नेपाली समय: ०३:११:१२ अपरान्ह
वि.सं २०७७ आश्विन १३   मंगलवार

रघुवीरले छक्याए, नेम्बाङले गरे सम्बोधनः नियमावलीको नवौं संशोधन ‘सञ्जीवनी बुट्टी’ सरकार र व्यवसायी दुवैको ‘जित’

निर्माण सञ्चार, ११ पुस, काठमाडौं । सरकारले संशोधन गोलचक्करमा फसेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधन, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । यस अघिका संशोधन क्रममा कर्मचारीतन्त्रको चङ्गुलको शिकार बनेको खरिद नियमावलीले सम्भवतः पहिलो पटक म्याद थपमा अर्घेलो झिक्ने कर्मचारीमाथि समेत लगाम कसेको छ । 

पछिल्लो संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित हुँदै पनि छ ।

  • पछिल्लो संशोधन पछि देखिएका एक वर्षे म्याद थपमा कर्मचारीतन्त्रको बखेडा र क्रेडिट लाइनले उब्जाएका समस्याहरुमाथि  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै गम्भीर चासो राख्न थालेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीकै चासो पछि पहिले नै हुनु पर्ने तर नभएको सम्बोधन पनि सरकारले गरेको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ
उक्त संशोधनले छैठौं संशोधनदेखि नै पेचिलो बन्दै आएका विभिन्न मुद्दाहरु मध्ये एक वर्ष म्याद थप तथा पछिल्लो आठौं संशोधन पछि जटिल बनेको ‘लाइन अफ क्रेडिट’ को समस्या समेत हल गरेको छ ।

नवौं संशोधन स्वीकृत भएबारे सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना, प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहीबार आयोजित सञ्चार साक्षात्कारमा जानकारी दिएका हुन् ।

  • कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रावधान ! थपिएको म्यादभर काम नभएः निर्माण व्यवसायीले शाख गुमाउने, सरकार आक्रामक हुने !
सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको भनाइ अनुसार सरकारले म्याद थपका हकमा निर्माण व्यवसायीको माग पुरा गरेको छ, अब थपिने अवधिमा पनि काम नगर्नेहरुका हकमा भने सरकार आउने वर्षहरुमा झनै आक्रामक बन्ने निश्चित छ ।

अब बजेट खर्च तीव्र हुने, देखिने विकासको जस सरकारले पाउने

नवौं संशोधनले विशेष गरी आजसम्म संघर्षरत निर्माण व्यवसायीका कुराहरु सम्बोधन गरेको छ । अघिल्लो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महाशेठले एक कानले सुन्ने र अर्काे कानले उडाइदिने प्रवृत्ति बोकेकै कारण व्यवसायीका ‘उचित’ भनिएका मागहरु पनि सम्बोधन नभएको भन्ने चर्काे आलोचना पछि सरकारले पछिल्लो संशोधनमा व्यवसायीका ‘उचित’ मागहरु सम्बोधन गरेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

यसले अब रोकिएको भुक्तानी हुने र रोकिएका निर्माण कार्यहरु पनि तीव्र गतिमा हुने देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार सरकाले आफूहरुको माग सम्बोधन गरेर सरकारी अर्थतन्त्रलाई उकास्ने दूरगामी दृष्टिकोणबाट समेत काम गरेको छ । 

उक्त भूक्तानीले अर्थतन्त्रमा चलायमानता आउने र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म ८ प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले आउने ३ महिनाभित्रै ४५ प्रतिशत भन्दा बढी विकास बजेट खर्चन सकिने विश्लेषकहको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीहरुले पनि सरकारले सकारात्मक तरिकाले सहयोग गर्ने बित्तिकै ७० प्रतिशत बढी रुग्ण ठेक्काहरुको काम वर्षदिन भित्रै सकिने बताउँदै आएका छन्

निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार आउने फागुनसम्मका करिब ९० अर्ब बराबर कामको भूक्तानी हुने छ भने केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म गरी करिब ९ सय जति स्वास्थ्य क्षेत्र, सडक तथा पुलहरुका काम सम्पन्न हुने छन् ।

आधा सकिएका वा आधा भन्दा बढी सकिएका त्यस्ता निर्माण कार्यहरु सरकारबाट भुक्तानी नभएकै कारण निर्माण व्यवसायीहरुले पनि गर्न नसकेको भन्दै रोक्दै आएका थिए ।

