा विरुद्ध आन्दोलित महासंघले बुधबार राजधानीमा राष्ट्रिय भेला गरेर आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । 
साउन १ अघि भने महासंघले देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु समेत तय गरेको छ ।

कालोपट्टी सहति इजाजत पत्र बुझाउने 

जसअनुसार, पहिलो चरणमा रोकिएको इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने आफ्नो कार्यक्रम पनि अब गर्ने भएका छन् ।

महासंघ भेलाले घोषणा गरे अनुसार आउने हप्ता भित्रै उनीहरुले इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने छन् भने कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी बाँधी काम गर्नेछन् । 
त्यो चरण लगत्तै उनीहरुले निर्माण उपकरणमा पनि कालो झण्डा राख्ने भएका छन् ।

सम्भवतः नेपालको इतिहासमै सरकार विरुद्ध कालोझण्डा राखेर निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएको यो पहिलो पटक हो ।

देशव्यापी घेराऊ गर्ने

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले दिएको जानकारी अनुसार अबको आन्दोलन ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय तथा केन्द्रमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय घेरऊ गर्ने पनि हुने छ ।

उक्त कार्यालयहरुमा उनीहरुले चरणबद्ध रुपमा धर्ना दिनेछन् । 

यति गर्दा पनि सरकारले सुनेन भने संघर्षलाई सडक केन्द्रित गरिने महासंघले बतायो ।

हेभी उपकरणसहित जुलुस

सडकबाट शान्तिपूर्ण जुलुस निकाल्ने कार्यक्रम सहित उनीहरुले आ–आफ्नो हेभी उपकरण पनि प्रदर्शन गने छन् ।

साथै, जेठ १४ बाट थालिएको टेन्डर बहिष्कारको आन्दोलनलाई पनि महासंघले निरन्तरता दिने भएको छ । 
बुधबार राजधानीमा भएको राष्ट्रिय  भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासंघ अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुको सुझाव विरुद्ध आएको नियमावलीका केही बुँदाले समग्र निर्माण क्षेत्रलाई तहसनहसन बनाउने दोहोराएका छन् ।

उनले भने, ‘नियमावलीका केही बुँदा यति घातक छन् कि तिनले निर्माण क्षेत्रलाई मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा समेत असर गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।’

सरकारले सुनेन

निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाता इन्जिनियरिङ क्षेत्र उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित (वैशाख ३०, ०७६) भएलगत्तै आन्दोलित भएको थियो ।

महासंघले जेठ ७ गते डोजर सडकमा उतारेर आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो ।

महासंघ अध्यक्ष सिंहले आफूहरुले शान्तिपूर्ण तरिकाले दबाबमूलक काम गर्दा, उच्च तहबाट भेटघाट गरी आफ्ना कुराहरु राख्दा पनि सम्बन्धित निकायले नसुनेकोमा दुख व्यक्त गरे ।
उनले निर्माण क्षेत्र मात्र नभई आपूर्तिकर्ता, होटेल व्यवसायी र अन्य उद्यमीहरुलाई समेत असर पार्ने गरी नियमावली आउँदै छ भन्ने पूर्वसूचना पाएदेखि नै समयमै सरोकारवाला निकायलाई सचेतना गराउँदै आएको तर सुनुवाइ नभएको बताए ।

ऐन पनि आउँदैछ कडाः मोबिलाइजेसन दिने नदिने अन्योल

यतिबेला मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सार्वजनिक खरिद ऐनको पछिल्लो संशोधनको मस्यौदा तयार छ । केही महत्त्वपूर्ण संशोधन सहित आउने तयारीमा रहेको उक्त ऐनमा ठेक्का सम्झौता पछि पाउने मोबिलाइजेसन रकम नदिने वा अन्य कुनै प्रावधान राखिने गरी ऐन तयार भइरहेको छ ।

मोबिलाइजेसन लिएर अन्यत्रै दुरुपयोग गरेकै कारण राजधानी लगायत मुलुकका धेरै ठाउँका सडक, पुल जस्ता पूर्वाधारहरु समयमै नबनेको सरकारको बुझाइ छ ।
सरकारका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरुले मोबिलाइजेसनको दुरुपयोग गरेका छन्, र काममा ठगी गरेका छन् ।
महासंघ अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीका विरुद्ध राज्य निरंकुश शैलीमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाएका छन् ।

सरोकारवालाहरुलाई किन पुछिनदैन ? 

उनले भने, ‘त्यसैले अब आन्दोलनको विकल्प भएन । अब सरकारले ऐन पनि कडा किसिमको ल्याउने सम्भावना छ । हामी पनि त सरोकारवाला हौं, तर किन पुछिदैन, किन सोधिदैन ?’

अध्यक्ष सिंहले भद्र किसिमले आन्दोलन गर्दा कुनै सुनुवाई नभएकाले अब महासंघ सशक्त आन्दोलनमा ओर्लिन बाध्य भएको पनि बताए ।

के भने सल्लाहकारहरुले ?

महासंघ भेलामा महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माले अधिकांश निर्माण योजनामा सरकारकै कारण समस्या आएको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ नरहेको बताए ।

अहिले आएको नियमावलीले साना, मझौला तथा ठूला सबै व्यवसायीलाई मारमा पारेको शर्माको भनाइ छ । 

व्यवसायी पलायन गर्दा सरकार नै पर्ला अप्ठेरोमा

महासंघका अर्का सल्लाहकार जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीहरुले सिंहदरबार अगाडि आत्मदाह गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै व्यवसायीलाई पलायन गर्न खोज्दा सरकार आफै अप्ठ्यारोमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले भने, ‘स्वेदशी निर्माण व्यवसायीको अस्तित्व समाप्त पारी आफू अनुकुलका विदेशीलाई पोस्ने नियतले नियमावली आएको देखिन्छ ।’

भेलामा महासंघका पूर्व अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले व्यवसायीमैत्री ऐन कानूनका लागि सबै व्यवसायीहरु एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । त्यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सबै निर्माण व्यवसायीहरुका लागि अहिले चरम संकटकालको अवस्था रहेकाले व्यवसायिक एकता अपरिहार्य रहेको बताए ।

महासचिव रोशन दाहालले नियमावलीका कारण आमव्यवसायी पेशाबाट पलायन हुने खतरा बढेको बताए । निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनसँगै वार्ता प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिन बताएका छन् ।

भेलामा देशभरका ५ सय ५० बढी व्यवसायी सहभागी थिए । उक्त भेला अघि व्यवसायीहरुले बुधबार बिहान माइतीघर मण्डलाबाट शान्तिपूर्ण जुलुस सहित सभामा सहभागी भएका हुन् ।
सहभागी निर्माण व्यवसायीहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौं संशोधन) २०७५ का केही बुँदा संशोधन वा खारेज गर्न माग गर्दै नारा लगाएका थिए ।

यसै बीचमा महासंघले विभिन्न भेटघाटहरु गरेको छ । विकास समितिदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म भेटघाट गरेको महासंघको कुरा सुनुवाइ नभएपछि अन्ततः आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको हो ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले गत १३ गते महासंघ अध्यक्ष सिंहसँग विशेष भेट दिएका थिए ।

उक्त भेट पछि मुख्य सचिव मार्फत् निर्माण व्यवसायीका गुनासा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका प्रधानमन्त्री बजेट भाषण लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सपथ समारोहमा गएका थिए ।
उक्त भेट पछि हप्ता दिन बढी भइसक्ता पनि कुनै संकेत नआएपछि व्यवसायीहरुले आन्दोलनकै बाटो समात्नु परेको बताए ।

आन्दोलन क्रममा महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित विभिन्न मन्त्रालय, र जिल्लादेखि प्रदेश प्रदेशमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । महासंघले मुख्य मन्त्रीको कार्यालय मार्फत् तथा ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको हो ।

महासंघ सहित यो आन्दोलनमा नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसन, नेपाल परामर्श दातृ समाज, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संगठन, नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन, लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ लगायतको ऐक्यबद्धता रहेको छ ।

पढौं यो पनि

खरिद ऐनमाथि नयाँ संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयः ‘मोबिलाइजेसन’ दिने–नदिने प्रमुख मुद्दा

खरिद नियमावली यसरी बाझिन्छ संविधान र अन्य ऐनसँग

२२ गते राष्ट्रिय भेला गर्दै निर्माण व्यवसायी महासंघ

‘कन्ट्र्याक्टरलाई मुद्दा लगाउँदा सार्वजनिक निकायका अधिकारीलाई ‘सस्पेन्ड’ गर्ने कानुन किन बन्दैन सरकार ?

निर्माण व्यवसायी होसियार ! १ हजार ८४८ ठेक्का सहित १२० कर्मचारीमाथि अख्तियारले थाल्यो छानबिन

 

‘फ्रन्ट फेस’बाट समाचारका लागि यहाँ क्लिक गरौं

OOO
 



प्रकाशित: २०७६ जेठ २२
June 5th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार