निर्माण सञ्चार, ३१ जेठ, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन प्रकरणले सरकार र निजी क्षेत्र बीचको ‘अन्तरविरोध’ झनै चर्किने देखिएको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सातौं संशोधन गर्दा पनि सरकारले देखाएको अपरिपक्व शैली (जस्तो कि यत्रो हैसियत राख्ने निजी क्षेत्रको आन्दोलन सम्बोधन गर्न वार्ता टोली सहित संयुक्त बसाइ बस्न सक्थ्यो) र संशोधन गर्दा आवश्यक सुझाव झनै समेट्नै नचाहेको स्पष्ट सन्देश दिएकाले मुलुकको पूर्वाधार विकास सम्बद्ध सरोकारवालाहरु सरकार प्रति खुसी नभएका हुन् ।

सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्मस् (SCAEF) ले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘प्रेस ब्रिफिङ’मा सहभागी वक्ताहरुले व्यक्त गरेको धारणा हेर्दा सरकारले न त निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्न खोजेको देखिन्छ, न त स्वदेशी व्यवसायीहरुको मन जित्न नै खोजेको छ ।

स्मरणरहोस्, स्क्याफ मुलुककै पूर्वाधार इन्जिनियरिङ परामर्श सेवा प्रदायकहरुको एकमात्रै छाता संगठन हो, जसलाई नेपाल सरकारले नै दशकौं अघि यस क्षेत्रको ‘राष्ट्रिय निकाय’का रुपमा अंगीकृत गरेको छ ।  

‘कन्स्ट्रक्सन ब्रेन’का रुपमा लिइने पूर्वाधार परामर्शदाताहरुको यो छाता संगठन विश्वकै परामर्शदाता सेवा प्रदायक अन्तर्राष्ट्रिय संगठन ‘फिडिक’ को मान्यता प्राप्त हैसियतवाला संगठन पनि हो । 

पेसागत अन्तर्राष्ट्रिय संगठन भएकाले जसको हैसियत आजको ‘मल्टिनेसनल प्रोफेसनल’ विश्वमा निर्णायक हुन सक्छ । फिडिकले नेपालका दातृ राष्ट्र, एडिबी, आइएमएफ, विश्व बैंक र युएनओमै आबद्ध विभिन्न पेसागत वा आइएलओसँग पनि अन्तर्सम्बन्धित भई आफ्नो क्षेत्र विस्तार गरेको हुनाले यसले पार्ने प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै हुन्छ । 

यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसनबारे दख्खल समेत भएका अधिवक्ता बाबुराम दाहाल पनि भन्छन्, ‘यदि नेपालका खरिद ऐन र कानुनहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बाहिर जाने अवस्था सिर्जना भएमा, वा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास प्रतिकूल हुने अवस्था देखिएमा फिडिकले नेपालका दातृ निकायहरुलाई समेत प्रभावमा पारेर दबाब दिन सक्ने हैसियत भने राख्छ ।’

सरकार शासक बढी, सहजकर्ता कम !

जुन क्षेत्रमाथि शासन गर्न कानुन ल्याएको हो सोही क्षेत्रले सिधै इन्कार गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको सरकारको भावी असफलताको सुरुआत हो भन्छन् पूर्वाधार परामर्श क्षेत्रका दिग्गज इन्जिनियरहरु ।

स्क्याफले आयोजना गरेको उक्त छलफलमा सबै वक्ताहरुको धारणा एउटै छ, ‘सरकार शासक बढी तर सहजकर्ता कमको ‘मुड’मा देखिएको छ ।’

वक्ताहरुको भनाइ छ, ‘जबकि आजको दुनियाँ सीमित सरकारको अभ्यासको दुनियाँ पनि हो । युरोपीयन मुलुकहरु यसका नमूना पनि हुन् । एकात्मक व्यवस्था भएको चीनमा पनि निजी क्षेत्र त छ त । जसले विश्वलाई नै चुनौती दिइरहेको देखिन्छ ।

तर, नेपालमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति नै सरकारले नचाहेको हो भने सबै जिम्मा उसैले लिओस्, हाम्रो आवश्यकता पर्दैन भने भइहाल्यो नि ।

ठिकै छ त्यसपछि हामीले पनि यो सबै बोझ किन लिइरहनु पर्यो ! आखिर सरकारले लिनु पर्ने विकासे बोझ हामीले पनि काँध थापेर सहयोग पुराएको न हौं ?’

जस्तो कि पञ्चायतकाल, जतिबेला मुलुकमा निजी क्षेत्र पनि हुन्छ र भन्ने अवस्था थियो । सरकारले त्यतिबेला विकास साझेदार निजी क्षेत्र पाएको भए कही गर्न खोजेको थियो जस्तो देखिन्छ ।

त्यतिबेला चेम्बर अफ कमर्स जस्ता निकायहरु, नेपिकोन, एनसिसिएन जस्ता संस्था सरकार आफैले सुरु गर्नु पनि महत्त्व नै थिए । तर, त्यतिबेला निजी क्षेत्र यसरी हुर्किएको अवस्था थिएन । 

‘तर, आजका दिनमा मुलुकको समृद्धिका लागि तीन खम्बे अर्थनीति अघि सारिरहेको सरकारले निजी क्षेत्रमाथि नै विश्वास गर्न नचाहेजस्तो देखिनु दुखद छ,’ ४१ वर्षे अनुभव भएका ... ले भने । 

पहिलो गासमै ढुंगा लागेको सरकार फेरि किन बढ्दैछ एक्लै अघि ? 

हुन पनि यस मानेमा सरकारले एक पटक ठेस खाइसकेको स्पष्टै छ । खरिद नियमावलीको पहिलो संशोधन गरेको ४ हप्ता नटिक्तै अर्काे संशोधन गर्नु भनेको सरकारको अपरिपक्वता त देखिन्छ नै ।

त्यसमाथि पनि नियमावली संशोधनमा आफै पुग्नु । तर गरेको जुन कमजोरीका साथ छैठौं संशोधन गरिएको थियो, त्यही कमजोरी फेरि पनि दोहोराइयो ।

जबकि निजी क्षेत्रको ठूलो संगठित पंक्ति आन्दोलित भइरहेको बेला थियो । आफ्ना भावना र भोगाइ समेटिएन भनी सरकारलाई अपिल गरिरहेको थियो । 

‘तर सरकारले सुने नसुनै गर्नुले हामीलाई लज्जा भएको छ,’ स्क्याफ अध्यक्ष इन्जिनियर तथा प्रोफेसर राजेश थापाले भने, ‘त्यो भन्दा पनि दुखद के भयो भने, पहिले त दिएका सुझावहरु, तिनमहलेका लिखित कागजातहरु स्वीकार गेरन गरेन, तर यो संशोधनमा पनि उसले सरोकारवाला सबैलाई बाइपास गरेर अघि बढेको सन्देश दिनुले झनै दुख लागेको हो ।’

सातौं संशोधन गर्दा सरोकारवाला कुनै पनि स्वदेशी निजी क्षेत्र नै चाहिँदैन भन्ने सन्देश सरकारले दिएको उनको टिप्पणी छ ।
स्क्याफको उक्त ब्रिफिङमा बोल्ने इन्जिनियरहरुले सातौं संशोधन पनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुका लागि ल्याइएको हो वा अरु कसैको इषत् पूर्ति गर्ने मनसायले आएको हो बुझ्न न सकिएको औंल्याए । 
पूर्वाधारविद् इन्जिनियरहरुले यसो भन्नु भनेको सरकारको भावी विकासे बाटोमा स्पष्ट रुपमा तगारो आउने अर्काे लक्षण हो ।

साधक बन्न खोजेको हो, तर सरकारले नै नचहेजस्तो देखियो !

‘यस्तो हुन चाहिँ बिडम्बना हो’ भन्छन्, फुलब्राइट परामर्शदाता केन्द्रका प्रमुख तथा विकास पूर्वाधारविद् ठाकुर शर्मा ।
कार्यक्रममा आफ्नो गहिरो बुझाइ सेयरिङ गरेका पूर्वाधार परामर्शदाता इन्जिनियर शर्मा सरकारले निजी क्षेत्रमाथि गर्व गर्दा हुने बताए ।

किनकि नेपालको निजी क्षेत्र आजका दिनमा सरकारको ठूलो दायित्व बहन गर्ने हैसियत राख्छ । विकास र समृद्धिका लागि संकल्प लिइरहेको सरकारले आफ्नो त्यो मिसनमा ‘प्युनिटिक एक्सन’ हैन कि ‘कलेक्टिभ एटेम्ट’ को बाटोमा सहकार्य गरौं भन्दा उपयुक्त हुन्छ ।

वदनलाल न्योच्छोँ, स्क्याफ पूर्व अध्यक्ष समेत हुन्, उनका अनुसार सरकारले छैठौं संशोधन ल्याउँदा जुन कमजोरी भयो भनियो त्यो भन्दा ठूलो भुल गरेर सातौं संशोधन अघि सार्ने काम गरेको छ ।

उनले निजी क्षेत्रलाई बच्चाहरुलाई झै माया गर्दा नै सकारात्मक सोच सहितको विकास हुने भन्दै कुनै पनि कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राख्छु, गोदेरै ठिक पार्छु भन्ने जस्तो सोच लिदा कम्पनीहरु धराशयी हुन थाले भने सोचे हुन्छ, मुलुक पनि धराशयी हुने यात्रा सुरु हुन्छ ।

उनले थपे, ‘त्यसैले राज्यले पाइला पाइलामा प्रेरणा दिने हो । गल्ती गर्दा पनि चक्लेट किन दिइन्छ बच्चालाई ? किनकि सकारात्मक ऊर्जा पैदा होस् भन्ने हो नि ! गल्तीलाई सजाएँ गर्ने हो । तर, कालो खाने जो हो उही मात्र न दोषी हुने हो ।’

दोषी एक हुने साखा सन्तानै पिराउने बाटो आजको लोकतन्त्रमा पनि नसुहाउने उनको पनि तर्क छ । सरकारले निजी क्षेलाई पनि संरक्षण र सचेतना दुवै गराउँदै चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सक्ने उनले सुझाए ।

हामी पनि सरकारलाई टेवा पुर्याउँछौँ भन्नु पाप हो र ?

कार्यक्रममा बोल्दै स्क्याफ महासचिव कृष्ण सापकोटाले सरकारले निजी क्षेत्रका तर्फबाट समृद्धिको साधक हुन खोजिरहेको समृद्धिकै तिर्सनालाई उपेक्षा गरेकाले दुख लागेको बताए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीबारे स्क्याफ महासचिव सापकोटा सुरुदेखि नै प्रोएक्टिभ भएर पैरवीमै उत्रिएका व्यक्ति हुन् ।
उनले नियमावलीबारे निजी क्षेत्रले ‘बसौं न सल्लाह गरौं न त भन्दा सार्वजनिक खरिदन अनुगमन कार्यालयकै अधिकारीहरुको उदासीनले आफूहरुलाई खेदजनक अवस्थामा पुराएको’ लामै कथा सुनाए ।

यस अघिका खरिद ऐन र नियमावलीहरुमा पिपिएमओ, पूर्वाधार सरोकार राख्ने मन्त्रालय र तिनका विभागीय अधिकारीहरुले पटक पटक र चरण चरणमा बसेर साधेपुछ गरेर ल्याउने गरेको संस्कृति सम्झदै महासचिव सापकोटा भन्छन्, ‘तर, यसपाला त अनौठो के लागिरहेको छ भने पहिलो संशोधनमा दिइएका सुझावहरु टोकरीतिर फालिएछ । सातौं संशोधनमा त कसैलाई झनै सोधिएन ! आश्चर्य लागिरहेको छ कि, यो सरकारको लोकप्रिय छविलाई धुलिसात गर्ने सोचले कतैबाट काला हातहरुले त काम गरिरहेका छैनन् ?’

पटक पटक सरकारले एउटै गल्ती दोहोराइ रहेनु त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मुलुकको मूल कानुनले दिएको अधिकारसँग बाझिने गरी नियमावली आउनुमा नबुझेकाहरुले हैन कि बढी बुझेकाहरुले खेती गरिरहेको हुनसक्ने उनको आशंका छ ।

नमूना खरिद नियमावली दिने तरखरमा

छलफलमा जुटेका परामर्शदाता इन्जिनियरहरुले आफूहरुले सरकारलाई नमूना खरिद नियम तथा कानुनको खाका दिने तयारी पनि गरिरहेको जिकिर गरेका छन् ।

स्क्याफले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधन जारी हुँदै आफ्ना धारणाहरु अघि सारेको थियो । 
नियमावलीले ल्याएका कालोसूची, भ्रष्टाचार जस्ता केसमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुलाई नै चुनौती दिएको र मुलुकको संविधानले प्रदान गरेका मौलिक अधिकारको भावनामा पनि प्रहार गरेका रुपमा बुझेको बतायो ।

‘संविधानले नै ‘कलेक्टिभ बार्गेनिङ’को अधिकार दिएको छ तर, सरकार भने एक्लै अघि बढ्दा कता कता नमिले जस्तो दखियो, हामी चाहन्छौं सरकारको समृद्धि यात्रामा हाम्रो पनि योगदान जोडियोस,’ इन्जिनियर तथा परामर्शदाता पूर्वाधारविद् टुकलला अधिकारी भन्छन् ।

बिड क्यापासिटी नै किन गरियो खारेज ?

नियमावलीको छैठौं संशोधन प्रकाशसन गरेको ४ हप्ता पनि नटिकेको सरकारले गत २७ गते ‘निर्माण क्षेत्रको माग सम्बोधन’ गरेको भन्दै सातौं संशोधन गरेको थियो ।

उक्त संशोधनले एक हजार ८ सय ४८ वटा ‘क्रोनिक’ ठेक्काहरुलाई एक वर्षे म्याद थपेको छ भने भ्रष्टाचारका हकमा रहेको पूर्व प्रावधानलाई सरकार समक्ष मूल्यांकन गर्ने भन्ने नयाँ प्रावधान राखेको छ ।

अन्य कुराहरु जसमाथि निजी क्षेत्रको आपत्ति थियो, कुनैमा पनि संशोधन गरिएको छैन ।

बरु माग्दै नमागिएको ‘बिड क्यापासिटी’ पनि खारेज गर्नुले सरकारको नियतमाथि झनै आशंका गर्ने ठाउँ बलियो बनेको उनीहरुको तर्क छ ।

बिड क्यापासिटी हटाउनेबारे कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा ‘बिगहाउस’ भनेर चिनिएका ‘केही’ निर्माण व्यवसायीको मोलमोलाइमा पो सरकारका अधिकारीहरु बिकेका हुन् कि भन्ने निर्माण व्यवसायीको पनि आरोप छ । 

छैठौं संशोधनले ल्याएको बिड क्यापासिटी हटाइनुले अघिल्लो प्रावधान मौजुदा छ भन्ने सन्देश दिएको हो ।

नसुनिए संघषै नै अन्तिम विकल्प 

संवाद र संघर्ष दुवै हिसाबले अघि बढिरहेको कन्स्ट्रक्सन सिंगो इन्डस्ट्रिज अबको संघर्ष उद्योग वाणिज्य क्षेत्र सहित भई अघि बढ्नु पर्ने निष्कर्षमा पुग्नु सरकार र स्वदेशी व्यवसायी बीचको बढ्दो दूरीको संकेत हो ।

स्क्याफ महासचिव यसै भन्छन्, ‘अब हामी उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ सहित अन्य सेवा तथा सप्लाइकर्ताहरु बीच बसेर बृहत् एकता सहित दबाबमूलक आन्दोलनमा उत्रने छौं ।’

उनले साउन १ अघि संवाद र वार्ताको माध्यमबाट समस्या सुल्झाउन लाग्ने यदि नसुनिएमा साउन १ देखि संघर्ष नै अन्तिम विकल्प बन्ने बताए ।

०००

यो पनि पढौं

• खरिद ऐनमाथि नयाँ संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयः ‘मोबिलाइजेसन’ दिने–नदिने प्रमुख मुद्दा
• २५ दिन नबित्दै खरिद नियमावलीमाथि अर्को संशोधनः वार्ता र प्रक्रियामै नपसी एकाएक कसरी आयो सातौं संशोधन ?
• निर्माण व्यवसायी होसियार ! १ हजार ८४८ ठेक्का सहित १२० कर्मचारीमाथि अख्तियारले थाल्यो छानबिन
• स्क्याफले बोलायो विशेष साधारण सभाः खरिद नियमावली छैठौं संशोधनको ‘चिरफार’ गरिने
• खरिद नियमावलीबारे एफक्यान र स्क्याफको एउटै स्वरः ‘आतंककारी’ कानुनले मुलुकको हित गर्छ ?’
• सार्वजनिक खरिद नियमावली विरुद्ध निजी क्षेत्र- भन्छ, ‘प्राइभेट सेक्टरका लागि ‘कालो दिन’
   

To see the Front FAce of the Coverage, Click here

प्रकाशित: २०७६ जेठ ३१