उक्त भूक्तानीले अर्थतन्त्रमा चलायमानता आउने र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म ८ प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले आउने ३ महिनाभित्रै ४५ प्रतिशत भन्दा बढी विकास बजेट खर्चन सकिने विश्लेषकहको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुले पनि सरकारले सकारात्मक तरिकाले सहयोग गर्ने बित्तिकै ७० प्रतिशत बढी रुग्ण ठेक्काहरुको काम वर्षदिन भित्रै सकिने बताउँदै आएका छन् । 

यस अघिको आठौं संशोधन (साउन १६ गते भएको) ले एक वर्ष म्याद थप गर्नेबारेको प्रावधान ‘टुप्पी रिंङ्ग्याउने प्रवृत्ति’ भएको कर्मचारीतन्त्रका कारण थप हुन नसकेपछि निर्माण व्यवसायीहरु फेरि आन्दोलित भएका थिए । उनीहरुले तिहार र छठ लगत्तै देशव्यापी आन्दोलन पनि उठाएका थिए ।

‘यस बीचमा अघिल्ला भौतिक मन्त्री रघुवीर महाशेठले निर्माण व्यवसायीलाई घुमाउने, चलाउने र खेलाउने मात्र काम गरेको देखियो,’ एक वरिष्ठ कन्ट्र्याक्टर भन्छन्, ‘तर बसन्द नेम्बाङले आएदेखि नै प्रधानमन्त्रीकै स्प्रिट समात्न खोजेको देखियो । सडकहरु पनि टालिन थालेका छन् । यता नियमावलीमा कर्मचारीले गरेको अर्घेल्याइँ रोक्न पनि मन्त्री सक्षम भएजस्तो देखियो ।’

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधन गत वैशाख ३०, सातौं जेठ २३, र आठौं संशोधन साउन १६ गते गरी तीन पटक संशोधन भएको थियो । तिनैपटक संशोधन ‘रहस्यमय’ तरिकाले आएको आलोचना थियो ।

उनले नवनियुक्त अवस्थामै रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङले काम गर्न चाहेको देखिएको प्रतिक्रिया दिए ।

पछिल्लो संशोधन पछि देखिएका एक वर्षे म्याद थपमा कर्मचारीतन्त्रको बखेडा र क्रेडिट लाइनले उब्जाएका समस्याहरुमाथि  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै गम्भीर चासो राख्न थालेका थिए ।

अघिल्ला भौतिक मन्त्री रघुवीर महाशेठले निर्माण व्यवसायीलाई घुमाउने, चलाउने र खेलाउने मात्र काम गरेको देखियो,’ एक वरिष्ठ कन्ट्र्याक्टर भन्छन्, ‘तर बसन्द नेम्बाङले आएदेखि नै प्रधानमन्त्रीकै स्प्रिट समात्न खोजेको देखियो । सडकहरु पनि टालिन थालेका छन् । यता नियमावलीमा कर्मचारीले गरेको अर्घेल्याइँ रोक्न पनि मन्त्री सक्षम भएजस्तो देखियो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीकै चासो पछि पहिले नै हुनु पर्ने तर नभएको सम्बोधन पनि सरकारले गरेको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले यस सम्बोधनलाई स्वागत गरेको बताउँछन् ।

‘भूक्तानी प्रक्रिया नरोकिने र भनझैं म्याद थपिने हो भने अब काम देखिने गरी हुन्छ’

निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले नवौं संशोधनको श्रेय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै दिएका छन् ।

उनले भने, ‘हामी एकदमै खुसी छौं । यस अघि पनि हामीले यही माग राखेर आन्दोलित हुनु पर्यो । हाम्रा कुराहरु भेटघाटमा चाहिँ सुनिने तर, कानुन बनेर आउँदा नसुनिने पटक पटक भयो । तर, यस पटक सम्बोधन भएर आएको छ । यो हाम्रो लागि सञ्जीवनी बुटट्ी सरह नै बनेको छ ।’ 

उनले अब थपिने म्यादबारे बोल्दै थपिएको अवधिमा पनि काम नगर्ने व्यवसायीका हकमा अब आउने दिनमा आफूहरुले केही गर्न नसकिने पनि बताए  ।

उनले भने, ‘थप अवधिमा काम नगर्ने साथीहरुका लागि अब महासंघले केही गर्न सक्तैन । सरकारको सहयोगी मात्र हैन मुलुककै अर्थतन्त्रको चलायमानताका लागि यो सम्बोधन सहयोगी हुने छ । अब निर्माण र विकासका काम तीव्र रुपमा हुने छन् । परिणाम नै देखिने छ ।’

अध्यक्ष सिंहले अघिल्ला संशोधनमा कर्मचारीतन्त्र र सरकारका बीचमा रहेको ग्यापबारे प्रधानमन्त्रीकै तहमा समेत सुसूचित गरेपछि प्रधानमन्त्रीकै चाहनाले समस्याग्रस्त परियोजनालाई ‘गोल्डेन अपरचुनिटी’ प्रदान गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘यो अवसर खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूकै तीव्र विकासको इच्छा र चाहनेले भएको हो । नत्र यस अघि पनि त हुन्थ्यो । कर्मचारी र सरकारको उद्देश्यका बीचमा त समस्या रहेछ नि !’

यसबारे एफक्यान महासचिव रोशन दाहालले आउने केही महिनाभित्रै कामको परिणाम देखिने गरी निर्माण व्यवसायी काम गर्ने बताए ।

नयाँ संशोधनबारे सरकारले गत हप्ता मात्रै मन्त्रिपरिषद् वैठकमा प्रस्ताव लगेको थियो । करिब २२ सय रुग्ण आयोजनाहरुको म्याद थपबारे निर्माण व्यवसायीहरुले पटक पटक सरकारी निकाय र मन्त्रीहरुसँग माग राख्दै आएका पनि थिए ।

दुवैको जित


एफक्यान अध्यक्ष सिंह सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्दा कुनै पक्षले पनि नहारेको बताए । उनले भने, ‘यो कसैको हार र जितको विषय हैन । बरु नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कानुनले बाटो दिएको छ । अब काम गर्ने वातावरण बनेको हुनाले यसमा सबैले जितेको भन्न मिल्छ ।’

नवौं संशोधन पुस ७ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

के कस्ता प्रावधान थपिए ?

गत वैशाख ३० गतेदेखि संशोधन गोलचक्करमा फस्दै आएको खरिद नियमावली रुपी बस यो अवधिमा साढे ७ महिनामा चौथोपटक संशोधन भएको हो । नवौं संशोधनले भने म्याद सकिएर अलपत्र रहेका रुग्ण आयोजनामा पुरानै निर्माण व्यवसायीलाई थप एक वर्ष काम गरिराख्न बाटो खोलिदिएको सञ्चार मन्त्री बास्कोटा बताउँछन् ।

यसले आयोजनालाई लैनो गाई बनाएर दुहुन पल्केका र सरकार तथा व्यवसायी बीचमा बिचौलिया बन्दै आएका कर्मचारीहरु पनि अनुशासनको दाम्लोमा बाँधिन बाध्य हुने छन्

तर, यसअघि सातौं संशोधनमा म्याद सकिएका आयोजना एक वर्षभित्र सक्नुपर्ने प्रावधान थियो । जस अनुसार आउने जेठ २२ सम्म सबै म्याद थपिएका आयोजनाको म्याद सकिने अवस्था उल्लखे थियो । 

कर्मचारीतन्त्रलाई पनि कस्दै सरकार !

नियमावली अनुसार उक्त अवधिभित्र काम नसकिए ठेक्का आफैं तोडिने अवस्था थियो । उक्त नियम अनुसार म्याद थप गर्न कर्मचारीतन्त्र बाधक बन्दै आएको आरोप निर्माण व्यवसायीले लगाएका थिए ।

तर अब सरकारले व्यवसायी र सरकारी निकायले म्याद थप्न चाहेमा जहिलेसुकै एक वर्षसम्मको म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

कर्मचारीले तोकिएको अवधिभित्र म्याद थप गर्न सिफारिस गर्ने वा नगर्नेबारे ६० दिनभित्र लिखित काम गरेन भने अब सम्बन्धित आयोजनाको कर्मचारी पनि सरकारी निगरानीमा पर्ने भएको छ ।

संशोधित नियमावलीअनुसार म्याद सकिनु १५ दिनअघि नै व्यवसायीले म्याद थपको निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसलाई ६० दिनभित्रै सम्बद्ध निकायका अधिकारीले म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने छ । यदि म्याद थप नगर्ने हो भने कारण खुलाएर निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

यदि ६० दिनभित्र म्याद थपका सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय नगरे सरकारी अधिकारीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ ।

यसले आयोजनालाई लैनो गाई बनाएर दुहुन पल्केका र सरकार तथा व्यवसायी बीचमा बिचौलिया बन्दै आएका कर्मचारीहरु पनि अनुशासनको दाम्लोमा बाँधिन बाध्य हुने छन् ।

यस अघि धेरै आयोजनाहरु जिम्मेवार अधिकारीकै बेवास्ता र निर्णय नगरी अलपत्र पार्ने खेतीले गर्दा सरकारी कामको प्रगति र बजेट स्वाहा मात्र हुने गरेको थियो ।

अब म्याद थप भएको मितिले एक वर्षसम्म आयोजनामा काम हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बास्कोटा बतउँछन् । यसअघि थपिएका आयोजनाको म्याद पनि निर्णय भएको मितिबाट गणना हुनेछ ।

राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि व्यवसायीले म्याद थपका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसको ६० दिनभित्रै सरकारी अधिकारीले म्याद थप्ने वा नथप्ने भन्नेबारे निर्णय लिएर आयोजना अघि बढाउनुपर्नेछ । यसैगरी कन्ट्र्याक्टरहरुलाई समयमै काम नगर्दा गरिने कारवाही पनि घटाएको छ । यसअघि समयममै काम नभए सम्झौता रकमको १० प्रतिशत व्यवसायीबाट जरिवाना लिने व्यवस्था थियो

अब नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि व्यवसायीले म्याद थपका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसको ६० दिनभित्रै सरकारी अधिकारीले म्याद थप्ने वा नथप्ने भन्नेबारे निर्णय लिएर आयोजना अघि बढाउनुपर्नेछ ।

यसैगरी कन्ट्र्याक्टरहरुलाई समयमै काम नगर्दा गरिने कारवाही पनि घटाएको छ । यसअघि समयममै काम नभए सम्झौता रकमको १० प्रतिशत व्यवसायीबाट जरिवाना लिने व्यवस्था थियो ।

सो नियम नै हटाइएको सरकार बताउँछ ।

अब पहिलोपटक म्याद थप गर्दा यस्तो जरिवाना लाग्नेछैन । यदि पहिलोपटक म्याद थप्दा पनि काम नभएमा भने पहिलेदेखिकै क्षतिपूर्ति हिसाव गरेर व्यवसायीबाटै भराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

स्वघोषणा आधिकारिक, लाइन अफ क्रेडिट सुधारियो !

यसैगरी ठेक्काका लागि बोलपत्र पेश गर्दा नै निर्माण कम्पनीले कम्पनीको आर्थिक क्षमता, प्रावधिक क्षमता लगायतका कामका प्रोभिजनहरुका सन्दर्भमा स्वयम् पूर्वघोषणा गर्नुपर्ने छ । 

कम्पनी छानिएर अन्तिम ठेक्का सम्झौता गर्दाको बखतमा मात्रै ‘लाइन अफ क्रेडिट’को सुविधा भएको बैंक पत्र पेस गर्ने गरी बैंकर्सहरु बिचौलिया हुने खतराबाट पनि यो संशोधनले निर्माण उद्योगलाई बचाएको छ ।

यस अवधिमा पनि केही कमर्सियल बैंकहरुमा लाइन अफ क्रेडिट बापत ११ करोड भन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ ।

लाइन अफ क्रेडिटको प्रावधान २ करोड भन्दा बढीको निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित सम्झौता गर्दा मात्र लागू हुनेछ ।
 

OOO

पढौं यी पनि

  1. निर्माण व्यवसायी होसिया, १ हजार ८४८ ठेक्का सहित १२० कर्मचारीमाथि अख्तियारले थाल्यो छानबिन
  2. सार्वजनिक खरिद नियमावली विरुद्ध निजी क्षेत्र– भन्छ, ‘प्राइभेट सेक्टरका लागि ‘कालो दिन’
 



प्रकाशित: २०७६ पौष ११
December 27th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार